काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याजदर घटाउने नीति अगाडि सारेपछि उनीहरुले अर्थसचिव कृष्णहरी पुस्करलाई गुहारेका छन् । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि एकिकृत निर्देशका जारी गर्दै सर्वसाधारणलाई मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गरिने अधिकतम् ब्याजदरभन्दा संस्थागत निक्षेपकर्ताको कम्तीमा दुई प्रतिशत बिन्दुले कम हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सो व्यवस्थाले आफुहरुलाई मर्का परेको भन्दै उनीहरु अर्थसचिव पुष्करसँग गुहार माग्न अर्थमन्त्रालय पुगेका हुुन् ।

स्रोतका अनुसार केही दिन अगाडि मात्रै संस्थागत निक्षेपकर्ता संस्थाहरु अर्थमन्त्रायल पुगेका थिए । उनीहरुले राष्ट्र बैंकले संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याजदर घटाउने नीतिको व्यवस्था गरेर विभेद गरेको भन्दै अर्थसचिवसँग गुनासो गरेका हुन् ।

‘संस्थागत निक्षेपकर्ता र सर्वसाधारणको पैसाको भ्यालू फरक हुन सक्दैन, हाम्रोमा बचत गर्ने पनि सर्वधारण नै हुन्, उनीहरुले पनि आफ्नो गास कटाएर पैसा जम्मा गर्छन्, राष्ट्र बैंकले यो नीति ल्याउनु भनेको विभेद गर्नु हो, त्यसले हामीले अर्थसचिवसँग भेटघाट गर्यौं, उहाँले पनि बुझ्छु, सकिन्छ भन्ने कुरा मिलाउँछु भन्नु भएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।

उनका अनुसार पैसाको ब्याजदर फरक–फरक नहुने भन्दै राष्ट्र बैंकको निर्णय न्यायोचित नभएको धारणा राखे । ‘संस्थागत निक्षेफकर्तामा संलग्न हुने नै मजदुर तथा सर्वसाधारण नै हुन्छन्, हामीले पनि उनीहरुलाई प्रतिफल दिनुपर्छ, बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनमै कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्यामा पर्यो भने पहिलो चरणमा सर्वसाधारणको बचत फिर्ता र दोस्रो चरणमा संस्थागत निक्षेपकर्ताले पाउने विषय उल्लेख छ, त्यसमा पनि हामी संस्थागत निक्षेपकर्ताको जोखिम भयो, पहिले पैसा पाउँछ उसको जोखिम कम पछि पाउनेको जोखिम बढी हुन्छ, जसले बढी जोखिम बढी लिन्छ उसले पाउने ब्याजदर पनि बढी हुनु पर्ने ठाउँमा यहाँ कम छ, ऐनले एउटा र राष्ट्र बैंकको निर्देशन उल्टो आएको छ, संस्थागत निक्षेप भनेर गास काटेर बचत गर्नेको निक्षेपमा अलग्गै हुनुहुँदैन,’ उनले भने ।

उनले डिमाण्ड र सप्लाईको आधारमा ब्याजदर निर्धारण हुनु पर्ने धारणा राखे । अहिले संस्थागत निक्षेपकर्ताका रुपमा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषसँगै अन्य संस्थाहरुले पनि संस्थागत निक्षेप बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राख्छन् ।

नागरिक लगानी कोषले १ खर्ब ३ अर्ब बढी निक्षेप बैंकमा राखेको छ भने सामाजिक सुरक्षा कोषले ५० अर्ब बढी रकम निक्षेपको रुपमा राखेको छ । राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशतको बिन्दुले ब्याज घट्दा ठूलो आम्दानी घट्ने देखिन्छ । यसअघि बैंकहरुले संस्थागत निक्षेपकर्तालाई १०.०३ प्रतिशत ब्याज दिँदै आएका थिए । तर, राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारण र संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याजदरको अन्तर २ प्रतिशतले हुनु पर्ने व्यवस्था गरेपछि बैंकहरुले अहिले ब्याजदर घटाएर ९.०३ प्रतिशत दिइरहेका छन् ।

सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले पनि राष्ट्र बैंकको नीतिले संस्थागत निक्षेपकर्ताको आम्दानी घट्ने बताए । उनले राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि नीति ल्याउने भएपनि संस्थागत निक्षेपकर्तामा योगदान गर्ने योगदानकर्ता तथा बचतकर्तालाई त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने धारणा राखे ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

प्राइम, एभरेष्ट, नबिलबीच आरओईमा टक्कर, एनएमबी र सानिमाले पच्छ्याउँदै

बैंकको सेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण घट्यो

एलिट क्यापिटल र रिलायन्स फाइनान्सबीच सेवा प्रवर्द्धन सम्बन्धी सम्झौता

राष्ट्र बैंकबाट बाहिरिए १६ जना कर्मचारी

ग्लोबल आइएमई बैंकले प्लास्टिकको खपत कम गर्ने

सेयर बजार, सट्टेबाजी र सम्पत्तिको बजारमा जुवा