काठमाडौं । उद्योगी व्यवसायीहरुले सरकारलाई विभिन्न प्रयोजनमा लिने कर घटाउन माग गरेका छन् । बुधबार उद्योग वाणिज्य महासंघले सातौं राष्ट्रिय उद्योग दिवसको अवसर पारेर आयोजना गरेको परिसंवाद कार्यक्रमा उनीहरुले सरकारले विभिन्न प्रयोजनमा लिने कर घटाउन माग गरेका हुन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ उद्योग समितिका सभापति भरत आचार्यले देशमा औद्योगिक वातावरणको सिर्जना गर्नको लागि सरकारले विभिन्न प्रयोजनमा लिने कर घटाउनु पर्ने माग राखेका हुन् ।

बिहीबार राष्ट्रिय उद्योग दिवस आयोजना गर्नु पूर्व राखेको परिसंवाद कार्यक्रममा उनले सरकारले उद्योगमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न र उद्योगीहरुलाई थप उद्योगमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नका लागि सरकारले कर, विदुत महसुल, जग्गाको व्यवस्थापन, श्रमिकमा जाने कम कष्ट तथा बैंकहरुले लिने व्याजजर कम तथा नियन्त्रण गर्नु पर्ने धारणा राखे ।

‘देशमा औद्योगिक विकासका लागि लागत न्यूनिकरण गर्दै लैजानु पर्छ, सस्तो मूूल्यमा जग्गा पाइने व्यवस्थादेखि बैंकहरुले अद्योगलाई दिने ऋणको सीमा तोक्नेसम्मका कामहरु गर्न आवश्यक छ, सरकारले आय कर, अन्तशुल्क, लाभांश कर घटाउनु पर्छ, तब मात्रै देशमा औद्योगिक वातावरण बन्छ,’ उनले भने ।

यस्तै, कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले पनि देशमा औद्योगिक विकासका लागि सरकारले नीतिगत सुधार गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखे ।

उनले अहिले अर्थतन्त्रको मुख्य चुनौति व्यापारघाटा नै रहेको बताउँदै उनले रहर, भावना र नाराले मात्रै उद्योग स्थापना सम्भव नहुने बताए ।
‘उद्योगमा यस्ता-यस्ता समस्याहरु छन् भनेर हामीले भिजन पेपरमा पनि उल्लेख गरेका छौं, ती समस्याहरु समाधान भएपनि ५० प्रतिशत व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ, अहिले उर्जा र व्याजको खर्च धेरै भएकोले पनि उद्योगहरुको लागत बढिरहेको छ,’ उनले भने ।

उनले हाल नेपालमा मासिक रुपमा ३०/४० प्रतिशत व्याजदर परिवर्तन भइरहेको सन्दर्भ जोड्दै तरलता व्यवस्थापन र व्याजदर स्थीर गर्नमा सरकारले ध्यान दनिु पर्ने धारणा राखे ।

यस्तै, उनले ‘लजिष्टिक कष्ट’ कम गर्नका लागि शुक्खाबन्दरगाहमा रेलको पहुँच गर्न पनि सरकालाई ध्यान आकर्षण गराए ।

सचिव भन्छन्ः कर घटाउन सकिँदैन

उद्योगीहरुले सरकारले कर घटाउनु पर्ने माग राखिरहेको बेला उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयका सचिव अर्जुन प्रसाद पोखरेलले भने कर घटाउन नसकिने बताएका छन् ।

सोही कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रुपमा सहभागी भएका सचिव पोखरेलले सरकारको आम्दानीको बाटो कर नै भएकोले उद्योगी व्यवसायीहरुले कर घटाउन भनेर नभन्न आग्रह गरे ।

औद्योगिक वातावरण निर्माणका लागि सरकारले काम गरिरहेको बताउँदै निजी क्षेत्रसँगको छलफल तथा सहकार्य बिना सरकार अगाडि बढ्न नसक्ने पनि उनले धारणा राखे ।

‘उद्योगी व्यवसायीहरुले अन्तिम नाफामा कर तिर्दैनौं, अर्थात कर घटाउन नभन्नुहोला, तपाईंहरुले तिरेको करबाटै सरकार चल्छ, कर नतिरे सरकार कसरी चलाउने ? सक्नेले कर तिर्ने हो, सरकार जरिवाना चाहँदैन, तर कर अवश्य चाहन्छ,’ उनले भने ।

यस्तै, उनले निजी क्षेत्रले राखेका मागहरु समाधान गर्नका लागि सरकार तयार रहेको बताउँदै औद्योगिकरणका लागि लागत कसरी न्यूनिकरण गर्ने विषयमा सरकार गम्भीर भएको पनि धारणा राखे ।

यस्तै, उनले जग्गा खरिद गरेर उद्योग स्थापना गर्न असम्भव भएको बताउँदै अब उद्योगहरुले सरकारले तोकेको ठाउँमा नै उद्योग खोल्न सुझाव दिए ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

नेपालका तीन व्यावसायिक घरानाले गरे व्यवसाय केन्द्रित छलफल

दुई दशकको बैंकिङ अनुभवमा अहिले सबैभन्दा ‘टफ टाइम’ महसुस गरेँ : सीईओ पन्त

अर्थतन्त्र सुधार्न खरो उत्रिनु पर्ने देखियो : डेपुटी गभर्नर मिश्र

चीन-रुस व्यापार सम्बन्ध बिग्रिन थालेको हो ?

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको बाटो भनेकै साना तथा मझौला उद्योग हुन् : मन्त्री भण्डारी

निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा उच्च र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्छ