काठमाडौं । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष र स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कारण महंगा निजी अस्पतालको शुल्क घट्ने भएको छ ।

कोषमा आवद्ध भएका श्रमिकलाई कोषले वार्षिक रुपमा एक लाख रुपैयाँ बराबर रकम स्वास्थ्य उपचारका लागि प्रदान गर्छ । यस्तै, स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याउन काम गर्दै आएका छ । यी दुबै सरकारी निकायले आफूसँग आवद्ध भएका नागरिकको स्वास्थ्य उपाचारको लागि तोकेको शुल्क कम हुने र सम्झौता गरिएका अस्पतालहरुले सम्झौता अनुसारको मात्रै शुल्क लिन पाउने भएकोले शुल्क घट्ने देखिएको हो ।

निजी क्षेत्रबाट संचालित अस्पतालहरुले लिने शुल्क महंगो भएको गुनासो आइरहेको छ । निजी क्षेत्रबाट संचालित अस्पतालहरुले लिने शुल्कको सीमा नतोकिने र तोकिएका सेवाको शुल्कको बारेमा पनि अनुगमन नहुने गरेका कारण शुल्क महंगो पर्ने गरेको थियो ।

सामाजिक सुरक्षा कोषका सुचना अधिकारी डा. रोशन कोजुले कोषमा आवद्ध योगदानकर्ताको उपचारको लागि सोझै अस्पतालहरुलाई भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन लागिएको बताए । यसअघि कोषले अस्पतालमा गरेको खर्चको विलका आधारमा योगदानकर्तालाई पछि भुक्तानी गर्ने गरेको थियो । अब अस्पतालहरुलाई सोझै भुक्तानी गर्दा सम्झौता भएको दर अनुसार नै भुक्तानी हुने उनले बताए ।

‘हामी चाढै नै अस्पतालहरुलाई सोझै भुक्तानी गर्ने प्रणालीमा जाँदैछौं, त्यसरी भुक्तानी गर्दा हामीले तिर्ने भनेको सम्झौता हुँदाको वखत उल्लेख गरिएको दर नै हो, सो दरमा ८० प्रतिशत कोषले रकम भुक्तानी गर्ने र बाँकी रहेको २० प्रतिशत रकम सम्बन्धित योगदानकर्ताले तिर्ने हो,’ डा. कोजुले विकासन्युजसँग भने ।

यस्तै, स्वास्थ्य बीमा बोर्डले पनि देशभरका विभिन्न अस्पतालहरुसँग सम्झौता गरी विभिन्न सेवाको दर कायम गरेर सोही दरअनुसार भुक्तानी गर्ने गरेको छ । यस्तो दर निजी क्षेत्रबाट संचालित महंगा अस्पतालहरुको भन्दा कम छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले जुन दरमा जुन सेवाको लागि सम्झौता गरेको छ, सोही दरमा नै कोषले पनि देशभरका विभिन्न अस्पतालहरुसँग सम्झौता गरिसकेको छ । कोषले अहिलेसम्म ११५ भन्दा बढी अस्पतालहरुसँग सम्झौता गरिसकेको छ ।

सम्झौता भएका अस्पतालमा योगदानकर्ताले उपचार गराउँदा लागेको खर्च कोषले ‘सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७५’ अनुसार भुक्तानी गर्ने जनाएको छ ।

कोषले गत फागुन दोस्रो सातादेखि देशभर रहेका विभिन्न अस्पतालसँग सम्झौता सुरु गरेको हो । कोषले हालसम्म प्रदेश १ का २०, प्रदेश २ का १६, वाग्मती प्रदेशका २०, गण्डकीका ८, लुम्बिनीका १४, कर्णालीका १० र सुदूरपश्चिमका १७ अस्पतालसँग सम्झौता गरिसकेकोे छ ।

कोषले सुरुवाती चरणमा केही अस्पतालमा सोझै भुक्तानीको परीक्षण गरेको छ । अस्पतालमा गरिएको परीक्षणपछि कोषमा आवद्ध भएका अस्पतालहरुमा यस्तो सेवा संचालन हुने र माघदेखि सोझै भुक्तानीको विधि कार्यान्वयन गरिसक्ने कोषले जानकारी दियो ।

सबै जिल्ला अस्पतालहरुसँग सम्झौता गरिदै

कोषले अहिलेसम्म देशभरका ११५ अस्पतालहरुसँग मात्रै सम्झौता गरेको छ । अब देशभरका जिल्लास्तरसम्मका सबै अस्पतालहरुलाई कोषमा आवद्ध गर्ने योजनाका साथ काम भइरहेको कोषले जानकारी दियो ।

‘कोषमा आवद्ध योगदानकर्ता देशभर हुनुहुन्छ, योगदानकर्ताहरुले सहज रुपमा स्वास्थ्य उपचार पाउने अवस्था हुनुपर्छ, त्यसको लागि देशभरका जिल्लातहका सरकारी अस्पतालहरुलाई अनिवार्य रुपमा आवद्ध गराउने पहल गरेका छौं, श्रम मन्त्रालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर सबै सरकारी अस्पतालहरुलाई कोषमा आवद्ध गराउन पहल गरिदिनु भनेको छ, अब सबै सरकारी अस्पताल समेटिन्छन्,’ कोषका सहप्रवक्ता रोहित रेग्मीले भने ।

कसरी घट्छ शुल्क ?

कोष तथा बोर्डको कारण महंगा निजी अस्पतालहरुको शुल्क सोझै घट्ने भने होइन । तर, शुल्क घट्नको लागि परोक्ष दबाब भने सिर्जना हुनेछ ।

श्रम कानुन आकर्षित हुने स्थानमा काम गर्ने व्यक्तिहरु र रोजगारदाता सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुनै पर्ने व्यवस्था श्रम ऐनमा छ । अस्पतालहरुमा काम गर्नेहरुको हकमा पनि श्रम कानुन आकर्षित हुन्छ । अर्थात अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीहरु पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुनुपर्छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएका योगदानकर्ता (कामदार तथा कर्मचारीहरु) ले वार्षिक रुपमा १ लाख रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य उपचार सेवा कोषको तर्फबाट लिन पाउँछन् । जस्तो कि ह्याम्स, मेडिसिटी, ग्राण्डी, नर्भिक जस्ता महंगा अस्पताल पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुनुपर्छ ।

अस्पतालहरु कोषमा आवद्ध भएपछि सो अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीहरुले वार्षिक १ लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य सुविधा कोषबाट लिनको लागि अव ती अस्पतालले कोषसँग सम्झौता गरेको दरमा उपचार गराउनु पर्छ । अर्थात ग्राण्डी, ह्याम्स, मेडिसिटी जस्ता अस्पतालले कोषसँग सम्झौता गरेर कोषले तोकेको दरमा उपचार गराएनन् भने त्यस्ता अस्पतालहरुमा कार्यरत कर्मचारीले उपचार गराउनको लागि कोषमा सम्झौता भएको अर्काे अस्पताल जानुपर्ने हुन्छ । अर्थात कोषले तोकेको दरमा उपचार नगराउने अस्पतालले आफ्ना कर्मचारीको आफ्नै अस्पतालमा उपचार पनि गराउन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । तर, यस्तो शुल्क भने १ लाख रुपैयाँसम्मको लागि हो र सोभन्दा बढी शुल्क सामाजिक सुरक्षा कोष वा स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँग गरेको सम्झौता आकर्षित नहुन सक्छ ।

कति सस्तो होला ?

कोषले अहिलेसम्म स्वास्थ्य सेवाको शुल्क तोकेको छैन । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले तोकेको दर नै कोषले स्वीकार गरेको छ ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डले तयार पारेको सूची अनुसार इमजेन्र्सीको शुल्क ४ सय र ओपिडीको शुल्क २ सय रुपैयाँ रहेको छ ।

यी दुई शिर्षकमा अस्पतालहरुले आफूखुशी शुल्क उठाउने गरेका छन् । अब कोषमा आवद्ध भएका अस्पतालले बोर्डले सार्वजनिक गरेको दरअनुसार मात्रै रकम दाबी गर्न पाउनेछ । बोर्डले तोकेको भन्दा कम रकममा ओपीडीको टिकट काटिरहेको अस्पतालको हकमा भने जति रकम छ, सोही अनुसार नै हुनेछ ।

सूची अनुसार एक्सरेको १५०, दात एक्सरेको १००, इसीजीको २००, २४ घन्टे अक्सीजन जडानको २५०, इको कार्डियोग्राफको १०५०, सिटी स्क्यानको ५ हजार, टाउकोको स्क्यान ३ हजार, रेडियोथेरापीको २४ हजार, किमोथेरापीको प्रतिदिन ७ सय र मिर्गाैला प्रत्यारोपणको ७२ हजार शुल्क तोकिएको छ ।

तीन लाख श्रमिक आवद्ध

गत सोमबारसम्म कोषमा १६ हजार १५ रोजगारदाताका २ लाख ९९ हजार २३२ योगदानकर्ता (कामदार कर्मचारी) आवद्ध भएका छन् । पछिल्लो समय मासिक ५ हजार योगदानकर्ता र दैनिक ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी योगदान रकम कोषमा जम्मा हुन लागेको कोषका सहप्रवक्ता रेग्मीले जानकारी दिए ।

कोषमा हालसम्म ११ अर्ब रुपैयाँ योगदान रकम संकलन भइसकेको छ भने ५३ करोड १४ लाख रुपैयाँ बराबरको रकम विभिन्न शिर्षकमा दाबी भुक्तानी गरेको छ ।

यस्तैगरी, ११ हजार ५५१ जनाले दावी गर्दा १४ हजार ९६५ पटक भुक्तानी भएको छ ।

कोषले औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना, साधारण अवकाश कोष, अतिरिक्त योगदान कोष, अन्य कोषबाट स्थानान्तरण र लगानी प्रतिफल कोष योजना सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

जलेश्वर भन्सारबाट ९ महिनामा २ अर्ब ३५ करोड राजस्व संकलन

दुर्गा प्रसाईंका गार्ड बन्दुकसहित पक्राउ परेपछि गठन भएको छानबिन समितिले बुझायो प्रतिवेदन

लगानी सम्मेलन : सूचना प्रविधिमा लगानी गरी मनग्य लाभ लिन सञ्चारमन्त्रीको आह्वान

चलचित्र माइतीघरका अभिनेता सिपी लोहनीको निधन

तिब्बतमा बढिरहेको आर्थिक गतिविधिले नेपाललाई फाइदा पुग्छ : मन्त्री भण्डारी

नेपालमा भियतनामी लगानी बढाउन सरकारले सहजीकरण गर्ने