काठमाडौं । पुस १९ गते सिंहदरबारमा भएको सचिवस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दैै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सम्पूर्ण कर्मचारी संयन्त्रलाई ३० बुँदे निर्देशन जारी गरे । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जारी गरेको निर्देशनका केही बुँदाहरुमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको समस्या, असहजता र लापरवाहीको बारेमा उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारी अस्पतालहरुमा स्वास्थ्य सेवा लिने विषय कति असहज छ ? भन्ने धेरै नेपालीहरुले प्रत्यक्ष रुपमा महसुस गरिरहेका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका समस्याहरुको सम्बन्धमा पनि दिनहुँजसो कुनै न कुनै कोण वा घट्नाका समाचार सञ्चार माध्यममा आउने गरेको पाइन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका समस्या र घट्नाहरुलाई जनप्रतिनिधि र स्थायी सरकार भनेर चिनिने कर्मचारी संयन्त्रले राम्रोसँग देखेको र बुझेको पनि छ । तर, समस्याहरुलाई समाधान गर्ने विषयमा भने जनप्रतिनिधि वा कर्मचारी संयन्त्र उदासिन भइरहेको हो भन्ने कुरा उनीहरुले अहिलेसम्म देखाएको व्यवहारले देखाएको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मंगलबार जारी गरेको निर्देशनमा सचिवहरुले उनीसमक्ष प्रस्तुत गरेको अवस्था यथार्थ नभएको भन्दै समस्यालाई पहिचान गर्न आग्रह गरेका छन् । ‘सरकारी अस्पतालको स्तर किन खस्कियो र यसको निराकरण के हो भन्ने खोजी गर्नुपर्ने’ विषय उनले निर्देशनमा उठाएका छन् । उनले नीतिगत असहजता हो भने सुधारका उपायहरु ल्याउन आग्रह गर्दै विसङ्गति हटाउनुपर्ने बताएका छन् ।

स्वास्थ्य बीमा र विपन्नलाई कडा रोग लागेमा दिइने १ लाखसम्म निःशुल्क उपचार गराउने विषय प्रकृयागत झन्झटले बिमारीले उपभोग नै गर्न नपाइ ज्यान जाने गरेको गुनासो आएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले सहज अवस्थाको सिर्जना गर्ने जिम्मेवारी कर्मचारीको भएको निर्देशनमा बताएका छन् ।

अस्पतालमा नाम दर्ता गराउन र स्वास्थ्य बीमाको सहुलियत लिन लाइनमा नै दिन जाने, सल्यचिकित्सा गराउन महिनौसम्म कुर्नु पर्ने, परीक्षण मेशिनहरु पटक–पटक बिग्रने महिनौं नबन्ने र अनुदानमा आएका सामग्री स्टोरमा नै थन्किएर प्रयोगमा नआउने विषयलाई उनले आफ्नो निर्देशनमा उठान गरेका छन् । साथै उनले सो समस्याको समाधान गर्ने जिम्मेवारी सरकार र कर्मचारीतन्त्रले लिनुपर्ने बताएका छन् ।

सेवा प्रवाहलाई सुलभ र सरल बनाउन समस्या नीतिगत वा संस्थागत, कार्यान्वयनमा वा प्रकृयामा र प्रवृत्ति वा व्यवस्थापनमा के हो खोट्यानु पर्ने भन्दै प्रधाामन्त्रीले तत्काल सुधारको काम थाल्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशन अनुसार महिना दिनमै अस्पतालको भीड हटाउन सकिन्छ त ? त्रिवि शिक्षण अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक प्रा.डा. दिनेश काफ्लेका अनुसार अस्पतालमा दैनिक रुपमा २ हजार देखि २२ सय सम्म बिमारीहरु उपचारको लागि आउने गर्छन् । जसमध्ये नयाँ ओपीडी, इमर्जेन्सी, फ्लोअप र रिफर भएर आउने बिमारीहरु पर्छन् ।

अस्पतालमा ३८ वटा विभाग र ५ सय ४० जनाभन्दा धेरै डाक्टरहरु छन् । डाक्टरहरुले तय गरिएको तालिकाअनुसार विमारीहरुको उपचार गर्छन् । प्रा.डा. काफ्ले भन्छन्, ‘यहाँ डाक्टरहरुले २ दिन ओपीडी र २ दिन अप्रेसन हेर्ने गर्नुहुन्छ, इमर्जेन्सी हुँदै आएका बिमारीहरु हेर्नुपर्ने हुन्छ ।’

‘डाक्टरहरुको आफ्नो तालिका हुन्छ, कोही क्लास लिन जाने, कोही उपचार गर्न जाने गर्नुहुन्छ’, यो सरकारी भनेर ठ्याक्कै सरकारी छैन, मेडिकल कलेज र त्रिवि अन्तर्गतको भएको हुनाले अलि फरक तरिकाले सञ्चालन हुने गर्छ ।’

अहिलेको अवस्थामा व्यवस्थित गर्नको लाइन बस्नै पर्ने प्रा.डा. काफ्लेको भनाइ छ । ‘मैले यहाँको जिम्मेवारी लिएपछि नै अनलाइन टिकेटिङको सिस्टम बनाएको हो’, दार्चुलाको बिरामीको मैले अप्रेसन गरेपछि मलाई नै देखाउन पर्यो भने उहीँबाट टिकट काटेर आउन मिल्छ,’ कुनै झन्झट हुँदैन,’ उनले भने ।

इमर्जेन्सीमा अस्पतालको सीमित क्षमता छ । उनका अनुसार बाहिरी अस्पतालहरुमा जाँदा उपचार महँगो पर्ने हुँदा इमर्जेन्सी अस्पतालमा आएर भर्ना भएका कतिपय बिमारीहरु पूर्ण रुपमा निको नभइ डिस्चार्ज हुन मान्दैनन् । ‘हिजो इमर्जेन्सीको एउटै बेडमा ३ जना बिमारी बस्नुभएको थियो, बाहिर जानै मान्नुहुन्न, बाहिरका अस्पतालहरु खर्चिला छन्, उच्च समस्या भएका बिमारीहरु आउँछन्, निकै समस्या छ’, उनले भने ।

अस्पतालको गाइनोकोलोजीमा लामो लाइन र निकै भीड हुने सन्दर्भमा प्रा.डा. काफ्लेले बिमारीहरु पालो अनुसार नआइदिने हुँदा समस्या देखिएको बताए । अस्पतालमा देखिने लामा लाइन भीड ओपीडी टिकट लिने, जाँच गर्ने, पैसा बुझाउने र रगत लिने समय एउटै पर्ने हुँदा पनि भीड भएको उनको भनाइ छ ।

भीड कम होस् भनेर केही सुधारका काम भएको उनी बताउँछन् । ‘स्पेशल टेस्ट मध्येको एउटा सिटीस्क्यानलाई अहिले २ वटा बनाएका छौं, त्यसो भएर अहिले त्यहाँ लाइन छैन’ उनले भने, ‘एमआरआइको हिजोदेखि रातिमा पनि शुरु गरेका छौं, भर्ना भएको बिमारीलाई यहीँ गर्दिेने र दिउँसो आएको बिमारीलाई दिउँसो गर्दिने भनेर काम गरेका छौं ।’

उनका अनुसार अस्पतालले दिनको ३ सय जनालाई भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध गराउने गरेको छ । ‘यो संख्या बराबरको सेवा कुनै पनि अस्पतालमा हुँदैन, त्यसैले यो संख्याको आधारमा पनि भीड देखिन्छ’, उनले भने, ‘कतिपय आवश्यकताअनुसारको भिड हुन्छ, कतिपय व्यवस्थापन गर्न नसकिएको भीड छ ।’

जनशक्ति खरिद गर्ने प्रणालीको कारणले पनि कतिपय जनशक्ति आवश्यकताको समयमा लिन नसकिएको उनले बताए । ‘जनशक्ति खाली छ, त्रिविमा तालावन्दीका कारण एकवर्षदेखि जाँच लिन नै पाइएको छैन, जाँच नै लिन नपाइने गरी विद्यार्थीहरुले बन्द गर्ने काम गरे’, कतिपय प्राविधिक समस्या छन्, हामीले यहीँ उपलब्ध साधन स्रोतबाट राम्रो गर्न खोजिरहेका छौं ।

नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अस्पतालले लिइसकेपछि जाँच्न आउने बिमारीको संख्यामा थप वृद्धि भएको उनले बताए । बिमारीहरुसँग पैसा लिन सहज होस भन्ने हिसाबले अस्पतालले नगद काउन्टरको संख्या पनि वृद्धि गरेको छ तर समस्याको समाधान भने भएको छैन ।

सरकारले कार्यक्रम बनाइदिने तर आवश्यक स्रोत साधन भने उपलब्ध नगराउँदा व्यवस्थापन गर्ने समस्या थपिँदै गएको प्रा.डा. काफ्लेको भनाइ छ । कोरोना महामारीको समयभन्दा अगाडि भएको अवस्थामा सरकारको निर्देशन बमोजिम धेरै विषयहरु थप गरिएकोमा अहिलेसम्म सरकारले त्यसलाई सम्बोधन नगरेको उनले बताए ।

‘सरकारले सेवा प्रदायक संस्थाहरुलाई सम्बोधन गर्यो भने हाम्रो काम नै बिमारीहरुलाई सहज हिसाबले सेवा प्रदान गर्ने हो’, उनले भने, ‘टिचिङ अस्पताल बनेको ४० वर्ष भयो, यस्तै अरु संस्था बन्न पर्छ की पर्दैन ? राजधानीमा यति धेरै जनसंख्या बढ्यो सरकारले यस्तै संस्थाहरु कति बनायो ?’ शिक्षण अस्पतालले २ वटा हेलिकप्टर आएर बस्न मिल्ने ठाउँ बनाएको तर त्यसलाई सहयोग गर्ने अन्य पक्षको विकास गर्न नसकिएको प्रा.डा. काफ्लेको भनाइ छ ।

उनका अनुसार शिक्षण अस्पतालमा अहिले कार्यरत २ हजार २ सय जना स्टाफ मध्ये ६ सय जना मात्रैको दरबन्दी रहेको र बाँकीले अस्पतालबाट नै आर्जन गरेर तलब खानु पर्ने अवस्था छ । कतिपय सेवाहरु सञ्चालन गर्न दक्ष जनशक्तिको अभाव भएको, अस्पतालको समस्या र आवश्यकता सुन्दिने र सम्बोधन गरिदिने निकाय भएमा आफुहरुले व्यवस्थापन गर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

कोरोनाको समयदेखि आइसियू बेड थप गरेकोमा त्यसको खर्च नियमित धान्न मुस्किल परेको उनले बताए । त्यस्तै सोही समयमा सरकारको अनुरोधमा थपेको नर्सको संख्यामा सरकारले अनुदान थप्न नमानेकोले पीडा भएको उनको गुनासो छ ।

अस्पतालहरुमा कतिपय खरिद गरिएका प्राविधिक सामग्री प्रयोग नगरिएको भन्ने विषयमा आंशिक सत्यता भएको बताउँदै प्रा.डा. काफ्लेले कतिपय सामग्री खरिद गरेपछि सञ्चालन गर्ने जनशक्ति भएको, कतिपय सामग्री अध्ययनको लागि मात्रै खरिद गरिएको हुनसक्ने र कतिपय सामग्री आंशिक बिग्रिएपछि सञ्चालनमा ल्याउन कठिन हुने गरेको देखिएको बताए । नेपालमा नै सबै विषयमा आवश्यक जनशक्तिको अभावको कारणले पनि सो समस्या देखिएको उनको भनाइ छ ।

नेपालमा धेरै प्राविधिक सामग्री नबन्ने गरेको र रिपेयर क्षमता भएको जनशक्तिको पनि अभाव भएको अवस्था भएकाले सो विषयमा पनि जनशक्ति विकास आवश्यक रहेको प्रा.डा. काफ्लेले बताए । आइसियू र भेन्टिलेटरमा बेड चाहेको अवस्थामा नपाइने सन्दर्भमा पुराना बिमारीहरु महिनौसम्म बसिरहने कारणले गर्दा सो समस्या सिर्जना भएको उनले बताए ।

‘६ महिनासम्म आइसियूमा बिमारी बस्छन्, भेन्टिलेटरमा बस्छन्, बिमारी बस्दाबस्दै पाइप निकाल्न भएन’, उनले भने । महिनौसम्म बिमारीहरु निःशुल्क बेडमा बस्ने गरेको उनी बताउँछन् । दैनिक अस्पतालले ६० जना बिमारीहरुलाई डाइलोसिस सेवा प्रदान गर्ने गरेको र सो भन्दा थप डाइलोसिस थप्ने क्षमता नभएको उनको भनाइ छ ।

सरकारले डाक्टरहरुलाई एउटा संस्थामा मात्रै काम गर्न दिने व्यवस्था ल्याउन सकेमा अस्पतालको सुधारमा एउटा आयाम थपिने प्रा.डा. काफ्लेले बताए । उनका अनुसार त्यसको लागि सरकारले डाक्टर बाँच्न र परिवारको व्यवस्थापन गर्न सक्ने खर्च व्यवस्थापनको पाटोलाई सम्बोधन गर्न जरुरी छ । डाक्टर एउटै संस्थामा आवद्ध भएर काम गर्दा उसको क्षमता र सेवा दुबै बढ्ने उनले बताए । त्यसको लागि नीतिगत सुधारको आवश्यकतालाई उनले औंल्याए ।

यस्तै, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले आफ्नो क्षमताअनुसार विमारीहरुलाई उपचार सेवा दिइरहेको प्रतिष्ठानका निर्देशक शाक्य बताउँछन् । साथै उनले सो प्रतिष्ठानले ओपीडीमा आउने बिमारीहरुलाई सोही दिन नै उपचार दिएर पठाउने गरेको बताउँछन्, यसरी उपचार दिनेमा पाटन अस्पताल रहेको उनको दाबी छ ।

अस्पतालमा हुने भिडभाड र लाइनको सन्दर्भमा बिमारीहरुले उपचारको प्रभावकारीताको आधारमा बिमारीहरुले विश्वास गरेर ठूलो संख्यामा आउँदा त्यस्तो हुन गएको बताउँछन् । अप्रेसन गर्नु पर्ने बिमारीहरुको महिनौ प्रतिक्षाको सन्दर्भमा उनले इमर्जेन्सी केसमा त्यस्तो नहुने तर सामान्य अवस्थामा अप्रेसनको लागि समय दिने गरिएको बताए ।

उनका अनुसार अप्रेसनको सन्दर्भमा अस्पतालको क्षमताअनुसार सेवा प्रवाह भइरहेको छ । ‘अहिले हाम्रो पूर्ण क्षमताअनुसार सञ्चालन भइरहेको छ, जति हाम्रो बेड छ, क्षमता छ, सो अनुसार सँधै नै ९०/९५ प्रतिशत अकुपेन्सी भइरहेको छ’, उनले भने । अनावश्यक रुपमा अस्पतालले बिमारीलाई अप्रेसन गर्ने कुरामा ढिलाई नगरेको उनको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेजस्तै अप्रेसन गर्न आउने बिमारीलाई तत्काल नकुराई अप्रेसन गर्ने क्षमता भने अस्पतालको नभएको प्रा.डा. शाक्य बताउँछन् । ‘तुरुन्त अप्रेसन गर्न नपर्ने बिमारीहरुलाई त मिति नै दिनुपर्ने हुन्छ, मेरो विचारमा संसारको सबै ठाउँमा त्यस्तै हो’, नत्र डाक्टरहरु खाली भएको अवस्थामा मात्रै फरक हुन्छ ।’

अस्पतालको सुविधा बढाएर मात्रै नभएर हुँदैन सम्पूर्ण क्षेत्रको प्रभावको कारणले पनि अस्पतालमा प्रभाव परेको प्रा.डा. शाक्यले बताएका छन् । समयको महत्वलाई बुझ्ने विषयमा सबैले पनि बुझ्न आवश्यक रहेको र त्यसो हुन सकेमा केही सहज हुने उनले बताए ।

कर्मचारी तथा डाक्टरहरुको उदासिनताको कारणले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रभाव पारेको हुनसक्ने तर पाटन अस्पतालमा भने त्यस्तो समस्या नरहेको उनी बताउँछन् । एउटै डाक्टरहरुले दैनिक रुपमा ४०/५० जना विमारीहरु हेर्न पर्ने अवस्था रहेकाले त्यसले बिमारीहरुलाई पर्खिनु पर्ने र गुणस्तरीयतामा अवश्य प्रश्न उठाउने उनको भनाइ छ ।

अस्पतालहरुको क्षमता र जनशक्तिमा विकास गर्नसकेमा मात्रै अहिलेको अवस्थामा सुधार ल्याउन सकिने उनले बताए । ‘सरकारी अस्पतालमा २०/२५ वर्ष अगाडि जुन दरबन्दी रहेको थियो, अहिले पनि त्यही छ, धेरैले डाक्टर पढेर पनि यहाँ काम गर्न नपाएर विदेश जाने अवस्था रहेको छ’, उनले भने, ‘सुधारकोे सम्भव छ, कमिटमेन्ट गरेर लाग्ने हो भने हुन्छ ।’

सम्बन्धित शिषर्कहरु

एनटीसीका प्रबन्ध निर्देशक पौडेललाई ९ वर्ष जेल, आधा अर्ब पैसा तिर्नु पर्ने

लोमस फर्मास्युटिकल्स र ह्याम्स अस्पतालबीच व्यापारिक-सामाजिक कार्य सम्झौता

आफूखुसी औषधि सेवन स्वास्थ्यका लागि घातक

लोकप्रिय कारको उपाधि टाटाको पोल्टामा, क्रेटाले लियो दोस्रो स्थान

गाउँलाई धनाढ्यको मनोरञ्जनको क्षेत्र बनाऔँ

बिदा लिएर निजी स्वास्थ्य संस्थामा नजान चिकित्सकलाई निर्देशन