मुलुकमा जलविद्युत् विकासको यात्रा पहिलोपटक ५ सय किलोवाटको फर्पिङ जलविद्युत आयोजना (वि.सं. १९६८) बाट सुरु भएको हो । नेपाल र बेलायती सहयोगमा आयोजना निर्माण भएपछि १९६९ देखि काठमाडौंका जनताले बिजुली बाल्न सुरु गरेका थिए । सन् १९६१ मा सरकारले पहिलो पटक नहर तथा विद्युत् ऐन ल्याएपछि जलस्रोत विद्युत् उत्पादनमा प्रयोग गर्ने बाटो खुलेको थियो । सन् १९६४ मा पहिलो पटक नेपालमा विद्युत ऐन जारी भएको थियो । नेपालमा आर्थिक उदारीकरणको सुरुआत सन् १९८० को दशकको मध्यतिर भएको हो ।

विशेषगरी २०४६ मा आएको राजनीतिक परिवर्तनपछि र मुलुकले खुला बजार अर्थनीति अवलम्बन गरेपछि विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्र प्रवेश गरेको हो । सरकारले विद्युत् ऐन, २०४९ जारी गरेपछि विद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढ्यो । ऐन आएपछि पहिलो पटक ६० मेगावाटको खिम्ती र ४५ मेगावाटको भोटेकोसी जलविद्युत् परियोजना निर्माण गर्न निजी क्षेत्रले अनुमति पायो । यी आयोजनामा विदेशी लगानी पनि भित्रियो । विद्युत् ऐनमा जलविद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रलाई पनि ल्याउने नीति लिएपछि यसले मूर्त रूप लियो । यो आर्थिक उदारणीकरणको उपलब्धि हो । बजारमुखी उदार अर्थनीतिअनुरूप कानुन परिमार्जन गरिए, अर्थतन्त्रका अधिकांश क्षेत्रमा निजी लगानी खुला गरियो । यसले जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रको विकास तीव्र बन्यो ।

कमजोर विद्युत् खपत

केही वर्ष अगाडिसम्म ऊर्जा संकटबाट गुज्रिरहेको हाम्रो देश आजको स्थितिसम्म आइपुग्दा देशभित्रै उत्पादित बिजुली खेर जाने अवस्थासम्म आइपुगेको छ । बिजुली खेर जाने अवस्था हाम्रा लागि सुखद हैन । तर, ऊर्जा संकटको त्यो कहालीलाग्दो चरणलाई पार गर्नु सुखद नै हो । अहिले दिउँसो २ सय मेगावाट र राती ५ सय मेगावाट हाराहारी विद्युत् खेर गइरहेको छ । यो वर्ष लक्ष्मीपूजाको दिन विद्युत्को उच्च माग (पिक डिमान्ड) १२७० मेगावाट पुगेको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यस वर्षको लक्ष्मीपूजाका दिन पिक डिमान्ड १५०० मेगावाट हाराहारी पुग्ने प्रक्षेपण गर्दै सोहीअनुसार विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्थापन गरेको थियो । तर, उच्च माग प्राधिकरणको अनुमानभन्दा धेरै कम भयो । यस वर्ष संघीय राजधानी काठमाडौं उपत्यकासहित यस आसपासका क्षेत्रको पिक डिमान्ड ३२०.६४ मेगावाट रेकर्ड भयो । गत वर्ष यस क्षेत्रको पिक डिमान्ड २९६ मेगावाट मात्र थियो । ०७४ को तिहारमा भने लक्ष्मीपूजाको अधिकतम डिमान्ड (माग) १५०८ मेगावाट पुगेको अनुमान भयो, खासमा भार नियन्त्रण कक्षमा रेकर्ड गरिएको त्यस दिनको आपूर्ति भने ११६५ मेगावाट मात्र थियो । अर्थात्, अनुमानित ३४३ मेगावाट बराबर लोडसेडिङ गर्नुपरेको थियो । हालसम्म विद्युत् प्राधिकरणले तिहारको लक्ष्मीपूजाको दिनलाई विद्युत् प्राणालीमा सबैभन्दा बढी भार पर्ने दिनका रूपमा हेर्ने गरेको छ । यसरी उत्पादन र भारको अनुपातलाई हेर्दा हाल नेपाल उत्पादित ऊर्जाको खपत गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । यो अवश्य पनि सुखद होइन । विद्युत् खरिद सम्झौता गरिसकेका आयोजनाबाट विद्युत् खरिद गर्नुपर्ने तर उक्त ऊर्जा खपत हुन नसक्ने अवस्था आयो भने प्राधिकरण घाटामा जाने अवस्था आउँछ । जुन कारणले गर्दा सरकारले उत्पादित बिजुलीको खपत कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा काम गर्न आवश्यक छ ।

भारतले सन् २०१७ मा सीमापार विद्युत् व्यापार निर्देशिका जारी गर्यो । यसमा नेपालले भारतमा बिजुली निर्यात गर्न या त पूरै नेपाली लगानी भएको परियोजना हुनुपर्ने वा न्यूनतम ५१ प्रतिशत भारतीय लगानी हुनुपर्ने सर्त राख्यो । यसले विद्युत् व्यापार भारतका लागि रणनीतिक महत्वको विषय भएको पनि उजागर गर्दछ । २०७८ वैशाखमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई भारतीय खुला बजारबाट बिजुली किन्ने स्वीकृति दियो तर बेच्ने स्वीकृति भने दिएन । जबकि गत वर्षदेखि नेपालमा चाहिनेभन्दा धेरै बिजुली उत्पादन भयो । उपयोग नभएर बिजुली खेर गयो ।

खपत वृद्धिको रणनीति

विद्युत्लाई कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ । यसका लागि उत्पादित ऊर्जालाई नेपालभित्रै खपत गर्न सक्ने अवस्थाको निर्माण हुनुपर्छ । तसर्थ नेपालका लागि दीर्घकालीन उपाय भनेको देशभित्र उत्पादित विद्युत्को खपत बढाउने नै हो । हाल नेपालमा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत २६० युनिटजति मात्र छ, जुन अत्यन्त न्यून हो । भारतको जस्तो प्रतिव्यक्ति खपत १ हजार युनिट पुग्यो भने हामीलाई १२ देखि १५ हजार मेगावाट बिजुली आवश्यक पर्छ । चीनको जस्तो प्रतिव्यक्ति खपत ४ हजार युनिट पुग्यो भने हामीलाई २२ देखि २५ हजार मेगावाट आवश्यक पर्छ । त्यस्तै, दक्षिण कोरियाको जस्तो १३ हजार युनिट पुग्यो भने हामीलाई ९० हजार मेगावाट आवश्यक पर्छ । यद्यपि नेपालको भौगोलिक अवस्थिति र वातावरणीय कारणले नेपालमा प्रतिव्यक्ति खपत यति धेरै भने नपुग्न सक्छ । तर, आजको अवस्थामा हामीले नेपालभित्र विद्युत् खपतको अवस्थालाई भने बदल्नुपर्छ ।

विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोगलाई प्रोत्साहन
तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेटमार्फत इलेक्ट्रिक तथा हाइब्रिड कारमा ८० प्रतिशतसम्म भन्सार र अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेका थिए । यसको आलोचना पनि भयो । त्यसैले आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ को बजेटमा सरकारले विद्युत्को आन्तरिक खपत वृद्धि गर्न तथा वातावरणमैत्री यातायातका साधनको प्रयोगलाई बढावा दिन विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा अन्तःशुल्क पूरै खारेज गर्नुका साथै भन्सार दर पनि विद्युतीय सवारीको क्षमताका आधारमा १० देखि ४० प्रतिशतसम्म कायम गरियो । यति हुँदा पनि कार बजारको एक प्रतिशत हिस्सा मात्रै विद्युतीय सवारीसाधनले ओगटेको छ । नेपालको बजारको आकार सानो भएकाले कम बिक्री हुँदा धेरै मार्जिन राख्नुपर्ने, नेपालमा आयात गरिने गाडीको ढुवानीदेखि नेपालमा गरिने विज्ञापन, वारेन्टी र निःशुल्क सर्भिसिङजस्ता सुविधा दिनसमेत स्थानीय डिलरले नै लगानी गर्नुपर्ने हुँदा सुरुआती मूल्यमै त्यो सबै समायोजन गर्नुपर्दा मूल्य अत्यधिक रहेको अवस्था छ ।

आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा व्यापार घाटा झन्डै १४ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को तुलनामा यो रकम २७.२६ प्रतिशत बढी हो । जसमा पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा मात्रै नेपालले वर्षमा १ खर्ब ६० अर्ब ५३ करोड खर्च गरेको छ । एक अध्ययनअनुसार, ०७४/७५ मा उपलब्ध सवार ीसाधनलाई विद्युतीकरण गर्न ४७०७.४९ मेगावाट बराबरको ऊर्जा उत्पादन हुन आवश्यक रहेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा नेपालले उत्पादन गरेको ऊर्जाको समुचित उपयोग गर्न सके एक वर्षमा झन्डै डेढ खर्ब रुपैयाँ बढी नेपालले व्यापार घाटा घटाउन सक्ने देखिन्छ । विद्युतीय सवारीसाधनमा आममानिसको आकर्षण बढाउन सरकारले केही नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । जस्तै, विद्युतीय सवारी साधनमा रहेको भन्सारलाई पूर्ण रूपमा घटाउनुका साथै पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनलाई विद्युतीय सवारीसाधनमा रुपान्तरण गर्दा सरकारले सहुलियत उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसका साथै बजारको अनुगमन गर्दै अनुचित मूल्य वृद्धिमा समेत सरकारले अंकुश लगाउन आवश्यक छ । यतिले मात्र पुग्दैन, यसका लागि सरकारले थप व्यवस्थापकीय पाटोमा ध्यान दिनुपर्छ । विद्युतीय सवारी साधनका सन्दर्भमा आममानिसमा केही चेतना अभाव छ । धेरै सवारीसाधनको प्रयोग गर्दा चार्ज सकिने र अलपत्र पर्ने समस्या आउँदैन भन्ने अवस्थाको सिर्जना हुन सकेन भने आममानिसले यसको प्रयोग गर्दैनन् । तसर्थ चार्जिङ स्टेसन पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध हुनुपर्छ ।

भान्सामा विद्युतीय उपकरण प्रयोग गर्न प्रोत्साहन

नेपाल आयल निगमले गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ग्यास खरिद गर्न ३४ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ खर्चिएको छ । एक अध्ययनका अनुसार ४ जनाको एउटा परिवारलाई ग्यासमा खाना पकाउँदा एक दिनमा ७० रुपैयाँ बराबरको ग्यास खर्च हुने देखिन्छ । तर, त्यही परिवारलाई इन्डक्सनमा खाना पकाउँदा भने एक दिनमा बढीमा ३० रुपैयाँसम्मको मात्रै बिजुली खपत हुने अध्ययनले देखाएको छ । उक्त अध्ययनले आधा किलो चामललाई ग्यासमा पकाउँदा करिब १२ मिनेट समय लाग्ने र इन्डक्सनमा पकाउँदा करिब ८ मिनेटमै पकाउन सकिने पनि देखाएको छ । त्यस्तै, ग्यासमा पकाउँदा ०.३२ किलोवाट आवर ऊर्जा खपत भएकामा इन्डक्सनमा पकाउँदा ०.१४ किलोवाट आवर मात्रै ऊर्जा खपत हुन्छ । यसरी विभिन्न अध्ययन हेर्दा फाइदाजनक देखिए पनि आमनेपालीको भान्सा विद्युतीकरण हुन नसकेको देखिन्छ । यसको एउटा मुख्य कारण इन्डक्सनमा खाना पकाउन छुट्टै भाँडा चाहिनु पनि हो । यसका साथै खाना पकाउँदा आगो नदेखिने हुँदा यसको मनोवैज्ञानिक पक्ष पनि त्यति नै सबल रहेको छ । तर, योभन्दा पनि ठूलो डर भनेको नेपालीको लोडसेडिङको अनुभव हो । हामी नेपालीले राइसकुकरमा भात पकाएर नखाएको हैन तर यसका लागि बिहान ७ बजेदेखि ९ बजेसम्म र बेलुका ६ बजेदेखि ८ बजेसम्म शतप्रतिशत विद्युत् आपूर्ति हुने ग्यारेन्टी प्राधिकरणले गर्नुपर्छ । विद्यमान अवस्थामा सहरी क्षेत्रमा विद्युत् लोड व्यवस्थापन गर्न नसक्दा ट्रान्सफर्मर पड्किने, तार जल्ने, घरमा बिजुलीको लोड धेरै हुँदा मिनियचर सर्किट ब्रेकर (एमसीबी) झर्नेलगायत समस्या छन् । यसका लागि विद्युत् प्राधिकरणले आफ्ना पुराना संरचना र अधिकांश स्थानमा ट्रान्सफर्मरसमेत फेर्नुपर्ने देखिन्छ । अधिकांश घरमा ५ एम्पियरको मिटर जडान भएको छ, जसमा बत्ती बाल्न सकिन्छ तर इन्डक्सन चुल्हो पूर्ण रूपमा चलाउन सकिन्न । हिटर र पानी तान्ने पम्प एकैचोटि चलाउँदा एमसीबी झर्छ । साँझ ५ देखि १० सम्म र बिहान ५ देखि १० बजेसम्म विद्युत् माग बढ्ने विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । हिटर, वासिङ मेसिन, आइरन, पानी तान्ने पम्प, राइसकुकर, टेलिभिजनलगायत घरायसी विद्युतीय सामग्री यही बेला बढी प्रयोग हुन्छन् । विद्युत् उत्पादन र माग बर्सेनी बढ्दो छ । काठमाडौं उपत्यकाको वितरण प्रणालीलाई ६२३ एमभीए क्षमताका ट्रान्सफर्मरले धानिरहेका छन् । प्राधिकरणको वितरण प्रणालीमा १३२/११ केभी क्षमताका ६ वटा ट्रान्सफर्मरबाट १५० एमभीए र ६६/११ केभी क्षमताका २३ वटा ट्रान्सफर्मरले ४७३ एमभीए लोड धान्न सक्छन । यी ट्रान्सफर्मरबाट ५ सयदेखि साढे ५ सय मेगावाटसम्म विद्युत् लोड गर्न सकिन्छ । प्राधिकरणका अनुसार सामान्य अवस्थामा ४ सय मेगावाटसम्म हुने उपत्यकाको विद्युत् माग हिउँदको पिक आवरमा साढे ४ सयभन्दा माथि पुग्छ । ट्रान्सफर्मरलाई ५० प्रतिशत क्षमतामा मात्रै चार्ज गर्ने हो भने अहिले नै लोड धान्न नसक्ने अवस्था वितरण प्रणालीको देखिन्छ ।

प्राधिकरणले २ वर्षअघि सार्वजनिक गरेको रणनीतिक योजनाले कुनै पनि वितरण केन्द्रमा ट्रान्सफर्मरको लोड क्षमता ५० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख गरेको छ । तर, काठमाडौं उपत्यकालगायत मुख्य सहरमा ट्रान्सफर्मर पड्किनुको प्रमुख कारण विद्युत् लोड व्यवस्थापन हुन नसक्नु नै हो । अहिले धेरैजसो घरमा सिंगल फेजमार्फत ५, १५ र ३० एम्पियरबाट विद्युत् प्रयोग भइरहेको छ । एकैपटक दुई÷तीन वटा विद्युतीय सामग्री प्रयोग गर्दा यसले लोड धान्न सक्दैन । तर, विद्युत् प्राधिकरणले उपभोक्तालाई थ्री फेज मिटर सहज उपलब्ध गराउन नसकेको देखिन्छ । यद्यपि प्राधिकरणले सूचना प्रकाशित गरी ७ देखि १० दिनमौ थ्री फेज मिटर जडान गरिदिने बताएको छ । अहिले सरकारले एउटा सिलिन्डर ग्यासमा करिब ७०० रुपैयाँसम्म अनुदान दिएको छ । दैनिक ९२ हजार सिलिन्डरमा मात्रै साढे ६ करोड रुपैयाँ अनुदानमा गइरहेको छ । एक महिनामा योरकम झन्डै २ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । यति रकम हुने हो भने प्राधिकरणले आफ्नो विद्युतीय संरचना फेरेर गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति गर्न सक्ने संरचनाको विकास गर्न सक्छ । योसँगै आममानिसका लागि इन्डक्सन चुल्हो महँगो भएको र एक वर्षभन्दा कममा बिग्रिने भन्ने डरसमेत रहेको देखिन्छ । यसका लागि सरकारले अनुदान उपलब्ध गराएर आममानिसलाई खाली सिलिन्डरको सट्टामा इन्डक्सन चुल्हो दिने कार्यक्रम ल्याउने हो भने सरकारले हाल ग्यासमा दिँदै आएको अनुदानको रकम स्वतः आफैं कम हुन्छ र आममानिसले विद्युतीय ऊर्जा प्रयोग गर्न थाल्छन् ।

जहाँसम्म आममानिसको विद्युतीय सामग्रीका गुणस्तरका सन्दर्भमा समस्या र गुनासो रहेका छन्, तिनलाई समाधान गर्न नेपालले पनि अस्ट्रेलियामा ब्क्÷ल्श्क् घडद्दण् स्ट्यान्डर्डले विद्युतीय सामग्रीको विश्वसनीयता र सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्दछ । हाम्रै छिमेकी भारतमा समेत क्ष्क् घण्द्द–द्द–ज्ञद्धः द्दण्ण् मा आधारित भई ब्युरो वा क्यूमान्डर्डस्ले तोकेको मापदण्डअनुसार मात्र विद्युतीय सामग्रीको उत्पादन वा बिक्री वितरण गर्न पाइन्छ । यसले उपभोक्तालाई आफूले प्रयोग गरेको साधनको विश्वसनीयतामा ढुक्क बनाउन सक्छ । नेपालमा प्रयोग हुने विद्युतीय सामग्रीमा समेत यस्तै कुनै विश्वसनीय गुणस्तरको मापदण्ड निर्माण गरी त्यसैमार्फत अनुगमन हुन आवश्यक छ । यसले गर्दा आममानिसलाई विद्युतीय उपकरणको प्रयोग गर्न उत्साहित बनाउँदै नेपालमा हाल विद्यमान रहेको ऊर्जा खेर जाने समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ । ०७४÷७५ मा गरिएको एक अध्ययनअनुसार भान्सामा प्रयोग हुने ऊर्जालाई विद्युतीकरण गर्नुपरे १९३९.०७ मेगावाट बराबरको ऊर्जा आवश्यक पर्ने देखिएको थियो । भान्सामा प्रोग हुने ऊर्जालाई मात्र प्रतिस्थापन गर्दा नेपालले हाल गरिरहेको आयातको २.५% लाई घटाउन सक्ने हुँदा हाम्रा लागि यो अत्यन्त आवश्यक छ ।

औद्योगिकीकरण

छिमेकी चीनले औद्योगिकरणमा ठूलो क्रान्ति गरेको छ । साथै, हाल अर्को छिमेकी भारतले समेत मेक इन इन्डियाको नारासहित औद्योगिकीकरणमा ठूलो फड्को मारेको छ । नेपालले भौगोलिक र राजनीतिक दुवै कारणबाट दुई देशका बीचमा रहेर व्यापार हबका रूपमा विकास गर्न सक्ने ठूलो सम्भावना रहेको छ । नेपालले हाल भोगिरहेको व्यापार घाटाको समस्या समाधान गर्न औद्योगिकीकरणको आवश्यकता छ । अहिले पनि कतिपय उद्योगले बिजुलीको भन्दा बढी कोइलालगायत पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग गरेको देख्न सकिन्छ ।

नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा झन्डै २३ प्रतिशत योगदान गर्ने कृषि क्षेत्रमा विद्युत् प्रयोग हुन सकेको छैन । हामीले विकासको बाटोमा फड्को मार्दै गर्दा कृषिको आधुनिकीकरण र विद्युतीकरण नितान्त आवश्यक छ । यति मात्र हैन, कुल जीडीपीमा ११.८% मात्र योगदान रहेको उत्पादन क्षेत्रको योगदान नबढेसम्म नेपालले समृद्धिको कल्पना गर्न सक्दैन । जब समृद्धि बढ्दै जान्छ, विद्युत्को खपत पनि बढ्दै जान्छ । एक अध्ययनलाई आधार मान्दा ०८५/८६ सम्म नेपालमा सवारीसाधन र भन्सालाई विद्युतीकरण गर्दा हामीलाई २२,३८५ मेगावाट ऊर्जा आवश्यक पर्ने देखिन्छ । त्यसैले हाल उत्पादित ऊर्जा धेरै भएर खेर जाने स्थिति हाम्रो कमजोर व्यवस्थापन र जनचेतना अभाव मात्र हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनमा सन् २०४५ सम्म नेपाललाई शून्य कार्बन उत्सर्जन मुलुक बनाउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको थियो । तसर्थ नेपालले विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको संकटसित जुध्न तथा नेपाल आफैंले विश्वसामु व्यक्त गरेको सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने प ्रतिबद्धता पूरा गर्न पनि ग्यास, पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेल प्रयोग घटाउनैपर्छ । यसका लागि हामीले कार्ययोजना निर्माण गर्न आवश्यक छ । यति मात्र हैन, व्यापार घाटाबाट जोगाउन र नेपालको अर्थतन्त्रलाई स्थिर बनाउन पनि यो कार्य अत्यन्त आवश्यक भइसकेको छ ।

विद्युत् खपतको अवसर

हामीले देशभित्र ऊर्जा खपत हुने वातावरण निर्माण गर्न सकेनौँ भने उत्पादित ऊर्जा खेर जाने परिस्थिति निर्माण हुँदै जाँदा निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा उत्पादनमा निरुत्साहित बनाउँछ । यसले नेपालको विकास र समृद्धिमा समेत अवरोध सिर्जना गर्नेछ । सरकारले पूर्वाधार सुधार गर्नुका साथै विद्युत् खपतका ठोस योजना–कार्यक्रम पनि अघि सार्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनमा भइरहेको मूल्यवृद्धिको असर नेपाली उपभोक्तालाई पनि परिरहेको यो बेला नेपालको आफ्नै उत्पादन विद्युत्मा बानी पार्ने उपयुक्त अवसर हो । कुनै दिन चरम ऊर्जा संकटका कारणले दिनको २० घन्टाभन्दा बढि लोड सेडिङ खेप्नुपरेको नेपाल हाल यो स्थितिबाट बाहिर निस्केको मात्र हैन, उत्पादित ऊर्जाको खपत गर्न नसक्ने ठाउँमा पुगेको छ । मुलुकका लागि यो सुखद हो । यद्यपि हामीले समयमै देशभित्र ऊर्जा खपत हुने वातावरण निर्माण गर्न सकेनौँ भने उत्पादित ऊर्जा खेर जाने परिस्थिति निर्माण हुनेछ ।

निर्यातको सम्भावना

आन्तरिक खपत नभएर दैनिक करिब ५०० मेगावाट बिजुली खेर गइरहेको अवस्थामा उत्पादित बिजुली अन्तराष्ट्रिय विद्युत् बजारमा बिक्री गर्ने पहिलो विकल्प हुन सक्छ । तर, यो विकल्प दीर्घकालीन हुन सक्दैन किनकि विद्युत् कुनै पनि विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार हो । नेपाल र भारतका बीचमा सन् २०१४ मा विद्युत् व्यापार सम्झौता भयो । जसले नेपाल र भारतले एकअर्कासँग बिजुली किनबेच गर्न सक्ने बाटो खोल्यो । यसैगरी सन् २०१६ मा सार्क राष्ट्रबीच ऊर्जा किनबेच हुन सक्ने गरी कार्यढाँचा सम्झौता भयो । यी सम्झौताका बाबजुद पनि भारतले सन् २०१७ मा सीमापार विद्युत् व्यापार निर्देशिका जारी गर्यो । यसमा नेपालले भारतमा बिजुली निर्यात गर्न या त पूरै नेपाली लगानी भएको परियोजना हुनुपर्ने वा न्यूनतम ५१ प्रतिशत भारतीय लगानी हुनुपर्ने सर्त राख्यो । यसले विद्युत् व्यापार भारतका लागि रणनीतिक महत्वको विषय भएको पनि उजागर गर्दछ । यद्यपि यो निर्देशिकालाई भारतले सन् २०१८ मा संशोधन गरेर केही सहज भने बनाएको थियो । तर, ०७८ वैशाखमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई भारतीय खुला बजारबाट बिजुली किन्ने स्वीकृति दियो तर बेच्ने स्वीकृति भने दिएन । जबकि गत वर्षदेखि नेपालमा चाहिनेभन्दा धेरै बिजुली उत्पादन भयो । उपयोग नभएर बिजुली खेर गयो । हालको परिस्थितिमा पनि नेपालले माथिल्लो तामाकोसी, मस्र्याङ्दी, माथिल्लो भोटेकोसी, त्रिशूली र देवीघाट परियोजनाबाट ६२१ मेगावाटसम्म बिजुली बेच्ने स्वीकृति मागेको थियो । तर, भारतले त्रिशूली र देवीघाट दुई परियोजनाबाट उत्पादित ३९ मेगावाट मात्र खरिद गरेको छ । बिजुली मात्र किन्ने गरी स्वीकृति दिएको छ । यी दुवै परियोजना भारतीय लगानीमा बनेका हुन् । भारतले अरू परियोजनाबाट बिजुली बेच्ने प्रस्ताव ‘अध्ययन गरिरहेको’ बताए पनि कहिलेसम्म स्वीकृति दिने हो भन्न सक्ने अवस्था छैन । (अर्थनीतिबाट साभार)

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा भएका सुधारहरू

श्रमको माग र पूर्तिको बेमेललाई न्यूनीकरण गर्न आवश्यक छ : अध्यक्ष अग्रवाल

१० अर्बको ‘इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी’ स्थापना गर्दैछौं : चन्द्र ढकाल

तनहुँ जलविद्युत् आयोजना : प्रसारण लाइनको काम ७३ प्रतिशत सकियो

लगानी सम्मेलनको सन्देश : आर्थिक अवस्थाको सुधार हुने

श्रमिक दिवस र ट्रेड युनियन आन्दोलनको अभिभारा