काठमाडौं । करिब महिना वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ । गत असार मसान्तमा ४५ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप जम्मा भएकोमा अहिले घटेर भदौ ३ गते वाणिज्य बैंकहरुको कुल निक्षेप ४४ खर्ब २६ अर्ब भएको नेपाल बैंकर्स संघले जनाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार भदौ ६ गते वाणिज्य बैंकहरुमा ४४ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप जम्मा रहेको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कमा पनि हरेक दिन करिव २ अर्ब रुपैयाँले निक्षेप घटेको देखिएको छ ।

निरन्तर निक्षेप घट्दै गए पनि बैंकहरुले निक्षेपकर्तालाई आकर्षित गराउने विधि प्रयोग गरेका छैनन् । निक्षेपकर्तालाई आकर्षित गर्न बैंकहरुले व्याजदर वृद्धि गर्ने बैकिङ अभ्यास रहेको छ ।

२०७८ फागुन १ गतेदेखि लागू हुने गरी वाणिज्य बैंकहरुको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको संगठन नेपाल बैंकर्स संघले मुद्दती खातामा ११.०३ प्रतिशत व्याज दिने निर्णय गरेका थिए । त्यसपछि बैंकहरुले व्याजदर बढाएका छैनन् ।

व्याजदर वृद्धि गरेपनि निक्षेप वृद्धि हुने आधार नरहेकोले निक्षेपको व्याजदर वृद्धि गर्ने पक्षमा बैंकर्सहरु नरहेको नेपाल बैंकर्स संघको अध्यक्ष अनिल उपाध्यायले बताए । साउन अन्तिम साता बसेको बैंकर्स संघको बैठकले पनि निक्षेपको व्याजदर नबढाउने निर्णय गरेको छ ।

निक्षेपको व्याजदर वृद्धि गर्दा कर्जाको व्याजदर पनि बढ्ने र त्यसले उत्पादन लागत बढाउने, महँगी बढ्ने, उत्पादन घट्ने, समग्र अर्थतन्त्रलाई नराम्रो असर गर्ने तर्क बैंकर्सहरुको छ । अहिलेको अवस्थामा व्याजदर स्थीर राख्नमा बैंकर्सहरु एक मत रहेका छन् ।

उता राष्ट्र बैंक भने निक्षेपको व्याजदर वृद्धिको पक्षमा उभिदै छ । एक वर्षअघि बैंकहरुले अचानक उच्चदरले व्याजदर वृद्धि गर्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले ३ महिनामा १० प्रतिशतभन्दा बढीका दरल व्याजदर बढाउन वा घटाउन नपाउने निर्देशन जारी गरेको थियो ।

उक्त निर्देशन जारी भएपछि बैंकहरुले कर्जाको व्याजदर वृद्धि गरेपनि निक्षेपमा व्याजदर वृद्धि गरेका छैनन् । स्रोतको अभाव भएको अवस्थामा व्याजदर वृद्धि गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको राष्ट्र बैंकको धारणा रहेको छ ।

स्रोतको अभाव भएको वेलामा व्याजदर बढ्ने भएकोले त्यसमा सबै पक्ष तयार हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यसअघि नै सार्वजनिक रुपमा बोलेको थिए । विकासन्युजसँगको अन्तरवार्ताको क्रममा डेपुटी गभर्नर डा नीलम ढुंगाना निमल्सिनाले पनि व्याजदर नियन्त्रण गरिराख्ने नेपाल बैंकर्स संघको निर्णयमा राष्ट्र बैंक टुलटुलु हेरेर मात्र नबस्ने बताएका छिन् ।

अस्वभाविक रुपमा व्याजदर घटबढ नहोस् भन्ने राष्ट्र बैंकको चाहाना हो । तर तरलताको चरम संकट भएको बेलामा १० महिनासम्म व्याजदर वृद्धि नहुनु र आगामी दिनमा पनि व्याजदर स्थीर राख्ने बैंकर्स संघको भूमिकाप्रति राष्ट्र बैंकभित्र असन्तुष्टि बढ्दै गएको स्रोतले बतायो ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

प्राइम, एभरेष्ट, नबिलबीच आरओईमा टक्कर, एनएमबी र सानिमाले पच्छ्याउँदै

बैंकको सेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण घट्यो

राष्ट्र बैंकबाट बाहिरिए १६ जना कर्मचारी

ग्लोबल आइएमई बैंकले प्लास्टिकको खपत कम गर्ने

सेयर बजार, सट्टेबाजी र सम्पत्तिको बजारमा जुवा

सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकद्वारा हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता सम्पन्न