काठमाडौं । पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा मर्जरको लहर सुरु भएको छ । सहकारी संस्थाहरुमा विभिन्न समस्या देखिन थालेको र अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या सहकारी संस्थाहरुमा पनि देखिन थालेपछि एकपछि अर्को सहकारी संस्थाहरु मर्जरमा जान थालेका हुन् ।

केही समय अघि एकदुइ वटा सहकारी संस्थाहरुमर्जर भइरहे पनि पछिल्लो समय भने बिग मर्जरका रुपमा एकै पटक धेरै संस्थाहरु मर्ज हुन लागेका छन् । यतिबेला सहकारी संस्थाहरुले बिग मर्जर अभियान नै सुरु गरेका छन् ।

सहकारी संस्थाहरुको संख्या अत्याधिक भएपछि संख्यात्मकबाट मर्जर गरेर गुणात्मक सेवामा अग्रसर भएका देखिन्छन् । नियामक निकायलाई पनि अनुगमन र निरीक्षण गर्न गाह्रो भएपछि सहकारी क्षेत्रमा धेरै समस्या देखिन थालेका छन् । जसले गर्र्दा अहिले धमाधम सहकारी संस्थाहरु मर्ज हुन लागेका हुन् ।

सहकारी संस्थाहरुको संख्या धेरै भएपछि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको भन्दै सहकारी सञ्चालकहरु स्वेच्छिक रुपमा मर्जरमा जोड दिइरहका छन् । हाल सहकारी संस्थाहरु केन्द्र सरकार मात्रै नभएर प्रदेश र स्थानीय तहले पनि दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था छ । जसले गर्दा सहकारीको संख्या बढ्दै गएको र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेका कारण मर्जरमा जोड दिइरहेको सञ्चालकहरुले बताएका छन् ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी जनरल म्यानेजर चित्रा कुमारी थामसुङ सुब्बाले सहकारी संस्थाको संख्यात्मक वृद्धि मात्रै भएकाले अब गुणात्मक सुधारका लागि सहकारी संस्थाको मर्जर आवश्यक रहेको बताइन् । सहकारी संस्था प्रतिस्पर्धात्मक हुनुपर्ने आवश्यक भएकाले मर्जरका लागि आफै स्वेच्छिक अग्रसर भएको उनको भनाइ छ ।

‘संख्या धेरै भएकाले अब सहकारीमा गुणात्मक वृद्धि गर्नुपर्छ, अहिलेको युग प्रतिस्पर्धात्मक हो, जति राम्रो सेवा दिन सकिन्छ सदस्यहरुको विश्वास त्यति नै धेरै बढ्छ, सहकारी संस्था सदस्यहरुले चल्ने हो,’ उनले भनिन्, ‘सहकारी संस्था धेरै र सानो हुँदा कस्ट अफ फण्ड, व्यवस्थापन खर्च बढी लाग्ने गरेको छ, व्यवस्थापन खर्च कम, संस्थालाई वित्तीय लगात हरेक रुपमा स्मार्ट बनाउनका लागि सहकारी संस्थाहरु मर्जरमा जान जरुरी छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता संकट र लगानीयोग्य रकमको अभाव, कोरोना महामारी पश्चात् र रुस–यूक्रेनको युद्धका कारण आर्थिक मन्दीको समस्या देखिएकाले त्यसको चाप सहकारी क्षेत्रमा परेको उनको धारणा छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अस्वीकार गरेका ऋणीहरु कर्जा चाहियो भनेर सहकारी संस्थामा आइरहेकाले नियमित सेवा सुविधा प्रवाह गर्नका लागि सहकारी संस्थालाई बलियो, सबल, सक्षम बनाउन मर्जर हुनु परेको उनी बताउँछिन् ।

‘३० हजारबाट सहकारी संस्थाहरुको संख्या ५ हजारमा झार्नुपर्छ, कतिपय संस्थामा एउटा ब्यक्ति र अर्काे संस्थामा त्यहि ब्यक्ति हुन्छ, अब सहकारी संस्थालाई ५ हजारमा झार्नेगरी योजनाबद्ध रुपमा जानुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘यो बेलामा संकट आयो र सहकारी क्षेत्रमा पनि त्यसको प्रभाव परेको छ, त्यो प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि एकिकरणमा जानुपर्ने आवश्यक छ, अहिले मर्जरको सुरुवात भएको छ, मर्जमा गएका संस्थाहरुलाई प्रोत्साहन तथा उत्सहान गर्न कर छुट लगायतको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

सरकारले मर्जरका लागि दबाव र जवरजस्ती गर्ने भन्दा पनि सदस्यहरु र सञ्चालक समितिले छलफल गरेर जाने विषय हो । तर, मर्जरको स्वीकृति नियामकले दिने भएकालेमर्जरका प्रक्रियाहरु छिटोछरितो हुनु पर्ने उनले बताइन् ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई राष्ट्र बैंकले मर्जरका लागि दबाव दिने गरेको छ, बैंक तथा वित्तीय संस्था सहकारी संस्थाभन्दा एडभान्स हो, प्रतिस्पर्धी बन्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जर गराइरहेको छ भने सहकारी संस्था त स्वभाविक रुपमा मर्जरमा जानै पर्छतर, मर्जरपश्चात् शुसासित, मर्यादित रुपमा सञ्चालन हुनुपर्छ, सहकारीका मूल्य र सिद्धान्त अनुसार काम गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

राष्ट्रिय सहकारी बैंकका सञ्चालक समेत रहेका सहारा नेपाल बचत तथा सहकारीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेन्द्र कुमार गिरी पनि ३० हजार सहकारी संस्थालाई मर्जर गराएर ५ हजारमा झार्नुपर्ने बताउँछन् । अहिलेको परिस्थिती र अवस्थालेसहकारी संस्थालाई ५ हजारमा झार्नसम्भव रहेको उनले बताए । तरलता अभावको समस्या, सा–साना संस्थाको प्रशासनिक खर्चदेखि लिएर सम्पूर्ण वित्तीय खर्चमा समस्या पर्ने भएकाले मर्जर आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

‘सबै स–साना संस्था मर्ज भयो भने तरलताको व्यवस्थापन, वित्तीय खर्च जुटाउन सहज र सदस्यहरुलाई राम्रो सेवा दिन सकिन्छ, सहकारी संस्था ५ हजार भए प्रयाप्त हुन्छ, राज्यको दबावले भन्दा पनि स्वेच्छिक रुपमा मर्ज हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सहकारीमा देखिएका समस्याका कारण मर्जरमा जानु पर्ने बाध्यता पनि आएको स्वभाविक हो तर, स्वस्फूर्त रुपमा सदस्यहरुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भन्दा राम्रो सुविधा दिनका लागि मर्जर आवश्यकता हो, राम्रो शुसासनयुक्त संस्था बन्नका लागि मर्जर आवश्यक परेको हो ।’

राष्ट्रिय सहकारी बैंकका सञ्चालक ध्रुबनारायण यादव अहिले सहकारी क्षेत्रमा मर्जरको लहर चलेको बताउँछन् । ‘सहकारी क्षेत्रमा मर्जर हुनु अतिउत्तम रहेको उनको भनाइ छ । ‘सहकारीले दिइरहेको सेवालाई अझै बढी सेवा दिन, पूँजी प्रयाप्त गर्न, कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा सम्पन्न गर्न, संस्थामा आवद्ध सदस्यहरुको सम्पत्ति वा पूँजी बढी भएपछि थोरै लागतमा धेरै काम गर्न मर्जर आवश्यक छ,’ उनले भने ।

सहकारी संस्थाहरुमा मर्जरको अभियान क्यानडा लगायतका देशहरुबाट सुरुवात भएकोले नेपालमा पनि आवश्यक रहेको उनले बताए । मधेश प्रदेशमा भने मर्जरमा खासै आक्रामक नदेखिएको उनी बताउँछन् । मधेश प्रदेशमा विभिन्न जाति, धार्मिक, राजनीतिक हिसावले मर्जर गर्न कठिन भएको उनले बताए ।

‘सहकारीमा देखिएको समस्याले मर्जरमा बाध्यता आएको भएपनि यसलाई सुनौलो अवसरका रुपमा लिनुपर्छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संकट छ, बैंकहरु पनि मर्जर भएर ठूलो संस्था बनाउन लागि रहेका छन्, तरलताको समस्याले मर्जरलाई बढी झकझक्याएको छ, अहिलेको वित्तीय संकटलाई मर्जरले सघाउ पुर्याएको छ,’ उनले भने, ‘सहकारीले गर्न खोजेको कामलाई वित्तीय संकटले प्रहार गरेको छ, एक्लै काम गर्नुभन्दा सबै जना मिलेरसमस्या समाधान गर्न सजिलो हुने भएकाले मर्जरले पनि सहज अवस्था आउँछ, मर्जर गर्ने संस्थाहरुलाई अझै अनुदानको व्यवस्था गर्याे भने प्रोत्सहान हुन्थ्यो ।’

राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबि उप्रेती सहकारीमा गुणात्मक आवश्यक रहेकाले मर्जरबाट मात्रै सम्भव हुने बताउँछन् । संख्या धेरै हुँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेकाले क्षमता वृद्धि गर्न मर्जरले सहयोग पुर्याउने उनले बताए ।

‘सहकारी क्षेत्रमा संख्या बढी छ गुणात्मक कम छ, संख्या बढी हुँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा धेरै छ, संस्थामा कतिपय सदस्य नै दोहोरिएका छन्, ५० करोडको कारोबार गर्ने संस्था मर्ज हुँदा एक अर्बको कारोबार हुन्छ,५ करोड सेयर भएको संस्था १० करोड पुग्छ, क्षमता, सिपका हिसावले मर्जर अहिलको आवश्यकता हो, तरलताको अभावको कारण मर्जरमा जान लागेका हुन्,अहिले भएका सहकारी संस्थालाई ५० प्रतिशत घटाउनु पर्छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय सहकारी बैंकले पनि कार्यविधि बनाएको छ, सहकारी संस्थालाई एकीकरण गर्न सक्छ, एकीकरणका गर्न निःशुक तालिम दिने, ऐन कानुनका काम सिकाउने काम गरिहरको छ ।’

राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्ल सहकारी संस्था मर्ज भएर पूँजी वृद्धि हुने बताउँछिन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि अर्बाैं रुपैयाँ पूँजी भएका बैंकहरुलाई मर्जरमा दबाव दिइरहेकाले सहकारीमा पनि जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

‘नेपाल जत्रै क्षेत्रफल भएका जापान, कोरिया लगायतका देशमा सहकारी संस्थाहरु १ हजार भन्दा कम छन्, नेपालमा ३० हजार सहकारी संस्था हुनु भनेको धेरै हो, वित्तीय संस्थाको पूँजी वृद्धि गर्न र समय सापेक्ष चल्नपर्छ, अहिले च्याउ सरी संस्था छन्,एकीकरण गरेपछि बलियो हुन्छ, बढी क्यापिटल, कारोबार क्षमता बलियो हुन्छ,’ उनले भनन्,ि ‘सदस्यलाई करोडौंको लोन आवश्यक परेपनि एउटै संस्थाले दिन सक्छ, बचतमा बढी ब्याज पाउनका लागि मात्रै सहकारीमा राख्ने होइन की लोन लिनका लागि पनि बैंकको ढोका ढकढक्याउन नपरोस भनेर एकीकरणमा जान लागेका हुन् ।’

अहिले डिजिटल युग भएकाले सहकारी संस्था पनि डिजिटलमा जानु पर्ने उनको धारणा छ । सानासाना पूँजी भएका संस्थाले डिजिटल प्रविधि भित्र्याउन नसक्ने भएकाले मर्जरका माध्यमबाट नै ठूलो संस्था भएपछि यो सम्भव भएको उनले बताइन् ।

‘सहकारी नयाँ डिजिटलमा जानुपर्छ किनभने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका एटिएम कार्डदेखि लिएर नयाँ प्रविधिबाट आफ्नो पैसालाई परिचालन गर्न सक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन्,सहकारीमा थोरै पूँजीमा खोलेका संस्था भएर त्यो सम्भावना छैन, अहिलेपनि कतिपय सहकारी हातमा गन्न मिल्ने काम मात्रै गरिरहको छन्, त्यसैले समय सापेक्ष बैंकहरुसँग प्रतिस्पर्धाका रुपमा चल्न सक्ने अवस्थामा पुर्याउनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘सहकारी संस्थालाई फोनबाट नै आफ्नो कारोबार गर्न सक्ने बाउन सहकारी एकीकरण गर्नु परेको हो, जब एकीकरण सम्भव हुन्छ तब त्यो सम्भव हुन्छ, कारोबार वृद्धि हुने वित्तिकै लागत कम हुन्छ, लागत कम हुने वित्तीकै नाफा बढ्छ ।’

सहकारी क्षेत्रमा दक्ष कर्मचारीको अभाव रहेको छ । त्यो लेभलको कर्मचारी आवश्यक परेको हुँदा एकीकरण आवश्यक परेको हो ।

काठमाडौ जिल्ला सहकारी महासंघका अध्यक्ष ज्ञान बहादुर तामाङ सहकारी संस्थाहरुलाई सबल, सक्षम बनाउन जिल्ला सहकारी संघले काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका सहकारी संस्थालाई मर्जरमा जोड दिएको बताउँछन् । कारोबार गर्न मिल्ने, भूगोल मिल्ने, कारोबार गर्न सहज हुने, सदस्य एउटै क्षेत्रको हुने सहकारी संस्थलाई एकीकरण गर्नका लागि आफूहरुले प्रोत्साहन गरिरहेको उनको भनाइ छ । काठमाडौं जिल्लामा एक हजार भन्दा कम सहकारी हुनु पर्नेमा उनको जोड छ ।

‘मर्जरपश्चात् सहकारी संस्था शक्तिशालि हुन्छ, एकता भयो भने पावर बढी हुन्छ,मर्जर गर्दै काठमाडौं जिल्लामा १ हजारभन्दा बढी संस्था हुनु हुँदैन, सम्बन्धित संस्थाहरुलेपनि हामीसँग परामर्श गरेर मर्जर कार्यक्रमहरु अगाडि बढाइरहेका छन्,’ उनले भने ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा जस्तै सहकारीमा पनि मर्जर सम्भव रहेको उनको भनाइ छ । मर्जर हुँदा दैनिक प्रशासन खर्चदेखि कष्ट अफ फण्ड सबै घट्ने उनको दावी छ । हाल काठमाडौं जिल्लामा मात्रै ३८३९ वटा सहकारी दर्ता भएका छन् । यस महिनामा मात्रै ३४ वटा संस्थाले मर्जरका लागि सम्झौता गरेका छन् । यी ३४ वटा संस्था घटेर ६ वटामा झर्छन् ।

‘सहकारी संस्था मर्ज हुँदा कष्ट अफ फण्ड घट्छ, खर्च घटेपछि आम्दानी बढ्छ, आम्दानी बढ्ने वित्तिकै आफ्ना रिजर्भ फण्डहरु पनि बढ्ने भयो, जगेडा कोष राम्रो हुँदै गएपछि संस्था अझै बलियो हुन्छ,’ उनले भने ।

देशभर अहिले कति सहकारी संस्था छन् भनेर सरकारसँग एकिन पनि तथ्याङ्क छैन । अघिल्लो पटकको तथ्याङ्कमा २९ हजारको हाराहारीमा सहकारी संस्था दर्ता भएको तथ्याङ्क सार्वजनि भएको थियो । अहिले पालिकाहरुमा समेत सहकारी दर्ता हुन थालेकाले यो संख्या अझै बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।

देशभरि अधिकतम २ हजारसम्म सहकारी संस्था उपयुक्त हुने उनले बताए । एकपटकसहकारीको संख्यालाई जागरणको रुपमा अभियानको रुपमा ल्याएको र अब यसलाई व्यवस्थापन गर्ने समय आएको उनको बुझाइ छ ।

‘पालिकामा दर्ता गर्ने व्यवस्था गरेको हुँदा संख्या बढेरसमस्या पनि आउन सक्छ, काठमाडौं जिल्ला भित्र रहेका पालिकालाई अब नयाँ संस्था दर्ता नगर्न अनुरोध गरेका छौं, पालिकाले सहकारी दर्ता गर्ने प्रक्रिया रोक्नु पर्छ, पहिला दर्ता भइसकेकोलाई व्यवस्थापन गर्ने दायित्व हाम्रै हो, पालिका र प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकारलाई पनि लविङका लागि हामी लागि रहेका छौं,’ उनले भने ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

नबिल बैंकले टाटा टियागो इभी खरिद गर्न ८० प्रतिशतसम्म कर्जा दिने

सबैभन्दा बढी रेमिटेन्स भित्र्याउनेमा आइएमई सम्मानित

कामना सेवा विकास बैंकका ग्राहकलाई आईएनजीए सपिङ कम्प्लेक्समा छुट हुने

नेशनल लाईफको घान्द्रुक भ्रमण कार्यक्रम सम्पन्न

सूर्यज्योतिको अभिकर्ता प्रोडक्ट एम्बेसेडर अभियान प्रभावकारी बन्दै

सानिमा बैंकद्वारा १० लाखको दुर्घटना बीमा रकम हस्तान्तरण