सन् २०१५ मा भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भनेका थिए– म डिजिटल भारतको सपना देख्छु जहाँ मोबाइल र ई–बैंकिङले वित्तीय समावेश सुनिश्चित गर्दछ ।

भारतीय प्रधानमन्त्रीको यस भनाइबाट उनले डिजिटलाइजेशनलाई वित्तीय समावेशीकरणको लागि एकदमै महत्त्व दिएको स्पष्ट हुन्छ ।

फुलर र मेलोरले सन् २००८ मा गरेको अध्ययन अनुसार वित्तीय समावेशीकरणले वैकल्पिक विकास गर्ने ईच्छालाई जनाउछ । उनका अनुसार यसमा मानिसहरूको कल्याण हुने, भरपर्दो, किफायती र पहुँच हुने वित्तीय सेवाहरू पर्दछन् । अर्थतन्त्रमा वित्तीय असमानता हटाई गरिबी हटाउनको लागि वित्तीय समावेशिकरणको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । र, जनतालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेवाबारे जानकारी गराउँदै ती सेवा लिन उत्प्रेरित गराउनु यसको मुख्य उदेश्य हो।

विश्वव्यापी कोरोना महामारीपछि विश्वका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो ध्यान वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्नेतर्फ केन्द्रित गरेका थिए । यस वर्ष सन् २०२२ मा पनि उनीहरूको यसलाई निरन्तरता दिनेछन् ।

हालसालै नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि वित्तीय पहुँच वृद्धि गर्नको लागि विभिन्न खालका वित्तीय साक्षरता अभियानहरू सञ्चालन गरेका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकले सबै नेपालीको बैंक खाता खोलाउने लिएको लक्ष्य अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले वित्तीय साक्षरता अभियानमार्फत वित्तीय शिक्षासम्बन्धी जानकारी प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।

अहिले पनि नेपालको ठूलो जनसंख्या बैंकिङ कारोबारको पहुँचबाट बाहिर नै छ । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा आएको तीब्र प्रतिस्पर्धाको कारणले ग्राहकलाई बैंकिङ सेवा लिन केही सहज वातावरण भएको छ । तर, ऋण लिनको लागि विभिन्न प्रावधानहरू तथा नीतिले गर्दा सहज हुन सकेको छैन । यसैकारणले गर्दा अझै पनि व्यक्तिगत लगानीकर्ताबाट महँगो ब्याजमा कर्जा लिने गरेको पाइन्छ।

कोरोना महामारीपछि डिजिटल बैंकिङले ठूलो फड्को मार्दै विभिन्न प्रविधिहरू भित्रिन पुगेर उल्लेखनीय रुपमा ग्राहक बढ्न पुगे पनि यस्ता प्रविधिहरू चलाउनको लागि आवश्यक प्राविधिक ज्ञानको अभावले गर्दा मोबाइल बैंकिङ, ईन्टरनेट बैंकिङ प्रयोग गर्न ग्राहकहरूले असहज महशुस गरिरहेको पाइन्छ ।

नेपालमा कोरोना महामारी सुरु हुनुभन्दा पहिला २०७६ माघ महिनामा ७३ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था रहेकोमा मर्जर तथा एक्विजिशनको कारणले २०७८ माघ महिनासम्म ६१ वटामा सीमित भए पनि शाखा संख्याहरू भने ५ हजार ६२१ बाट बढेर ६ हजार १९० पुगे । निक्षेप ग्राहक तीन करोड ११ लाखबाट बढेर ४ करोड १७ लाख, कर्जा ग्राहक १४ लाख ९८ हजारबाट बढेर १८ लाख ७ हजार, शाखारहित बैंकिङ १ हजार ५७७ बाट घटेर १ हजार ५६८, शाखारहित बैंकिङ ग्राहक १ लाख ८८ हजार ८६२ बाट बढेर २ लाख ६६ हजार ५३० पुगेका छन् ।

यसै अवधिमा मोबाइल बैंकिङ ग्राहक ९८ लाख ६ हजारबाट बढेर एक करोड ६४ लाख, ईन्टनेट बैंकिङ ग्राहक ९ लाख ६९ हजारबाट बढेर १५ लाख ८३ हजार, एटीएम संख्या ३ हजार ६६२ बाट बढेर ४ हजार ४३१, डेबिट कार्डका ग्राहक ७२ लाख १५ हजारबाट बढेर एक करोड, क्रेडिट कार्डका ग्राहक एक लाख ८६ हजारबाट बढेर दुई लाख १६ हजार, प्रिपेड कार्डका ग्राहक ६३ हजार ७७५ बाट बढेर ८९ हजार ६८४ पुगेको तथ्याङकले देखाउँछ । कोरोना महामारीपछि सबैभन्दा ठूलो प्रगति क्यूआर कोडको प्रयोगमा भएकोले यसले वित्तीय समावेशीकरणमा ठूलो योगदान दिएको पाइन्छ ।

कोरोना महामारी सुरु हुनुभन्दा पहिला सन् मारियो देशमा सरदर ७१२ जना ग्राहकको लागि एउटा बैंकको शाखा थियो भने अमेरिकामा ३ हजार २८३ बराबर एउटा शाखा, भारतमा ६ हजार ८५९ बराबर एक शाखा, नेपालमा ५ हजार ६२१ बराबर एक शाखा, चीनमा ११ हजार २८७ बराबर एक शाखा, अफगानिस्तानमा २ लाख ३८ हजार ५६ बराबर एक शाखा र युक्रेनमा ५३ हजार ४७६ बराबर एक शाखा रहेकोमा अहिले वित्तीय समावेशीकरणको अवधारणामा परिवर्तन भएर डिजिटलाइजेशनमा परिणत भएको हुनाले नेपालले पनि यसमा राम्रै नै प्रगति गरिरहेको देखिन्छ ।

छोटो समयमा नै डिजिटलाइजेशनमा क्रान्ति नै आउनु वित्तीय समावेशिताको लागि सकरात्मक कुरा भए तापनि यस छोटो अवधिमा आएको डिजिटलाइजेशनको बाढीले भने भविष्यमा केही समस्यासमेत निम्त्याउने कुरामा सजग हुनु जरुरी देखिन्छ । कथंकदाचित यी डिजिटल प्रविधिहरू पनि विभिन्न कारणले गर्दा असफल भएमा भविष्यमा यसले बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो समस्या पैदा गर्न सक्छ । विशेषगरी डिजिटलाइजेशनलाई निम्न कुराहरूले समस्या निम्त्याउन सक्ने सम्भावना हुन्छ ।

• पूर्वाधार तथा सञ्चालनमा ठूलो खर्च ।
• प्रतिस्पर्धात्मक तथा संतृप्ति बजार
• आर्थिक मन्दी ।
• खर्चमा नियन्त्रण तथा अनियमितता ।
• अनुपालनामा समस्या र डिजिटल ठगी ।
• आवश्यकता अनुसारको ग्राहक संख्या बढ्न नसक्नु ।
• डिजिटल कर्जा लगानीमा समस्या ।

सन् २०२१ को जनवरीमा अष्ट्रेलियाको सिन्जा बैंक असफल भएको थियो । बैंकले ग्राहकहरूको २५२ मिलियन डलर बराबरको निक्षेप फिर्ता गरेर बाँकी खाता नेश्नल अष्ट्रेलिया बैंकमा स्थानान्तरण गरेको थियो भने त्यसपछि आफ्नो ईजाजतपत्र समेत खारेज गरेको थियो । आधुनिक डिजिटलाइजेशनमार्फत सञ्चालित बैंकले निक्षेप संकलन गर्न सफल रहे तापनि डिजिटलाइजेशनमार्फत कर्जाका प्रडक्टहरू ल्याउन नसकेकोले २०१७ मा खोलेको बैंक छोटो समयमा नै असफल भई बन्द हुन पुगेको थियो ।

सन् २०१८ मा ब्रिटिश लोन कम्पनी वोन्गा असफल भएको थियो । २००६ मा स्थापित भएर आधुनिक डिजिटलाइजेशनमार्फत ग्राहकहरूलाई कर्जा प्रवाह गरिरहेको कम्पनीले अन्ततः तीन लाख ३० हजार ग्राहकहरूको कर्जा नोक्सानी बेहोर्नु परेको थियो भने ४५ हजार ग्राहकहरूको ब्याज तथा विभिन्न शुल्कहरू मिनाहा गरिदिनु परेको थियो ।

सन् २०२० मा सिंगापुरको गोबियर फिनटेक कम्पनी असफल भएको थियो । डिजिटल प्रविधिमार्फत बीमा, विभिन्न कर्जाहरू तथा अन्य विभिन्न वित्तीय उपकरणहरू बिक्री वितरण गर्ने कम्पनीले कोरोना महामारीपछि यात्रा बीमा तथा अन्य उपकरणमा समेत समस्या भोग्नु परेपछि असफल भएको थियो ।

सामान्यतः डिजिटलाइजेशनमा साइबर सुरक्षा जोखिम, अनुपालना जोखिम, स्वचालन जोखिम, सञ्चालन जोखिम, तेस्रो पक्ष जोखिम, लचकता जोखिम र डाटा गोपनियता जोखिमहरू आउन सक्छन् । अहिले विश्वभर नै साइबर हमलाको त्राशले ठूला ठूला कम्पनीहरूलाई समेत सताउँदै आएको छ भने अनुपालना जोखिम पनि बढ्दै गएको पाइन्छ ।
डिजिटलाइजेशनमा अरु पक्षबाट हुने हानिको जोखिमलगायत कुनै प्रविधि परिवर्तन वा अपग्रेड गर्दा आउने लचकता जोखिम एवं डाटा गोपनियताको जोखिम पनि व्यवस्थापनको टाउको दुखाई बन्दै आइरहेको देखिन्छ ।

वर्तमान समयमा विश्वका सबै देशहरूले डिजिटलाइजेशनलाई एकदमै महत्त्व दिइराखेका छन् भने अहिले यसमा अमेरिका, हङकङ, स्विडेन, डेनमार्क, सिंगापुर, स्विजरल्याण्ड, नेदरल्याण्ड, चीन, नर्वे, युएई, फिनल्याण्ड, दक्षिण कोरिया, युकेजस्ता देशहरूले आफूलाई अग्रणी देशको रुपमा स्थापित गराइरहेका छन् ।

नेपालमा अहिलेसम्म देशका ७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये ७५० वटा निकायमा बाणिज्य बैंकका शाखाहरूको उपस्थिति रहेको भए पनि अझै करिब एक तिहाई मानिसहरूसँग बैंकिङ पहुँच पुग्न नसकेको तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै वित्तीय पहुँच बढाउनको लागि डिजिटलाइजेशनलाई एकदमै प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ ।

नेपालजस्तो कमजोर अर्थतन्त्र भएको देशले वित्तीय समावेशीकरणको लक्ष्य जनताहरूलाई बचत गर्ने बानी बसाल्ने र उनीहरूले बचतको सुरक्षा गर्नु, न्यून तथा पिछडिएको वर्गमा सर्वसुलभ तरिकाले सेवा सुविधा दिलाउने, उद्यमशिलता विकासको लागि उद्यमीहरूले सर्वसुलभ वित्तीय सेवा प्राप्त गर्नु, वित्तीय सेवामा कम अनुभवी वर्गहरूलाई सशक्तीकरण गर्दै औपचारिक वित्तीय सेवाको लागि उत्प्रेरित गर्नु तथा मोबाइल बैंकिङजस्ता सेवाहरूबाट दुर्गम गाउँगाउँका मानिसहरूलाई विभिन्न वित्तीय सेवाहरू दिने आदि हुन्छन् । यी लक्ष्यहरू प्राप्तिको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू तथा अन्य सम्बन्धित निकायहरूले वित्तीय साक्षरतालगायत अन्य विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेका पनि छन् ।

अहिले डिजिटलाईजेशन नै वित्तीय समावेशिताको पर्यावाची शब्द झै बन्न पुगेको र भविष्यमा यसको प्रयोग झनै बढ्ने भएकोले यसको प्रयोगमा जोड दिँदै यसले भविष्यमा ल्याउने जोखिमहरू नियन्त्रण गर्न आवश्यकता अनुसारको पूर्वाधार विकास गर्न र जनचेतना जगाउने खालको कार्यक्रमहरू ल्याउन ढिलाई गर्नु हुँदैन ।

विश्वमा विभिन्न देशका डिजिटल प्रविधि अपनाएका बैंक तथा कम्पनीहरू असफल भएका उदाहरूणहरूबाट पाठ सिकेर भविष्यमा त्यस्ता समस्या आउन नदिनको लागि र समस्यासँग सामना गर्न सक्ने जनशक्ति र पूर्वाधार निर्माण गरेर अगाडि बढेमा डिजिटलाइजेशनमार्फत वित्तीय समावेशीकरण बढाउन उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुनेछ, जसबाट वित्तीय असमानता हट्न सहयोग पुगी देशको गरिबी हटाउन समेत सकरात्मक भूमिका खेल्न सक्छ । देशको गरिबी हटाउनको लागि वित्तीय समावेशीकरण एउटा भरपर्दो औजार हुनसक्छ । यो सूचना प्रविधिको युगमा डिजिटलाइजेशन वित्तीय समावेशीको लागि सबैभन्दा उपयुक्त उपकरण हुनसक्छ ।

(लेखक डा. मल्ल बैंकर हुन् ।)

सम्बन्धित शिषर्कहरु

भारतको केन्द्रीय बैंकले निजी बैंकमाथि सुपरभाइजरी कारबाही गर्ने

नबिल बैंकले टाटा टियागो इभी खरिद गर्न ८० प्रतिशतसम्म कर्जा दिने

अब बैंकको कर्जा असुली सहज हुन्छ : गभर्नर अधिकारी

कामना सेवा विकास बैंकका ग्राहकलाई आईएनजीए सपिङ कम्प्लेक्समा छुट हुने

बढी रेमिट्यान्स भित्र्याउने तीन वाणिज्य बैंक सम्मानित, यी हुन् अन्य कम्पनी

सानिमा बैंकद्वारा १० लाखको दुर्घटना बीमा रकम हस्तान्तरण