२०७९ माघ २१ गते ८:२९ विकासन्युज
एजेन्सी । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज सरिफले बढ्दो आर्थिक सङ्कटसँग जुधिरहेका बेला सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को कर्जा सम्झौतासम्बन्धी शर्तमा सहमति जनाउनुपर्ने बताएका छन्
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को एक प्रतिनिधिमण्डल महिनौंदेखि रोकिएको महत्वपूर्ण आर्थिक सहायतालाई पुनर्जीवित गर्न अन्तिम वार्ताका लागि मङ्गलबार पाकिस्तान आइपुगेको छ ।
सरकारले आगामी अक्टोबरमा हुने निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले माग गरेको कर वृद्धि र अनुदान कटौतीको विरोध गर्दै आएको छ ।
उनले भने, ‘म विस्तृत विवरणमा जाने छैन तर हाम्रो आर्थिक चुनौती अकल्पनीय छ भनेर मात्र भन्नेछु । आईएमएफसँग हामीले सहमति गर्नुपर्ने शर्तहरू कल्पनाभन्दा बाहिर छन् । तर हामी शर्तमा सहमत हुनैपर्छ ।’
राजनीतिक अराजकता र खस्कँदो सुरक्षाका बीच उच्च स्तरको बाह्य ऋण तिर्ने प्रयास गर्दा पाकिस्तानको अर्थतन्त्र भुक्तानी सन्तुलनको सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ ।
यस साता विदेशी विनिमय सञ्चिति फेरि घटेर ३.१ अर्ब डलरमा झरेको छ । यो सञ्चिति तीन हप्ताभन्दा कम समयको आयातधान्न पर्याप्त हुने विश्लेषकहरूले बताएका छन् ।
विश्वको पाँचौं ठूलो जनसङ्ख्या भएको देशले अहिले अत्यावश्यक खाद्यान्न र औषधिबाहेकका समानका लागि ‘लेटर अफ क्रेडिट’ जारी गरिरहेको छैन, यसले गर्दा कराँची बन्दरगाहमा हजारौं मालबाहक कन्टेनरहरूको भीड लागेको छ । यो स्टकले देशले अब खर्च गर्न नसक्ने पुष्टि गर्छ ।
बुधबारको तथ्याङ्कअनुसार यो बर्ष मुद्रास्फीति बढी ४८ वर्षयताकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ, जसका कारण पाकिस्तानीहरू आधारभूत खाद्य वस्तुसमेत किन्न सङ्घर्ष गरिरहेका छन् ।
इस्लामावादको एक बजारमा किनमेल गर्दै गरेकी समिना भट्टीले महङ्गीको अवस्थालाई सङ्केत गर्दै भने, ‘गरिब जनता बाँच्नका लागि कठिनाई भइरहेको छ ।’
‘पेट्रोल यति महङ्गो छ, उनीहरूले के गर्ने, के उनीहरू पैदल यात्रा गर्न थाल्ने ? दैनिक ज्यालामजदुरी गरेर गुजारा चलाउनेले घरको भाडा तिर्न सक्दैनन्’, उनले भने ।
वर्षौंदेखिको आर्थिक अव्यवस्था र राजनीतिक अस्थिरताले पाकिस्तानको अर्थतन्त्रलाई क्षति पु¥याएको छ, विश्वव्यापी ऊर्जा सङ्कट र विनाशकारी बाढीले देशको एक तिहाइ भाग डुबाएको छ ।
राष्ट्रिय सङ्कटको सम्भावनासँगै, इस्लामाबादले हालैका हप्ताहरूमा आईएमएफको अन्तिम मिनेटको भ्रमणको लागि दबाबको अगाडि झुक्न थालेको छ ।
सरकारले अमेरिकी डलरमा व्याप्त कालो बजारलाई नियन्त्रण गर्न भारुमाथिको नियन्त्रणलाई खुकुलो बनाएको छ । यो कदमले गर्दा मुद्रा सञ्चिति दर कम भएको छ र पेट्रोलको मूल्य १६ प्रतिशतले बढेको छ ।
तर आईएमएफले पेट्रोल, बिजुली र ग्यासको मूल्यमा थप वृद्धि गर्न चाहेको छ । कम आय भएका परिवारहरूलाई मद्दत गर्न बनाइएका निर्यात क्षेत्रको लागि कर छूट फिर्ता लिन र कमजोर कर आधारलाई बढाउन चाहन्छ ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
