पछिल्लो समय सेयर बजारप्रति धेरैको आकर्षण बढ्न थालेको छ । सेयर खरिद विक्रीको लागि आवश्यक पर्ने डिम्याट खाता खोल्नेहरुको संख्या ४० लाख हाराहारीमा पुगेको छ । यो तथ्यांकले पनि सेयरप्रति सर्वसाधारणको आकर्षण बढेको पुष्टी गर्छ ।

भदौ पहिलो साता ३२ सय विन्दुमा पुगेको नेप्से परिसुचक अहिले घटेर २६ सयको हाराहारीमा घुमिरहेको छ । बजार घट्नुलाई कतिपयले राष्ट्र बैंकको नीतिगत व्यवस्थालाई दोष दिएका छन् भने कतिपयले स्वभाविक भएको विश्लेषण गरिरहेका छन् । राष्ट्र बैंकले ल्याएको मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको लागि एउटा व्यक्तिले एउटा बैंक वित्तीय संस्थाबाट बढीमा ४ करोड रुपैयाँसम्म र सबै बैंक वित्तीय संस्थाबाट गरी १२ करोड रुपैयाँसम्मको सीमालाई नै बजार घटाउने कार्य हो भन्दै आलोचना गर्नेहरु पनि छन् ।

कतिपय लगानीकर्ताहरु बजार सधै बढिरहनु पर्ने तर्क गरिरहेका हुन्छन् भने कतिपय लगानीकर्ता नीति निर्माताको अनावश्यक हस्तक्षेपले बजारमा प्रभाव पारिरहेको बताइरहेका छन् । यही सन्दर्भमा हामीले नेपालको सेयर बजारको अहिलेको अवस्था, राष्ट्र बैंकले ल्याएको ४ करोड र १२ करोड कर्जा सीमाको व्यवस्था, अन्तराष्ट्रिय बजारका अभ्यास जस्ता जस्ता विषयमा केन्द्रीत रहेर सेयर विश्लेषक रविन्द्र भट्टराईसँग कुराकानी गरेका छौं ।

नेपालको सेयर बजारलाई नीतिले बढी प्रभाव पार्ने गरेको छ कि हल्लाले ?

हामी त्यसका असरहरुको कुरा गर्छाैं । नीति र हल्ला दुबैले बजारलाई असर पार्ने गरेको छ । कुनको असर बढी हुन्छ वा कुनको असर कति समय रहन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । हल्लाको सन्दर्भमा कुरा गर्दा कसको हल्ला पत्याउने भन्ने एउटा पाटो हुन्छ । सामाजिक संजालको कुरा गर्ने हो त्यहाँ लाखौं मानिसले एउटै कम्पनीको बारेमा लाखौं कुरा राखेको हुन्छ । तर, सबैको कुरालाई मानिसहरुले विश्वास गरिरहेको हुँदैन । त्यहाँ कसको कुरालाई धेरैले विश्वास गरिरहेका छन् भन्ने हुन्छ । र, धेरैले विश्वास गरेको कुरा नै सत्य नभई हल्ला मात्रै पनि हुन सक्छ ।

हल्लाको कुरा सधैं नै अल्पकालिन हुन्छ । किनभने त्यसको वास्तविकता केही समयपछि नै थाहा भइहाल्छ । जस्तो कि कम्पनीको बारेमा कुनै हल्ला चलाइएको छ भने कम्पनीले भन्ला कि यो कुरा त सत्य होइन, हल्ला हो । यसअघि हुने गरेका कतिपय हल्लाहरुमा सम्बन्धित कम्पनीहरुको खण्डनहरु पनि आउने गरेका छन् । कम्पनीको बारेमा चलेको हल्लाको विषयमा कम्पनीले भोलि नै जवाफ दियो भने हल्ला एक दिन रह्यो । कम्पनीले सात दिनपछि जवाफ दियो भने हल्लाको असर सात दिनसम्म रहने भयो । कुनै राम्रो कम्पनीका बारेमा अनावश्यक हल्ला चल्यो भने त्यस्तो कम्पनीले थाहा पाउने वित्तिकै वास्तविकता बताइदिन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा हल्लाको आयु केही मिनेट वा केही घण्टा मात्रै रहन सक्ने पनि भयो । यस्ता हल्लाको विषयमा कम्पनीले कति चाढो थाहा पाउँछ र उसले कति समयमा ‘फिल’ गर्छ भन्ने कुरा हो । नीतिगत विषयले पार्ने असर भनेको त्यस्तो नीति रहुन्जेल रहन्छ ।

३२ सय विन्दुमा पुगेको नेप्से परिसुचक छोटो समयमा नै घटेर अहिले २६ सय विन्दुको वरिपरी घुमिरहेको छ, यसरी बजार घट्नुको प्रमुख कारणबारे तपाईंको विश्लेषण के छ ?

संसारभरकै सेयर बजारलाई असर पार्ने भनेको नीतिगत र आर्थिक विषय हो । नीतिगत विषय हेर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा ४ करोड र १२ करोडको सीमा तोक्ने कार्यले असर पारेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको यस्तो नीतिले ऋण लिने व्यक्ति वा कम्पनीलाई मात्रै असर पारेन । बाहिर पनि असर छोड्यो । अब आवश्यक परेजति ऋण लिन नपाउने वा ठूला लगानीकर्ताले आफ्नो ऋण घटाउनु पर्ने भएपछि त्यसको असर अरु लगानीकर्तामा पनि पर्यो । किनभने ठूलोले बेच्नुपरेपछि, ठूलोले लगानी नगर्ने भएपछि ठूलोले जति होल्ड गरेको छ, त्यो सेयर त बजारमा आउने भयो । त्यसले आपूर्ति बढ्ने भयो । त्यसको मनोविज्ञान अर्काेले पनि अध्ययन गरिरहेको हुन्छ । त्यसैले सीमामा ल्याउनु पर्नेले मात्रै होइन, अर्काे पनि आफूसँग भएको सेयर बेच्न तयार हुन्छ । यो नीतिगत कारणले कर्जा नलिने वा नलिएको व्यक्तिलाई पनि सेयर बेच्न तयार पार्ने कार्य गर्यो ।

अर्काे आर्थिक विषय भनेको व्याजदर । असरका हिसावले हेर्ने हो भने व्याजदर नै हाम्रो सेयर बजारको सबैभन्दा ठूलो खेलाडी हो । व्याजदर पनि एकैचोटी सबै बैंकले बढाए । सबै बैंकले एकैचोटी व्याज नबढाएको भएपनि यस्तो नकारात्मक असर पर्दैनथ्यो । यसरी व्याजदर बढेपछि लाख लगानी गर्ने त यो कुराको ‘फिल’ नै गर्दैन, उसले त्यहाँसम्मको विश्लेषण हेर्दै हेर्दैन । तर, अलि धेरै लगानी गर्ने तथा विगतको दिनमा व्याजदरको असरको बारेमा पृष्ठभूमि हेरिरहेको हुन्छ, उसले त विश्लेषण गर्छ । २०६० सालदेखि आज २०७८ सालसम्म जति पनि ‘अप एण्ड डाउन’ देख्यौं, बजार चक्र देख्यौं, त्यसमा सबैभन्दा बढी असर व्याजदरकै छ । जुन बेला व्याजदर बढेको छ, त्यो बेला बजार घटेको छ । जुन बेला व्याजदर घटेको छ, त्यो बेला बजार बढेको छ । आजको बजारमा व्याजदरको असर बढी देखिएको छ ।

बजार घट्न थालेपछि मनोवैज्ञानिक असर नयाँ लगानीकर्तामा बढी पर्न थाल्छ । किनभने कहिल्यै पानीमा नपसेको मानिस पहिलो पटक पोखरीमा पर्यो भने उसमा डर र अप्ठेरोपन बढी हुन्छ । अहिले बजारमा त्यस्तो असर पनि देखिन थालेको छ ।

राष्ट्र बैंकले मार्जिन प्रकृतिको सेयरधितो कर्जामा एउटा बैंक वित्तीय संस्थाबाट ४ करोड र सबैसँग गरेर १२ करोडसम्म मात्रै कर्जा लिन पाइने व्यवस्था गरेको छ, यो नीतिगत व्यवस्था सही हो कि होइन ?

अहिले हामीले सेयर किन्नको लागि जसरी ऋण दिइरहेका छौं, यो भनेको विश्व बजारको भन्दा फरक खालको व्यवस्था हो । अन्तराष्ट्रिय अभ्यास अनुसार सेयर खरिद विक्रीको लागि जसरी ऋण दिनु पथ्र्याे, हामी त्यता नगई फरक बाटो भएर गएका छौं । मार्केटलाई बाइपास गरेका छौं ।

राष्ट्र बैंकको तर्क के छ भने बैंकहरुले सेयर किन्नको लागि दिएको ऋणले फेरि सेयर किन्ने काम भयो । बजार घटेर गएको बेलामा यसको खतरा बढेर जाने भयो । राष्ट्र बैंकको पहिलो विश्लेषण यो हो । दोस्रो विश्लेषण के हो भने केही व्यक्तिले मात्रै ऋण लिए, साना लगानीकर्ताको पहुँचमा यस्तो ऋण पुगेन, ठूला लगानीकर्ताले मात्रै प्रयोग गरे । साना लगानीकर्ता ऋण लिनबाट बन्चित भए, उनीहरुले फाइदा पाउन सकेनन् भन्ने पनि हो ।

राष्ट्र बैंकको यो दुबै बुझाई र हाम्रो प्रणाली फरक प्रकारको छ । हामी मार्जिन ट्रेडिङको अवधारणाबाट जानु पथ्र्याे । मार्जिन ट्रेडिङ भनेको सेयर ब्रोकरको माध्यमबाट ऋण लिएर सेयर किन्ने हो । सेयर किन्नको लागि बैंकहरुले ऋण दिने नै होइन । कुन कम्पनीको सेयर किन्नको लागि ऋण दिने र कुन कम्पनीको लागि नदिने भन्ने हुन्छ नै । मार्जिन ट्रेडिङको ढोका खुल्ला भएपनि कार्यान्वय गर्न सकिएको छैन । यसमा धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, ब्रोकर वा अन्य नियामकको कमजोरी होला । मार्जिन ट्रेडिङ सुरु भएको भए सेयर धितो कर्जा एउटै धेरै लियो, उसले कम पायो वा पाउँदै पाएन भन्ने जस्ता कुराहरु आउने नै थिएनन् । मार्जिन ट्रेडिङ सुरु भएको भए कसले कति ऋण लियो भने न त राष्ट्र बैंकले टाउको दुखाइरहनु पर्ने थियो, न त राष्ट्र बैंकको यस्तो नीतिबाट सेयर बजार पिडित भइरहनु पर्ने अवस्था आउँथ्यो ।

मार्जिन ट्रेडिङ सुरु भएको भए राष्ट्र बैंकका दुइटै चासो सम्बोधन हुन्थ्यो । किनभने सेयर धितो राखेर किनेको सेयर धितो राखेर ऋण लियो, त्यस्तो पैसाले फेरि सेयर किन्यो र फेरि धितो राख्यो, फेरि सेयर किन्यो भन्ने राष्ट्र बैंकको चिन्ता सकिन्थ्यो । किनभने ब्रोकरको माध्यमबाट ऋण लिएर सेयर किन्दा त्यस्तो सेयर एक पटक मात्रै धितोको रुपमा प्रयोग हुने थियो । किनभने कसैले एक लाखको सेयर किन्नु छ भने ब्रोकरसँग ५० हजार रुपैयाँ ऋण लिने र बाँकी ५० हजार रुपैयाँ ब्रोकरले धितो दिन्थ्यो । र, त्यस्तो सेयर ब्रोकरकोमा एक पटक मात्रै धितो रहने थियो । त्यही सेयर अर्काे पटक धितोमा बस्दैनथ्यो । ऋण लिएर किनिएको सेयर एक पटक मात्रै धितो हुन्थ्यो । यस्तो व्यवस्थाले ‘पायलअप’ भयो भन्ने राष्ट्र बैंकको चिन्ता सकिन्थ्यो ।

राष्ट्र बैंकको दोस्रो चिन्ता भनेको केही निश्चित व्यक्ति वा समुहले मात्रै ऋण लिए, धेरैको पहुँचमा पुग्न सकेन, साना लगानीकर्ताले नीतिको फाइदा उठाउन पाएनन्, निश्चित व्यक्तिहरुले मात्रै लाभ लिइरहेका छन् भन्ने छ । तर, अहिले राष्ट्र बैंकले भने झै ४ करोड र १२ करोडको सीमा कायमै रहदा पनि कुनै व्यक्ति मलाई २ लाख वा ३ लाख रुपैयाँ ऋण चाहियो भनेर कुनै बैंकमा जाँदा उसले ऋण पाउँछ त ? पाउँदैनन् । किनभने कुनै पनि बैंकले ५० हजार वा एक लाख रुपैयाँ सेयर किन्नको लागि ऋण दिनेवाला छैन । अहिले पनि कुनै बैंकलाई सोध्नुभयो भने ५० हजार त म ऋण दिन्न, कम्तिमा पनि ५ लाख रुपैयाँ चाहिन्छ भन्छ ।

कसैलाई सेयर किन्न ५० हजार चाहिएको छ, कसैलाई २० हजार चाहिएको छ, कसैलाई १ लाख रुपैयाँ चाहिएको छ भने यस्ता सबै व्यक्तिको पहुँच हुने भनेकै मार्जिन ट्रेडिङबाट हो । कसैले १० हजार रुपैयाँ ऋण लिन्छु भन्छ भने उसले पनि कर्जा सुविधा पाउँछ, कसैले मलाई २० करोड रुपैयाँ चाहियो भन्छ भने उसले पनि कर्जा सुविधा पाउँछ । त्यसैले बैंकहरुले सेयर किन्न ऋण दिने नै होइन । बैंकहरुले सेयर धितो राखेर अन्य व्यवसाय गर्नको लागि ऋण दिने मात्रै हो । मार्जिन ट्रेडिङ सुरु नभएकोले आफूसँग भएको सेयर धितो राखेर अन्य व्यवसाय गर्न कर्जा लिन पनि नपाइने अवस्था आएको छ ।

मार्जिन ट्रेडिङको लागि धितोपत्र बोर्डले अहिले पनि एउटा निर्देशन जारी गरेको छ, यसका लागि बेग्लै ऐन नै चाहिन्छ भन्ने आवाज पनि उठिरहेको छ, यसको लागि बेग्लै कानुन नै चाहिने हो ?

होइन, मार्जिन ट्रेडिङ हुने नै निर्देशिकाबाट हो । तर, त्यसमा केही कुराहरु हुनुपर्छ । जस्तो कि सबैभन्दा पहिला त हामीसँग प्रणाली र प्रविधि चाहिन्छ । किनभने लगानीकर्ताले सेयर खरिद विक्रीको लागि खाता खोल्दा नै मार्जिन खाता र नगद खाता गरी दुईटा खाता बेग्लै हुने व्यवस्था हुनुपर्छ । अहिले मार्जिन र नगद खाताको संयन्त्र नै हामीसँग छैन । दोस्रो, नियम त चाहियो नै । नियम भनेको के भने सेयर किन्दा लगानीकर्तासँग कति नगद लिने र कति कर्जा पाउने भन्ने हुनुपर्यो । मार्जिनमा सेयर किनेपछि भोलि बढ्छ र फाइदा लिन्छु भन्ने नै हो । तर, मूल्य त घट्न सक्छ । मूल्य घट्यो भने कति घटेपछि ब्रोकरले सेयर बेच्न वा लगानीकर्तासँग थप पैसा माग्ने भन्ने कुरा हुनुपर्यो । मार्जिन कारोबारको लागि कम्पनी नै तोक्न पनि सकिन्छ ।

हामीकहाँ मार्जिन कारोबार सुरु नै हुन सकेन । अहिलेका ब्रोकरले मार्जिन कर्जा दिएर अहिलेको बजारको मागलाई पूर्ति गर्न सकिदैन । यी ब्रोकरसँग मार्जिन कर्जा दिन सक्ने क्षमता नै छैन । किनभने २÷४ करोड रुपैयाँ ऋण दिन सक्ने क्षमताले खर्बाैंको अहिलेको बजार चल्न सक्दैन । मार्जिन कर्जाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, सेयर किन्नको लागि सबैले ऋण पाउन भन्ने उद्देश्य पूरा गर्ने तथा कर्जामा किनिएको सेयर ‘पायलअप’ हुन नपाओस् भन्ने जस्ता चासो सम्बोधन गर्ने हो भने बैंकका सहायक कम्पनीलाई सेयर ब्रोकरको लाइसेन्स दिने र त्यस्ता सहायक कम्पनी मार्फत मार्जिन कर्जा उपलब्ध गराउने काम गर्नुपर्छ । किनभने बैंकले आफ्नो सहायक कम्पनीमार्फत नै मार्जिन कर्जा दिन सक्छ । मार्जिन कर्जा अहिलेका सेयर ब्रोकरबाट सम्भव छैन ।

मार्जिन प्रकृतिको कर्जालाई राष्ट्र बैंकले सेयर बजारमा खेल्ने माध्यम बनाइरहेको छ । सेयरधितो कर्जामा राष्ट्र बैंकले व्यक्ति केन्द्रीत नीतिहरु पनि लिएको छ । अहिलेको मात्रै होइन, विगतदेखि नै सेयर बजारलाई हेर्ने राष्ट्र बैंकको दृष्टिकोण यसरी विकास भएको छ । अब कि त राष्ट्र बैंकले भन्न सक्नुपर्यो कि मार्जिन ट्रेडिङ कर्जा बैंकहरुबाट जाने नै होइन, ब्रोकरको माध्यमबाट जानुपर्ने भएकोले छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन गर, नत्र हामी बैंकहरुबाट जाने मार्जिन कर्जा बन्न गर्छाैं । होइन भने राष्ट्र बैंकले प्रत्येक वर्ष मौद्रिक नीतिमार्फत सेयर बजारमा खेल्नु हुन्न ।

नेपालको पुँजी बजार धितोपत्र बोर्डले भन्दा बढी राष्ट्र बैंकले किन चलाएको होला ?

धितोपत्र बोर्डले पुँजी बजारसँग सम्बन्धित सबै प्रकारको नीति बनाउने हो । किनभने पुँजी बजारको नियामक नै धितोपत्र बोर्ड हो । तर, पुँजी बजार जसरी चल्नुपर्ने थियो, त्यसरी नचल्दा केही कुराहरु राष्ट्र बैंकतिर गए । जस्तो कि मार्जिन ट्रेडिङको कार्य सेयर ब्रोकरले गर्ने र सेयर किन्नको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा नपाइने व्यवस्था कार्यान्वयन हुने हो भने पुँजी बजारले राष्ट्र बैंकको मुख ताक्नु पर्थेन । राष्ट्र बैंकका नीतिहरुले पुँजी बजारलाई धेरै असर पार्ने थिएन । धितोपत्र बोर्डको नीति र उसैले बनाएका नियम कानुनले यस्ता कुराहरु समेट्ने थियो । अहिले सेयर बजारमा सबैभन्दा ठूलो खेल मार्जिन प्रकृतिको कर्जा र व्याजदरमा नै छ । बाँकी धेरै कुरा त आफै ठीक ठाउँमा आउँछन् ।

हाम्रो पुँजी बजारमा इक्वीटी डेलिभरी सिस्टम मात्रै छ, यसमा पुनर्विचार गर्ने बेला भएको हो ?

२०६५ सालपछि बजार घट्न थालेपछि एउटा विश्लेषण आएको थियो । त्यो विश्लेषण थियो– बजारमा सेयरको आपूर्ति बढी भयो, आपूर्ति अनुसार माग भएन, लगानीकर्ता भएनन्, त्यसैले बजार घट्यो । त्यो बेलाको नेप्से इन्डेक्स पुगेको उच्चतम विन्दु ११७५ थियो । त्यसपछि परिसुचक १८८१ विन्दुमा पुगेर झर्न थालेपनि त्यही विश्लेषण दोहोरियो– बजारमा आपूर्ति बढी भयो, माग भएन । अहिले त्योभन्दा धेरै गुणाले आपूर्ति पनि बढेको छ । परिसुचक पनि ३२ सयको विन्दुमा पुग्यो । यसरी हेर्दा त आपूर्ति बढी भएकोले बजार घट्यो भन्ने त्यो बेलाको विश्लेषण गलत रहेछ भन्ने प्रमाणित हुन्छ ।

अहिले बजारमा जति संख्याका लगानीकर्ता छन् भनिएको छ, त्यो भनेको त व्यक्तिगत लगानीकर्ता हुन् । संस्थागत लगानीकर्ताको कुरा हामीले गरिरहेकै छैनौं । संस्थागत लगानीकर्ताहरु पनि बढिरहेका छन् । अहिले ऋणपत्र, म्युचुअल फण्ड र सेयरको मात्रै कारोबार हुने गरेको छ । केही समयअघिसम्म ऋणपत्रको कारोबार हुँदैनथ्यो । व्याजदर अलि बढी भएको र बजारमा व्याजदर घटेका कारणले मात्रै ऋणपत्रको कारोबार बढेको हो । अब हामीले अन्तराष्ट्रिय बजारमा भएका उपकरणहरुलाई नेपाली पुँजी बजारमा पनि भित्र्याउँदै जानुपर्छ । लगानीकर्तालाई उसको पोर्टफोलियो विविधिकरण गर्न पाउने अवस्था सिर्जना गरिदिनुपर्छ । सेयरभित्र कम्पनी फरक गरेर मात्रै पोर्टफोलियो विविधिकरण हुँदैन ।

अब हामीले अप्सन, एक्सचेन्ज ट्रेडेड फण्ड (इटीएफ), इन्डेक्स फ्युचर्स, ऋणपत्रको मात्रै इन्डेक्स सिर्जना गरेर त्यसको पनि ट्रेडिङ हुने, अथवा सरकारी ऋणपत्रको मात्रै इन्डेक्स बनाएर त्यसको पनि ट्रेडिङ हुने जस्ता विकल्पहरु हुन्छन् ।

सेयरभित्रैका विकल्पहरु पनि हाम्रो बजारमा छैनन् । जस्तो कि मार्जिन ट्रेडिङको सुविधा हामीसँग छैन । बजार घट्दा कमाउनको लागि सर्टसेल छैन । हाम्रोमा अहिले लाभांश सिजन चलिरहेको छ । कुनै कम्पनीले दिएको लाभांशले त्यही कम्पनीको सेयर कम्पनीसँगै किन्छु भन्दा पाइदैन, जुन अन्तराष्ट्रिय बजारमा हुन्छ । कतिपय कम्पनीहरुले त्यसमा कार्यरत कर्मचारीको लागि नै सेयर विक्री गर्ने ‘कर्मचारी सेयर विक्री योजना’ ल्याएका हुन्छन् । त्यो कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीले प्रत्येक महिनाको तलबको निश्चित रकमबाट कम्पनीको सेयर किन्न पाउँछन् । हाम्रोमा त्यस्ता कुनै विकल्पहरु नै छैनन् । हामीसँग स्टक रिपर्चेजको विकल्प पनि छैन । हामी त खाए खा, नखाए घिच भन्ने अवस्थामा मात्रै छौं । यो सबै कुरा ठोकिने भनेको नियामकसँग नै हो । धितोपत्र बोर्डको कमजोरी कै कारण हाम्रो अवस्था यति दयनीय भएको हो ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

दुई दशकको बैंकिङ अनुभवमा अहिले सबैभन्दा ‘टफ टाइम’ महसुस गरेँ : सीईओ पन्त

अर्थतन्त्र सुधार्न खरो उत्रिनु पर्ने देखियो : डेपुटी गभर्नर मिश्र

पुवा खोला-वान हाइड्रोवापरले आईपीओ निष्काशन गर्ने

चीन-रुस व्यापार सम्बन्ध बिग्रिन थालेको हो ?

यूनाइटेड अजोडको १ लाख १९ हजार कित्ता संस्थापक सेयर बिक्रीमा, न्यूनतम मूल्य कति ?

सर्वोत्तम सिमेन्टको १५ प्रतिशत लाभांश पारित, सञ्चालकमा ७ जना निर्वाचित