काठमाडौं । उपत्यका विकास प्राधिकरणले बाहिरी चक्रपथ निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउन सकेको छैन । चक्रपथ निर्माणको लागि सरकारले बजेट सुनिश्चित गर्न नसक्दा प्राधिकरणले काम अगाडि बढाउन नसकेकाे हाे ।

प्राधिकरणका आयोजना प्रमुख जगदिश लामिछानेले लामो समयदेखि अन्योलमा रहेको उक्त आयोजनाको काम हालसम्म पनि अगाडि बढाउने सुरसार नरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार चक्रपथ निर्माणको लागि सरकारले बजेट सुनिश्चित गर्न नसक्दा प्राधिकरणलाई काम अगाडि बढाउन सकस परेको हो । वर्षेनी बाहिरी चक्रपथ निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने भनिएता पनि हालसम्म अर्थात डेढ दशकसम्म पनि अगाडि बढ्न नसकेकोमा उनको गुनासो छ ।

नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०६१/६२ बाट काठमाडौं उपत्यकामा जग्गा एकीकरणको माध्यमबाट बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्ने कार्यक्रमको घोषणा गरी विस्तृत अध्ययन कामहरू अगाडि बढाएको थियो । तर, घोषणा भएको डेढ दशक बित्दा बाहिरी चक्रपथ निर्माण आयोजनाको नाम मात्रै भयो, काम भने ठप्प छ ।

‘बाहिरी चक्रपथ निर्माण सुरु हुने ठाउँमा हजारौं संख्यामा घर बनि सकेका छन्, अब नीतिगत निर्णय नभएसम्म बाहिरी चक्रपथ निर्माणको काम अगाडि बढाउन मुस्किल छ, नीतिगत निर्णय सरकारले गर्नुपर्याे, वैकल्पिक निर्णय हामीले गरेर भएन, अब यसको निर्णय क्याबिनेट तथा सरकारले गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

प्राधिकरण चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० बाटै निर्माणको काम सुरु गर्ने तयारीमा थियो । तर, बजेटको सुनिश्चित र पूर्ण रूपमा तयारी नहुँदा काम अगाडि बढाउन समस्या भएको पनि आयोजना प्रमुख लामिछाने बताउँछन् ।

काठमाडौं जिल्लाका मुख्य स्थानहरू चोभार गाम्चा, सतुङ्गल, काप, पुराना भञ्ज्याङ, सितापाईला, नागार्जुन, नेपालटार, चाली, कपन, जगडोल, सन्डोले, थली डाँछी, ललितपूर जिल्लाका लुभु ठत्र धापाखेल, थेचो, बुगमती, चोभार र भक्तपुर जिल्लाका मुख्य स्थानहरू गामफेदी पकाउनेपाटी वासवारी, याङडोल, मसानडोल, भाटेढिकरे नयाँ ठिमी दधिकोटमा उक्त चक्रपथमा निर्माण हुने भनिएको छ । लामिछानेका अनुसार उक्त चक्रपथको लम्बाई काठमाडौंमा ३५.०८, ललितपुरमा १५.८ र भक्तपुर जिल्लामा २१.०८ गरी कूल ७२ किलोमिटर रहेको छ ।

सडक ६/६ लेनको निर्माण गर्ने गरी साइकल ट्रयाक ग्रीन बेल्ट र फुटपाथसहित उक्त सडकको चौडाई ५० मिटर रहेको छ । बाहिरी चक्रपथ निर्माण योजनामा सडकको दुवैतर्फ २५०/२५० मिटर जग्गा एकीकरण गरी बस्तीको विकास गर्ने समेटिएको छ । चक्रपथ बन्ने ठाउँमा नै घर बनेका कारण अहिले चक्रपथको काम अगाडी बढ्ने की नबढ्ने दुबिधामा छ ।

१७.५२ किलोमिटरको डीपीआर गर्नै बाँकी

७२ किलोमिटर लम्बाईमध्ये करिब ५४.४८ किलोमिटर सडकको डीपीआर तयार भैसकेको र बाँकी १७.५२ किलोमिटर सडकको डीपीआर तयार हुन बाँकी नै छ । सडक बन्ने या नबन्ने भन्ने टुङ्गो नभएपछि उक्त किलोमिटर सडक डीपीआर गर्न बाँकी रहेका पनि लामिछाने बताए । चक्रपथ निर्माण सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०६५ मा निर्णयबाट चोभार-सतुंगल सडक खण्डको ६.६ कि.मीको भौतिक विकास योजना स्वीकृत भई नेपाल राजपत्रमा २०७४ जेठ १५ मा सूचना प्रकाशन गरिसकेको छ ।

‘१७ वर्ष अगाडि नै बाहिरी चक्रपथको भिजन राख्दै गर्दा राज्यले प्राथमिकता दिएर काम गरेको भए अहिले बनि सक्थ्यो, बजेट पनि छुट्याउन सकेन, चीन लगायत अन्य देशबाट बजेट आउने भनियो तर आएन,’ उनले भने ।

लागत बढ्न सक्ने

प्राधिकरणका अनुसार बाहिरी चक्रपथ निर्माणको काम सुरु भएमा लागत बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । हाल चक्रपथको जम्मा अनुमानित लागत ४२ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । जसमध्ये चोभार सतुंगल (६.६ कि.मी) खण्डको लागि ३ अर्ब ८७ करोड ५४ लाख ५ हजार ७ सय २४ रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्राधिकरणको भनाई छ ।

‘बाहिरी चक्रपथको काम सुरु भए लागत बढ्न सक्छ, मुआब्जा सहितको रेट बढेर आउँछ, कति बढ्न सक्छ भन्ने अनुमान गरिएको छैन,’ उनले थपे- ‘कताबाट जाने भन्ने टुङ्गो नभई हामीले पाइला चाल्नु भएन ।’

चालु आर्थिक वर्षमात्रै पुँजीगततर्फ ३५ लाख र चालुतर्फ ९९ लाख ८७ हजार गरी करिब एक करोड ३५ लाख रुपैयाँ बजेट बाहिरी चक्रपथ आयोजना निर्माणको लागि विनियोजन भएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । तर चक्रपथ निर्माणको घोषणा भएदेखि हालसम्म ५० लाख रुपैयाँ मात्र बजेट आएको प्राधिकरणका लामिछाने बताउँछन् ।

‘एउटा भिजन राखेर बजेट र कार्यक्रम छुट्टाउँदै जाने हो भने मात्र त्यो कार्यक्रमको प्रगति हुन्छ, नत्र भने नारामा घोषणा मात्र मात्र राखेर एउटा प्रोजेक्ट बन्न सक्दैन,’ उनले भने ।

चक्रपथ निर्माणभन्दा मुआब्जामा खर्च बढी

बाहिरी चक्रपथ निर्माण हुने भनिएको ठाउँमा अहिले हजारौं संख्यामा घर तथा संरचनाहरू निर्माण भइसकेका छन् । अब चक्रपथ निर्माणको सुरु भयो भने अर्बौं रुपैयाँ मुआब्जा सरकारले तिर्नुपर्ने हुन्छ । कति मुआब्जा तिर्नुपर्छ भन्ने तथ्याङ्क प्राधिकरणसँग पनि छैन । त्यसको लागि पुनः सरकारले अध्ययन गर्नुपर्ने पनि लामिछानेले बताए ।

अहिले चक्रपथ निर्माणमा भन्दा पनि मुआब्जामा बढी खर्च लाग्ने देखिएको छ । जग्गा प्राप्त गरी जग्गा एकीकरणको माध्यमबाट योजना अगाडि बढाउन हालसम्म जग्गा प्राप्ति गर्ने प्रक्रिया स्वीकृतिको चरणमै रहेको छ । सन् २००४ मा लगानी बोर्डबाट एक्सप्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट (इओआई) माग गरी छनोटमा चीन सञ्चार निर्माण कम्पनीलाई राखिएकोमा अन्य थप प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन ।

‘पहिला जग्गा रोक्का भएन, त्यही ठाउँमा भटाभट घर बने, अहिले चक्रपथ निर्माण गर्नुभन्दा बढी मुआब्जा वितरण खर्च हुने भयो,’ लामिछानेले बताए ।

उक्त चक्रपथ आयोजनाको काम अन्योलमा पर्दा निर्माण शुरु हुन मुस्किल देखिन्छ । जग्गा एकीकरणबाट प्राप्त हुने बिक्री प्लटबाट २५०/२५० दायाँ/बायाँ प्रस्ताव गरिएको वस्ती विकासको ६ मिटर चौडा सडक दल र खुल्ला क्षेत्रको विकास गर्न सम्भव भएता पनि मूल ५० मिटर जग्गा विकास कार्यक्रममा प्रस्ताव गरिएका ११ मिटर तथा ९ मिटरका सडक नेपाल सरकारको लगानीमा निर्माण हुन पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यो विषयमा हालसम्म श्रोत सुनिश्चितता भई नसकेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

सरकारको बजेटले नपुगे विदेशी ऋण अथवा सहयोग आवश्यक पर्ने लामिछानेले बताए ।

‘बाहिरी चक्रपथ १७ वर्ष अगाडि जुन भिजन राखिएको थियो, त्यो अपरिहार्य कुरा हो, किनभने उपत्यकाको जग्गा सबै सक्यो, अब कृषियोग्य जमिन छैन, यो अवस्थामा राज्यले कडा निर्णय नगर्ने हो भने योजनावद्ध विकास हुँदैन, योजनावद्ध विकासको लागि बाहिरी चक्रपथ अपरिहार्य हो, १७ वर्ष बितिसकेपछि अब चाहिने रहेछ भन्ने कुरा हरेकले महशुस गरेका छन् तर राज्यको प्राथमिकता छैन,’ उनले भने ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बजेट अभावमा धनगढी-खुटिया-दिपायल द्रुतमार्गमा पुल निर्माण प्रभावित

६ करोड लागतमा तनहुँको बुल्दीखोलामा पुल बन्दै

धुञ्चे-गोसाइँकुण्ड केबुलकार निर्माणमा ओलीको जोड

बागमती सिँचाइ आयोजना ब्यारेजको तीन दशकछि जीर्णोद्धार

प्राइम, एभरेष्ट, नबिलबीच आरओईमा टक्कर, एनएमबी र सानिमाले पच्छ्याउँदै

तितेपाती निर्यात गरेर डलर कमाइ, कोठाबाट सुरु भएको व्यवसाय फ्याक्ट्रीदेखि अस्पतालसम्म