पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण नतिर्ने ऋणीहरुलाई कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा समावेश गर्ने ऋणीको संख्या विगतको तुलनामा ह्वात्तै बढिरहेको देखिन्छ । काठमाडौंको कमलादीस्थित कर्जा सूचना केन्द्रको माघ १४ गतेको विवरण अनुसार ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ४१ हजार ४६५ जना र ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुबाट २१४ जना ऋणी कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा  समावेश भइसकेका छन् । जसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा बढिरहेको र देशको आर्थिक अवस्था नाजुक रहेको यथार्थ चित्रण हुन जान्छ ।

नेपालमा पछिल्लो समय विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोनाको प्रत्यक्ष असर, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसायिक वातावरणको कारणले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रले निकै ठूलो चुनौतिको सामान गरिरहेको छ । आर्थिक गतिविधि चलायमान तथा तरलता समस्या तत्कालै समाधान हुने आंकलन गर्न कठिन छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय साथै आन्तरिक अर्थतन्त्रले भोगेका कठिन चुनौतिहरुको सामना अझै गर्नुपर्ने देखिन्छ । जसको मुख्य कारण देशको अनिश्चितकालिन राजनीतिक वातावरण, अर्थतन्त्रमा सीमित व्यक्तिको पहुँच, लगानीको वातावरण नहुनु, आयात, निर्यातमा असमानता, दीर्घकालिन सोचको कमी, पर्यटन क्षेत्रमा परेको प्रभाव, कानूनी शासनको कमी, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी नहुनु, श्रमको सम्मान नहुनु आदि हुन् ।

देशमा आएको आर्थिक मन्दिको कारणले कैयौं जनताहरुले रोजगारी गुमाउनु परेको, नयाँ व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण नभएको कारणले गर्दा जनताहरुले दैनिकी गुजारा चलाउन समेत अप्ठ्यारो स्थितिको सामना गरिरहेको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गरेको ऋणको असुली प्रक्रियामा समेत प्रत्यक्ष रुपमा असर पुगि खराब कर्जा बृद्धि भएको देखिन्छ । अझ पछिल्लो समयमा ऋणीहरु संगठित भएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुली प्रक्रियामा अवरोध गर्ने, कानुनको उल्लंघन गर्ने, ऋण नतिर्ने अभियान नै सञ्चालन गरिरहेको देखिन्छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि ऋण लिँदा संस्थासँग गरेको सम्झौताको उल्लंघन गर्ने ऋणीहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन तथा संस्थाको कर्जा असुली नीति अनुसार सार्वजनिक पत्र-पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्ने, ऋणी तथा जमानीकर्ताहरुलाई प्रचलित कानुन अनुसार कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा राख्ने कार्य निरन्तर गरिरहेको देखिन्छ ।

कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्था

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कालो सूचीमा समावेश गर्नको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन तथा कर्जा सूचना केन्द्रको प्रचलित नियमअनुसार ऋणी तथा ऋणसँग सम्बन्धित पक्षहरुलाई कालो सूचीमा समावेश गर्ने गर्दछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन २०७८ को इ.प्रा. निर्देशन नं. १२/०७८ मा कर्जा सूचना तथा कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । जसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिई नियतवश कर्जा नतिर्ने ऋणीहरुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा समावेश गर्नको लागि सिफारिश गर्न सक्नेछन् ।

नियतवश ऋण नतिर्ने  ऋणीहरु

क) भुक्तानीको भाखा नाघेको १ वर्षसम्म पनि बैंकको सम्पर्कमा नआएका, ऋण नतिरी बेपत्ता भएका वा भागेका, ऋणको पुनरसंरचना र पुनरतालिकीकरण समेतको प्रक्रिया शुरु नगरेका र भुक्तानीको प्रतिबद्धता जाहेर नगरेका ।
ख) संस्थाको कर्जा बक्यौता राफसाफ गर्न धितो बिक्री गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै पनि बिक्री गर्न नखोज्ने वा नदिने अवस्था सिर्जना गर्ने ।
ग) एकभन्दा बढी व्यवसाय सञ्चालन गरी आर्जित प्रतिफल तथा आफूसँग भएको अन्य सम्पत्ति ऋण तिर्नमा प्रयोग नगर्ने ।
घ) संस्थाबाट जुन परियोजनाको लागि ऋण लिएको हो उक्त ऋण त्यसमा प्रयोग नगरी अन्य उद्देश्यमा प्रयोग गर्ने (डाइभर्जन अफ फण्ड), व्यवसायबाट आर्जित रकम ऋण तिर्नमा नलगाई अन्य कार्यमा प्रयोग गर्ने (शिफोनिङ्ग अफ), अन्य सम्पत्ति सिर्जना गर्ने, अल्पकालीन कर्जाबाट दीर्घकालीन उपयोग गर्ने तथा सम्झौता विपरित कम्पनीबाट सहायक कम्पनी वा अन्य फर्म/कम्पनीमा साधन प्रवाह गर्ने ।
ङ) आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको परियोजना वा व्यवसायमा अन्य व्यक्ति वा तेश्रो पक्ष जस्तै: कामदार, कर्मचारी आदिको नाम उपयोग गरी आफ्नो संलग्नता रहेको नदेखाउने मनसाय राखी ऋण लिएका ।
च) कर्जाको भाखा नाघेपछि संस्थाले मागेको बखत अन्य थप सुरक्षण वा व्यक्तिगत जमानी नदिने ।
छ) धितो वा व्यवसायको सन्दर्भमा जानीबुझी झुठोविवरण प्रदान गर्ने ।
ज) ऋणसँग सम्बन्धित धितो हिनामिना गरेको पाईएमा ।
झ) ऋण प्रदान गर्ने संस्थाका कर्मचारीसँग/लाई मिलीमतो गरी, दुरुत्साहित गरी वा अन्य गैरकानुनी लेनदेन गरी ऋण लिएका र नतिर्नका लागि अवाञ्छित दवाव दिने ।
ञ) परियोजनाको वित्तीय, प्राविधिक, व्यवस्थापकीय तथा माग, आपूर्ति वा बजारपक्षको गलत विश्लेषण गरी पुँजीको लागत अस्वाभाविक रुपले वृद्धि (ओभरक्यापिटलाइजेशन) गर्ने लगानीकर्ता ।

परिस्थितिवश ऋण नतिर्नेहरु
ऋण तिर्ने मनसाय हुँदाहुँदै पनि काबु बाहिरको परिस्थिति (द्वन्द्व आदिका कारण देशमा उत्पन्न असहज आर्थिक, व्यापारिक तथा औद्योगिक अवस्था वा प्रतिकुल बाह्य अवस्था) का कारण व्यवसाय घाटामा गई वा समस्याग्रस्त बनी ऋण तिर्न सक्दैनन् । म्यादभित्र ऋण तिर्न नसकेपनि आफूले ऋण लिएको संस्थाको सम्पर्कमा आई कर्जा पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरणको प्रक्रिया पुरा गरी संस्थालाई मान्य हुने तवरबाट भुक्तानीको प्रतिबद्धता जाहेर गरेका ऋणीहरु बुझिन्छ ।

बाढी, पहिरो, भूकम्प जस्ता प्राकृतिक/दैवी प्रकोप परेमा, कालोसूचीमा समावेश हुनु अगावै रुग्ण उद्योग पुनरुत्थान समितिको सिफारिसमा पुनरकर्जा प्रदान गरिएका ऋणीलाई पुनरकर्जाको सुविधा उपयोग गर्न पाउने अवधिसम्म र नेपाल सरकारले ग्राहकको जायजेथा तथा व्यवसाय सञ्चालनमा रहेको स्थान अधिग्रहण गरेमा उनीहरुले ऋण तिर्न सक्दैनन् । तर, त्यस्तो निर्णय आधारहरु स्पष्ट रुपमा खुलाउनु पर्नेछ ।

ऋणीको काबुभन्दा बाहिरको उल्लिखित कुनै असामान्य परिस्थितिको कारणबाट उत्पन्न समस्याले गर्दा समयमा साँवा र/वा ब्याज चुक्ता गर्न नसकेको व्यहोरा ऋणीले अनुरोध गरेमा र त्यस्तो व्यहोरा मनासिव देखिएमा सम्बन्धित इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको सञ्चालक समितिले त्यस्ता ग्राहकलाई कालोसूचीमा समावेश नगर्ने निर्णय गर्न सक्नेछ ।

कालोसूचीमा समावेश गर्ने प्रक्रिया तथा पक्षहरु

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणी तथा ऋणसँग सम्बन्धित पक्षलाई कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचिमा समावेश गर्नको लागि सार्वजनिक पत्र-पत्रिकामा ऋण चुक्ता गर्न आउने सम्बन्धमा ३५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको हुनुपर्दछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन २०७८ को इ.प्रा. निर्देशन नं. २/०७८ को बुँदा नं. ४० मा कर्जा असुली सम्बन्धी कारवाही सम्बन्धमा एक वर्ष भन्दा बढी अबधिको लागि प्रवाह भएको कर्जा असुलीको लागि सार्बजनिक सूचना तथा धितो लिलामीको कारबाही सुरु गर्नु अघि कर्जाले भाखा नाघेको कम्तीमा ६ महिना व्यतित भई कम्तीमा संकास्पद वर्गमा वर्गीकरण भएको हुनु पर्नेछ ।

पत्र-पत्रिकामा ३५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दा पनि ऋण चुक्ता नगरी कर्जा खराब वर्ग (लस) मा परिणत भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणी तथा सम्बन्धित पक्षलाई कर्जा सूचना केन्द्रमा कालोसूचिमा समावेश गर्नको लागि सिफारिश गर्न सक्नेछन् ।

कर्जा संकास्पद वर्गमा रहेको अवस्थामा पनि ३५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी धितो लिलामीको सूचना प्रकाशन गरिसकेपछि पनि धितो लिलाम बिक्रि नभएमा वा ऋण चुक्ता नभएमा संस्थाको नाममा गैह्र बैंकिङ्ग सम्पत्ति सकार गर्ने प्रयोजनको लागि ऋणी तथा सम्बन्धित पक्षलाई कालो सूचिमा समावेश गर्न सक्नेछन् ।

कर्जाको साँवा वा साँवाको कुनै किस्ता वा ब्याजको भुक्तानी मिति १ वर्ष नाघेमा (कुनै ऋणीले उपभोग गरिरहेको विभिन्न कर्जा मध्ये कुनै एउटा कर्जाको भुक्तानी मिति नाघेमा पनि), कर्जा जुनसुकै वर्गमा रहेको अवस्थामा पनि कर्जा दुरुपयोग भएको लेखापरिक्षकबाट प्रमाणित भएमा, ऋणी वेपत्ता भई ९० दिनसम्म सम्पर्कमा नआएमा, प्रचलित कानुन बमोजिम ऋणी टाट पल्टेमा, संस्थाले ऋणी विरुद्ध अदालत वा ऋण असुली न्यायधिकरणमा मुद्दा दायर गरेमा, क्रेडिट कार्डबाट सिर्जना भएको कर्जा ९० दिन नाघेमा त्यस्ता कर्जालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १०० प्रतिशत प्रोभिजन गरी खराब वर्गमा वर्गिकरण गरेर (लस) बुक गरी ऋणी तथा सम्बन्धित पक्षलाई कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सुचिमा समावेश गर्नको लागि सिफारिश गर्न सक्नेछन् ।

कर्जा अपलेखन गर्दा, गैह्र बैंकिङ्ग सम्पत्ति सकार गर्दा, कुनै व्यक्ति वा संस्था नक्कली चेक, विदेशी मुद्रा, डेबिड कार्ड÷क्रेडिट कार्ड आदि प्रयोग गरेर ठगी गरी कसुरदार ठहरिएमा, कुनै व्यक्ति वित्तिय अपराधमा संलग्न भएको पाइएमा, खातामा अर्पयाप्त मौज्दात रहेको जानि–जानि वा गलत हस्ताक्षर गरी चेक दिएको अवस्थामा चेक ३ पटक बाउन्स भई सात दिने पत्र मार्फत सूचना दिँदा पनि रकम जम्मा गरेमा चेक लेख्ने व्यक्तिलाई कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचिमा समावेश गर्न सक्नेछन् ।

कुनै इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले धितो लिलामी गर्दा धितो मूल्याङ्कनकर्ताले मूल्याङ्कन गरेको रकम पुनरमूल्याङ्कन गर्दा दुई तिहाई भन्दा कम भएमा वा गलत स्थान/प्रकृतिको धितोलाई सही हो भनी मूल्याङ्कन गरेमा त्यस्ता धितो मूल्याङ्कनकर्तालाई इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको सिफारिसमा केन्द्रले कालो सूचीमा समावेश गर्नु पर्नेछ ।

कालोसूचीमा समावेश भएका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थालाई इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कुनै पनि नयाँ कर्जा/सुविधा प्रदान गर्न, खाता खोल्न, बैंकिङ्ग कारोबार गर्न वा जमानत स्वीकार गर्न समेत पाउने छैनन् ।

कालोसूचीमा परेका व्यक्तिहरुको नयाँ राहदानी जारी नगर्न तथा भईरहेको राहदानी जफत गर्न इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न सक्नेछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणी तथा जमानीकर्ताहरुलाई कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा समावेश गरेमा कालोसूचीमा परेका व्यक्तिहरुसँग सम्बन्धित परिवारका सदस्यहरुलाई कुनै इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कर्जा प्रदान गर्ने छैनन् यदि गर्न चाहेमा सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय अनुसार कर्जा प्रदान गर्न सक्नेछ । यसरी प्रदान गरिएको कर्जाको हकमा प्रचलित व्यवस्थाको दोब्बर कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । तर सम्पूर्ण कर्जाहरुको हकमा शतप्रतिशतभन्दा बढी कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्नेछैन ।

(क्षेत्री बैंकिङ्ग कानुनका अधिवक्ता हुन् ।)

सम्बन्धित शिषर्कहरु

७ शर्त पुरा गर्ने बीमा कम्पनीले मात्रै शाखा कार्यालय खोल्न पाउने, पुँजी पुर्याउनेलाई विशेष सुविधा

उद्यमी जन्माउनमा अब्बल डीएभी स्कूल, माइक्रोसफ्टदेखि नासासम्म पनि छन् विद्यार्थी

अब बैंकहरुले शंकास्पद कारोबारको जानकारी राष्ट्र बैंकमा पठाउनु नपर्ने, १० लाखको सीमा पनि हट्यो

अब खाद्यान्न बालीको पनि बीमा, ८ प्रकारका क्षतिको रक्षावरण हुने, २ लाखसम्मको दुर्घटना बीमा पनि

कर छल्न अरुको नाममा कारोबार गर्ने धन्दा मौलाउँदै, शंकाको घेरामा रहेकाको नामावली संकलन

माथिल्लो अरुणमा १० अर्ब लगानी गर्दै नागरिक लगानी कोष, आयोजना निर्माणसँगै आईपीओ जारी गर्ने