काठमाडौं । लघुबीमा कार्यक्रम अब चार पाँच महिनाभित्रै प्रत्येक प्रदेशमा सञ्चालन हुने भएको छ । बीमा समितिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषणा गरिएको उक्त कार्यक्रमलाई चार पाँच महिनाभित्रै सातवटै प्रदेशमा नमूनाका रूपमा संचालन गर्ने गरी तयारी गरेको समितिले बताएको हो ।

बीमा समितिले आयोजना गरेको ‘कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको वर्तमान अवस्था, कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या तथा समाधानका उपाय’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम बोल्दै बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले सो बताएका हुन् । उनले कृषि तथा पशुपन्छी बीमा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समितिले लक्ष्य दिएर बीमा कम्पनीहरूलाई जिल्ला जिल्लामा खटाएको उल्लेख गरे ।

लघुबीमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएपछि पनि बीमा कम्पनीहरूलाई दिइएको लघुबीमा कार्यान्वयनको जिम्मेवारी यथावत् रहने उनले स्पष्ट पारे ।

‘कृषकले जुन स्थानमा हुनुपर्यो, सरकारको बीमा अनुदान पनि त्यहीँ स्थानमा नै कम्पनीलाई भुक्तानी हुनुपर्यो, यसमा सम्बद्ध सबै सरकारी निकायहरू गम्भीर हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

कृषि तथा पशुपन्छी बीमालाई अझ सशक्त एवम् प्रभावकारी बनाई गाउँगाउँसम्म पुर्याउने उद्देश्यले कृषक लगायत सम्वद्ध सबै सरोकारवालाहरूको सहभागितामा यही असार ६ गते (हिजो) काठमाडौंमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।

कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष डा. प्रेमप्रसाद दंगालले हाल पाँच प्रतिशत कृषकमा मात्र सीमित रहेको कृषि तथा पशुपन्छी बीमालाई बढाएर ९५ प्रतिशतभन्दा बढी कृषकको पहुँचमा पुर्याउनका लागि ठोस कार्ययोजनाका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

अध्यक्ष डा. दंगालले कृषकहरूलाई कृषि तथा पशुपन्छी बीमाका बारेमा जागरूक गराउन कम्तीमा पनि वडा वडामा पुगेर बीमा सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू संचालन गर्नुपर्ने, बीमा प्रक्रियालाई सहज एवम् सरल बताउनुपर्ने र अनुगमनलाई कडाईका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने बताए ।

त्यस्तै, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरूको दीर्घकालीन समाधानका लागि मन्त्रालयले रियल टाइम बेसड सफ्टवेर निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी दिए ।

सचिव डा. शर्माले हाल पशुपन्छी बीमा र व्यवसायिक कृषिको बीमा गर्ने कृषकहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै कृषि तथा पशुपन्छी बीमालाई प्रतिस्पर्धात्मकरूपमा अगाडि बढाउन प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा पनि दुईवटा बीमा कम्पनीलाई जिम्मा दिनुपर्ने र धान, मकै, गहुँ लगायतका बालीको समूहगत बीमा गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने विचार व्यक्त गरे ।

बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले कृषि तथा पशुपन्छी बीमालाई सशक्तरूपले विस्तार गर्नका लागि समितिले यससम्बन्धी निर्देशिकामा समय सापेक्ष सुधार, कृषि तथा पशुपन्छी बीमामा मध्यस्थकर्ताको व्यवस्था, नयाँ बीमालेख निर्माण, पुराना बीमालेखको संशोधन र सम्बद्ध संघ संस्थाहरूको समन्वयमा तालिम संचालन लगायतका कार्यहरू निरन्तररूपमा गर्दै आएको जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा बीमा समितिका निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको वर्तमान अवस्था, कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या तथा समाधानका उपाय सम्बधी प्रस्तुती गरेका थिए ।

कार्यक्रममा सहभागी कृषकहरूले सबै स्थानीय तहमा बीमा इकाई स्थापना गर्नुपर्ने, बीमा दाबी भुक्तानी सहजतापूर्वक पाउनुपर्ने, स्थानीयस्तरमै बीमा गर्ने र दाबी भुक्तानी पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, बीमा कम्पनीले सबै स्थानीय तहमा शाखा खोल्नुपर्ने, दलहन तथा तेलहन बालीको पनि बीमालेख ल्याउनुपर्ने, स्थानीय तहमा प्राविधिक कर्मचारीहरूको कमी हुन दिन नहुने लगायतका धारणा राखेका थिए ।

यसैगरी, बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले केही ढिला भए पनि कृषि तथा पशुपन्छी बीमा दाबी भुक्तानी निरन्तर रूपमा गर्दै आएको स्पष्ट गर्दै कम्पनीका कृषि विज्ञहरूले प्रमाणित गरेका कागजातलाई सरकारले मान्यता दिनुपर्ने, सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी बीमा अनुदान विलम्ब नगरी समयमै उपलब्ध गराउनुपर्ने, स्थानीय तहका प्राविधिकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने र सम्बद्ध सबैको पहुँच पुग्नेगरी यससम्बन्धी सफ्टवेयरको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका विचार व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय, राष्ट्रिय किसान आयोग, कृषि विभाग र पशु सेवा विभागका पदाधिकारी, बीमक संघ लगायत व्यवसायिक संघ संस्थाका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि, कृषक, कृषि तथा पशुपन्छी बीमा अभिकर्ता, प्राविधिक तथा क्षति मूल्याङ्कनकर्ताहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

यसैगरी, कार्यक्रममा बीमा समितिका निर्देशक दिनेश कुमार लाल, उपनिर्देशक पुनम ज्ञवाली श्रेष्ठ र सहायक निर्देशकहरू टेकराज पाण्डे, प्रिती देव तथा श्रद्धा श्रेष्ठको उपस्थिति रहेको थियो ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

भोलि सार्वजनिक बिदा, प्रदेश बिदामा के हुन्छ सेयर बजार ?

विकास निर्माणको काम गर्न पूर्वाधार निर्माण कम्पनी बनाउनुपर्छ : मन्त्री गिरी

‘कृषि सरोकारका विषय सम्बोधन गर्न पर्याप्त बजेट छैन’

दुनियाँले देख्ने गरी सरकार निजी क्षेत्रमैत्री रहेको सन्देश दिएका छौं : अर्थमन्त्री पुन

उच्च शिक्षा ऐन संशोधन अध्यादेश जारी गर्ने बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

नेपलीको औषत आयु ७१.३ वर्ष, वार्षिक जनसंख्या वृद्धि ०.९२ प्रतिशत