काठमाडौं । सरकारले ५ वर्ष पुराना मोटरसाइकल तथा स्कुटरको नवीकरणमा छुट दिएको छ । सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि २०७५/०७६ सम्म नवीकरण नभएको दुई पाँग्रे सवारीसाधन नवीकरण गर्दा जरिवाना छुट दिएको हो ।

बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि फागुन मसान्तसम्म पाँच वर्ष नवीकरण नभएका सवारी साधनको नवीकरणमा छुट दिएको हो । तर ५ वर्ष पुराना सवारीको नवीकरणमा छुट दिएको प्रदेश सरकारले नियमित नवीकरण हुँदै आएका सवारीसाधनको नवीकरणको अवधि सकिएको एक दिन हुँदा भने जरिवाना लिएको छ ।

एक दिन म्याद बढी हुँदा समेत यातायात कार्यालयले जरिवाना लिने गरेको भन्दै विरोध समेत भएको छ । ‘सरकारले राजवश्व उठाउन मात्रै केन्द्रित भयो, नियम नमान्ने ५ वर्ष पुराना साधन नवीकरणमा सहुलियत दिएर नियमित नवीकरण गर्ने उपभोक्तालाई वेवास्ता गर्याे’, एक उपभोक्ताले भने, ‘नियमित रुपमा नवीकरण गर्नुभन्दा नगर्दा फाइदा हुनेजस्तो देखियो ।’

ती उपभोक्ताले नियमित रुपमा सरकारलाई राजश्व बुझाएर नवीकरण गर्नभन्दा नगर्न नै फाइदा हुने देखिएको बताए । यातायात व्यवस्था कार्यालयले गत माघ अन्तिम साता एक सूचना जारी गर्दै फागुन मसान्तसम्ममा सवारीधनीहरूले कर बुझाए जरिवाना छुटको व्यवस्था गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि २०७५/७६ सम्म नवीकरण भुक्तानी नगरेका सवारीधनीलाई २०७९ फागुन मसान्तभित्र कर बुझाएमा प्रदेश सवारी ऐन अनुसार जरिवान छुटको व्यवस्था गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रदेशले सवारी ऐनमै सो व्यवस्था गरेर चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि नै ५ वर्ष पुराना सवारीको नवीकरणमा लाग्ने जरिवाना छुट दिने घोषणा गरेको थियो । तर, घोषणा अनुसार सवारीधनीहरु नवीकरण गर्न नआएपछि मन्त्रालयले पुनः माघ पहिलो साता सूचना जारी गर्दै फागुन मसान्तसम्मको अवधि रहेको जनाएको थियो ।

माघमा सूचना प्रकाशित भएपछि पुराना सवारीको नवीकरण गर्नेको भिड नै लागेको थियाे । यातायात कार्यालय गुर्जुधाराका प्रमुख हरिहर पोखरेलले ५ वर्ष पुराना सवारीको नवीकरण गर्नेको कार्यालयमा भीड नै लागेको बताए ।

‘साउनदेखि नै जरिवाना छुटमा नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था आर्थिक ऐनमा थियो, तर अन्तिम समयमा नवीकरण गर्नेको संख्या बढेको थियो’, उनले भने ।

उनले प्रदेश सरकारले राजश्व संकलनलाई लक्षित गर्दै पुराना साधनको नवीकरण गर्दा लाग्ने जरिवाना मिनाहा गरिएको बताए । ‘हामीले चाहिदैँमा छुट दिन पाइँदैन, प्रदेश सरकारकै निर्णय कार्यान्वयन हामीले गरेका हौं, तोकिएको मिति बाहेक नवीकरण नभएका सवारी नवीकरण गर्दा जरिवना लागिहाल्छ’, उनले भने ।

साथै आफ्नो सवारी साधनहरूको कर नवीकरण तथा जरिवाना भुक्तानी गर्न यातायात व्यवस्था कार्यालयले अनुरोध पनि गरेको छ ।

कुनै पनि सवारी साधन चालकले वार्षिक रुपमा सरकारलाई कर तिर्नु पर्छ । हाल विभिन्न प्रदेश सरकारहरुले फरक–फरक करको दर निर्धारण गरेका छन् । आफूले जुन प्रदेशमा सवारी साधन दर्ता गरेको छ, त्यही अनुसारको कर तिर्नु पर्छ ।

बागमती प्रदेशमा १२५ सीसी सम्मको मोटरसाइकलका लागि २ हजार ८ सय रुपैयाँ, १२६ देखि १६० सीसी सम्म ४ हजार ५ सय, १६१ देखि २५० सीसी सम्म ५ हजार ५ सय, २५१ देखि ४०० सीसी सम्म ९ हजार, ४०१ देखि ६५० सीसी सम्म २० हजार र ६५१ सीसी देखि माथिका कुनै पनि मोटरसाइकलका लागि ३० हजार कर तिर्नु पर्छ ।

यदि पाँच वर्षसम्म नवीकरण नगरेको १५ सीसी हाराहारीको दुई पाँग्रे सवारीले ४ हजार पाँच सयका दरले २२ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसमा कुनै जरिवाना शुल्क लाग्दैन । तर, एक वर्षमा नवीकरण गर्नु पर्ने दुई पाँग्रे सवारी साधन नवीकरणमा एकदिन ढिलो हुँदा पनि जरिवाना तिर्नु पर्ने देखिएको छ ।

उदाहरणको लागि कुनै सवारी साधनको नवीकरण असारमा सकिन्छ भने त्यसको तीन महिनासम्म कुनै जरिवाना लाग्दैन । अर्थात् असोजसम्म सवारी धनीले जरिवाना तिर्नु पर्दैन । त्यसपछि विस्तारै जरिवाना शुल्क बढ्दै जान्छ ।

असोजमा नतिरेर कात्तिकमा तिरेमा १० प्रतिशत, ३० दिन कटेर ४५ दिनसम्म १५ प्रतिशत र ४५ दिन पनि कटेमा २० प्रतिशत ज।िवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ । यहाँ ४ हजार ५ सय रुपैयाँको २० प्रतिशत भनेको ९ सय बढी हो । एक वर्ष ढिलो भएमा ३२ प्रतिशत जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ । ४ हजार ५ सयको ३२ प्रतिशत भनेको १ हजार ४४० हो । एउटा दुई पाँग्रे सवारीधनीले एक वर्ष सवारी नवीकरण ढिला गर्दा कुल ५ हजार ९४० रुपैयाँ कर तिर्नु पर्ने हुन्छ ।

अहिले विभिन्न यातायात कार्यालयहरुसँग भने कतिले पाँच वर्षपछि सवारी नवीकरण गरे भन्ने यकिन तथ्यांक निकाल्न सकेका छैनन् । ती सवारी साधन नवीकरण गरेवापत कति राजश्व असुल हुन्छ भन्ने विषयमा पनि सरकारी अधिकारीहरु बेखबर देखिन्छन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

एमजी ४ इभीले पायो २०२४ को उत्कृष्ट कारको उपाधि

कोरियामा बन्ने सबै प्रकारका हुण्डाई गाडी नेपालमा बनाउँछौं : अन्जन श्रेष्ठ

उदासी उपेन्द्र, महत्वाकांक्षी मन्त्री

श्रम बैंकमा काम खोज्नेको चाङ, बैंकजस्तो बनाउन कहाँ चुक्यो महानगर ?

लघुबीमामा भ्याट छुट, स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई कम्पनीमा रूपान्तरण

सञ्चितिको भाँडो भरियो, सस्तिदै काठमाडौं !