काठमाडौं । चिनिया नागरिकलाई नेपाल प्रवेशमा भिसा शुल्क छुट दिने सरकारी नीतिका कारण ६ वर्षमा सरकारले करिब १६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व गुमाएको छ ।

२०७२ सालमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले चीन भ्रमणका क्रममा नेपाल आउने चिनियाँ पर्यटकलाई भिसा शुल्क नलाग्ने प्रवधानमा हस्ताक्षर गरेका थिए । सो व्यवस्थापछि नेपाल आउँदा चिनिया पर्यटकले भिसा शुल्क तिर्नु पर्दैन ।

भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीले थिलथिलो बनेको पर्यटन उद्योगलाई माथि उकास्न भन्दै तत्कालका लागि गरिएको सो निर्णय विगत ५ वर्षदेखि लागू हुँदै आएको छ ।

भूकम्पको समयमा नेपालको पर्यटन गतिविधिलाई सहज बनाउन भन्दै ल्याइएको योजना लामो समय हुँदासम्म परिवर्तन हुन नसक्दा नेपालले १६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व गुमाएको तथ्यांकले देखाएको हो ।

अध्यागमन विभागको तथ्यांक अनुसार विगत ५ वर्षको अवधिमा ५ लाख बढी चिनियाँ पर्यटक नेपाल आएका छन् । अहिले चिनिया पर्यटकले १५० दिन अर्थात ५ महिनासम्मका लागि नेपाल आउँदा भिसा शुल्क तिर्नु पर्दैन । यद्यपि, चीनले नेपालीलाई निःशुल्क भिसा भने दिदैन ।

सो व्यवस्था लागू हुनुअघि चिनिया पर्यटक नेपाल आउँदा १५० दिनको भिसा शुल्क २५० अमेरिकी डलर तिर्नु पर्ने हुन्थ्यो । आजको अमेरिकी डलरसँग प्रतिडलर १२१ रुपैयाँको विनिमय दर अनुसार १५० दिनको लागि एक चिनिया नागरिकले ३० हजार २५० रुपैयाँ भिसा शुल्क तिर्नु पर्ने हुन्छ ।

नेपाल सरकारले निःशुल्क भिसा कार्यान्वयन भएपछि हालसम्म चिनियाँ पर्यटकका लागि मात्रै १५ अर्ब ८३ करोड ७२ लाख ३६ हजार २५० रुपैयाँ गुमेको छ ।

भारतसँग भने २०५० को सन्धिले नै नेपाली र भारतीय नागरिकलाई अवतजावतका लागि भिसाको अवश्यकता नपर्ने व्यवस्था गरे को छ । सार्क देशका नागरिकलाई ३० दिनका लागि भिसा शुल्क आवश्यक पर्दैन ।

नेपाल सरकारले २०७३ पुस १७ गते (१ जनवरी २०१६) देखि यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन गरेको हो । सो मितिदेखि सन् २०२२ को जनवरीसम्ममा ५ लाख २३ हजार ५४५ जना चिनियाँ नागरिक नेपाल आएका आएका थिए ।

सन् २०१६ देखि सन् २०२२ को जनवरीसम्म नेपालका आएका चिनियाँ नागरिकले प्रतिव्यक्ति २५० अमेरिकी डलर (प्रतिव्यक्ति ३० हजार २५० रुपैयाँ १५० दिनको) भिसा शुल्क हिसाव गर्दा उनीहरुले तिर्ने रकम १५ अर्ब ८३ करोड ७२ लाख भन्दा बढी हुन आउँछ ।

भिसा शुल्क

दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) का सदस्य राष्ट्रका राहदानी बाहकलाई नेपाल आउदा ३० दिनसम्मको भिसा दस्तुर लाग्दैन ।
सार्कका सदस्य राष्ट्रहरु अफगानिस्तान, बङ्गलादेश, भूटान, भारत, माल्दिभ्स, पाकिस्तान र श्रीलङ्काका गरी ७ देशका नागरिकहरुले १ महिनासम्मको भिसा शुल्क तिर्नुपदैन ।

सरकारले १५ दिनको बहुप्रवेशी सुविधा सहितको भिसा ३० अमेरिकी डलर वा सो बराबरको अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रा, ३० दिनको वहुप्रवेशी सुविधा सहितको भिसाका लागि ५० डलर, ९० दिनको भिसा शुल्क एक सय २५ डलर तोकेको छ ।

कोरोना महामारीपछि नेपाल भित्रने चिनियाँ पर्यटकको संख्या न्यून हुँदै गएको छ । पर्यटन बोर्डकोे तथ्यांक अनुसार नेपाल भित्रिएका चिनियाँ पर्यटकले नेपाल बसाईमा क्रममा एक दिनको १ सय अमेरिकी डलर खर्च गर्ने गरेका छन् ।

विशेषत चिनियाँ पर्यटक माउन्टेन फ्लाइटदेखि हिमाल आरोहण तथा पर्वतारोहणका लागि नेपाल आउने गरेका छन् । चिनियाँ पर्यटक नेपाल भित्रिएसँगै चिनियाँ लगानीका होटल तथा रेष्टुराहरु मुख्य पर्यटकीय क्षेत्रमा खोल्ने क्रमले तिव्रता पाएको छ ।

पछिल्लो समय निःशुल्क भिसामा नेपाल भित्रिएका चिनियाँ पर्यटक ओभरस्टे तथा विभिन्न गौरकानूनी व्यवसायमा संग्लन हुनेको संख्यामा समेत बृद्धि हुन थालेको छ । अध्यागमन विभागले निष्कासन गर्ने विदेशी पर्यटकमध्ये अधिकांश चिनियाँ पर्यटक रहेका छन् ।

६ वर्षमा १५ सय चिनियाँ निष्कासन

अध्यागमन विभागको तथ्यांक अनुसार सन् २०१४ देखि २०२० सम्म १५ सय चिनियाँ नागरिक निष्कासन भएका छन् ।

६ वर्षको अवधिमा विभागले गैरकानूनी रुपमा नेपाल बसेको तथा विभिन्न कारणले निष्कासन गरेका २ हजार ९८९ जना विदेशी नागरिकमध्ये १४९५ चिनियाँ नागरिक निष्कासनमा परेको विभागका सूचना अधिकारी अञ्जन न्यौपाने बताउँछन् ।

उनका अनुसार सन् २०१४ मा १९० विदेशी नागरिक निकाष्सन भएकामा ६२ जना चिनियाँ, सन् २०१५ मा २७३ जना निष्कासन भएकामा ८७ जना चिनियाँ र सन् २०१६ मा २६९ विदेशी नागरिक निष्कासन गरिएकामा १०९ जना चिनियाँ नागरिक रहेका छन् ।

यस्तैगरी, सन् २०१७ मा ५५९ जना विदेशीमध्ये २१६ चिनियाँ, सन् २०१८ मा ६९५मध्ये ३७४ चिनियाँ, सन् २०१९ मा ६७१ मध्ये ४२१, सन् २०२० सम्ममा ३३२ मध्ये २२६ चिनियाँ नागरिक रहेका छन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

पशुपतिको विद्युत शवदाह साउन १ गतेदेखि निःशुल्क 

सरकार र निजी क्षेत्र सहकार्य गरेर बेरोजगारको समस्या हल गर्न आवश्यक छ : उपप्रमुख डंगोल

संसदको बजेट अधिवेशन वैशाख २५ गते बोलाउने सरकारको तयारी, सहकारी समस्या समाधान गर्न अध्यादेश ल्याइने

विपद् व्यवस्थापनका लागि सबै मन्त्रालयले निश्चित प्रतिशत बजेट छुट्याउँछौं : मन्त्री श्रेष्ठ

श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्छाैं : प्रधानमन्त्री

श्रमको माग र पूर्तिको बेमेललाई न्यूनीकरण गर्न आवश्यक छ : अध्यक्ष अग्रवाल