‘आजको छलफलबाट आएको निष्कर्षप्रति हामी सहमत छैनौँ। कुन आधारमा मूल्य बढाउन पाइँदैन र बढाएको मूल्य लिन पाइँदैन भनेर बोर्डले हामीलाई पत्र काटोस्। हामी फिर्ता लिन्छौँ’, दाहालले भने।

आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण (अधिकार) ऐन, २०१७ मा दूधलाई आवश्यक खाद्य पदार्थमा उल्लेख गरेको छ। तर केही उद्योगहरुले शनिबारदेखि लागू हुनेगरी दूधको मूल्य आफूखुसी प्रतिलिटर रु १४ सम्म बढाएका थिए। किसानबाट खरिद गर्दा महँगो परेका कारण बजार बिक्री मूल्य पनि महँगो भएको उनीहरुको भनाइ छ।

केही सीमित डेरी उद्योगीहरुले मात्रै आफूखुसी मूल्य बढाएपछि नेपाल डेरी एसोसिएसन, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घ, किसानका छाता संस्था र उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुले त्यसको विरोध गरेका थिए।

दूधमा अहिले भएको मूल्यवृद्धि विद्यमान कानुनी व्यवस्थाभन्दा विपरीत छ। राष्ट्रिय दुग्ध विकास नीति २०७८ मा ‘वार्षिक मूल्यवृद्धि एवम् उत्पादन लागतका आधारमा दूधको मूल्यलाई हरेक दुई वर्षमा दुग्ध विकास बोर्डको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ’, भनी उल्लेख छ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड ऐन २०४८ को दफा ६ (ख) मा ‘दुग्ध विकास बोर्डले दूधको मूल्य निर्धारण गर्ने नीति तर्जुमा गरी नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने’ उल्लेख छ। यसरी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले दूधको मूल्य हरेक दुई वर्षमा परिमार्जन गरिनुपर्ने व्यवस्था रहेपछि व्यवसायीहरुले भने ११ महिनामै मूल्य बढाएका हुन्। यसअघि बोर्डको सिफारिसमा सरकारले २०७८ माघमा दूधको मूल्य तोकेको थियो। तर, एक वर्ष नपुग्दै व्यवसायीहरुले एकतर्फी रुपमा मूल्य बढाएका थिए।

दूधको उत्पादन लागत बढेको र किसानबाट खरिद गर्ने मूल्य नै महँगो परपछि मूल्य बढाउनु परेको डेरी उद्योगीहरुको भनाइ छ। दाना, चोकरको मूल्य बढेको, कर्मचारीको तलबदेखि बैंकको ब्याजसम्म बढेको र मूल्य बढाउन किसानले पटक–पटक दबाब दिए कारण मूल्य बढाउनु परेको उनीहरुले बताउँदै आएका छन्।