काठमाडाै‌ं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति काकर्यान्वयन गर्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि एकिकृत निर्देशन जारी गर्दै विभिन्न व्यवस्था लागू गरेको छ । राष्ट्र बैंकले एकिकृत निर्देशनमार्फत् पुराना विभिन्न व्यवस्थहरुलाई हटाएको पनि छ ।

राष्ट्र बैंकले कोभिड–१९ को कारणले विगतमा कायम गरिएको ग्रेस अवधि भित्र उद्योग वा परियोजनाको निर्माण सम्पन्न÷संचालन हुन नसकेको अवस्थामा निर्माण सम्पन्न हुन/संचालनमा आउन लाग्ने थप समय यकिन गरी ग्राहकको अनुरोधमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एक पटकका लागि २०७७ असोज मसान्तसम्ममा देहायबमोजिम ग्रेस अवधि थप गर्न सक्नेछन् भन्ने व्यवस्थालाई हटाएको छ ।

यस्ता छन् राष्ट्र बै‌ंकले हटाएका व्यवस्था :

१. कोभिड–१९ को कारणले विगतमा कायम गरिएको ग्रेस अवधि भित्र उद्योग वा परियोजनाको निर्माण सम्पन्न/संचालन हुन नसकेको अवस्थामा निर्माण सम्पन्न हुन/संचालनमा आउन लाग्ने थप समय यकिन गरी ग्राहकको अनुरोधमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एक पटकका लागि २०७७ असोज मसान्तसम्ममा देहायबमोजिम ग्रेस अवधि थप गर्न सक्नेछन् भन्ने व्यवस्थालाई हटाएकाे छ ।

-कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई १ वर्ष, मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई ९ महिना तथा न्यून प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई ६ महिनासम्मका लागि ग्रेस अवधि थप गर्न सकिनेछ । तर, सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृतिप्राप्त पर्यटकस्तरीय होटलको हकमा अधिकतम २ वर्षसम्मका लागि ग्रेस अवधि थप गर्न सकिनेछ ।

-यसरी ग्रेस अवधि थप गर्ने सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कार्यविधि बनाई संचालक समितिबाट स्वीकृत गराई लागू गर्नु पर्नेछ र ग्रेस अवधि थप गरिएका कर्जाहरुको मासिक विवरण राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

-यसरी थप भएको ग्रेस अवधिको ब्याजलाई पुँजीकरण नगरी ग्रेस अवधि भित्र कम्तीमा ३ किस्तामा भुक्तानी हुने गरी असुलीको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ र तोकिएको तालिकाबमोजिम भुक्तानी गर्ने ऋणीसँग कुनै किसिमको पेनाल ब्याज/शुल्क/हर्जाना/ब्याजको ब्याज लिन पाइने छैन ।

२. इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह गरिएका कर्जा मध्ये कोभिड–१९ बाट अति तथा मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा प्रदान गरिएको कर्जाको हकमा ऋणीको परियोजना वा व्यवसायमा परेको प्रभाव तथा वित्तीय अवस्थाको मूल्याङकन गरी ऋणीको लिखित कार्ययोजना अनुसार भविष्यमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा आई ऋण चुक्ता हुन सक्नेमा बैंक तथा वित्तीय संस्था आश्वस्त भएमा सम्बन्धित ऋणीको अनुरोधमा एक पटकको लागि ऋणीले बुझाउनुपर्ने ब्याजको १० प्रतिशत रकम असूल उपर गरी देहायका शर्तहरुको अधीनमा रही कर्जाको पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गर्न सकिने छ ।

-यस्तो पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना २०७७ पुस मसान्त भित्र गरिसक्नु पर्नेछ ।

-यसरी पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गर्दा २०७६ पुस मसान्तमा सक्रिय कर्जाहरुको लागि न्यूनतम ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरी असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिनेछ ।

-यसरी कर्जा पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गरिएका स्पष्ट आधारहरु प्रत्येक कर्जा फाइलमा संलग्न हुनु पर्नेछ ।

-स्पष्ट आधार बिना पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गरिएको पाइएमा इ.प्रा. निर्देशन नं. २/०७६ को बुँदा नं. ९ को उपबुँदा ४(क) अनुसार कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्नेछ ।

३. २०७८ असार मसान्तभित्र पुनरसंरचना÷पुनरतालिकीकरण गर्न असमर्थ कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित पर्यटन, चलचित्र, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात तथा शिक्षा क्षेत्रका ऋणीहरुबाट माथि उल्लिखित शर्तहरुको अधिनमा रहि बुझाउनु पर्ने ब्याजको ५ प्रतिशत रकम असूल उपर गरी २०७८ पुस मसान्तभित्र कर्जाको पुनरसंरचना÷पुनरतालिकीकरण गर्न सकिने छ ।

४. कोभिड–१९ वाट प्रभावित विभिन्न पेशामा संलग्न पेशागत व्यवसायीहरुलाई प्रदान गरिने कर्जा ।

५. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निश्चित प्रयोजन नखुलेका अधिविकर्ष कर्जा, धितो कर्जा, सम्पत्ति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा, सेयरको धितोमा प्रदान गरिएको कर्जा लगायत जुनसुकै शीर्षकका व्यक्तिगत प्रयोजनका कर्जाहरु प्रति ग्राहक रू.५० लाखसम्म मात्र प्रवाह गर्न सक्नेछन् । घर/जग्गा धितो राखी यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा र सोको धितो सुरक्षणको फेयर मार्केट भ्याल्युबीचको अनुपात काठमाडौं उपत्यकाभित्र बढीमा ४० प्रतिशत र अन्य स्थानको हकमा बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्नु पर्नेछ ।

६. कोभिड–१९ बाट प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई सुचारु गर्न सहजीकरण गर्ने प्रयोजनको लागि ऋणीको आवश्यकता र उद्योग/व्यवसायको सम्भाव्यताको विश्लेषण गरी २०७६ चैत मसान्तमा कायम कर्जाको सीमामा एक पटकको लागि चालु पुँजी कर्जा उपयोग गरेका ऋणीको हकमा चालु पुँजी  कर्जाको अधिकतम २० प्रतिशतसम्म र चालु पुँजी कर्जा उपयोग नगरेका ऋणीको हकमा आवधिक कर्जाको अधिकतम १० प्रतिशतसम्म थप कर्जा प्रवाह गर्न सकिनेछ ।

-यस्तो थप कर्जा प्रदान गर्दा डेब्ट इक्वीटी रेसियो र एकल ग्राहक कर्जा सीमा कायम गर्न २०७८ असार मसान्तसम्म अनिवार्य हुने छैन ।

-यस्तो थप कर्जा उत्पादनलाई निरन्तरता दिने, कच्चा पदार्थ खरीद गर्ने, कर्मचारी/कामदारको पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने जस्ता कार्यको लागि मात्र प्रवाह गर्न सकिनेछ । यस्तो कर्जाबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बक्यौता साँवा तथा ब्याज असूल गर्न पाउने छैनन् ।

-यस्तो कर्जा ऋणीले अन्य प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्न पाउने छैनन् । तर, कोभिड–१९ बाट प्रभावित उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानको आवश्यकता, धितोको पर्याप्तता, कर्जा जोखिम व्यवस्थापन तथा ऋणीको विजनेश प्रपोजल आदिको विश्लेषण गरी तोकिएको प्रतिशतभन्दा बढी थप कर्जा प्रवाह गर्न सकिने अवस्था भएमा सो कर्जा प्रदान गर्न यस व्यवस्थाले बाधा पु¥याएको मानिने छैन ।

७. कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित सार्वजनिक यातायात व्यवसायीलाई सवारी साधन संचालन तथा मर्मत सम्भारको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रति सवारी साधन रू.२ लाखसम्म थप कर्जा प्रदान गर्न सक्ने छन् । यस्तो थप कर्जाका लागि डेब्ट टू इक्वीटी र एकल ग्राहक कर्जा सीमा कायम गर्न २०७९ असार मसान्तसम्म अनिवार्य हुने छैन ।

८. कोभिड–१९ बाट न्यून प्रभावित, मध्यम प्रभावित तथा अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको साँवा तथा ब्याज रकमलाई कुनै किसिमको थप पेनाल ब्याज/शुल्क/हर्जाना/ब्याजको ब्याज नलिई देहाय अनुसार समय थप गर्न सकिनेछ ।

-न्यून प्रभावित कोभिड–१९ बाट न्यून प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाह भएका सक्रिय कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने साँवाको किस्ता र ब्याज रकमलाई २०७७ पुस मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न ।

-मध्यम प्रभावित कोभिड–१९ बाट मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाह भएका सक्रिय कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने साँवाको किस्ता र ब्याज रकमलाई २०७७ चैत मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न ।

-अति प्रभावित कोभिड–१९ वाट अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाह भएका सक्रिय कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने साँवाको किस्ता र ब्याज रकमलाई २०७८ असार मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न । तर, कोभिड–१९ को कारण पुनस्र्थापित हुन समय लाग्ने पर्यटन क्षेत्र लगायतका अति प्रभावित उद्योग व्यवसायमा प्रवाह भएका सक्रिय कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने साँवाको किस्ता र ब्याज रकमको भुक्तानीका लागि २ वर्षसम्मको समय प्रदान गर्न यस व्यवस्थाले वाधा पुर्याएको मानिने छैन ।

-उपबुँदा नं.१ कोखण्ड (अ), (आ) र (इ) बमोजिम भुक्तानी अवधि थप गरिएका कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्मको भुक्तानी हुन बाँकी साँवा र ब्याज रकमलाई भुक्तानी अवधि थप भएको समयावधिभित्र समानुपातिकरुपमा कम्तिमा क्रमशः २ किस्ता, ३ किस्ता र ४ किस्तामा असुल गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । तोकिएको भुक्तानी तालिकाबमोजिम भुक्तानी गर्ने ऋणीबाट कुनै पनि किसिमको पेनाल ब्याज/शुल्क/हर्जाना/ब्याजको ब्याज लिन पाइने छैन ।

९. कोभिड १९ महामारीको समयमा पुनरुत्थानको लागि इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएका थप कर्जा (चालुपुँजीको २० प्रतिशत र आवधिक कर्जाको १० प्रतिशत) निर्धारित अवधिमा भुक्तानी हुन नसकेको अवस्थामा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरी सो कर्जाको भुक्तानी अवधि बढीमा १ वर्ष सम्म थप गर्न सकिनेछ ।

-कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित क्षेत्रहरु मध्ये रेष्टुरेण्ट, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात, शिक्षण संस्था र मनोरञ्जन व्यवसाय तथा नगद प्रबाह अबरुद्ध भएका लघु, घरेलु, साना तथा मझौला व्यवसायीलाई परेको कोभिड–१९ को असर मूल्याङ्कन गरी त्यस्ता ऋणीहरुले २०७८ पुस मसान्तसम्म भुक्तान गर्नुपर्ने साँवा तथा ब्याज दायित्वलाई एक वर्ष सम्म म्याद थप गरी कम्तीमा चार किस्तामा असुली गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । यस्तो ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न नपाइने तथा पेनाल ब्याज नलाग्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।

-कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित क्षेत्रहरु मध्ये होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ्ग र हवाई सेवा जस्ता बाह्य पर्यटकमा निर्भर रहनुपर्ने व्यवसायीलाई परेको कोभिड–१९ को असर मूल्याङ्कन गरी २०७९ असार मसान्त सम्म भुक्तान गर्नुपर्ने साँवा तथा ब्याज दायित्वलाई छुट्टै हिसाब राखी दुई वर्ष सम्ममा कम्तीमा चार किस्तामा असुली गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । यस्तो ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न नपाइने र थप हर्जाना तथा पेनाल ब्याज नलाग्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।

-कोभिड–१९ को जोखिम न्यूनीकरणका लागि जारी भएको निषेधाज्ञालाई मध्यनजर गरी ऋणीहरुले २०७८ असारसम्म भुक्तानी गर्नु पर्ने इएमआई÷इक्यूआई वा अन्य साँवा ब्याज निषेधाज्ञाको कारणले भुक्तानी गर्न नसकेको अवस्थामा ऋणीको वित्तीय स्थिति मूल्याङ्कन गरी २०७८ पुस मसान्तसम्म भुक्तानी म्याद थप गर्न सक्नेछन् ।

१०. कोभिड–१९ प्रभावित व्यवसायको विजनेश मोडल वा विजनेश आइडीया परिवर्तन :

-इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह गरिएका कर्जा मध्ये कोभिड–१९ बाट प्रभावित लघु, घरेलु, साना तथा मझौला व्यवसायीको कर्जाको हकमा ऋणीको परियोजना वा व्यवसायमा परेको प्रभाव तथा वित्तीय अवस्थाको मूल्याङ्कन गरी ऋणीको लिखित विजनेश मोडलको आधारमा परियोजनाको प्रकृति, उद्देश्य, विजनेश मोडल वा विजनेश आइडीया परिवर्तन गरी फरक ढंगले व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहेमा भविष्यमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा आई ऋण चुक्ता हुन सक्नेमा बैंक तथा वित्तीय संस्था आश्वस्त भएमा सम्बन्धित ऋणीको अनुरोधमा एक पटकको लागि २०७८ चैतभित्र व्यवसाय परिवर्तन गर्न सकिनेछ ।

-यस किसिमको परिवर्तनलाई कर्जाको दुरुपयोग, पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरण मानिने छैन ।

-यस किसिमको परिवर्तनको क्रममा ब्याज पुँजीकरण गर्न पाइने छैन ।

११. कोभिड–१९ बाट प्रभावित ऋणीको हकमा इ.प्रा.निर्देशन नं. २१ को बुँदा ४७ अनुसार ६ महिना वा सो भन्दा कम अवधिको ब्याज बक्यौता रहेको अवस्थामा कालोसूचीमा समावेश गर्ने प्रक्रिया २०७८ असार मसान्तसम्मका लागि स्थगन गर्नु पर्नेछ ।

१२. कोभिड–१९ को कारण पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारी गुमाएका व्यक्ति स्वरोजगार हुनेगरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रवाह हुने रू.१५ लाखसम्मको कर्जा ।

१३. लाभांस वितरण सम्बन्धी व्यवस्थाः इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को खुद वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांस घोषणा तथा वितरण गर्न पाउनेछन् । तर, यस्तो नगद लाभांश इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको २०७८ असार मसान्तमा कायम निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरको प्रतिशत भन्दा बढी हुने छैन ।

-खुद वितरणयोग्य मुनाफा कुल चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशतभन्दा कम भएका इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले कर प्रयोजनका लागि बाहेक नगद लाभांस वितरण गर्न पाउने छैनन् ।

१४. कोभिड–१९ बाट प्रभावित ऋणीको हकमा ६ महिना भन्दा बढीको ब्याज बक्यौता नरहेको अवस्थामा धितो लिलामी प्रक्रिया २०७८ असार मसान्तसम्मका लागि स्थगन गर्नु पर्नेछ । यस प्रयोजनका लागि, कोभिड– १९ बाट प्रभावित ऋणीले आफ्नाे उद्योग व्यवसाय तथा आयश्रोतबाट सम्पुर्ण किस्ता भुक्तान गर्न नसकि ब्याज बक्यौतामात्र चुक्ता गर्न चाहेमा सोको विवरण तथा विस्तृत जानकारी लिखित रुपमा माग गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले किस्ताको ब्याज मात्र असूल उपर गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।

१५. कोभिड–१९ संक्रमण न्यूनीकरणका लागि जारी भएको निषेधाज्ञा अवधिको लागि विशेष व्यवस्था :

-निषेधाज्ञा जारी भएका स्थानका संचालनमा पूर्ण रोक लगाइएका उद्योग, पेशा, व्यवसायको सम्बन्धमा निषेधाज्ञा अवधिभर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि प्रकारको असूलीसम्बन्धी सूचना वा लिलामीसम्बन्धी सूचना जारी गर्न पाइने छैन ।

-निषेधाज्ञा अवधिमा म्याद समाप्त भएका मुद्दति निक्षेप, जमानत तथा प्रतीतपत्र र अन्य कर्जाको हकमा सम्बन्धित ग्राहकले अनुरोध गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी नवीकरण गर्न सक्नेछन् ।

-बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निषेधाज्ञाको अवधिमा कर्जाको किस्ता वा व्याज भुक्तानी गरी विश्वसनीयता कायम गर्नसक्ने ग्राहकलाई प्रोत्साहनस्वरुप ब्याजदर वा ब्याज रकममा छुट प्रदान गर्न सक्नेछन् । सञ्चालक समितिले यस्तो छुटसम्बन्धी व्यवस्थाको निर्णय गरी वेबसाइटमा सार्वजनिक गरी पारदर्शी ढंगले लागू गर्नुपर्नेछ ।

उल्लेखित सबै व्यवस्थालाई राष्ट्र बैंकले हटाएकाे हाे ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

दाँत परीक्षणका लागि प्रधानमन्त्री पुगे वीर अस्पताल

ग्लोबल आइएमई बैंकद्वारा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना, २० हजारको सहभागिता

न्यूरो कारडियो एण्ड मल्टिस्पेसियालिटी अस्पतालमा प्रभु बैंकका ग्राहकलाई छुट

दक्षिण कोरियाले नेपाललाई गर्दै आएको सहयोगमा वृद्धि गर्ने

फ्लाईओभरका अव्यवस्थित निर्माण सामग्री हटाइयो (तस्बिरहरू)

फाइनान्समा लगानीकर्ताको आकर्षण, नेप्से सामान्य घट्याे