काठमाडौं । पछिल्लो समय क्रिप्टोकरेन्सीको वह व्यापक छ । नेपालमा मात्रै होइन छिमेकी देश भारत र चीनमा पनि क्रिप्टोकरेन्सी, बिटक्वाइन, हाइपर फण्ड लगायतका भर्चुअल करेन्सीको विषयमा वहस भइरहेको छ । क्रिप्टोकरेन्सीलाई मान्यता दिने वा नदिने भन्ने विषयमा सरकार र विभिन्न निकायबीच छलफल लामो समयदेखि हुँदै आएको छ ।

तर, अझै पनि यसलाई मान्यता दिने विषयमा भने सरकारीस्तरबाट खासै चासो दिएको जस्तो देखिँदैन । अहिले पछिल्लो समय क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार गर्नेहरुलाई सरकारले सुक्ष्म रुपमा निगरानी पनि गरिरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले पटक–पटक सूचना जारी गरेर क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार नगर्न आग्रह गर्दै आएको छ ।

क्रिप्टोकरेन्सीलाई मान्यता दिने विषयमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी खासै इच्छुक देखिँदैनन् । त्यसैले पनि सरकारीस्तरबाट बारम्बार यसको कारोबार नगर्न आग्रह भइरहेको छ ।

अर्थमन्त्री शर्मा अहिले नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सी अर्थतन्त्रका लागि चुनौति भएको र वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा परेको चाप कम गर्नका लागि नीतिगत उपायहरू अवलम्बन गर्न पनि यसको कारोबार उचित नभएको धारणा राख्दै आएका छन् ।

यस्तै, गभर्नर अधिकारी पनि यसको कारोकार नगर्न आग्रह गर्दै आएका छन् । सरकारले यसलाई गैरकानुनी मानेकोले यसमा संलग्न नुहन उनी आग्रह गदै आएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंक मात्रै होइन केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले पनि अहिले क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार गर्नेहरुमाथि सुक्ष्म निगरानी गरिरहेको छ । क्रिप्टोको कारोबार गर्ने धेरैलाई प्रहरीले समातिसकेको पनि छ ।

के हुँदैछ छिमेकी देशमा ?

नेपालमा मात्रै होइन चीन र भारतमा पनि क्रिप्टोकरेन्सीको विषयमा व्यापक वहस भइरहेको छ । अहिलेसम्म दुवै देशले क्रिप्टोकरेन्सी, बिटक्वाइन लगायत भर्चुअल करेन्सीलाई मान्यता दिएका छैनन् । तर, यी दुवै देशमा यस विषयमा वहस भने लामो समयदेखि हुँदै आएको छ ।

उसो त गत माघमा भारतकी अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले बजेटमाार्फत भर्चुअल सम्पत्तिमा ३० प्रतिशत कर लगाउने नीति सार्वजनिक गरिन् । भारत सरकारको यो घोषणासँगै डिजिटल मुद्राको कारोबार अगाडि बढाउने भन्ने संकेत देखिएको जानकारहरुको टिप्पणी थियो । तर, हालसम्म भारतमा भर्चुअल करेन्सी प्रतिबन्ध नै छ ।

भारतीय रिजर्व बैंक पनि लामो समयदेखि क्रिप्टोकरेन्सीलाई मान्यता दिनु हुन्न भन्ने विषयमा वकालत गर्दै आएको छ । गत सोमबार मात्रै आरबीआईका डेपुटी गभर्नर टी रवि शंकरले क्रिप्टोकरेन्सीमा प्रतिबन्ध लगाउनु नै राम्रो भएको धारणा राखे ।

उनले क्रिप्टोकरेन्सीले देशको आर्थिक सार्वभौमसत्तालाई खतरामा पार्ने धारणा राखेका छन् । उनले क्रिप्टोकरेन्सीले मौद्रिक प्रणाली, बैंक प्रणाली र सरकारको अर्थव्यवस्था नियन्त्रण गर्ने क्षमतालाई नष्ट गर्न सक्ने चिन्ता पनि एक कार्यक्रममा प्रकट गरे ।

क्रिप्टोकरेन्सीहरू प्रतिबन्ध लगाउनु भारतको लागि सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प भएको उनको धारणा थियो । यसअघि पनि आरबीआईले क्रिप्टोकरेन्सीलाई वैधानिकीकरणको विरोध गर्दै आएको छ । यसलाई मान्यता दिँदा देशको सुरक्षामा खतरा हुने भारतीय केन्द्रीय बैंकले भन्दै आएको छ ।

यही वह चीनमा पनि चलिरहेको छ । क्रिप्टोकरेन्सीलाई मान्यता दिनु पर्छ भन्ने आवाज जनस्तरबाट आएपनि चीनको केन्द्रिय बैंक द पिपुल्स बैंक अफ चाइना (पीबीओसी)ले यसमा कडाई गर्दै आइरहेको छ ।

चीनको केन्द्रिय बैंक पीबीओसीले पनि क्रिप्टोकरेन्सी अर्थात डिजिटल मुद्राको कोरोबार रोक्नको लागि बैंकहरुलाई निर्देशन दिँदै आएको छ । बैंकहरुलाई क्रिप्टोकरेन्सी लेनदेनको लागि ट्रेडिङ क्लियरिङ र सेटलमेन्ट जस्ता सेवाहरु प्रदान नगर्न परिपत्र गर्दै आएको छ ।

सम्पत्तिको आधारमा चीनको तेस्रो ठूलो कर्जा प्रवाह द एग्रिकल्चरल बैंकले पनि बिटकोइनसँग सम्बन्धित गैरकानुनी गतिविधिहरुलाई प्रोत्साहन नगर्ने बताउँदै आएको छ ।

नेपालको केन्दिय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंक, भारतको रिजर्व बैंक र चीनको द पिपुल्स अफ चाइना बैंक क्रिप्टोकरेन्सीलाई मान्यता दिनु हुन्न भन्ने पक्षमा देखिएका छन् । क्रिप्टोकरेन्सीलाई मान्यता नदिनुको कारण पनि तिनीहरुको एउटै छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

बढी रेमिट्यान्स भित्र्याउने बैंकका रूपमा नेपाल एसबिआई सम्मानित

कामना सेवा विकास बैंकका ग्राहकलाई मुक्तिनाथ पोलिक्लिनिकमा ५० प्रतिशत छुट

किन घट्यो बैंकिङमा आकर्षण ?

सिटिजन्स बैंकद्वारा फातिमा फाउन्डेसन नेपाललाई सिलाई मेसिन प्रदान

ज्योति विकास बैंकले दियो अग्नि पिडित परिवारलाई राहत सामग्री

घरको कोठा र १६ विद्यार्थीबाट सुरु भएको रातो बंगाला : सबैको रोजाइ, देशकै महँगो