काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको साउन, भदौ र असोज ५ गतेसम्म कृषि बीमा गराउनेले बढी प्रिमियम तिर्नुपर्ने भएको छ । सरकारले गरेको नीतिगत व्यवस्थाको कारण २ महिना ५ दिनसम्म बीमा गराउनेले एउटा प्रिमियम र त्यसपछि बीमा गराउनेले अर्काे दरको प्रिमियम तिर्नुपर्ने भएको हो ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेश मार्फत जेठ १५ मा ल्याएको बजेटमा कृषि बीमामा सरकारले ५० प्रतिशत अनुदान दिने भन्ने व्यवस्था थियो । तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सोभन्दा अगाडि सरकारले कृषि बीमा प्रिमियममा दिदै आएको ७५ प्रतिशतको अनुदान घटाएर ५० प्रतिशतमा झारेका थिए ।

तर, वर्तमान सरकारले पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको अध्यादेश बजेटलाई प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत हटाएर नयाँ बजेट ल्याएको थियो । वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको बजेटमा कृषि बीमाको अनुदान बढाएर ८० प्रतिशत बनाइएको छ ।

वर्तमान सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत ल्याएको बजेटको व्यवस्था अनुसारको कृषि बीमामा कहिलेदेखिको कति अनुदान कार्यान्वयन गर्ने गराउने भन्ने दुविधा उत्पन्न भएको थियो । यस्तो दुविधा भएपछि बीमा समितिले गत असोज २० गते अर्थमन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै प्रतिस्थापन विधेयकमा उल्लेख भएको ८० प्रतिशतको कृषि बीमा अनुदान कहिलेदेखि कार्यान्वयन हुने भनेर सोधेको थियो ।

समितिले यस्तो पत्र पठाएपछि अर्थमन्त्रालयले कात्तिक ३ गते समितिलाई पत्र पठाएर चालु आर्थिक वर्षमा नै दुईथरी अनुदान कार्यान्वयन हुने जानकारी गराएको छ । मन्त्रालयका अनुसार प्रतिस्थापन विधेयक प्रमाणिकरण हुनुअघि अध्यादेश बजेटमा उल्लेख भए अनुसार ५० प्रतिशत अनुदान र प्रतिस्थापन विधेयक प्रमाणिकरण भइसकेपछि बीमा गराउँदा ८० प्रतिशत अनुदान पाइने स्पष्ट पारिएको छ ।

‘बीमाशुल्क अनुदानलाई साविकको ५० प्रतिशतलाई बढाएर ८० प्रतिशत कायम गरिएकोमा कुन मितिदेखि सो प्रावधान लागू हुने भनी लेखी आएको विषय पेश हुँदा सो प्रावधान आव २०७८/८९ को अर्थ सम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकमा उल्लेख भएको र सो विधेयक प्रमाणिकरण भएको मिति २०७८/०६/०७ देखि नै उक्त व्यवस्था लागू हुने व्यवहोरा नेपाल सरकार, सचिव (राजस्व) स्तरको मिति २०७८/०७/०३ को निणइ अनुसार अनुरोध छ,’ मन्त्रालयले बीमा समितिलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।

असोज ७ पछिको शुल्क फिर्ता गर्नुः समिति

समितिले बीमा कम्पनीहरुलाई असोज ७ गतेपछिको कृषि बीमामा सरकारको निर्णय अनुसार काम गर्न गराउन कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको छ । सरकारको निर्णय अनुसार बीमा कम्पनीहरुले असोज ७ गतेदेखि लागू हुने गरी कुल बीमा शुल्कमा २० प्रतिशत रकम मात्रै किसानसँग लिएर बाँकी ८० प्रतिशतको लागि सरकारसँग दाबी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, बीमा कम्पनीहरुले असोज ७ देखि कात्तिक ३ सम्म पनि बीमा गराउने किसानसँग ५० प्रतिशत अनुदान पाइने गरी ५० प्रतिशत बीमा शुल्क लिइरहेका थिए । बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समितिले यो बीचमा कम्पनीहरुले लिएको बीमा शुल्क तत्काल फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ ।

समितिको निर्देशन कार्यान्वयन गर्नको लागि कम्पनीहरुले असोज ७ गतेदेखि कात्तिक ३ गतेसम्म कृषि बीमा लिइएको ५० प्रतिशत बीमा शुल्कमा ३० प्रतिशतले हुन आउने रकम फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ । कम्पनीहरुलाई यसरी रकम फिर्ता गर्नको लागि पुस मसान्तसम्मको म्याद दिएको समितिले जानकारी दिएको छ ।

यसैबीच समितिले दिएको निर्देशन पालना गर्न गराउनको लागि झन्झटिलो हुने बीमा कम्पनीहरुले बताएका छन् । किसानसँग बीमा शुल्क लिइसकेकोले यस्तो रकम खासै धेरै पनि नहुने र फिर्ता गर्न समय लाग्ने कम्पनीहरुको भनाई छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

आईएमई लाइफको नगद लाभांश प्राधिकरणले रोक्यो, वैशाख १९ र २० गतेको कारोबार रद्द गर्न माग

सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सको १६औं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न

प्रभु महालक्ष्मी लाइफको अभिकर्ता उत्प्रेरणा कार्यक्रम सम्पन्न

नेपाल लाइफले मनायो २३औं वार्षिकोत्सव

प्राइम, एभरेष्ट, नबिलबीच आरओईमा टक्कर, एनएमबी र सानिमाले पच्छ्याउँदै

तितेपाती निर्यात गरेर डलर कमाइ, कोठाबाट सुरु भएको व्यवसाय फ्याक्ट्रीदेखि अस्पतालसम्म