काठमाडौं । सरकारको बजेटले व्यवसायीहरु विभाजित बनेका छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शुक्रबार चालु आर्थिक वर्षको संशोधित बजेट सार्वजनिक गरेसँगै व्यवसायीहरु बजेटमा आएका कार्यक्रमहरुको विषयलाई भिन्न भिन्नै धारणा प्रस्तुत गर्न थालेका हुन् ।

सोमबार नेपाल स्टील रोलिङ मिल्स एशोसिएसनले विज्ञप्ति जारी गरेर सरकारले फलामजन्य सामग्रीमा कर बढाएको भन्दै विरोध जनाएको छ । संघले फलामजन्य सामग्रीमा कर बढाएको भन्दै आयात तथा बिक्री वितरण समेत रोकेको जनाएको छ ।

अर्थमन्त्री जनादर्न शर्माले चालु आर्थिक वर्षको संशोधित बजेटमार्फट फलामजन्य सामग्रीको कर बढाएसगैँ त्यसको विरोध स्वरुप संघले फलाजन्य सामग्रीको आयतसगैँ बिक्री वितरण रोकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

बजेटमा बिलेट आयात गर्दा ४.७५ प्रतिशत भन्सार कर लाग्ने उल्लेख छ । यसअघि आयत हुने बिलेटमा प्रति मेट्रिक टक १ हजार ६५० रुपैयाँ अन्तस्शुल्क लाग्दै आएकोमा त्यसमा वृद्धि गरी प्रतिमेट्रिक टन २ हजार ५०० रुपैयाँ अन्तस्शुल्क लगाएको छ ।

एसोसिएसनले सरकारले सम्बन्धित पक्षसँग छलफल नै नगरी गरेको नीतिगत परिवर्तनले लगानीमा अस्थिरता पैदा हुने र लगानीको वातावरण खलबलिने साथै आद्योगिकरणलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने भन्दै विरोध स्वरुप बिक्री वितरण रोकिएको जनाएको हो ।

यस्तै, विलेट आयत गर्दा सरकारले भन्सार शुल्क र अन्तशुल्क वृद्धि गरेका कारण फलामे छडको मूल्य वृद्धि हुने जनाइएको छ । कच्चा पदार्थमा शुन्य प्रतिशत भंन्सार महशुल हुनु भनेको विश्व व्यापार संगठन को नीति विपरित भएको एशोसिएसनको धारणा छ । स्पञ्ज आइरन र विलेट दुवैकच्चा पदार्थ नै हुन्जुन आइरन ओरबाट निर्मित हुने एशोसिएसनले जनाएको छ ।

एसोशिएसनले बजेटको विरोध गर्दा नेपाल स्टील विलेट उत्पादक संघले भने बजेटको स्वागत गरेको छ । संघले बजेटको स्वागत मात्रै होइन नेपाल स्टील रोलिङ मिल्स एशोसिएसन नाउँमा बजेटका विभिन्न कार्यक्रमहरुको गलत व्याख्या गरी भ्रम फैलाउने काम गरेकोमा सो विरोध समेत गरेको छ ।

संघले बजेटमा स्पञ्ज आइरन स्टील विलेटको भन्सार दरमा हाल ४.७५ प्रतिशत भिन्नता कायम गरेकोमा उक्त निर्णयको स्वागत गरेको विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ ।

यस्तै, संघले स्पञ्ज आइरनबाट विलेट बनाउने भनेको चुनढुङ्गाबाट किलंकर बनाउने जस्तो प्रक्रिया रहेको, यसबाट देशभित्रै विलेट उत्पादन भई विलेट आयात प्रतिस्थापन हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अहिले सरकारको बजेटको विषयलाई लिएर व्यवसायीहरु विभाजित भएका छन् । सरकारले बजेट ल्याउनुभन्दा अघि सुझाव पेश गर्ने र बजेट सार्वजनिक भए लगत्तै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले समेत यसपाली बजेटप्रति कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन ।

बजेट सार्वजनिक भएकै दिन वा भोलिपल्टसम्ममा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने गरेको महासंघले यसपाली भने बजेट आएको ४ दिन वित्न लागे पनि प्रतिक्रिया विहिन भएर बसेको छ ।

अहिले महासंघ विभिन्न विभिन्न व्यवसायीहरुका आ–आफ्नै स्वार्थका कारण महासंघले बजेटमा आफ्नो औपचारिक धारणा नदिएको बुझिएको छ । निजी क्षेत्रका अन्य संस्थाहरु नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, नाडा अटो मोबाइल्स एसोसिएसन, स्टील उत्पादक संघ जस्ता संस्थाहरुले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन् । महासंघ भने गुपचुप नै बसेको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

नेपालका तीन व्यावसायिक घरानाले गरे व्यवसाय केन्द्रित छलफल

दुई दशकको बैंकिङ अनुभवमा अहिले सबैभन्दा ‘टफ टाइम’ महसुस गरेँ : सीईओ पन्त

अर्थतन्त्र सुधार्न खरो उत्रिनु पर्ने देखियो : डेपुटी गभर्नर मिश्र

चीन-रुस व्यापार सम्बन्ध बिग्रिन थालेको हो ?

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको बाटो भनेकै साना तथा मझौला उद्योग हुन् : मन्त्री भण्डारी

निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा उच्च र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्छ