काठमाडौं । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले जनताले चाहेको संविधान जारी भएर एक कार्यकाल पूरा भइसक्दा पनि मानवअधिकारको संरक्षण र संवर्द्धनमा आशा जगाउने अवस्था अझै नभएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२२ बारे बोल्दै इन्सेक अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्यालले संविधानले दिएको मौलिक हकको उपयोग र प्रत्याभूतिले यो वर्ष पनि निराशाजनक रहेको बताए । अध्यक्ष अर्यालले जघन्य अपराधको घटना कम नहुनु र अभियोजनको दर नबढेकाले मानवअधिकारको प्रत्याभूतिमा समेत २०२२ निराशाजनक रहेको बताए ।

राज्यको मुख्य ३ अङ्ग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई बलियो बनाउन राजनैतिक दल जिम्मेवार नबन्दा मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा कमी हुन नसकेको निष्कर्ष इन्सेकले निकालेको बताए । राजनीतिक दलका कारण संसद्, सरकार र न्यायालय एकै पटक नकारात्मक रूपमा प्रभावित भएको बताए । न्युज एजेन्सी नेपालसँगको संवादमा अध्यक्ष डा. अर्यालले हालै सम्पन्न भएको निर्वाचन अपेक्षित रूपमा स्वच्छ र निष्पक्ष हुन नसकेको पनि बताए । अझै पनि मतदातालाई डराएर मत लिने प्रवृत्ति हट्न नसकेको बताए ।

डा. अर्यालले अपराधको सिकार भएका पीडित भएका व्यक्ति र परिवारहरू न्यायको पहुँचमा पुग्न नसकेको र यो अवस्था झनै बढेर गएको तथ्याङ्कले देखाएको बताए । संविधानले दिएको अधिकार स्पष्ट कानुन भएको अवस्थामा पनि अपराधी उम्कने र पीडितले न्याय नपाउने अवस्थाको दर घट्नुको साटो बढिरहेको बताए । कमजोर आर्थिक अवस्था भएका दुर्गममा बस्ने व्यक्ति तथा परिवारको लागि न्यायमा पहुँच झनै टाढा हुँदै गएको तथ्य भेट्टाइएको पनि डा. अर्यालले बताए । न्याय प्राप्ति गर्ने प्रक्रियासम्म पनि जनता पुग्न नसक्ने अवस्थाले मानव अधिकारको रक्षा र प्रत्याभूतिमा सरकार चुकिरहेको पनि बताए ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

अब श्रमिकको पारिश्रमिक बढ्छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

संस्था सफल हुने मूलखाँबो पूँजी, प्रविधि र श्रम : उद्यमी पाण्डे

२९औं पटक सगरमाथा आरोहण गर्दै कामिरिता

बागलुङको सय वर्ष पुरानो तामाखानी अध्ययन अनुमतिपछि स्थानीय उत्साहित

अस्ट्रेलियामा महिलाविरूद्धका हिंसात्मक गतिविधि नियन्त्रणका लागि प्रतिबद्ध

आर्थिक वृद्धि ४.५ प्रतिशत बढी हुन्छ भन्ने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ : अर्थमन्त्री पुन