काठमाडौ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना अर्थात् गत साउन महिनामा देशभरको घर जग्गाको कारोवारबाट दुई अर्ब ७३ करोड ७२ लाख ४१ हजार ५७ रुपैयाँ बराबर मात्रै राजस्व सङ्कलन भयो । उक्त महिनामा २० करोड १६ लाख ९७ हजार रुपैयाँ बराबरको सेवा कर सङ्कलन भयो । पूँजीगत लाभकर भने ७४ करोड ७२ लाख ८३ हजार छ सय ९२ रुपैयाँ बराबर मात्रै सङ्कलन भयो ।

आव २०७८÷७९ को पहिलो महिनामा आठ अर्ब १३ करोड ४१ लाख ६१ हजार छ सय ९० रुपैयाँ बराबरको राजस्व सङ्कलन भएको थियो । उक्त महिनामा ३८ करोड ९९ लाख ७३ हजार चार सय तीन रुपैयाँ बराबर सेवा शुल्क उठाइएको थियो भने दुई अर्ब चार करोड ६० लाख ६३ हजार तीन सय ११ रुपैयाँ बराबरको पूँजीगत लाभकर उठाइएको थियो । अघिल्लो आवको तुलनामा चालु आवको पहिलो महिनाको विवरण हेर्दा असाध्यै कम राजस्व सङ्कलन भएको देखिन्छ । पँुजीगत लाभकर सङ्कलनमा पनि यस्तै अवस्था देखिएको छ । गत आवको तुलनामा चालु आवको पहिलो महिनामा घरजग्गाको कारोबारबाट उठ्ने राजस्वमा झण्डै ७५ प्रतिशत बराबरको गिरावट आएको छ ।

यसरी गिरावट आउनुमा गत जेठमा सरकारले जारी गरेको ‘भूउपयोग नियमावली, २०७९’ लाई पनि लिइएको छ । उक्त नियमावलीले जग्गाको वर्गीकरण नगरिकन बिक्री वितरणमा रोक लगाएको छ । नियमावलीले काठमाडौँ उपत्यकामा पाँच सय वर्गमिटर र तराई र भित्री मधेसमा छ सय ७५ वर्गमिटरभन्दा कम जग्गाको कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । कृषि क्षेत्रका रुपमा तोकिएको जग्गामा वर्गीकरण वा कित्ताकाट गर्न कडाइ गरिएका कारण कारोबारमा मन्दी आएको देखिन्छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीका अनुसार भूउपयोगको सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिइएकाले उनीहरुले नै शिघ्र काम सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहले नै आफ्नो क्षेत्रभित्रको जग्गाको वर्गीकरण गरेर सम्बन्धित मालपोत तथा नापी कार्यालयलाई जानकारी गराएपछि कारोबारमा कुनै पनि समस्या नहुने उनको भनाइ थियो ।

कतिपय स्थानीय तहले भूउपयोग नियमावलीअनुसारको काम गरेपनि केहीले भने शुरु नै गरेका छैनन् । सरकारले आगामी मंसिर मसान्तसम्म त्यस अनुसारको काम सम्पन्न गर्न समयसीमा प्रदान गरेको छ । चन्द्रागिरि नगरपालिका–९ का वडाअध्यक्ष अच्यूत अधिकारीका अनुसार नगरपालिकाले भूउपयोग नियमावली अनुसार गर्नुपर्ने काम पूरा गरिसकेको छ ।
नगरकार्यपालिकाले आवश्यक निर्णय गरिसकेको जानकारी दिँदै उहाँले नगरपालिका भित्रका सबै जग्गालाई गैरकृषि क्षेत्रको रुपमा उल्लेख गरिदिन भनी माग भई आएकाले सोही अनुसार गरिएको बताए ।

सबै स्थानीय तहले तोकिएअनुसार भूमिको वर्गीकरण नगर्दा घर जग्गाको कारोबार गरेर गर्जो टार्न खोज्नेका लागि भने समस्या परेको छ । घर खर्च चलाउन, अंशवण्डा गर्न तथा विदेश जान चाहेनका लागि पनि समस्या परिसकेको छ । यसले गर्दा राजस्व सङ्कलनमा नकारात्मक असर परेको छ । तीमध्येका एक छन् नागार्जुन नगरपालिका–२ का रामबाबु शर्मा । उनले पैत्रिक सम्पत्तिमा अंशवण्डा गरेर बिक्री गर्न खोज्नु भएको थियो तर भूउपयोग नियमावलीअनुसार सबै जग्गाको वर्गीकरण नभइसकेकाले उनले आफ्नो काम गर्न पाउनुभएको छैन । जग्गाको वर्गीकरण नहुँदा मालपोत र नापी कार्यालयमा पनि सेवाग्राहीको चाप कम परेको छ । सेवाग्राही नै नभएपछि राजस्व सङ्कलनमा असर परेको उक्त कार्यालयले जनाएका छन् ।

सरकारले जग्गाको लिखत रजिस्ट्रेशन पारित भएको १०० वर्ष पुगेका अवसर पारेर नै भूउपयोग नियमावली सार्वजनिक गरेको थियो । भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवामा सुशासन अभिवृद्धि गर्दै भूमिको नाप जाँच तथा तथ्याङ्कलाई थप गुणस्तरीय र विश्वसनीय बनाउने, जग्गाको लगत र पुराना ऐतिहासिक अभिलेखको सुरक्षा तथा व्यवस्थापनलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको छ ।
सहर तथा शहरोन्मुख क्षेत्रका अधिकांश जग्गा घर तथा आवास क्षेत्रका रुपमा मात्रै प्रयोग भएको पाइएपछि सरकारले भूउपयोग नियमावलीमार्फत नियमन गर्न खोजेको थियो ।

नेपालमा पहिलो पटक विसं १९७९ वैशाख १ गते घर जग्गा कारोबारको लिखत रजिस्ट्रेशन पारित भएको थियो । नेपालका करीब दुई तिहाइ परिवार भूमिमा आश्रित छन् । नेपालको संविधानले सामाजिक न्याय र समानताको प्रत्याभूति गर्ने सन्दर्भमा मौलिक हकअन्तर्गत नै भूमिहीन दलितलाई एकपटक जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । किसानलाई कृषियोग्य जग्गामा पहुँच उपलब्ध गराउने, भूमिहीन सुकुम्बासी, मुक्त कमैया, हलिया र अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थापन गर्ने विषय पनि संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । रासस

सम्बन्धित शिषर्कहरु

अब श्रमिकको पारिश्रमिक बढ्छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

संस्था सफल हुने मूलखाँबो पूँजी, प्रविधि र श्रम : उद्यमी पाण्डे

२९औं पटक सगरमाथा आरोहण गर्दै कामिरिता

बागलुङको सय वर्ष पुरानो तामाखानी अध्ययन अनुमतिपछि स्थानीय उत्साहित

अस्ट्रेलियामा महिलाविरूद्धका हिंसात्मक गतिविधि नियन्त्रणका लागि प्रतिबद्ध

आर्थिक वृद्धि ४.५ प्रतिशत बढी हुन्छ भन्ने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ : अर्थमन्त्री पुन