काठमाडौं । पीडीएफ रिडर नामक एनरोइड मोबाइल एपमा इकमर्श साइडमा दराजको विज्ञापन छ । पीडीएफ रिडर एपमै फोन पे, खल्ती, एनसेल जस्ता कम्पनीको विज्ञापन पनि भेटिन्छ ।

मोवाइलकै भ्वाइस रेकडर नामक भ्वाइस रेकर्ड गर्ने अर्काे एक एपमा इसेवा, बजाज नेपाल, टीभीएस लगायत कम्पनीका विज्ञापन राखिएको छ । फेसबुक म्यासेन्जर एपमा दराज, एनसेल जस्ता कम्पनीहरुको विज्ञापन हुन्छ । यस्तै, युट्युव, गुगल जस्ता सामाजिक संजालमा धेरै नेपाली कम्पनीहरुको विज्ञापन छ ।

पछिल्लो समय नेपालका धेरै कम्पनीहरुले सामाजिक संजाल र इन्टरनेट प्लेजफर्महरुमा विज्ञापन गर्न थालेका छन् । सार्वजनिक संचारमाध्यममा विज्ञापन गर्न महंगो पर्ने र प्रभावकारिता पनि कम हुने भन्दै कम्पनीहरु यस्ता प्लेटफर्ममा विज्ञापन गर्न आकर्षित भएका हुन् ।

तर, नेपालको कानुनले यस्ता प्लेटफर्ममा विज्ञापन गर्न नेपाली कम्पनीहरुलाई छुट दिएको छैन । विदेशी संचार प्लेटफर्ममा नेपाली कम्पनीहरुले विज्ञापन गर्न पाउने नपाउने विषय यकिन रुपमा उल्लेख गरिएको छैन भने कम्पनीहरुले यस्ता विज्ञापनको भुक्तानी पनि गैरकानुनी रुपमा गर्ने गरेको पाइएको छ ।

विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंले नेपाली कम्पनीहरुले विदेशी इन्टरनेट प्लेटफर्ममा विज्ञापन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था नभएको बताए । इन्टरनेट प्लेटफर्ममा नेपाली निकायहरुले गरिरहेको विज्ञापनलाई कानुनी दायरामा ल्याउनको लागि आफूहरुले चासो लिएर काम गरिरहेको उनले भनाई छ ।

‘नेपाली कम्पनीहरुले विदेशी इन्टरनेट प्लेटफर्ममा विज्ञापन गर्ने विषयमा कानुन ‘साइलेन्ट’ छ, यो विषय हाम्रो नोटिसमा छ, यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउन काम गरिरहेका छौं,’ अध्यक्ष हुमागाईंले भने ।

विदेशका इन्टरनेट प्लेटफर्ममा गरेको विज्ञापनको भुक्तानी नेपाली कम्पनीहरुले विदेशी मुद्रामा नै गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो विज्ञापन पनि एड एजेन्सीहरु मार्फत हुने गरेको छ । तर, अहिलेसम्म कुनै पनि एड एजेन्सीले विदेशी इन्टरनेट प्लेटफर्मलाई भक्तानी गर्नको लागि भनेर विदेशी मुद्रा सटही सुविधा नलिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायण पोखरेलले बताए ।

कानुन अनुसार नेपाली कम्पनीले विदेशी इन्टरनेट प्लेटफर्ममा विज्ञापन गर्न पाउँदैनन् । तर, हजारौं नेपाली वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने उद्योग, कम्पनी, कलेज, लगायत धेरै कर्पोरेट हाउसहरुले गैरकानुनी रुपमा विदेशी इन्टरनेट प्लेटफर्मको प्रयोग गरेर विज्ञापन गरिरहेका छन् । नेपाली वस्तु तथा सेवाहरुको उत्पादन गर्ने कम्पनी तथा विभिन्न संस्थाहरुले विदेशी बिज्ञापन प्लेटफर्मको प्रयोग गरेर विज्ञापन गर्न पाइने कानुनी व्यवस्था रहेको छैन ।

विज्ञापन सम्बन्धी क्रियाकलापको नियमन गर्नको लागि विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ को व्यवस्था रहेको छ । सो ऐनमा इन्टरनेटका विदेशी प्लेटफर्म र विश्वव्यापी सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्ने सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था रहेको छैन ।

नेपालीले प्रयोग गर्ने सामाजिक सञ्जाल र मोवाइल एप्लिकेसन झण्डै शतप्रतिशत विदेशी रहेका छन् । अधिकांश नेपालीहरुले प्रयोग गर्ने सामाजिक सञ्जाल, फेसबुक, ट्वीटर, इन्स्टाग्राम, भाइबर, ह्वाट्सएप र इमो सबै विदेशी कम्पनीहरुको स्वामित्वमा रहेका छन् । त्यस्तै अन्य युट्युव, गेम एप, माइक्रोसफ्टका विभिन्न फिचर एप, एडोवका विभिन्न फिचर एप, लगायतका इन्टरनेट प्लेटफर्महरु पनि विदेशी कम्पनीका हुन् ।

आजको दिनमा जो सुकैले सामाजिक सञ्जाल वा विदेशी एप्लिकेसनका प्रयोगकर्ताहरुले प्रत्यक्ष रुपमा देख्न सकिन्छ कि धेरै नेपाली कम्पनीहरुले ठूलो मात्रामा ती प्लेटफर्ममा विज्ञापन गरिरहेका छन् । जसमा विशेष गरेर मोवाइल वालेट, कलेज, अनलाइन सपिङ स्टोर, टेलिकम्युनिकेसन, आदि रहेका छन् । ती संस्था तथा कम्पनीहरुले दैनिक रुपमा करोडौं रुपैयाँ विज्ञापनको लागि ती प्लेटफर्ममा खर्च गरिरहेको देखिन्छ ।

मुलुकभित्रको कुनैपनि निकायले आफ्नो वस्तु तथा सेवाको सूचना प्रकाशन वा प्रशारण गर्दा राज्यलाई अनिवार्य रुपमा कर बुझाउनुपर्ने हुन्छ । तर कानुनी व्यवस्थामा नै नभएको विदेशी इन्टरनेट प्लेटफर्ममा विज्ञापन गर्नेहरुले कसरी विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गरिरहेका छन् ? विज्ञापन वापत राज्यलाई कर बुझाएका छन् कि छैनन् भन्ने जस्ता प्रश्न उठेको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सुनकोसी मरिण डाइभर्सन : सुरुङ निर्माण सम्पन्न, बैशाख अन्तिम साता ‘ब्रेक थ्रू’

चिनियाँ वैज्ञानिकले बनाए सेलफोन चार्ज गर्न सक्ने पहिरनयोग्य ब्याट्री

निजी विद्यालय सञ्चालकले टेरेनन् बालेनको निर्णय, कारबाही गरेर देखाउन चुनौती

दुई दशकको बैंकिङ अनुभवमा अहिले सबैभन्दा ‘टफ टाइम’ महसुस गरेँ : सीईओ पन्त

अर्थतन्त्र सुधार्न खरो उत्रिनु पर्ने देखियो : डेपुटी गभर्नर मिश्र

चीन-रुस व्यापार सम्बन्ध बिग्रिन थालेको हो ?