काठमाडौं । व्यवसायी र भन्सारका अधिकारीबीच विद्युतीय गाडीमा लाग्ने करको बारेमा विवाद उत्पन्न भएको छ । विवादकै कारण भन्सार नाका नजिकै आईपुगेको १६ वटा विद्युतीय गाडी भारत र नेपालका सीमा नआइपुग्दै रोकेर फिर्ता गर्ने मनस्थीतिमा आयातकर्ता पुगेका हुन् ।

सुन्दर यातायात प्रालिले २० वटा विद्युतीय बस खरिद गरी नेपाल ल्याउन लागेको हो । तर कर विवाद निकालेर भन्सार कार्यालयले ४ वटा बस नियन्त्रणमा लिएपछि खरिकर्ताले १६ वटा गाडी नेपालको सीमा नजिकै भारतीय भूमिमा रोकेर राखेका छन् ।

सुन्दर यातायातले जर्मनबाट खरिद गरेर ल्याएको २० युनिट विद्युतीय बस मध्ये ४ वटा वीरगन्ञ भन्सारमा थन्किएका छन् । १६ वटा भारतमै रोकेर राखिएको छ । कम्पनीका अध्यक्ष भेषबहादुर थापाका अनुसार नेपाल छिराएको बस पुनः भारत फिर्ता गर्न नमिल्ने भएकोले सीमा नजिकै भारतमा १६ वटा गाडी रोकेर राखिएको हो ।

सुन्दर यातायातले प्रति बस एक करोड ८५ लाख रुपैयाँका दरले २० वटा विद्युतीय बस खरिद गरेको थियो । भन्सार अधिकारीहरुले खरिद मूल्यमा २६ प्रतिशत भन्सार शुल्क तोकेका छन् ।

तोकिए अनुसार प्रति बसको ४१ लाख रुपैयाँ भन्सार तिर्नुपर्छ । यसअघि नै सुन्दर यातायायतले पाँच वटा विद्युतीय बस ल्याएको थियो । त्यतिबेला प्रति बसको २१ लाख रुपैयाँको दरले भन्सार कर तिरेको उनले बताए ।

यति धेरै रकम कर तिरेर नेपाल ल्याउनभन्दा २ लाख रुपैयाँ बुझाएर बिक्रेता कम्पनीलाई नै फिर्ता पठाउँदा नोक्सान कम हुने भएकोले भारतमा नै १६ वटा बस राखिएको अध्यक्ष थापाले बताए ।

सरकारले सहजीकरण नगरे १६ वटा बस फिर्ता गर्नुको विकल्प आफूसँग नभएको उनको भनाई छ । सरकारी अधिकारीहरुले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै जति भाषण गरेपनि व्यवहारमा लागू नभएको उनको भनाइ छ ।

‘हामीले अबको तीन महिनाभित्र १०० युनिट विद्युतीय बस काठमाडौंमा गुडाउने तयारी गरेका थियौँ’ उनले भने, ‘हामीले पहिलो लटमा २० युनिट बस खरिद गरेर पनि ल्याएका छौँ तर भन्सार शुल्क बढी लगाउँदा नेपाल भित्राउने सकिएन ।’

डिजेलबाट चल्ने गाडीलाई भन्दा ५ लाख बढी कर लगाइएको भन्दै उनले सरकारको आलोचना गरे । ‘डिजेल गाडीभन्दा ५ लाख महङगो भन्सार शुल्क भुक्तानी गरेर तिनै डिजेलका गाडीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नभन्दा विद्युतीय सवारी सञ्चालन नै नगर्नमा हामीलाई फाईदा रहेको छ’, उनले भने ।

यता भन्सार विभागका प्रवक्ता पुण्डबिक्रम खड्का रातो किताबमा उल्लेख भएअनुसारको शुल्कमात्र भन्सार कार्यालयले लिने बताउँछन् ।
‘हामीले ताकिएको शुल्क मात्र लिने हो, चर्काे र न्यून शुल्क हामीलाई थाहा हुँदैन, सरकारले निर्णय अनुसार रातो किताबमा राखिएको बाहेक अतिरिक्त शुल्क लिने अनुमति हामीलाई हुँदैन्’, उनले भने ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा सरकारले विद्युतको आन्तरिक खपतमा वृद्धि गर्न तथा वातावरणमैत्री यातायातका साधनको प्रयोगलाई बढाउने भन्दै विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गरी भन्सार महसुल घटाएको उल्लेख छ ।

पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमार्फत भन्सार महसुल ८० प्रतिशतसम्म बढाएपछि चर्काे विरोध भएपछि जनार्दन शर्माले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकमा सो व्यवस्था लागू गरिएको थियो । उनले पूर्ण रूपमा अन्तःशुल्क खारेज गरी भन्सार दर समेत विद्युतीय सवारीको क्षमताका आधारमा १० देखि ४० प्रतिशतसम्म कायम गर्ने उल्लेख गरेका थिए ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

लगानी सम्मेलनले देशमा दिगो लगानी बढाउन मद्दत गर्छ : हाना सिङ्गर

सहकारीमा सुशासन कायम गर्न लेखा समितिको गोष्ठी गर्दै नेफ्स्कून

यसै आर्थिक वर्षदेखि बङ्गलादेशमा विद्युत् निर्यात हुन्छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

लगानी सम्मेलन : मुलुकको समृद्धिमा राजनीतिक ऐक्यबद्धताको सन्देश

निगमको जहाज इजरायलमा मर्मत गरेर ल्याइयो

सबै नागरिकलाई कोषको पेन्सन योजनामा समेट्ने तयारी