नेपालका राजनीतिक दलहरुले अर्थतन्त्रलाई अहिलेसम्म प्रमुख मुद्दा नै बनाएनन् । अहिलेसम्म पनि उहाँहरु राजनीतिक अधिकार र आफ्नो अधिकारको मात्र कुरा गर्नुहुन्छ ।

मेरो भनाई तीन चार वटा ठूला राजनीतिक दलहरुलाई हो । उहाँहरुले १० वर्षका लागि जोसुकै सत्तामा आएपनि यस्ता खालका आर्थिक नीतिहरु अपनाउँछौं भनेर साझा प्रतिवद्धता जनाउनु पर्छ ।

हामी प्लान इकोनोमीमा छौं । तर, हाम्रो संविधानले खुला अर्थनीति अपनाउने भनेर व्याख्या गरेको छ । समाजवादतर्फ उन्मुख भनेर व्याख्या गरेको पनि छ ।

हामीले उत्पादशील उद्योगमा जोड नै गरेनौँ, शिवाय एक दुई बाहेक । सिमेन्ट, छड, ह्याचरी बाहेक अन्य उद्योगमा जोड नै गरेनौँ ।

पुराना उद्योगलाई बढवा दिने कुरा मात्र उठ्छ, तर बढवा दिइएन । हामीले कहिल्य पनि राष्ट्रिय पुँजी होस भनेर खोजेनौँै । जुन राजनीतिक दल सत्तामा आएपनि आफ्ना वरिपरिकाले जे भन्यो त्यही मात्र गर्ने भयो ।

हामी बच्चा हुँदा नेपाल एक कृषिप्रधान देश हो, हरियो वन नेपालको धन भनेर पढाइन्थ्यो । जे पढायो हामीले त्यही पढ्यौं । कृषिप्रधान देशले अहिले अर्बाैं मूल्यको खाद्यान्न अरु देशहरुबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

नेताहरु भाषणमा मात्र सिमित बने । नीजी क्षेत्र व्यक्तिगत स्वार्थमा मात्र अल्झियो । सबै आफ्नो स्वार्थमा लाग्दा भ्रष्टाचार हुने देशको सुचीमा नेपालको नाम विश्वमै अग्रस्थानमा छ ।

अहिले ९ महिनाको अवधिमा सरकारले विनियोजित विकास बजेटको २५ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । असार लाग्न थालेपछि १०० प्रतिशत काम हुन्छ । यस्तै कुराहरुले गर्दा नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा खासै सोचेजस्तो प्रगति हासिल हुन सकेन ।

देशमा ठूलै परिवर्तन आउँन, अन्य विषयमा हाम्रा देशमा राजनीतिक पार्टीहरु लुछाचुडी गरेपनि एउटा कुरामा सहमति गर्नुपर्छ, त्यो हो आउँदो १० वर्षमा नेपाललाई कस्तो बनाउने भन्ने विषय ।

नेपालमा ‘ड्रयास्टिङ इन्टरभेन्सन’ (आमूल हस्तक्षेप) को आवश्यक छ । सबैभन्दा पहिला हाम्रो ट्रयाक बदल्नुपर्छ । जुन मुलुकमा भन्सारलाई तार्गेट दिइन्छ, त्यो देश आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि त्यति अनुकुल छैन भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ । किनभने भन्सार केबाट उठछ्, आयातबाट ।

हरेक भन्सार नाकालाई तार्गेट दिईएको हुन्छ, त्यो भनेको त आयातमा निर्भरता बढोस् भनेको हो ।

त्यो कुरालाई १८० डिग्रीमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । एकैपटक परिवर्तन गर्न मैले भनेको जस्तो सहज हुँदैन, देशलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ । साधारणतर्फका खर्चहरु कम गर्नुपर्छ । जब आम्दानी कम हुन्छ, अनावश्यक खर्च कटौती गर्नुपर्याे ।

कुनै पनि उद्योगलाई फस्टाउन फलाउन न्यूनतम ३ वर्षको समय लाग्छ । तीन वर्ष नभएसम्म उनिहरुले राष्ट्रिय ढुकुटीमा पैसा जम्मा गर्न सक्दैनन् । अर्थात राजस्वको रुपमा सरकारलाई पैसा दिन सक्ने अवस्थामा पुग्दैनन् ।

कस्तो हस्तक्षेप ?

हाम्रो अर्थतन्त्र राजश्वमा आधारित छ । जस्तो, चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ११ खर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ भने सरकारको साधारण खर्च १० खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा छ । अनुमानित राजस्वको ७० प्रतिशत हिस्सा भन्सारबाट उठ्छ । त्यसको केही अंश भ्याट होला । त्यसो गर्दा पनि कुल राजस्वको करिब ५० प्रतिशत त भन्सार राजस्व नै हो ।

सरकारले अहिले स्वदेशी लगानीका केही उद्योगलाई प्रोत्साहन गरेको छ । त्यस्तै प्रोत्साहन अन्य उद्योगलाई पनि गर्नुपर्याे । स्वदेशी उद्योगले पनि सरकारबाट प्रोत्साहन पाउनु पर्यो ।

आयातमुलक उद्योगलाई भन्दा पनि निर्यातमुलक उद्योगलाई सरकारको संरक्षण आवश्यक छ ।

हाम्रो अर्थनीति हरेक वर्षको जेठ १५ गते आउँछ । त्यो भनेको बजेट हो । त्यो अर्थनीति अर्थमन्त्रीको मुड अनुसारको आउँछ । हिजो एक अर्थमन्त्रीले विद्युतीय सवारीको भन्सार बढाएर चकलेट लगायतका वस्तुको भन्सार घटाएर जानुभयो । आज अर्काे अर्थमन्त्रीले सबै घटाएर राम्रै गर्नुभयो ।

मेरो भनाई के भने, त्यस्ता खालका फिक्का अर्थनीति ल्याउनु भएन । हामीले हाम्रो अर्थनीतिलाई १८० डिग्रीमा बदल्नुपर्छ । अदृश्य खर्चलाई कटौती गर्दै कृषिलाई जोड दिनुपर्छ । हाम्रो देशको अर्थतन्त्र लंगडो भयो ।

हिजो सरकारले भन्सारको लक्ष्य दिएको थियो । आज केही वस्तुको एलसी खोल्न राष्ट्र बैंकले रोक लगाएको छ । यसलाई टालटुले पोलिसिको रुपमा मान्नु पर्छ । किनभने योसँगै अर्काे पोलिसी पनि आउनुपर्छ ।

सरकारले २५/३० वटा उद्योगलाई लगानी बृद्धिको घोषणा गरेको थियो । यी उद्योगलाई बढवा दिनुपर्छ भनेर करिब १० वर्ष अगाडी नै सरकारले पहिचान गरेको हो । तर, यी उद्योगहरु पहिचान भएका उद्योगमा मात्रै सिमित रहे । अहिले नै हो ती उद्योगलाई अगाडी बढाउने । तर, त्यतातिर खासै काम भए जस्तो लाग्दैन ।

हामी अहिले चिनियाँ, मलेसिया लगायतका देशको विस्कुट प्रयोग गछौँ । अहिलेका युवाहरु विदेशी वस्तुको प्रयोगमा केन्द्रित भएका छन् । अहिले विदेशी ब्राण्डभन्दा पनि स्वदेशी वस्तुको उपयोग बढाउनुपर्छ ।

मंहगो र ब्राण्डेड वस्तु किन खरिद गर्नुपर्याे ? अहिले १० करोड मूल्य बढीको बस्तु आयातमा ५०० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाय पनि हुन्छ । गाडीको आयात भएअनुसारको सडक बनाउन सकिदैन, आयातमा कडाई गर्दा केही बिग्रदैन ।

सिंगापुरले अहिले पुरानो नम्बर प्लेट सरेन्डर नगर्दासम्म नयाँ नम्बर प्लेट दिदैन । हामी पनि सोही मोडलमा जाउ न ।

२÷३ वटा कार राख्ने नेपालीको आवश्यकता भन्दा पनि बानी भैसक्यो । सरकारले भन्सार शुल्क पाइहाल्छ, फाइदा हुन्छ । देशको लागि सोच्ने मान्छे भएन । सबै आफ्नो र पार्टीको लागि मात्र सोच्ने भए ।

लगानीको मोडालिटी

सरकारले नेपालीलाई भन्दा एनआरएनए र विदेशी लगानीकर्तालाई प्राथमिकता दिएको छ । नेपालमा विदेशी लगानीका ठूला कम्पनीहरु भित्रिन थालिसकेका छन्, उनीहरुले नाफा आफ्नो देश लगिसकेका छन्, लैजान्छन नै । विदेशी लगानीका उद्योग भित्रने र नाफा विदेश लैजादा नेपालमा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा असर पर्छ ।

हामीलाई विदेशी लगानी किन चाहिन्छ, मेरो प्रश्न छ । चुरोट, दूरसञ्चार तथा सिमेन्ट उद्योगमा किन चाहियो विदेशी लगानी ? हाम्रा स्वदेशी लगानीका उद्योग नै पर्याप्त मात्रामा छन्, उनीहरुलाई सरकारको सहयोग तथा समन्वय आवश्यक छ ।

वैदेशिक लगानी आएर नेपाललाई कति फाइदा तथा नाफा हुन्छ, मलाई थाहा छैन । विदेशी लगानी आएर नेपालमा प्रविधि हस्तान्तरण हुँदैन भने आवश्यक छैन ।

उदाहरणका लागि जनकपुर चुरोट कारखाना छ, किन आवश्यक पर्याे विदेशी लगानीको चुरोट कारखाना ? जनकपुर चुरोट कारखनालाई खत्तम बनाउन ? यो सरकारको गलत निर्णय हो ।

मेरो देशमा मेरो घरमा अरुको भन्दा मलाई कम इज्जत दिने ? म मेरो आफ्नो देशमा बसेर बेइजत्ती खप्नुपर्ने ? अहिले त्यस्तै भएको छ ।

अन्य देशमा स्वदेशी एक कम्पनी पार्टर नभए उद्योग खोल्न पाइदैन । नेपालमा पनि स्वदेशी लगानी धर्तीपुत्रको रुपमा छन् । तर उनीहरुको सेयर हिस्सा भन्ने कुरामा अन्यौलको स्थति हुनुभएन ।

मुख्य कुरा के हो भने देशले कुन क्षेत्रमा कति लगानी ल्याउँदा देशलाई फाइदा पुग्छ, त्यसतर्फ ध्यान दिएर विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्र्नुपर्छ । विदेशी लगानी मात्रै भन्ने तर देशको फाइदालाई वेवास्ता गर्दा नोक्सानीतर्फ मात्र देश गयो ।

देशले लंगडो नीति ल्यायो । हतारमा काम गर्ने तर पछि पछुताउने मात्र काम भयो । सरकारको नीति अपरिपक्क भयो, हुनेखानेले मात्र फाइदा लिए ।

विदेशी लगानी स्वदेश ल्याउन पाउनेजस्तै नेपालीले विदेशमा लगानी भित्र्याउने वातावरण बनाउर्नु पर्छ । सरकारले कानून परिवर्तन गरेर कानून सम्वत रुपमा नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

विदेशीले नाफा आफ्नो देश लैजादा हामीले विदेशमा गरेको नाफा ल्याउन सक्छौँ नि । अहिले कानून बाहिर गएर विदेशमा लगानी गर्नुभन्दा कानून बनाएर नै विदेशी लगानी खुला गरौँ ।

(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व उपाध्यक्ष श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

सम्बन्धित शिषर्कहरु

नेपालका तीन व्यावसायिक घरानाले गरे व्यवसाय केन्द्रित छलफल

दुई दशकको बैंकिङ अनुभवमा अहिले सबैभन्दा ‘टफ टाइम’ महसुस गरेँ : सीईओ पन्त

अर्थतन्त्र सुधार्न खरो उत्रिनु पर्ने देखियो : डेपुटी गभर्नर मिश्र

चीन-रुस व्यापार सम्बन्ध बिग्रिन थालेको हो ?

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको बाटो भनेकै साना तथा मझौला उद्योग हुन् : मन्त्री भण्डारी

निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा उच्च र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्छ