२०७९ मंसिर १५ गते १२:२७ सीआर भण्डारी
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिले एक दर्जन बढी वाणिज्य बैंकको नाफामा संकुचन आउने देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासको समीक्षामार्फत् गरेको स्प्रेडदरको व्यवस्थाले एक दर्जन बढी वाणिज्य बैंकहरुको नाफा घट्ने देखिएको हो ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत् उद्योगी व्यवसायीलाई राहत हुने उद्धेश्यका साथ बैंकको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड दर) घटाएको छ । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुको औसत ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशतमा झारेको छ भने विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशतमा झारेको हो ।
ब्याजदर अन्तर घटाउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जाको ब्याजदर तय गर्दा लिने प्रिमियम दर घट्न गई कर्जाको ब्याजदरमा समेत सन्तुलन आउने अपेक्षा राष्ट्र बैंकले गरेको छ । राष्ट्र बैंकले प्रिमियम सम्बन्धी व्यवस्थाको नियमित अनुगमन गर्ने बताएको छ । राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थाले बैंकहरुको ब्याज आम्दानी घटेर नाफा पनि घट्ने देखिएको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार वाणिज्य बैंकहरुको औषत स्प्रेडदर अन्तर ४.०२ प्रतिशत रहेको छ । जसमध्ये १२ वटा वाणिज्य बैंकको स्प्रेड दर राष्ट्र बैंकले तोकेको भन्दा कम रहेको छ भने १४ वटा वाणिज्य बैंकको स्प्रेड दर राष्ट्र बैंकले तोकिएको भन्दा माथि छ ।
स्प्रेडदर सम्बन्धि राष्ट्र बैंकको नीतिले १४ वटा वाणिज्य बैंकहरुलाई घाटा हुने देखिएको छ । ती बैंकहरुले प्रवाह गरेको कुल लगानी र घटाउनु पर्ने स्प्रेडदरको हिसाब गर्दा बैंकहरुको नाफा घट्ने देखिएको हो ।
हाल एनआईसी एशिया बैंकको ४.३९ प्रतिशत, सिभिल बैंकको ४.३२ प्रतिशत, प्राइम कमर्सियल बैंकको ४.३१ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ४.२६ प्रतिशत, बैंक अफ काठमाण्डूको ४.२४ प्रतिशत, माछापुच्छ्रे बैंकको ४.१९ प्रतिशत, एभरेष्ट बैंकको ४.१७ प्रतिशत, ग्लोबल आइमएई बैंकको ४.१४ प्रतिशत, सनराइज बैंकको ४.१३ प्रतिशत, कुमारी बैंकको ४.१३ प्रतिशत, लक्ष्मी बैंकको ४.०९ प्रतिशत, मेगा बैंकको ४.०५ प्रतिशत, नबिल बैंकको ४.०३ प्रतिशत र नेपाल एसबिआई बैंकको ४.०१ प्रतिशत स्प्रेड दर छ ।
अब यी बैंकहरुले स्प्रेडदर घटाएर ४ प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने छ । १४ वटा बैंकहरुले स्प्रेडदर घटाउँदा कुल ४ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बढीको नाफा घट्ने देखिएको छ । कर्जा लगानीका आधारमा यो हिसाव निकालिएको हो ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार अब एनआईसी एशिया बैंकले ०.३९ प्रतिशत स्प्रेडदर घटाउनु पर्ने देखिएको छ । जस अनुसार यस बैंकको एक अर्बको हाराहारीमा नाफामा संकुचन आउने देखिएको छ । यस्तै, प्राइम कमर्सियल बैंकको ४७ करोड ८० लाख सिभिल बैंकको करिब २८ करोड, ग्लोबल आइएमईको ३८ करोड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ५८ करोड रुपैयाँ नाफा घट्ने देखिएको छ ।
तर, मर्जर सम्झौता गरेका बैंकहरुलाई भने राष्ट्र बैंकले यो नीति अहिले नै लागू नहुने जनाएको छ । हाल करिब १० वटा वाणिज्य बैंकले मर्जरको सम्झौता गरेका छन् । ती बैंकले ४ प्रतिशतको स्प्रेडदर तत्काल कायम नगर्दा पनि हुने भएको छ ।
स्प्रेडदर कम भएका बैंकलाई सहज
यस्तै, १२ वटा बैंकको स्प्रेडदर भने कम छ । यी बैंकहरुले स्प्रेडदर बढाएर नाफा बढाउन सक्ने अवस्था छ । सबैभन्दा कम स्प्रेड दर नेपाल बैंकको रहेको छ ।
नेपाल बैंकको ३.६६ प्रतिशत, सेञ्चुरी बैंकको ३.७२ प्रतिशत, एनएमबि बैंकको ३.७९ प्रतिशत, सिटिजन्स बैंकको ३.८ प्रतिशत, एनसीसी बैंकको ३.८५ प्रतिशत, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको ३.८७ प्रतिशत र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको ३.८८ प्रतिशत स्प्रेडदर छ ।
यस्तै, कृषि विकास बैंकको ३.८९ प्रतिशत, हिमालयन बैंकको ३.९ प्रतिशत, सानिमा बैंकको ३.९१ प्रतिशत, सिद्धार्थ बैंकको ३.९२ प्रतिशत, प्रभु बैंकको ३.९८ प्रतिशत स्प्रेड दर रहेको छ । जुन राष्ट्र बैंकले तोकेको भन्दा कम नै हो ।
के भन्छन् बैंकर्स र व्यवसायी ?
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर उच्च छ । उद्योगी व्यवसायीहरु ब्याजदर उच्च भएपछि आन्दोलित छन् । उद्योगी व्यवसायीले जिल्लादेखि केन्द्रसम्म सडक आन्दोलनदेखि शाखा बैंकका शाखा कार्यालयमा तालाबन्दी गरिरहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य निक्षेपको अभाव र तरलता अभाव ब्यापक रहेपछि ब्याजदर बढाएका थिए । निक्षेप संकलनका लागि बैंकहरुले ब्याजदर बढाएपछि कर्जाको लागत पनि उच्च छ ।
सस्तो दरमा कर्जा लिएका ऋणीहरुलाई यति बेला सकस परेको उद्योगी व्यवसायीको गुनासो छ । उद्योगी व्यवसायीहरुले सडक आन्दोलन गरिरहँदा ब्याजदर नेपाल राष्ट्र बैंकले भने ब्याजदर घटाउने गरी सहज वातावरण सिर्जना गरेको धेरैको बुझाइ छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले मौद्रिक नीति समिक्षामार्फत् बैंकहरुको स्प्रेड दर घटाउँदा ब्याजदर बढ्नबाट रोक्ने सम्भावना बलियो देखिएको बताए । उनले निर्देशिका चाँडै लागू गरेर तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरे । स्प्रेडदर घटाउँदा ब्याजदर नबढ्ने भएकाले बैंकको आधार दर कम गरेर ब्याजदर घटाउनु पर्ने उनले माग गरे ।
‘स्प्रेडदर घट्दा तत्काल ब्याजदर घटाउने सम्भावना छैन, यतिले मात्रै मुख्य समस्या समाधान गर्दैन, जबसम्म बैंक वित्तीय संस्थाको आधार दर घट्दैन, तबसम्म ब्याजदर घट्दैन्, ब्याजदर नघट्ने हो भने अर्थतन्त्र जोगाउन कठिन हुनेछ, तत्काल बजारमा तरलता प्रवाह गर्ने र ब्याजदर घटाउने उपाय सरकार र केन्द्रिय बैंक दुवैले पहिल्याउनु पर्छ,’ उनले भने ।
गरिमा विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) गोविन्द प्रसाद ढकालले बैंकहरुको आधार दर कम नभएसम्म ब्याजदर तुरुन्तै नघट्ने बताए । अहिले अधिकांश बैंकहरुको स्प्रेडदर राष्ट्र बैंकले तोकिएको हाराहारीमा रहेकाले घटाउँदैमा ब्याजदरमा कुनै प्रभाव नपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘स्प्रेडदर घटाउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरुको प्रतिफलमा कमी आउँछ, लाभांश घट्छ, हुन त अहिले कुनै पनि बैंकको लाभांश धेरै उच्च पनि छैन तर अहिले बैंकले वितरण गरेको लाभांशमा प्रभाव पार्ने देखिन्छ,’ उनले भने ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
चाेर सरकार कर्जा लगानि गर्दाकाे सम्झाैता भन्दा वढि व्याजदर वढाउन नदेउ