विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिनु दिनु नराम्रो विषय होइन् । तर, महत्वपूर्ण विषय के हो भने त्यो सम्बन्धन अुनसारको काम भएको छ कि छैन ? त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थीहरुले सम्बन्धन पाएको लेवलबाट गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गरे कि गरेनन् ? र त्यो एक्रिगेटेड भयो कि भएन ? यी विषयहरु महत्वपूर्ण हुन्छ ।

मैले शिक्षा मन्त्रायमा रहेर काम गर्ने वेलामा ८३ वटा नेपाली कलेजहरुले विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर सञ्चालन भएको अवस्था थियो । मैले त्यो संख्यालाई रोक्न पनि पर्छ भनेर काम गर्ने प्रयास गरेँ । ती कलेजहरुलाई नियमन गर्नुपर्छ भन्ने पनि मलाई लागेको थियो । विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएर सञ्चालन गर्ने कलेजहरुको सन्दर्भमा पारदर्शी बनाएर काम गर्नुपर्छ भन्ने सोचेको थिएँ । तर, मलाई त्यहाँबाट छिट्टै नै जिम्मेवारी मुक्त गर्ने काम भयो ।

विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर सञ्चालन भएका तत्कालिन अवस्थाका ३/४ वटा कलेज बाहेक अरुले प्रक्रिया पुरा नगरी सञ्चालन भएका थिए । जसकारण उनीहरुलाई नियमन गर्नुपर्ने अवस्था थियो । त्यो अवस्थामा ती कलेजहरुलाई नियमनको दायरामा ल्याउने, ताकि, त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थीहरुले गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गरेर उनीहरुको क्षमता विश्वभरी नै बिक्रीयोग्य बन्न सकोस भन्ने कोणबाट मैले काम गर्न खोजिरहेको थिएँ ।

विदेशी सम्बन्धनबाट सञ्चालन भएका कलेजहरुमा पढ्ने विद्यार्थीले निश्चित रकम विदेशी विश्वविद्यालयलाई बुझाउने गर्दछन् । त्यसरी पैसा बुझाइसकेपछि विद्यार्थीको अध्ययनको गुणस्तरको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । नेपाली विश्वविद्यालयमा नपढेर विदेशी विश्वविद्यालयमा पढ्नुको कारण आफूलाई तुलनात्मक रुपमा बढी प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्यले हो । विद्यार्थीको यही कोणमा रहेर शिक्षा मन्त्रालयले ती कलेजहरुलाई नियमन गर्नको लागि चुक्ने काम गरेको छ ।

किन आकर्षित भए नेपाली विद्यार्थी ?

अहिले नेपालमा विश्वविद्यालयको संख्या बढ्दै गएको छ । प्रतिष्ठान समेत जोड्दा अहिले हामीसँग १७÷१८ वटा विश्वविद्यालयको संख्या पुगेको छ । अब विस्तारै यो संख्या २५ पुग्दैछ । हामीले ती विश्वविद्यालयको पासआउट रेट हेर्दा असाध्यै कमजोर रहेको छ । पासआउट रेट बढी भएको ठाउँमा पनि जम्मा ७२ प्रतिशतसम्म मात्रै रहेको देखिन्छ । यहाँनेर पासआउट हुने कुरालाई मात्रै महत्वपूर्ण नमान्दा पनि पासआउट पछि ती विद्यार्थीहरु कति स्वरोजगार भए, उद्यमी भए वा बजारमा रोजगार भए भनेर हामीले अध्ययन गरेका छैनौं । तर अवस्था हेर्दा निराशा लाग्दो छ ।

अझै यो भन्दापनि निराशालाग्दो कुरा के छ भने विदेशी सम्बन्धन र विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थी मार्फत् वार्षिक ५० अर्ब मुद्रा निर्यात हुने गर्दछ । जहाँ नेपाल जस्तो मुलकको विदेशी मुद्राको सञ्चिति असाध्यै कमजोर अवस्थामा रहेको छ ।

अध्ययनमा सबैभन्दा ठूलोे विषय भनेको पाठ्यक्रम हो । मानौं पत्रकारिता पढ्ने विद्यार्थीले कम्तिमा ६० प्रतिशत प्रयोगात्मक र ४० प्रतिशत सैद्धान्तिक विषयको अध्ययन गर्नुपर्दछ । अहिले डिजिटल मिडिया आएको छ । मिडियामा काम गर्ने पत्रकारहरुमा बहुगुण क्षमता हुनुपर्ने आवश्यकता भएको छ । मिडिया हिजोको अवस्थाबाट विकास भएको छ । मिडिया जस्तो विषयवस्तु जुन पूर्णरुपमा व्यवहारिक रुपमा अध्ययन गर्न जरुरी छ, साथै निरन्तर विकसित प्रविधि र क्षमतालाई समायोजन गरी पाठ्यक्रममा मिलान गर्न जरुरी छ । तर, त्यसो हुन सकिरहेको छैन ।

उच्चशिक्षाको पाठ्यक्रम अन्तर्राष्ट्रिय बजारको माग र हाम्रो समाजको वास्तविकतालाई सम्बोधन गर्ने प्रकारको पनि भएन । साथै व्यक्तिकोे चाहना अनुसार पनि भएन ।

वास्तवमा शिक्षा भनेको शिक्षक हो । शिक्षकको सम्बन्धमा हामीले कहाँनेर मात्रै ध्यान दियौं भने शिक्षकले कतिदिन पढायो ? झण्डै ६० प्रतिशत पढेपछि विद्यार्थीले परीक्षा दिन सक्ने भए ।

प्रत्येक विश्वविद्यालयमा विषय शिक्षण समिति भन्ने रहेको हुन्छ । विडम्बनाको कुरा के छ भने यी समितिहरुले अनुसन्धान गरेका छैनन् । यिनीहरुले अनुगमन गरेका छैनन् । एउटा शैक्षिक सत्रमा विश्वविद्यालयले दिएको पाठ्यक्रमबाट कति आउटपुट भयो ? व्यक्तिको प्रतिभा र व्यक्तिको क्षमतामा कति विकास भयो वा भएन भन्ने कुरा सो समितिले हेरेन, जसले गर्दा अहिलेको नेपालको शिक्षा प्रणाली गताअधिक भएर गयो । जसले गर्दाखेरी अहिलेको पुस्तालाई त राम्रो गरेन, आगामी दिनको लागि पनि हामीले आशा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छौं ।

अहिलेको शिक्षाले सिप पनि दिन सकेको छैन । सबैभन्दा ठूलोे कमजोरी के भयोे भने निम्नस्तरको व्यक्ति कम प्रतिस्पर्धी व्यक्ति शिक्षक पेशामा गएको छ । शिक्षकहरुले पढाउने भन्दापनि धेरै राजनीति गर्ने गर्दछन् । शिक्षकहरु त्यसरी राजनीति गरिसकेपछि उनीहरुले अनुशासन पनि पालना गर्नुनपर्ने अवस्था छ । कतिपय शिक्षकहरु त विद्यार्थीभन्दा पनि कमजोर रहेका देखिन्छन् ।

उच्चशिक्षा क्षेत्रमा देखिएका यी सबै समस्याहरुको समाधान गर्न विश्वविद्यालयले अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो । विश्वविद्यालयको ठूलो भाग भनेको अनुसन्धान हो । नेपालका थोरै विश्वविद्यालयले मात्रै अनुसन्धान गरेको पाइन्छ । अनुसन्धान गर्नको लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ३ वटा निकाय छ । योसंगै पाठ्यक्रम विकास केन्द्र पनि अनुसन्धान गर्ने निकाय हो । खासगरी विषय शिक्षण समिति अनुसन्धान गर्ने निकाय हुन् ।

मानविकी संकायका कतिपय विषयहरुमा विद्यार्थीभन्दा शिक्षक धेरै रहेको पनि देखिएको छ । पुरानो पाठ्यक्रमलाई परिमार्जन गर्ने, मर्ज गर्ने, मिलान गर्ने, पुनर्लेखन गर्ने अथवा बजारमा बिक्ने कुराहरु शमावेश गर्ने जस्ता कुराहरु भएन । पाठ्यक्रमलाई हामीले राम्रो बनाएनौं । विश्वविद्यालयहरुले राम्रो बनाउनुपर्छ भनेर पनि सोंचेको देखिदैन ।

विश्वमा २७ सयभन्दा माथिको श्रेणीमा नेपालको कुनै पनि विश्वविद्यालय परेन । नेपालको १ नम्बरको विश्वविद्यालय वल्र्ड ¥याङिकङमा हेर्ने हो भने २७०० मा पर्छ । यो निकै लाजमर्दो विषय भएन र ? हामीले विश्वविद्यालय सुधार गर्नको लागि यी कुराहरु हेरेनौं, अन्य निकायसँग साझेदारी गरेनौं । विश्वविद्यालयहरुले शैक्षिक बेरोजगार उत्पादन गर्ने काम गर्यो ।

मानौं, नेपालमा केही कलेजले क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर पढाइरहेका छन् । विद्यार्थीहरु त्यहाँ किन आकर्षित छन त ? त्यसको ब्राण्ड छ, त्यसको गुडविलको कारणले म बिक्न सक्छु भन्ने बुझेको कारणले विद्यार्थी त्यहाँ पढ्न गए । तर, शिक्षकहरुको सन्दर्भमा भने अन्य विश्वविद्यालयमा पढाउने र त्यहाँ पढाउने लगभग उस्तै हुन् । तर क्याम्ब्रिजले भने आफ्नो ब्राण्डनेमलाई यथावत राख्नको लागि उसले नियमन गर्ने, क्लास डेलिभरी गर्ने, समयमा कोर्ष सक्ने, प्राक्टिकल गराउने, आदि प्रकारको काम गरेको हुन्छ । नेपालमा चाहिँ हामीले गुणस्तरतर्फ कम ध्यान दियौं ।

केही समयपछि नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा सुधार अवश्य हुन्छ । सुधार गर्नको लागि केही प्रक्रिया हामीले शुरु गरेका थियौं । सुधार गर्नको लागि पहिला उच्चशिक्षा सम्बन्धी साझा ऐन चाहिएको छ । यो ऐन ल्याउनको लागि शिक्षा क्षेत्रमा लागिपरेका लगानीकर्ताहरुले नै अवरोध गरिरहेका छन् । अहिले शिक्षा क्षेत्रमा व्यापार गर्नेहरु नीति निर्माता तहमा पुगेका छन् । उनीहरुले आफूलाई अनुकुल हुने नीति भए ल्याउँछन्, त्यसो नभएमा ब्लक गर्दिछन् । युनिभर्सिटीहरु पनि छुट्टाछुट्टै ऐनका पक्षमा रहेका देखिन्छन् । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले यो विषयमा हेर्न नै सकेन ।

प्रभावकारी को हुनुपर्ने ?

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले डाटा खेलाउने, पाठ्यक्रम, गुणस्तर, आदिको विषयमा अनुसन्धान गर्ने हो । उसले अनुदान मात्रै दिने होइन । युनिभर्सिटीको मापदण्ड निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी आयोगको हो । तर, सो आयोगमा दरिलो नेतृत्व निर्माण गर्ने कुराको समस्या देखियो । अथवा त्यहाँपनि जागिरे प्रवृत्तिको राजनीतिक नियुक्ति भयो । युनिभर्सिटीमा जसरी भयो, त्यहाँ पनि त्यसरी नै भयो ।

भारतको उच्च शिक्षासँग नेपाली उच्चशिक्षालाई तुलना गर्ने हो भने भारतमा विश्वविद्यालयहरुको एउटा युनियन छ । सो एशोसियसनले युनिभर्सिटीहरुलाई ¥याङ्किङ गर्नको लागि अनुदान आयोगलाई सिफारिस गर्छ । आयोगले पनि त्यसैअनुसार ग्रहण गर्छ । तर, हामीकहाँ प्रोफेसर एशोसिएसनले राजनीति गर्ने काम गर्दछन् ।

नेपालमा विश्वविद्यालयको ऐन समेत छैन । छुट्छुट्टै विश्वविद्यालयको छुट्टाछुट्टै ऐन, छुट्टाछुट्टै कानून छ । विश्वविद्यालयहरुको एकीकृत कानून ल्याउने काम पनि भएको छैन । अब प्रदेश सरकारहरुले पनि विश्वविद्यालय खोल्ने अधिकार राखेका छन् ।

राजर्षी जनक विश्वविद्यालय, लुम्बिनी वौद्ध विश्वविद्यालय र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयहरु रहेका छन् । यी विश्वविद्यालयहरुले मेडिकल साइन्स, एग्रो, फरेस्टीमा सम्बन्धन दिन मिल्छ कि मिल्दैन ? जोसँग आफ्नो एउटा कलेज र सो सम्बन्धित विभाग समेत छैन । संस्कृत, योगा, ऋग्वेद पढाउनको लागि ४३ सालमा संस्कृत विश्वविद्यालय खोलिएको हो । तर, अहिले सो विश्वविद्यालयले के गर्छ भने मेडिकलमा सम्बन्धन दिने, प्राविधिक विषयमा सम्बन्धन दिने, जस्ता कामहरु गरिरहेको छ । यो हेर्दा के देखिन्छ भने, विषयगत विश्वविद्यालयहरु र लिवरल आर्ट विश्वविद्यालयहरु विषयान्तरित भएका देखिन्छन् ।

सोही क्रममा विभिन्न सम्बन्धनको नाममा केही कलेजहरुले विद्यार्थीमाथि व्यापक रुपमा अभिभावक ठग्ने काम गरिरहेका छन् । अहिले हेर्दा शिक्षा दिएको जस्तो देखिन्छ । तर, यसले अर्थतन्त्र विगारिरहेको छ । अर्थतन्त्र मात्रै होइन, समाज विगारेको छ र समाज मात्रै होइन सभ्यता विगारेको छ ।

कोटा प्रणाली

शिक्षा मन्त्रालयमा कुनै विश्वविद्यालयलाई सम्बन्धन दिन हुन्छ, हुँदैन भन्ने कुरामा पहिला शिक्षा मन्त्रालयले प्रोफेसर र विज्ञ भएर हेर्छ । जुन त्यो विषय हेर्ने टिम निर्माण गरिन्छ, त्यो टिम नै निस्पक्ष हुँदैन् । एकप्रकारको सेटिङ छ त्यहाँ, आफ्नो प्रकारको मान्छे, आफ्नो प्रकारको आग्रहबाट शुरुदेखि नै अनुगमन गर्नको लागि मान्छे नियुक्ति गर्ने गरिन्छ । शिक्षा भनेको एकेडेमिक कुरा हो, अनुसन्धान गर्ने ठाउँ हो । यो क्षेत्रमा अलिकति पनि कम्प्रोमाइज गर्यौं भने त्यसले नराम्रो गर्छ । हामीले नेपाली विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन दिनुपर्ने कुरामा चाहिँ एउटा पारदर्शी मापदण्ड बनायौं । तर, विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिनुपर्ने कुरामा भने यसो गर्न सकेनौं । व्यक्तिगत रुपमा म असफल भएँ ।

शिक्षा मन्त्रालयको व्यवसायिकता र सदाचारिता कायम राख्न सकेको छैन । शिक्षा मन्त्रालयले एकेडेमिक इन्टिग्रिटी र प्रोफेसन इन्टिग्रिटी पनि राख्न सकेन । शिक्षा भनेको प्रशासनको विषयवस्तु होइन । शिक्षा भनेको त एकेडेमिक विषयवस्तु हो । तर, शिक्षा मन्त्रालय एकेडेमिक कहिल्यै पनि भएन् ।

विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका कलेजहरुको राजनैतिक व्यक्तिको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नता रहेको देखिन्छ । कतिपय कलेजहरु राजनैतिक दलका केन्द्रीय सदस्य, नातेदार र सम्बन्ध भएका व्यक्तिहरले सञ्चालन गरिरहेका छन् । अवस्था यस्तो छ । नियमन गर्ने निकाय शिक्षा मन्त्रालयको सहसचिव वा उपसचिवले नियमन गर्ने हो । उनीहरु लामो समयसम्म त्यहाँ रहन्छन् । मन्त्रालयमा राम्रा व्यक्तिहरुलाई काम गर्ने वातावरण नै छैन ।

नियमनकर्ताले नै अर्कोरुपबाट हेरिसकेपछि, जो आदर्श हुनुपर्ने थियो, उ आदर्श नभइसकेपछि अन्यत्र आदर्श खोजेर प्राप्त हुने कुरा नै भएन ।

(पूर्व सचिव मैनालीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सरकारी सुविधा लिनेका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने

निजी विद्यालय सञ्चालकले टेरेनन् बालेनको निर्णय, कारबाही गरेर देखाउन चुनौती

आजदेखि कक्षा १२ को परीक्षा : ३ लाख ९० हजार परीक्षार्थी सहभागी हुँदै

निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा उच्च र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्छ

डिएभी विद्यालयले सम्पन्न गर्यो सांस्कृतिक कार्यक्रम

एसईईपछि कुन विषय पढ्दा सजिलै पाइन्छ जागिर ? यस्तो छ विज्ञको सुझाव