काठमाडौं । संचालनमा रहेका ३ सयभन्दा बढी उद्योग जोडिएको करिब १५ अर्ब रुपैयाँ विवादित बक्यौताको विषयमा संघीय सरकारका मन्त्रीहरुले नै राजनीति गर्न थालेका छन् ।

विगत लामो समयदेखि विवादमा रहेको र विवादकै कारण न्यायिक निरुपणको प्रक्रियामा रहेको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा मन्त्रीहरुले राजनीतिक लाभ हानी तथा तत्कालिन माहौल हेरेर प्रतिक्रिया दिने गरेको पाइएको छ । आफूले जिम्मेवारी लिनुपर्ने ‘लाइन मिनिष्ट्री’को नेतृत्वको गरिरहेका मन्त्रीले गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिने र अन्य मन्त्रीहरुले अनावश्यक टिप्पणी गर्ने गरेको पाइएको हो ।

गत शनिवार रुपन्देही पुगेका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुल नतिरेका उद्योगको विद्युत लाइन नकाटिने बताए । बुटबल क्षेत्रका मात्रै करिब २३ उद्योगले ४० करोड रुपैयाँ यस्तो बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणको दाबी छ । अन्य क्षेत्रका समेत गरी डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल विवादमा ३०९ उद्योग मुछिएका छन् । उद्योगहरु भने आफूहरुले तिर्नु बुझाउनु पर्ने सबै महसुल तिर्दै आएको बताइरहेका छन् ।

गृहमन्त्री खाँणले निजी क्षेत्रप्रति सरकार सकारात्मक रहेको र विवादित विषयमा एकलौटी निर्णय नहुने भन्दै बक्यौता रहेका भनिएका उद्योगको पनि लाइन नकाटिने बताए । विद्युत प्राधिकरणले लाइन काट्न खोजे सुरक्षा निकायले सहयोग नगर्ने मन्त्री खाँणको भनाई छ । मन्त्री खाँणले सिद्धार्थनगर उद्योग वाणिज्य संघको ६३औं वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै यस्तो बताएका थिए ।

अर्थमन्त्री पनि भन्छन्– तिर्नु पर्दैन

गृहमन्त्री खाँण मात्रै होइन, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि सुविधा नपाएका उद्योगहरुले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल तिर्नु नपर्ने बताएका थिए ।

गत भदौ २ गते नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालसहितको प्रतिनिधिसँगको भेटमा मन्त्री शर्माले यस्तो बताएका थिए ।

सो भेटमा अध्यक्ष अग्रवालले उद्योगीले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा अल्झिनु परेको भन्दै समस्या समाधान गरिदिन अर्थमन्त्रीसँग आग्रह गरेका थिए । जवाफमा मन्त्री शर्माले विद्युत सुविधा उपभोग गरेका उद्योगले महसुल तिर्नुपर्ने र सुविधा नपाएका उद्योगले महसुल तिर्नु नपर्ने बताएका थिए ।

उठाउनै पर्छः मन्त्री भुसाल

उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसाल भने विद्युत प्राधिकरणले सबै बक्यौता उठाउनु पर्ने बताइरहेकी छन् । गत साउन १० गते प्राधिकरणमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री भुसालले बक्यौता नउठाउने कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउने पनि बताएकी थिइन् ।

‘लामो समयसम्म महसुल किन उठ्न सकेन ? त्यसको जिम्मेवार को हो ? यो मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको तहमा पुग्नु पर्ने विषय हो ? औद्योगिक करिडोरमा रहेका प्राधिकरणका कर्मचारीले के कस्तो काम गरे भन्ने स्पष्ट विवरण मलाई उलब्ध गराउनु होला, प्राधिकरणको नेतृत्व पनि सोही अनुसार अगाडि बढ्नुस्,’ मन्त्री भुसालले सो कार्यक्रममा भनेको थिइन् ।

राजनीति गर्न खोज्दै कर्मचारी युनियन पनि

सो विषयमा कर्मचारी युनियन पनि अघि सरेको छ । गृहमन्त्री खाँणले विद्युत लाइन नकाट्ने भन्दै उद्योगीको पक्षमा अभिव्यक्ति दिए कारण देखाएर प्राधिकरण अन्तरगतको राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनले आपत्ति जनाएको छ ।

विद्युत महसुल निर्धारण आयोग, उर्जा मन्त्रालय लगायतका सरकारी निकायले उद्योगीले प्रयोग गरेको विद्युतको महसुल भुक्तानी गर्नुपर्ने धारणा राखिरहँदा सरकारको मन्त्रीबाटै सो कुरा आउनु अमान्य भएको राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनका सहसंयोजक खगेन्द्र शाहीले बताए ।

दुई निकायबीच लामो समयदेखि रहेको विवाद सरकारी तवरबाट हल नभए प्राधिकरण आफैले लाइन काट्नै पर्ने उनको तर्क छ ।

‘दुई निकायबीच लामो समयदेखिको विवाद हो, उद्योगीबाट आउनुपर्ने रकम आएको छैन, प्राधिकरणले पाउनुपर्ने रकमको कर तिर्दै आएको छ, सरकारी निकायले प्राधिकरणले पाउनुपर्ने रकम पाउनुपर्छ भनिरहदा अहिलेसम्म विवादको टुंगो लागेको छैन, कि सरकारले नै छुट दिनु भनेर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्नुपर्छ, कि अर्थमन्त्रालयले उद्योगीले दिने रकम भुक्तानी गर्नुपर्छ, प्राधिकरणले नियमानुसार पाउनुपर्ने रकम जसरी पनि पाउनुपर्छ, गृहमन्त्रीले सुरक्षाकर्मी नदिए पनि हामी आफै लाइन काट्न सक्षम छौं,’ शाहीले भने ।

छलफल हुँदैछः प्राधिकरण

विद्युत नियमन आयोगले ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको विद्युत् महसुलको बारेमा निर्णयको अधिकार प्राधिकरण सञ्चालक समितिलाई दिएको छ । सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर पठाएको विषय आयोगले पुन बोर्डलाई नै निर्णय गर्न दिएको हो ।

‘आयोगबाट फिर्ता आएपछि अहिले सो विषयमा बोर्डले छलफल गर्दैछ, के गर्ने भन्ने विषयमा टुंगो लागिसकेको छैन’, प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशवहादुर भट्टराईले भने ।

उनले प्राधिकरणले नियमानुसार पाउनुपर्ने रकम यतिकै छोड्न नमिल्ने भन्दै बोर्डले आवश्यक निर्णय गर्ने बताए ।

के भएको थियो ?

नेपालमा १ जेठ २०७५ देखि पूर्णरूपमा लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गरिएको हो । त्यसको ९ महिनापछि माघमा प्राधिकरणले नियमित विद्युत् महसुल बुझाइरहेका उद्योगीहरूलाई ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको विद्युत् महसुल थप शुल्क तिर्नुपर्ने भन्दै बिल काटेको थियो । तर, प्राधिकरणबाट ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडर सरह विद्युत् नै नपाएको र लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको भन्दै उद्योगीहरूले थप शुल्क नतिर्ने बताउँदै आएका छन् ।

डेडिकेटेड फिडरको सुविधा लिने औद्योगिक ग्राहकको संख्या २०७५ को चैत अन्तिमसम्मको तथ्यांकअनुसार २ सय ४० थियो । त्यस्तै, प्राधिकरणले ट्रंक लाइनबाट ८४ औद्योगिक ग्राहकलाई डेडिकेटेड फिडरसरहको महसुल दर लिने गरी विद्युत् उपलब्ध गराएको थियो । यीमध्ये करिब ६० ग्राहक भने प्रिमियम शुल्क तिर्नु नपर्ने सरकारी अस्पताल, खानेपानी तथा सिँचाइ आयोजनाका उपभोक्ता थिए । बक्यौता रकम भने १५ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ भनिएको थियो । अहिले सो रकम बढेर २० अर्बको हाराहारीमा पुगेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।

विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको ८ औँ बैठकले २० घण्टाभन्दा बढी यदि कसैले बत्ती प्रयोग गरेको छ भने ‘टाइम अफ द डे’ (टीओडी) मिटर हेरेर मात्रै महसुल उठाउने निर्णय गरेको थियो ।

विवादका कारण महसुल उठाउन नसकेको प्राधिकरणले किस्ताबन्दीमा भए पनि तिर्न उद्योगी व्यवसायीलाई यसअघि नै आग्रह गरेको थियो । विवाद बढ्दै जाँदा सो विषय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, विद्युत नियमन आयोग र मन्त्रिपरिषद्सम्म पुगेको थियो । कुनै पनि निकायबाट स्पष्ट निर्णय भएको छैन । ती निकायले पनि प्राधिकरणलाई नै आवश्यक निर्णय गर्न भनेको अवस्था छ ।

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले समिति सदस्य डा. मीनेन्द्र रिजाल नेतृत्वमा उपसमिति गठन गरी सो विषयमा छानविन गरेको थियो । समितिको २०७६ साउन ५ को बैठकले छानविन समिति गठन गरी लामो समय लगाएर अध्ययन गरेको थियो । महसुल उठाउने निर्णय गैरकानूनी भएको भन्दै डेडिकेटेड लाइन लिएका ११ उद्योग र टं«क लाइन लिएका १२ उद्योगीको हकमा उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिँदै प्राधिकरणको पक्षमा फैसला सुनाएको थियो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि सो विषय समाधान गरिदिन उर्जा मन्त्री भुसाललाई आग्रह गरेको थियो । महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले महसुल विवाद समाधान गर्न उद्योगी व्यवसायीको तर्फबाट आग्रह गरिएको र समस्या समाधान हुने विश्वाससमेत व्यक्त गरेका थिए । यद्यपि, समस्या समाधान भएको छैन ।

चरम लोड सेडिङको समयमा उद्योगीले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत बिजुली लिएको प्राधिकरणको भनाइ छ । त्यसबेला आमनागरिकको घरमा भने १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ भएको थियो । महसुल विवाद बढ्दै जाँदा प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा छानविन समिति नै गठन गरिएको थियो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले अघिल्लो वर्षको माघ ११ गते किस्ता बन्दीमा महसुल तिर्न सक्ने निर्णय गरेको थियो ।

विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको मिति २०७२ पुस २९ को १०३औँ र २०७३ असार १६ को १०८औँ बैठकबाट कायम भएको महसुल दर सम्बन्धमा निर्णय भएको उद्योगीको भनाइ छ । प्राधिकरणले भने एकै पटक तिर्न सम्भव नभए, किस्ता बन्दीमा भए पनि तिर्न पटकपटक आग्रह गरेको छ । आयोगको १०३औँ बैठकले डेडिकेडेट फिडर लाइनमार्फत दैनिक निरन्तर विद्युत उपभोग गर्ने उपभोक्ताको हकमा लागू हुने महसुल दर २०७२ पुस २९ पश्चात दैनिक निरन्तर २४ घन्टा विद्युत उपभोग गर्ने डेडिकेडेट लाइनका ग्राहकलाई मात्र लागू हुने भनी निर्णय गरेको थियो ।

लोडसेडिङ न्यूनतम छ घण्टा कायम रहेको बखत २० घन्टा वा सोभन्दा बढी अवधि विद्युत उपयोग गर्ने ट्रंक लाइन समूहका उपभोक्ता ग्राहकको हकमा समेत डेडिकेडेट सरहको दरमा महसुल लिइ उक्त सुविधा प्रदान गर्ने निर्णय आयोगले गरेको थियो । डेडिकेडेट फिडर लाइन र ट्रंक लाइन समूहका औद्योगिक ग्राहक उपभोक्तालाई नभई उक्त संरचनाबाट लोडसेडिङ हुँदाको बखत तोके बमोजिमको मात्रामा विद्युत उपभोग गर्नेको हकमा मात्र उक्त दर कायम हुने भन्ने उल्लेख थियो ।

आयोगको २०७२ पुस २९ गतेको र २०७३ असार १६ को निर्णयबाट कायम भएकाले उक्त निर्णय अनुसारको दर लगाइ महसुल असुल गर्नुपर्ने धारणा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको छ । सो अवधिको विद्युत खपत विवरणबाट डेडिकेडेट फिडर लाइनमार्फत दैनिक निरन्तर २४ घन्टा र ट्रंक लाइनका औद्योगिक ग्राहकको हकमा लोडसेडिङ न्यूनतम छ घण्टा कायम रहेको भन्ने महासङ्घको भनाइ छ। विद्युत ऐन, २०४९ अनुसार प्राधिकरणबाट विद्युत लाइन लिएका ग्राहक उपभोक्ता समेतको हकमा महसुल निर्धारण गर्ने अधिकार तत्कालीन अवस्थामा महसुल निर्धारण अयोगलाई प्रदान गरेको थियो ।

सोही ऐनको दफा १७ (४) ले अनुमति प्राप्त व्यक्तिले दफा ३ बमोजिम निर्धारण भएको विद्युत महसुल र अन्य दस्तुरभन्दा बढी वा सोबाहेक अन्य कुनै दस्तुर लिन पाउने छैन भनी किटानी छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७७ असार ३० गते प्राधिकरणको नाममा २०७२ पुस २९ देखि लोडसेडिङ अन्त्य भएको आधिकारिक घोषणा हुनुअघिको समयसम्म डेडिकेडेट तथा ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत आपूर्ति लिएका उद्योगको विद्युत उपभोगको परिमाण यकिन गरी निर्धारित महसुल असुल उपर गर्न उपयुक्त हुने निर्देशन दिएको थियो ।

टिओडी मिटरको डाटा डाउनलोड गरी अध्ययन एवं विश्लेषण गरी त्यसैलाई मुख्य आधार बनाउन उपयुक्त हुने व्यवसायीको भनाइ छ । व्यवसायीले लोडसेडिङको समयमा २४ सै घण्टा बिजुली लिएको र खपत गरेको भन्ने यकिन गर्नसमेत आग्रह गरेका छन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सहकारीमा सुशासन कायम गर्न लेखा समितिको गोष्ठी गर्दै नेफ्स्कून

यसै आर्थिक वर्षदेखि बङ्गलादेशमा विद्युत् निर्यात हुन्छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

लगानी सम्मेलन : मुलुकको समृद्धिमा राजनीतिक ऐक्यबद्धताको सन्देश

निगमको जहाज इजरायलमा मर्मत गरेर ल्याइयो

सबै नागरिकलाई कोषको पेन्सन योजनामा समेट्ने तयारी

नवनियुक्त शिक्षकको दुःखेसो : आयोग पास गरेर पनि पढाउने विद्यालय पाएनौँ