निर्यात र विद्युतमा छुटले नेपाली सिमेन्टलाई भारतीय कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सहज
२०७९ जेठ १९ गते १०:५४ विकासन्युज
काठमाडौं । सरकारले वार्षिक १० करोडभन्दा बढीको विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई विद्युत महसुलमा दुईदेखि १५ प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो व्यवस्थाले भारतीय सिमेन्ट उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सहज भएको उद्योगीले बताएका छन् ।
अर्थमन्त्री जनादर्न शर्माले आइतबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को बजेट सार्वजनिक गर्दै वार्षिक १० करोडभन्दा बढीको विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई २ देखि १५ प्रतिशत र निर्यात गर्ने उद्योेगलाई प्रोत्साहन स्वरुप ८ प्रतिशत भन्सार छुटको घोषणा गरेका थिए ।
लामो समयदेखि सिमेन्ट निर्यातमा सरकारको सहयोग मागिरहेका सिमेन्ट उद्योगीले उक्त निर्णयले निर्यातमा सहज भएको बताएका छन् ।
सिमेन्ट उत्पादक संघका उपाध्यक्ष ताराप्रसाद पोखरेल सरकारको उक्त नीतिसँगै वार्षिक १ करोड टन सिमेन्ट निर्यात गर्न सहज भएको बताउँछन् । उनले सरकारले छुट दिएसँगै भारतीय सिमेन्ट उद्योगसँग नेपाली सिमेन्ट उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न सहज हुने बताए ।
‘हामी व्यवसायीले निर्यातसँगै विद्युत महसुलमा छुट दिनुपर्ने माग राख्दै आएका थियौँ, हाम्रो मागलाई सम्बोधन गरेर बजेटमा समावेश गरिएको छ, हामी सिमेन्टमा आत्मनिर्भर छौँ, आत्मनिर्भर भएसँगै नेपालको दक्षिणी भेगमा हामीले सिमेन्ट निर्यात गर्नका लागि सहज हुनेछ’, उनले भने ।
उनले नेपालमा सिमेन्ट उत्पादन लागत धेरै हुँदा निर्यातमा समस्या भएको भन्दै सरकारले विद्युत र निर्यातमा छुट दिएसँगै निर्यातको तयारी थालिएको बताए ।
‘हाम्रो सिमेन्ट उत्पादन लागत बढी थियो, जसका कारण भारतीय सिमेन्टसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था थिएन, बजेटमा नै समावेश गरेर छुट दिएपछि भारतीय सिमेन्टसँग नेपाली सिमेन्टले प्रतिस्पर्धा गर्न सकिनेछ, अहिले भारतीय बजारमा सिमेन्टको मूल्य उच्च छ, निर्यातमा प्रोत्साहन भएपछि हामी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम छौं,’ उपाध्यक्ष पोखरेलले भने ।
उनले हाल सञ्चालनको अवस्थामा रहेका सबै सिमेन्ट उद्योगले आवश्यकता अनुसारको सिमेन्ट निर्यात गर्न सक्ने बताए ।
‘हाल सञ्चालनमा रहेका सबै सिमेन्ट उद्योगलाई निर्यात गर्न अधिकार छ, क्षमता बढी भएका ठूला उद्योगले धेरै सिमेन्ट निर्यात गर्न सक्छन्, वार्षिक १० मिलियन टन सिमेन्ट निर्यात गर्न नेपाली सिमेन्ट उद्योग तयार छ,’ उनले भने ।
यस्तै, उनले सरकारले निर्यातमा छुट दिएपनि सिमेन्ट निर्यात गर्न केही समय लाग्ने बताए । भारत सरकारबाट सिमेन्टको गुणस्तर प्रमाणिकरण गरेर निर्यातको अनुमति लिनुपर्ने भन्दै उनले भारतले अनुमति दिएसँगै निर्यात सुरु गर्ने बताए ।
अर्घखाची सिमेन्टका राजेश अग्रवालले पनि विद्युत महसुलमा छुट र निर्यातमा प्रोत्साहनसँगै निर्यातमा सहज हुने अपेक्षा गरे । उनले बजेटले उद्योगीको माग सम्बोधन गरेको भन्दै निर्यात बढ्ने आशा व्यक्त गरे ।
सरकारले वार्षिक १० करोड रुपैयाँ बराबरको विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई २ देखि १५ प्रतशित छुट र निर्यातमा ८ प्रतिशत भन्सार छुटले उद्योगको लागत कटौती गरी निर्यातमा सहयोग हुने अग्रवालको भनाई छ ।
उद्योगको उत्पादन लागतमा कटौती भएसँगै भारत लगायतका देशमा सिमेन्ट निर्यात गर्दा भारतीय कम्पनीका उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सहज भएको उनको भनाई छ ।
स्टील मिल्स एसोसिएसनका उपाध्यक्ष किरण शाःख वार्षिक १० करोड विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई विद्युतसँगै निर्यातमा छुट दिएपनि स्टील उद्योगले उक्त छुट नपाउने बताए ।
‘सरकारले विद्युत र निर्यातमा छुट दिएकोे छ, तर हामी उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ, कसरी छुट पाउने’, उनले भने ।
उनले भारतबाट स्टील आयात गरेर भारतमा नै पुन निर्यात गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले स्पञ्ज आइरन आयातलाई प्रोत्साहन गर्दै एमएस बिलेट आयातमा लाग्दै आएको भन्सार र अन्तशुल्क बढाएको थियो ।
सरकारले उक्त नीतिले ६ उद्योगलाई फाइदा पुगेको भन्दै अन्य २४ स्टील उद्योगीले सरकारको कारण उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको जनाउँदै आएका छन् ।
तथ्यांक संकलन गर्दै प्राधिकरण
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले वार्षिक १० करोड रुपैयाँ बराबरको विद्युत खपत गर्ने उद्योगको तथ्यांक संकलन भइरहेको जनाएको छ । बजेट भाषणमा छुटको कुरा समावेश भएसँगै उद्योगको तथ्यांक संकलन सुरु भएको जनाईएको छ ।
प्राधिकरणले तथ्यांक संकलन, छुट दिदा हुने नोक्सान तथा २ देखि १५ प्रतिशत छुटको मोडालिटीको विषयमा छलफल सुरु गरेको छ ।
नेपालको मूल्य के हुन्छ ?
सिमेन्ट उत्पादक संघले सरकारले बजेटमा नै व्यवस्था गरेर सिमेन्ट उद्योगलाई छुटको घोषणा गरेता पनि नेपाली बजारमा तत्काल सिमेन्टको मूल्य नघट्ने जनाएको छ ।
उपाध्यक्ष पोखरेल नेपालमा सिमेन्टको मूल्य कोइला र पेट्रोलियम पदार्थकोे मूल्यका कारणले बढेकोे भन्दै तत्काल मूल्य घट्ने अवस्था नरहेको बताए ।
‘पहिलाको तुलनामा हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कोइलाको मूल्य दोब्बर भइसकेको छ, कोइलासँगै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा त्यसको असर सिमेन्टको मूल्यमा देखिएको हो, उद्योगीले छुट पाउने विद्युतमा हो, हाल सञ्चालनमा रहेका सिमेन्ट उद्योगमध्ये कमले मात्रै सरकारले तोकेको २ देखि १५ प्रतिशत छुट पाउँछन्, छुट पाएपछि मूल्य कतिसम्म घट्छ कार्यविधि बनेपछि थाहा हुन्छ’, उनले भने ।
बजेटमा छुट
सरकारले औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न र उत्पादन एवं निर्यात पर्वद्धन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न योगदान पुग्ने गरी मासिक १० करोडभन्दा बढीको विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई विद्युत महसुलमा दुईदेखि १५ प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था गरिने भएको छ ।
सरकारले उत्पादन र निकासीको आधारमा कार्यबिधी बनाएर २ देखि १५ प्रतिशतसम्म छुट दिने तयारी गरेको छ ।
अर्थमन्त्री शर्माले उच्च निर्यात सम्भावना भएको क्लिङकर, सिमेन्ट, स्टील, फुटवेयर र प्रशोधित पानी तथा सूचना प्रविधिमा आधारित पहिचान गरी निर्यात प्रबर्द्धन गरिने र यस्ता वस्तुमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान उपलब्ध गराइने बताएका थिए ।
सम्बन्धित शिषर्कहरु
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.