काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीबीफीन) का अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानले आयातमा थप कडाई गर्न सुझाव दिएका छन् । स्वदेशी उत्पादन कम भएर उपभोगका लागि आयात बढी हुँदा व्यापार घटा बृद्धि भएको र त्यसले शोधनान्तर स्थिति (बीओपी) मा नकारात्मक धक्का लागेको भन्दै उनले कृषि वस्तुको आयातमा अल्पकालको लागि १५ प्रतिशत कोभिड कर लगाउन सुझाव दिएका हुन् ।

सीबीफीनको दोस्रो वार्षिक साधारणसभा कार्यक्रममा अध्यक्ष गोल्यानले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । उनले कृषि उत्पादनको आयातमा भन्सार महसुल लगाउन नपाइने भएपनि तत्कालका लागि १५ प्रतिशत कोभिड कर लगाएर आयात निरुत्साहित गर्न सुझाव दिए ।

‘आयात बढी भएका कारण बीओपी ऋणात्मक भइरहेको छ, यसैका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव छ, यो समस्या समाधान गर्न आयातमा थप कडाई गर्नुपर्ने देखिन्छ, अब आयातमा कडाई गर्दा कृषि उत्पादनमा पनि भन्सारमै १५ प्रतिशत कोभिड कर लिने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ,’ अध्यक्ष गोल्यानले भने ।

उनले सरकारले प्रवद्र्धन गरेका उद्योगले नेपालमा राम्रो प्रगति गरेको भन्दै कृषि क्षेत्रका उद्योगको प्रबद्र्धन पनि जरुरी रहेको बताए ।

‘अहिले फलामे डण्डी, सिमेन्ट जस्ता उद्योगले राम्रो गरिरहेका छन्, यी उद्योगको लागि सरकारले प्रवद्र्धन पनि गरिरहेको छ, स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित वस्तुहरुलाई कम्तिमा पनि २० प्रतिशत मार्जिन रहने गरी संरक्षण आवश्यक छ, यसको सहज बाटो भनेको भन्सारमा १५ प्रतिशत कोभिड कर लगाउने नै हो,’ अध्यक्ष गोल्यानले थपे ।

यस्तै, उनले अहिले विद्युत निर्यातको प्रसंग चलिरहेको भन्दै स्वदेशी उद्योगले विद्युत खपत गर्दा निर्यातमा विक्री गर्ने दर अनुसार नेपाली उद्योगले पाउने नीतिगत व्यवस्था गर्न पनि आवश्यक रहेको बताए ।

‘अहिले हामी प्रतियुनिट ४ रुपैयाँका दरले विद्युत निर्यात गर्ने कुरा गरिरहेका छौं, स्वदेशी उद्योगले विद्युत खपद गर्दा निर्यात दरमै उपभोग गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था गर्नु राम्रो हुन्छ, नेपालको विद्युत निकै महंगो छ, उद्योगको लागि अहिलेको विद्युत महसुलमा २० प्रतिशत घटाउन आवश्यक देखिन्छ,’ अध्यक्ष गोल्यानले आफू बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघको अध्यक्ष भएपनि उद्योगी पनि भएको भन्दै यस्तो धारणा राखे ।

गोल्यानपछि सम्बोधन गर्न आएका नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का उपाध्यक्ष रोहित गुप्ताले पनि आयात निरुत्साहनका लागि सरकारले लिएको नीतिको समर्थन गरे ।

‘सीएनआईले प्रत्येक वर्ष १ हजार नयाँ उद्योग थप्ने उदेश्यले मेक इन नेपाल अभियान संचालन गरिरहेको छ, स्वदेशी उद्योग र उत्पादन बढाउन आवश्यक छ, आयातमा कडाई गर्ने सरकारको नीतिप्रति सीएनआईको समर्थन छ,’ उपाध्यक्ष गुप्ताले भने ।

उपाध्यक्ष गुप्तापछि कार्यक्रममा सम्बोधन गर्न आएका नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले भने आयातमा कडाई गर्ने सरकारको नीतिको विरोध जनाए ।

‘राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको निर्देशनमा ३४५ हार्माेनिक कोड भएका वस्तुको आयातमा शतप्रतिशत र ३ वटा हार्माेनिक कोड भएका वस्तुमा ५० प्रतिशत नगद मार्जिन राखेर मात्रै आयात गर्न दिने भनियो, कुल गार्हस्थ उत्पादनमा व्यापार क्षेत्रको योगदान २२ प्रतिशत छ, यो क्षेत्रले १७ लाख मानिसलाई रोजगारी दिइरहेको छ, यस्तो क्षेत्रलाई समस्यामा पार्ने नीतिगत व्यवस्था गरेपछि अर्थतन्त्र समस्यामा पर्छ नै, आयातमा कडाई गर्ने राष्ट्र बैंकको नीतिगत व्यवस्था गलत छ,’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष अग्रवालले भने ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले केही समयअघि निर्देशन जारी गर्दै ३४८ वटा हार्माेनिक कोड भएका वस्तुको आयातमा कडाई गरेको थियो । त्यस्ता वस्तुहरु अति आवश्यक वस्तु नभएको र केही वस्तु विलासिताको पनि भएकोले आयातमा कडाई गरिएको राष्ट्र बैंकको तर्क छ ।

अर्थतन्त्रको मुहान नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर उद्यम व्यवसाय गर्ने उद्योगी व्यवसायी भएकोले मुहानको संरक्षण नगर्ने हो भने अर्थतन्त्र नजोगिने अग्रवालको तर्क थियो ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष अग्रवालपछि कार्यक्रममा सम्बोधन गर्न आए– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा । उनले सीबीफीन अध्यक्ष गोल्यानका केही भनाईमा आफू सहमत भएपनि केही भनाईमा असहमत रहेको भन्दै सम्बोधन सुरु गरे । र, आफ्नो सम्बोधनमा समेटिने विषय महासंघको संस्थागत धारणा हुने पनि अध्यक्ष गोल्छाले बताए ।

‘अहिलेको प्रमुख विषय भनेको तरलता अभाव र शोधनान्तर स्थिति ऋणात्मक हुनु नै हो, यसमा केही सरकारका, केही नेपाल राष्ट्र बैंकका, केही हामी उद्योगी व्यवसायी (निजी क्षेत्र) का, केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका र केही उपभोक्ताका कमजोरी देखिन्छन्, समस्या देखिएकै छ, दोष कसको हो भनेर एकले अर्कालाई दोषारोपण गरेर अब जोगिन सकिदैन, सबै सरोकारवाला एकै ठाउँमा बस्यौं, समाधान निकाल्ने गरी छलफल गरौं र एउटा उपयुक्त निकासको लागि संयुक्त पहल गरौं,’ अध्यक्ष गोल्छाले भने ।

उनले समयमै पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसक्नु, विदेशी ऋण र अनुदान ल्याउन नसक्नु तथा स्वदेशी र विदेशी लगानी आकर्षित हुने गरी लगानीको वातावरण बनाउन नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको बताए । यस्तै, बढी तरलता भएको समयमा फेरि तरलता अभावको अवस्था आउन सक्छ भनेर यथार्थ प्रक्षेपण गर्न नसक्नु तथा एकैपटक आयातमा कडाई गर्ने जस्ता कमजोरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भएको उनको भनाई छ ।

अध्यक्ष गोल्छाले निजी क्षेत्रबाट पनि कमजोरी भएको बताए । कोभिड महामारी केही कम हुने वित्तिकै अर्थतन्त्र ‘ओभर हिटिङ’ भएकोले त्यस्तो अवस्थाको यथार्थ विश्लेषण नगरी अन्धाधुन्द लगानी बढ्नु निजी क्षेत्रको कमजोरी भएको गोल्छाको विश्लेषण छ । नेपालमा ‘कस्ट अफ डुइङ विजनेस’ धेरै भएपनि बैंकहरुले त्यसको यथार्थ अध्ययन नगरी जथाभावी कर्जा प्रवाह गर्दा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कमजोरी भएको उनले बताए । बैंकहरुले केही समयपछि नै तरलता अभावको अवस्था आउन सक्छ भनेर आकलन गर्न नसकी कमजोरी प्रदर्शन गरेको गोल्छाको भनाई छ । उपभोक्ताले पनि आफूसँग भएको रकम बचत नगरी बढी उपभोग गर्ने प्रबृत्ति देखाएको कारण व्यापार घाटा बढेको उनले बताए ।

आयात कडाई गर्ने राष्ट्र बैंकको निर्णयप्रति गोल्छाले पनि असहमति जनाए ।

‘आयात बढी भएर बीओपी ऋणात्मक भयो भन्दै आयातमा कडाई गरियो, राजस्व बढी उठ्ने भनेको भन्सारबाटै हो, यसरी आयात कडाई गर्दै जाने हो भने राजस्व असुली कम भएर राज्य संचालनमै समस्या आउन सक्छ, केही समयपछि नै औषधीलगायत अत्यावश्यक वस्तुको आयातका लागि पनि हामीसँग विदेशी संचिति बाँकी नहुन सक्छ, त्यसैले गम्भीर भएर समस्या समाधान गरौं,’ अध्यक्ष गोल्छाले भने ।

उनले सीबीफीन अध्यक्ष गोल्यानको १५ प्रतिशत कोभिड कर लगाउने प्रस्तावप्रति असहमति प्रकट गरे ।

‘पवनजीले १५ प्रतिशत कोभिड कर लगाउने कुरा गर्नुभयो, यो कुराप्रति मेरो असहमति छ, सरकारले लगाएको कर तिर्ने उपभोक्ताले नै हो, हामी फेरि किन १५ प्रतिशत मूल्यबृद्धिको कुरा गरिरहेका छौं ? यस्तो गर्नु हुँदैन, ‘सर्टटर्म प्रोटेक्सन’ कसैलाई पनि दिनु हुँदैन, अहिलेको आवश्यकता भनेको उद्योगमा लगानी बढाउने नै हो, त्यसका लागि तरलता अभावको समस्या तत्काल समाधान हुनुपर्छ,’ अध्यक्ष गोल्छाले थपे ।

कार्यक्रमको अन्त्यतिर सम्बोधन गर्न आएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्रमा केही चाप र दबाब देखिए पनि समस्या नै देखिएको भन्ने तर्कसँग आफू सहमत नरहेको बताए । उनले पुँजीगत खर्च बढाउने कार्य अर्थमन्त्रालयको मात्रै नभएकोले मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गरिरहेको जानकारी दिए । बेमौसमी वर्षाको कारण धानबाली र भौतिक पूर्वाधारमा क्षति पुगेकोले चालु आर्थिक वर्षको लागि अनुमान गरिए अनुसार ७ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि हुन नसक्ने आशय व्यक्त गरे ।

यस्तै, अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले अहिले लिएको नीतिगत व्यवस्थाको कारण आगामी माघ महिनादेखि तरलता अभावको समस्या समाधान हुने दाबी गरे ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

हिमालयन बैंकद्वारा प्रहरीलाई गोप्रो क्यामरा हस्तान्तरण

जीवन विकासका उत्कृष्ट कर्मचारी र शाखालाई पुरस्कार

मुक्तिनाथ विकास बैंकले काठमाडौं विश्वविद्यालयलसँग गर्यो सहकार्य

दैलेखको दुल्लूमा नबिल बैंकको २६८औं शाखा सञ्चालन

प्राइम, एभरेष्ट, नबिलबीच आरओईमा टक्कर, एनएमबी र सानिमाले पच्छ्याउँदै

बैंकको सेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण घट्यो