यो वर्षको मंसिर महिनाले विगतको जस्तो विहेको लगनले चर्चा पाउन सकेन । प्रमुख राजनीतिक दलहरु नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्रले आफ्नो राष्ट्रिय महाधिवेशन मंसिर महिनामा नै गर्दैछन् । अर्काे प्रमुख राजनीतिक दल नेकपा माओवादी केन्द्रको पनि राष्ट्रिय महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु भएको छ र पुसमा सम्पन्न गर्दैछ । नेकपामा मालेले आफ्नो राष्ट्रिय सम्मेलन मंसिर महिनामै सम्पन्न गरिसकेको छ ।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि सत्ताको बागडोर हाकिरहेका यिनै राजनीतिक दलहरु हुन् । भलै राजाको संक्रिय शासनकालमा नेपाली काँग्रेस र एमाले सत्ता बाहिर रहे भने नेकपा माओवादी केन्द्र २०६३ सालपछि सत्ताको केन्द्रमा छ । यी बीचमा देशमा २४० वर्षदेखिको राजतन्त्र समाप्त भएर गणतन्त्र आयो, नयाँ संविधान बन्यो, संविधान अनुसार देश एकात्मक राज्य व्यवस्थाबाट संघीय संरचनामा गयो, धर्म निरपेक्षता आयो, समावेशी समानुपातिक सहभागितको ग्यारेन्टी कानुनले नै गर्यो ।

तर, जनताको दैनिकीमा खासै परिवर्तन आएन । रोजगारीको खोजीमा जनता विदेश जानै परेको छ । उद्योग व्यवसाय गर्न लाइसेन्स लिनको लागि घुस खुवाउनु पर्ने वाध्यता कम भएपनि राजनीतिक दलहरुलाई चन्दा र नेताहरुलाई आर्थिक सहयोग गर्नै परेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता नागरिकका आधारभूत आवश्यकता असाध्यै महंगो प्राप्त गर्न कठिन भएको अवस्था छ ।

राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न राज्यसत्ता र त्यसका संचालकहरु नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सक्षम हुनुपर्छ । यसको मुल जिम्मेवारी भनेको जुन प्रकारको राजनीतिक प्रणाली जुन राजनीतिक दलहरुको नेतृत्वमा संचालित छ, उसैको हो । हरेक प्रकारका राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि नागरिकको जीवनस्तर किन परिवर्तन भएन ? यो प्रश्नको गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ । नागरिकको जीवनस्तर परिवर्तन गरेर पहिलाकोभन्दा सहज र सम्पन्न बनाउन नसक्ने राजनीतिक प्रणाली नागरिकलाई किन चाहियो ? यो विषयमा राजनीतिक दलहरु गम्भीर हुनुपर्छ ।

राजनीतिक दलहरुले गर्ने महाधिवेनमा यस्ता विषयमा गम्भीर बहस र छलफल गर्नुपर्ने हो । तर, त्यस्तो भएको देखिदैन । राजनीतिक दलहरुका महाधिवेशन विशेष गरेर नेतृत्व चयन गर्ने, कसलाई नेता बनाउने र कसलाई नबनाउने, कुन राजनीतिक दलहरुलाई मित्रशक्ति घोषणा गर्ने र कसलाई शत्रु वा यथास्थितिवादी घोषणा गर्ने कार्यमै व्यस्त भइरहेका छन् । छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रहरुलाई गाली गर्ने, कुन राजनीतिक विचारधाराको बारेमा कस्तो धारणा बनाउने भन्नेमै सिमित छन् ।

नेकपा एमालेले चितवनमा गरिरहेको राष्ट्रिय महाधिवेशनमा राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरुलाई निम्ता दिइयो । छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रका विभिन्न राजनीतिक दलहरुका नेताहरु पनि आमन्त्रित भए । तर, रोजगारी सिर्जना, राजस्व बृद्धि, सरकारको नीति र योजना कार्यान्वयनमा सहयात्री जस्तो भएर काम गरिरहेको निजी क्षेत्रका प्रमख संघ संस्था र प्रतिनिधिहरुलाई एमालेले चितवन महाधिवेशनमा निम्ता गर्नुे आवश्यकता समेत बोध गरेन । वामपन्थी पृष्ठभूमिबाट उदाएको एमालेलाई निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठत व्यक्तिहरु र संस्थाका प्रमुखलाई निम्ता दिँदा आफ्नो इज्जत जाने ढोंगले ग्रस्त पारेको होला । भलै अहिलेको एमाले उनीहरुले भन्ने जस्तो श्रमिक, मजदुर वा सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीको रुपमा अहिले छैन ।

एमालेको मात्रै कुरा होइन । हालै महाधिवेशन सम्पन्न गरिसकेको मालेले पनि निजी क्षेत्रका व्यक्तित्व र संस्थाका प्रतिनिधिलाई महाधिवेशनमा बोलाएर उनीहरुका कुरा सुन्ने आवश्यकता देखेन । अब राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्दै गरेको नेपाली काँग्रेसले पनि निजी क्षेत्रलाई आफ्नो महाधिवेशनमा बोलाएर उनीहरुबाट शुभकामना लिँदा आफ्नो जात जान्त भन्ने संकिर्ण सोँचलाई निरन्तरता दिन सक्ने सम्भावना अधिक छ । राजनीतिक दलहरुको यो व्यवहार गलत हो ।

आफ्नो राष्ट्रिय महाधिवेशन जस्तो महत्वपूर्ण र सर्वाेच्च निकायमा निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुलाई, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमुलक संस्थाका प्रमुखहरुलाई बोलाएर उनीहरुका कुरा सुन्ने, आर्थिक विकास र रोजगारी योजनामा विषयमा आफ्ना महत्वपूर्ण र राष्ट्रिय फोरमहरुमा बहस गर्ने जस्ता कार्यको थालनी गर्दा कुनै पनि राजनीतिक दलहरुको इज्जत जादैन । उनीहरुले आफ्नो छाती फराकिलो बनाएर निजी क्षेत्रका कुराहरु सुन्न आवश्यक छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

एसईईपछि कुन विषय पढ्दा सजिलै पाइन्छ जागिर ? यस्तो छ विज्ञको सुझाव

अर्बौं लगानीमा एकै वर्ष खुले दर्जन बढी तारे होटल

यी हुन् विश्वका सबैभन्दा लामो पाँच रेलमार्ग

अर्थमन्त्री पुनलाई पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको सुझाव : पपुलिष्ट बजेट नल्याउनू, आकार सानो बनाउनु

नेपाल रिमा लगानी बढाउँदै हिमालयन र एशियन लाइफ, बुधबार किने ६३ करोडको सेयर

नेपाल र कतारबीच द्विपक्षीय समझदारी, नेपाली कामदारको प्रशंसा