काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय गाडी आयातमा लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसकेको पाइएको छ । सरकारले पाँच वर्षभित्रै २० प्रतिशत तथा ७ वर्षभित्र २५ प्रतिशत विद्युतीय सवारीसाधन गुडाउने महत्त्वकांक्षी योजना अघि सारेको ७ वर्ष पूरा भइसकेको छ तर, हाल २ प्रतिशत मात्र विद्युतीय गाडी नेपालमा गुड्छन् ।

यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांक अनुसार मुलुकभर ३९ लाख ८७ हजार २६७ सवारीसाधन दर्ता भएका छन् ती सवारीमध्ये २ प्रतिशत मात्र विद्युतीय छन् भने त्यसको ८० प्रतिशत ८० प्रतिशतभन्दा धेरै तराई/मधेशमा चल्ने विद्युतीय अटो रिक्सा छन् ।

भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो साढे चार वर्षको अवधिमा १२ हजार विद्युतीय सवारीसाधन भित्रिएका छन् । आव २०७४/७५ मा ५ हजार 2३९ वटा, २०७५/७६ मा यो संख्या ४ हजार ७४५ वटा, आव २०७६/७७ मा ५७५ वटा सवारीसाधन भित्रिएका थिए ।

त्यसैगरी आव ०७७/७८ मा विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा गिरावट आएर २४९ वटामा झरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाले विद्युतीय सवारीसाधनमा अत्यधिक मात्रामा कर लगाइदिएसँगै विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा अत्यधिक मात्रामा गिरावट आएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले १५ जेठ २०७८ मा अध्यादेशमार्फत चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युतीय सवारीसाधनमा लाग्दै आएको करको दायरा घटाएसँगै विद्युतीय गाडीको आयात बढ्न थालेको छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा फेरि एक हजार १०३ वटा विद्युतीय सवारीसाधन नेपालमा भित्रिएका छन् । पछिल्लो दुई वर्षको तुलनामा चालु आवको ६ महिनामा दोब्बरभन्दा धेरै सवारीसाधन आयात भएका छन् ।

सबैका प्राथमिकता तर कार्यान्वयन कमजोर

तत्कालिन अर्थमन्त्री पौडेलले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा चालु आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा मुलुकभर पाँच सय वटा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने घोषणा गरेका थिए । त्यतिमात्रै होइन् , साझा यातायात मार्फत आगामी आवमा १०० वटा विद्युतीय बस सञ्चालनको प्रवन्ध गर्ने योजना अघि सारेका थिए । अहिलेसम्म साझा यातायातले ४० वटा विद्युतीय बस खरिद गर्ने सम्झौता गरिसकेको छ । तर, बजेट वक्तव्यमा जसरी चार्जिङ स्टेशन बन्न सकेका छैनन् ।

२०७८ सालको बजेटमा मात्र होइन, पछिल्लो एक दशकदेखिका अधिकांश बजेटले यसलाई प्राथमिकता दिएका छन् । यति मात्र होइन, नेपाल सरकारले बनाएका विभिन्न नीति तथा कार्यक्रममा पनि यसलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । सरकारले ल्याएको राष्ट्रियरुपमा निर्धारण गरिएको योगदान (एनडीसी) २०२० ले सन् २०२५ भित्र २५ प्रतिशत र २०३० भित्र ९० प्रतिशत निजी र ६० प्रतिशत विद्युतीय सवारी साधनको बिक्री संख्या पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । यसमा सन् २०३० भित्र २०० किलोमिटर विद्युतीय रेल नेटवर्क निर्माणको लक्ष्य राखिएको छ ।

वातावरणविद् भूषण तुलाधार सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन प्रवर्द्धन गर्ने खालको राम्रो नीति ल्याए पनि प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न नसक्दा नीति अनुसारको विद्युतीय गाडीको प्रवर्द्नन हुन नसकेको बताउँछन् ।

‘विद्युतीय सवारीसाधन प्रवर्द्धन गर्ने नीतिपछि जुन कार्यक्रम आउनुपर्थ्यो । लगानी गर्नुपर्ने थियो । त्यो चाहीँ नआएकाले कारणले नै कार्यान्वयन हुन नसकेको हो,’ उनले भने ‘सरकारले प्रथामिकताको साथ नहेरेको कारणले पनि अपेक्षित गतिमा उपलब्धि हात पार्न नसकिएको हो ।’

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले सोचेअनुसारको विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धन हुन नसकेको बताउँछन् । ‘विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धनको काम हुदैँ नभएको पनि होइन् । तर, जति सोचेका थियौं । सोही अनुसार नभएको भन्ने पक्कै हो ’ उनले भने,‘विद्युतीय सवारीसाधनप्रतिको आकर्षण विस्तारै अभिवृद्धि हुदैँ गइरहेको छ ।’ प्रवक्ता भेटुवालले विद्युतीय सवारीसाधन सम्बन्धी सकारात्मक वातावरण बन्दै गएको बताए ।

विगतको वर्षको तुलनामा सर्वसाधारणको पनि वातावरणमैत्री सवारीसाधनतर्फ आकर्षित हुनुमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढ्नु र विद्युतीय साधनको मूल्यमा निरन्तर कमी आउनुपनि अर्को हो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऊर्जा दक्षता तथा चुहावट नियन्त्रण विभागका सहायक प्रबन्धक सागरमणि ज्ञवालीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ३८ करोड रुपैयाँ खर्चेर मुलुकभरका ५१ स्थानमा चार्जिङ स्टेशन लगायतका आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्दै आइरहेको बताए ।

‘प्राधिकरणले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धनको लागि मुलुकभरका ५१ स्थानमा चार्जिङ स्टेशन निर्माणको काम गरिरहेको छ,’ उनले भने,‘अहिलेसम्म करिव ७० प्रतिशत चार्जिङ स्टेशनको पूर्वाधार तयार भइसकेको छ । चालू आवको अन्त्यसम्म सबै निर्माण सक्ने तयारी भइरहेको छ ।’

ग्रेटवाल मोटर्स कम्पनीका मार्केटिङ कम्यूनिकेसन प्रमुख पंकज यादवले विद्युतीय गाडी प्रवर्द्धनमा चालु आर्थिक वर्षमा सरकारको तर्फबाट राम्रो सहयोग पाएको बताए । बिजुलीको मूल्य सस्तो र सहज हुने बित्तिकै विद्युतीय सवारीसाधनको बजार पनि तीव्र गतिमा वृद्धि हुने उनको भनाइ छ ।

स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इपान)का उपाध्यक्ष आशिष गर्गले सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई बढावा दिने खालको नीति अघि सार्नुपर्ने बताउँछन् ।

नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष ध्रुव थापाले सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युतीय सवारीसाधन प्रवर्द्धन गर्ने खालको नीति अघि सारेकाले विगतको वर्षको तुलनामा विद्युतीय सवारीसाधनको आयात बढेको बताउछन् ।

अध्यक्ष थापा पछिल्लो समय विद्युतीय गाडीको मूल्य पनि पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीकै हाराहारीमा आएकाले सर्वसाधारणको आर्कषण बढेको बताउँछन् ।

सरकारले महत्वकांक्षी नीति ल्याए पनि विद्युतीय सवारी साधनको संख्यामा लक्ष्य अनुसारको वृद्धि नभइरहेको बेला इप्पानले आगामी शनिबार अर्थात अप्रिल २ बिहान ७ बजे काठमाण्डौस्थित भृकृटीमण्डपमा विरोध र्‍याली गर्ने भएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

काठमाडौं उपत्यकाका यी क्षेत्रमा एक साता बिजुली काटिने

‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेट राष्ट्रिय सूचकमा पछि परेका वर्ग र क्षेत्रमा केन्द्रित’

८५ प्रतिशत जापानी सामाजिक सञ्जाल नियमनको पक्षमा

तुम्लिङटार विमानस्थलमा १२ दिनदेखि उडान ठप्प

गोदाममै सड्यो करोडौंको चिनी

बागमती सिँचाइ आयोजना ब्यारेजको तीन दशकछि जीर्णोद्धार