काठमाडौं ।सरकारी खर्चभन्दा राजश्व संकलन न्यून देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको मंसिर १० गतेसम्मको तथ्यांक अनुसार राजश्व संकलनभन्दा खर्च बढी देखिएको हो ।

गत साउनदेखि मंसिर १० गतेको तथ्यांक अनुसार राजश्व संकलन २० दशमलव ०८ हुँदा चालु खर्च (प्रशासनिक खर्च) २४ दशमलव ७८ प्रतिशत पुुगेकोे हो । तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको मंसिर १० गतेसम्ममा सरकारी बजेट खर्च साढे २०.२८ प्रतिशत मात्रै भएको छ ।

तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको मंसिर १० गतेसम्ममा सरकारी बजेट खर्च साढे २०.२८ प्रतिशत मात्रै भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार उक्त अबधिमा तीन खर्ब ६३ अर्ब ८४ करोड ९६ लाख खर्च भएको हो । जुन वार्षिक विनियोजित बजेटको २० दशमलव २८ प्रतिशत बराबर हो ।

यस अवधिमा चालुतर्फ २४ दशमलव ७८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चालु आवका लागि चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड ५१ लाख बजेट बिनियोजन भएकोमा उक्त अबधिमा दुई खर्ब ९३ अर्ब १५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको हो ।

त्यस्तै, पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाख बजेट बिनियोजन भएकोमा हालसम्म ७ दशमलव १७ प्रतिशत अर्थात् २७ अर्ब ७२ करोड ८५ लाख बराबर खर्च भएको छ ।

वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा दुई खर्ब ३० अर्ब २१ करोड ७७ लाख बराबरको वार्षिक बजेट रहेकोमा अहिलेसम्म १८ दशमलव ८६ प्रतिशत अर्थात् ४३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार उक्त अबधिमा तीन खर्ब ६३ अर्ब ८४ करोड ९६ लाख खर्च भएको हो । जुन वार्षिक विनियोजित बजेटको २० दशमलव २८ प्रतिशत बराबर हो । यस अवधिमा चालुतर्फ २४ दशमलव ७८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चालु आवका लागि चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड ५१ लाख बजेट बिनियोजन भएकोमा उक्त अबधिमा दुई खर्ब ९३ अर्ब १५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको हो ।

त्यस्तै, पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाख बजेट बिनियोजन भएकोमा हालसम्म ७ दशमलव १७ प्रतिशत अर्थात् २७ अर्ब ७२ करोड ८५ लाख बराबर खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा दुई खर्ब ३० अर्ब २१ करोड ७७ लाख बराबरको वार्षिक बजेट रहेकोमा अहिलेसम्म १८ दशमलव ८६ प्रतिशत अर्थात् ४३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

सरकारले विदेशी मुद्रास सञ्चितीमा कमि भएको भन्दै विभिन्न वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा रावश्वमा ठूलो असर परेको जानकारहरु बताउँछन् । विदेशी मुद्राको सञ्चिती र तरलता अभावका कारण देखाउँदै सरकारले गत वैशाख १३ गतेदेखि विभिन्न वस्तुकोे आयातमा रोक लगाएको छ ।

पूर्व अर्थसचिव शिशिर ढुगांना सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुनु नराम्रो पक्ष भएको बताउँछन् । लक्ष्यको तुलनामा राजश्व संकलन कम हुँदा नियमित गर्नुपर्ने कामहरुदेखि सरकार सञ्चालनमै असर पर्ने देखिएको उनको भनाइ छ ।

ढुङ्गाना आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएका कारण यस्तो अवस्था आएको बताउँछन् । उनी अहिलेको प्रतिबन्धमा निरन्तरता दिएमा थप समस्या आउन सक्ने बताउँछन् ।

उनले विभिन्न वस्तुको आयातमा कडाई गर्दाको असर राजश्व संकलनमा देखिएको बताए । चालू आर्थिक वर्षका लागि कूल १४ खर्ब तीन अर्ब १४ करोड ७० लाख बराबर राजस्व उठाउने सरकारको लक्ष्य रहेकोमा हालसम दुई खर्ब ८१ अर्ब ७९ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बराबर असूली भएको छ ।

जसमध्ये कर राजस्वतर्फ १९ दशमलव ९० प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब ५८ अर्ब ८९ करोड २७ लाख रुपैयाँ र गैरकर राजस्वतर्फ २१ दशमलव २५ प्रतिशत अर्थात् २२ अर्ब ९० करोड ५६ लाख उठेको छ । पहिलो चार महिनामा सरकारले तीन अर्ब ४१ करोड ५९ लाख वैदेशिक अनुदान लिएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको छ दशमलव १६ प्रतिशत बराबर हो । चालु आवका लागि सरकारले ५५ अर्ब ४५ करोड ८३ लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

लगानी सम्मेलनमा ३६ देशका ४६२ लगानीकर्ता सहभागी हुने, चीनबाट सबैभन्दा धेरै

मनकामना केबलकार शुक्रबार बन्द हुने

डा. अन्जान शाक्य राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनीत

महालेखा परीक्षकमा तोयम राया नियुक्त

दक्षिण एसियामै स्वच्छ ऊर्जाका लागि नेपालको भूमिका महत्वपूर्ण छ : अर्थमन्त्री पुन

२०८१ साललाई ‘नवीकरणीय ऊर्जा वर्ष’ मनाउने सरकारको तयारी