काठमाडौं लामो समयदेखि चर्चामा रहेको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई तीव्रताका साथ सुरु गर्ने लक्ष्यसहित सत्तारुढ नेकपामाओवादी केन्द्रले आफ्नो प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

सो आयोजना निर्माणका लागि सरकारले कम्पनी स्थापना गरिसकेको छ । कूल एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको सो आयोजना लामो समयसम्म राजनीतिक अन्योलमा फसेको थियो । वर्तमान सरकारले अन्योलताको अन्त्य गर्दै सो आयोजना कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्ने प्रक्रिया थालिसकेको छ । निर्वाचनलगायत कार्यक्रमका कारण प्रक्रियामा केही ढिलाई भए पनि अब छिट्टै निर्माणको काम थाल्ने तयारी छ ।

आयोजना निर्माणका लागि प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई मुआब्जा वितरणको काम अन्तिम चरणमा छ । सरकार परिवर्तन भएपिच्छे नै आयोजनाको भविष्यमाथि शङ्काको बादल मडारिने गरे पनि पछिल्ला दिनमा देखिएको स्पष्टताका पछाडि वर्तमान सरकार र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालको निरन्तर प्रयासका कारण सफलताको दिशामा प्रवेश गरेको छ ।

त्यसका अलावा माओवादीले ‘नेपालको पानीमा गरौँ लगानी, जलस्रोतमै छ सभ्भावनाको खानी’ भन्ने नारा तय गरेको छ । पिउने, पकाउने, सिँचाइ, जीवजन्तु र वनस्पतीको रक्षा, सरसफाई, औद्योगिक विकास, यातायात, पर्यावरण सन्तुलन, आमोद–प्रमोद, स्वास्थ्य उपचार आदिमा र अझ महत्वपूर्ण ऊर्जा विकास तथा स्वास्थ्यमा पानीको समुचित उपयोगले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने माओवादीको ठहर छ । ।

ऊर्जा उत्पादन र उपयोग मानव विकास र समृद्धिको मेरुदण्ड हो भन्ने ठहर गर्दै माओवादीले त्यसको विविध आयामको सम्भाव्यता अध्ययन, समष्टिगत नीति र कार्ययोजना बनाउने उल्लेख गरेको छ । ऊर्जाका स्रोतहरू जल ऊर्जा, सौर्य, वायु, वायोग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ आदिको वस्तुगत तथ्याङ्क तयार पारी सो को आधारमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने सो पार्टीले जनाएको छ । ऊर्जा विकासको क्षेत्रमा राज्य, निजी क्षेत्र, सहकारी, जनप्रतिनिधि संस्था तथा जनताको सहभागिता र लगानीमा विस्तृत कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्नेछ ।

‘नेपालको पानी जनताको लगानी, ‘हरेक नेपाली जलविद्युतको सेयर धनी’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने माओवादीले जनाएको छ । सो कार्यक्रमअन्तर्गत हाल पनि केही आयोजनामा शेयर वितरण गरिएको छ । सो कार्यक्रममार्फत आम जनसमुदायलाई जलविद्युत्मा लगानी गर्न अभिप्रेरित गर्दै चार हजार मेगावाटको विद्युत् आयोजना निर्माण गर्न स्वदेशी पुँजी परिचालन गर्ने माओवादीको योजना छ ।

माओवादीले जल ऊर्जाको विकासका लागि नदी बेसिनमा आधारित ‘रिभर अप्टिमाइजेशन’ नीति अनुसार नदी मुहान वा उपल्लो तटीय क्षेत्रदेखि तल्लो तटीय क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन गरी सो को आधारमा मात्र आयोजना निर्माणको अनुमति दिने नीति बनाउने उल्लेख गरेको छ ।

‘उज्यालो नेपाल’ कार्यक्रमअन्तर्गत आगामी ५ वर्षभित्र राष्ट्रिय प्रशारण लाइनबाट देशको सम्पूर्ण भागमा गुणस्तरीय विद्युत आपूर्तिको व्यवस्थाका लागि तीव्र गतिमा काम अघि बढाइने छ । विद्युतको उत्पादन लागत कम गर्न प्रभावकारी कदम चाल्ने योजना अगाडि सारेको छ । आगामी दुई वर्षभित्र देशका सबै बस्तीमा विद्युत् सेवा पु¥याउने सरकारको योजना छ । सोही योजना अनुसार काम पनि भइरहेको छ । बिजुली पुगेका स्थानमा गुणस्तरीय सेवा दिने विषयलाई माओवादीले महत्वका साथ प्रतिवद्धतापत्रमा समावेश गरेको छ ।

ऊर्जा उत्पादन क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्नका लागि अनुमति प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न र अनियमिततालाई अन्त्य गर्न एकद्वार अनलाइन प्रणाली स्थापना गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था र प्रविधि विकासमा जोड दिने नीति अगाडि सारेको छ ।

विद्युत्को आन्तरिक माग र आपूर्तिका लागि नदीको उपल्लो तटीय क्षेत्रमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने कार्य अघि बढाउने, विद्युत् आपूर्तिलाई गुणस्तरीय र भरपर्दो बनाउन ‘इनर्जी मिक्स’ को कार्ययोजना लागु गर्ने, विद्युत उत्पादन साथै खेतीयोग्य भूमिको सिँचाइका लागि ट्रान्सभ्याली नदी प्रवाह आयोजना प्रारम्भ भइसकेकोमा यसलाई तीव्रता दिने योजना अगाडि सारेको छ ।

विद्युत् उपभोग वृद्धि गर्न मुलुकभित्रै विद्युतीय चुल्हो उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्ने, ठुला उद्योग तथा प्रशोधन केन्द्रहरू स्थापना र सञ्चालनका लागि विद्युत् आपूर्ति ग्यारेन्टी गर्ने माओवादीको योजना छ ।

विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न मुलुकभर पर्याप्त चार्जिङ स्टेसनको निर्माण, सरल कार्यविधि कार्यान्वयन गरी डिजेल, पेट्रोल तथा ग्यासबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय ऊर्जाबाट चल्ने गरी रूपान्तरण गर्न प्रोत्साहन गर्ने, पानी र विद्युत्को अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि आर्थिक कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउने योजनालाई माओवादीले प्रतिवद्धतापत्रमा समावेश गरेको छ ।

व्यापार विविधिकरणको कार्ययोजना बनाई तत्काल लागु गर्ने र देशको प्रमुख सहरमा विद्युत् आपूर्ति गर्न भूमिगत वितरण प्रणालीलाई विस्तार गरी ताररहित सहर बनाउने अभियानलाई अगाडि बढाइने योजना अगाडि सारिएको छ ।

सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारी कार्यालयको लागि यातायातका साधन खरिद गर्नु परेमा विद्युतीय साधन खरिद गर्ने छ । विद्युतको प्रसारण एवम् वितरण लाइन निर्माण, विस्तार र स्तरोन्नती गर्ने प्रभावकारी कार्ययोजना बनाई लागु गर्ने, जलविद्युत् विकासलाई समृद्धिको आधारको रूपमा प्रवर्धन गरी लगानी प्रोत्साहन गर्ने नीति अगाडि सारेको छ ।
निर्माण प्रक्रियामा रहेका बाहेक थप पाँच हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न लगानी जुटाउने र थप पाँच हजार मेगावाट जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता ९पिपिए० गर्नेछ । पाँच वर्षभित्र कुल विद्युत् उत्पादन आठ हजार मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । माओवादीले निर्माणाधीन सिँचाइ आयोजनालाई छिटो सम्पन्न गर्न विशेष जोड दिने तथा आवश्यक स्थानमा लिफ्ट सिँचाइको प्रबन्ध गर्ने भएको छ ।

साना किसानलाई सिँचाइका लागि वाटर पम्प तथा ट्युवेल निःशुल्क वितरण गर्ने, नदीको मध्य तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा बन्ने जलाशययुक्त आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको रूपमा विकास गरी सिँचाइको समेत व्यवस्था गर्ने विषयलाई प्रतिवद्धतापत्रमा समावेश गरिएको छ ।

सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युत निःशुल्क उपलब्ध गराउने, तराईका तत्काल सिँचाइ नपुग्ने सुक्खा क्षेत्रको लागि चुरेको दक्षिणी भागमा जलाशय निर्माण गरी वर्षात्को पानी जम्मा गर्ने र सुक्खा याममा सिँचाइमा प्रयोग गर्ने व्यवस्थाका लागि तत्काल केही जिल्लामा ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ सुरु गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

चुरेको फेदीमा आधारित गरेर पूर्वपश्चिम नहर निर्माण गर्ने ‘नदी जोड योजना’ अघि बढाउन सर्वेक्षण गरी कार्य प्रारम्भ गर्ने, कृषियोग्य र कृषिका लागि सिँचाइ सम्भव हुने जमिनको वर्गीकरण गरेर सार्वजनिक, निजी र सहकारीबाट सिँचाइ आयोजना निर्माणको कार्य अघि बढाउने भएको छ ।

परम्परागत तथा स्थानीय प्रविधिका सिँचाइ योजनाहरूलाई आधुनिकीकरण गर्दै लैजाने र नदी नियन्त्रणका लागि गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वय गर्ने, र ‘एक घर एक खानेपानीको धारा’ कार्यक्रमलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गरी सबै नागरिकको घरमा स्वच्छ खानेपानी पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

काठमाडौँं उपत्यकामा पानीको माग आपूर्ति कठिन बन्दै गएको अवस्थालाई ध्यानमा राखी पिउने पानीको आपूर्ति बढाउन उपत्यका वरिपरिका पहाडको फेदमा रहेका खोला, नदी, खहरेहरूमा पानी जम्मा गर्न इन्टेक निर्माण गर्ने भएको छ ।

इन्टेकलाई एक–आपसमा जोड्न बाहिरी चक्रपथको समेत निर्माण गर्ने उपत्यकाको रित्तिदै गएको जमिनमुनिको पानीको पुनर्भरण गर्न, वातावरण सन्तुलन गर्न र हरियाली बढाउन समेत मद्दत पुग्ने माओवादीले प्रतिवद्धतापत्रमा उल्लेख गरेको छ । रासस

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सरकार र निजी क्षेत्र सहकार्य गरेर बेरोजगारको समस्या हल गर्न आवश्यक छ : उपप्रमुख डंगोल

संसदको बजेट अधिवेशन वैशाख २५ गते बोलाउने सरकारको तयारी, सहकारी समस्या समाधान गर्न अध्यादेश ल्याइने

विपद् व्यवस्थापनका लागि सबै मन्त्रालयले निश्चित प्रतिशत बजेट छुट्याउँछौं : मन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं महानगरको सिप मेला (फोटो फिचर)

श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्छाैं : प्रधानमन्त्री

श्रमको माग र पूर्तिको बेमेललाई न्यूनीकरण गर्न आवश्यक छ : अध्यक्ष अग्रवाल