२०७९ पुष २८ गते १६:५८ विकासन्युज
काठमाडौं । जलविद्युत नपुगेको र निकट भविष्यमा पुग्ने सम्भावना नभएको ठाउँमा पिको जलविद्युत (१० किलोवाट) र सुधारिएको पानीघट्ट विद्युतीकरण आयोजना बनाउँदा सरकारले ९० प्रतिशत सम्म अनुदान दिने भएको छ । वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले ‘नविकरणीय उर्जा अनुदान कार्यविधि परिचालन कार्यविधि, २०७९’ मार्फत् सो व्यवस्था गरेको हो ।
कार्यविधिअनुसार राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेको वा सौर्य घरेलु विद्युत प्रणाली बाहेक अन्य माध्यमबाट विद्युतीकरण नभएका त्यस्ता स्थानमा लघु तथा साना जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउने छ । ‘कुनैपनि स्रोतबाट विद्युतीकरण नभएको र निकट भविष्यमा पुग्ने सम्भावना ज्यादै न्यून रहेको, आयोजनाको माग भएको क्षेत्रको भौगोलिक अवस्था, पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र र समूदायको बसोबास भएको र आयोजनाबाट उपलब्ध हुने उर्जा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा समेत उपयोग हुनसक्ने सम्भावना भएको’ आधारहरुलाई लिएर अनुदानको लागि आयोजना छनौट गरिने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।
कार्यविधिमा आयोजना सम्पन्न गरेर शतप्रतिशत घरधुरीमा विद्युत जडानको सुनिश्चितता भएपछि मात्रै अनुदान भुक्तानीको लागि माग पेस गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय तहका सामुदायिक संस्थामार्फत निर्माण गरिने लघु तथा साना जलविद्युत अयोजनामा कम्तिमा १० प्रतिशत लगानी जुटाउनुपर्ने र कार्यप्रगतिको आधारमा केन्द्रले अनुदान रकम उपलब्ध गराउने विषय कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।
‘कार्यविधिअनुसार विकासकर्ता, प्रवद्र्धक, सामुदायिक संस्था र सहकारी वा निजी वा सार्वजनिक निजी साझेदारी’ लगानी स्वरुपमा अनुदानमा सहभागी हुनेगरी लगानी गर्न पाइने छ । अनुदानमा विद्युतीकरण कार्यक्रमका लागि केन्द्रले माग संकलन गर्ने, छनौट समितिले छनौट गर्ने र प्राविधिक पुनरावलोकन समितिले प्राविधिक पुनरावलोकन गर्ने काम गर्नेछन् । कार्यविधिमा छुट्छुट्टै प्रकृतिका आयोजनाको लागि छुट्टाछुट्टै अनुसूचीको व्यवस्था गरिएको छ ।
कार्यविधिअनुसार उर्जा खपतको आधारमा मुगु, हुम्ला र डोल्पामा अनुदान रकम कम भएको आधारमा थप रकम उपलब्ध हुनेछ । साथै लक्षित लाभान्वित वर्गलाई थप अनुदान उपलब्ध गराउने विषय कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
