काठमाडौं । पछिल्लो समय कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा नयाँ कम्पनी तथा फर्म दर्ता गर्ने तथा अद्यावधिक गर्ने मानिसहरुको भीड लागेको छ । पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले बजेट वक्तव्य मार्फत २०७८ असोज मसान्तभित्र विवरण र शुल्क तथा जरिवानाको १० प्रतिशत रकम बुझाएमा बाँकी शुल्क तथा जरिवाना मिनाहा गर्ने घोषणा गरेसँगै उद्योग कार्यालयमा मानिसहरुको भीड लागेको हो ।

पूर्व अर्थमन्त्री पौडेलले चालु आवको बजेट वक्तव्य सार्वजनिक गर्दै कम्पनी ऐन २०६३ तथा प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन ऐन २०१४ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नवीकरण नगरेका कम्पनी तथा फर्मले २०७८ असोज मसान्तभित्र विवरण र शुल्क तथा जरिवानाको १० प्रतिशत रकम बुझाएमा बाँकी शुल्क तथा जरिवाना मिनाहा दिने घोषणा गरेका थिए ।

सो व्यवस्था कार्यान्वयन भएसगैँ लामो सयमदेखि कम्पनीको विवरण अद्यावधिक नगर्ने सवा २ लाख बढी कम्पनीले लाभ लिने बताइएको छ । असोज मसान्तसम्म ९० प्रतिशत छुटमा विवरण उद्यावधिक गर्ने समय तोकिएसगैँ दैनिक ३ सय उद्योगहरु दर्ता हुने गरेका छन् ।

दर्ता भएकामध्ये दैनिक डेढ सयसम्म उद्योगको विवरण अद्यावधिक हुने गरेको कम्पनी रजिष्ट्रर कार्यालयका रजिष्ट्रर प्रदिपराज अधिकारी बताउँछन् । उनका अनुसार विभिन्न कारणले समयमा विवरण अद्यावधिक नगराएकाहरु छुट पाएसगैँ अद्यावधिक गर्न हौसिएका छन् । कोभिडको महामारीका बाबजुत कार्यालय परिसरमा ठुलो भिड लाग्ने गरेको छ ।

३० वर्षभन्दा पुराना कम्पनी, ठूलो जरिवाना रकम पाएर विवरण अद्यावधिक नगरेका कम्पनीहरु छुट पाएसगैँ विवरण अद्यावधिक गराउन थालेका छन् ।

अद्यावधिक सगैँ उद्योग दर्ता दोम्बर

गत वर्षको तुलनामा सरकारले छुट दिएसगैँ विवरण अद्यावधिक गराउनेसगैँ नयाँ उद्योग दर्ता गर्नेको संख्यामा समेत बृद्धि भएको छ । गत वर्ष साउन महिनामा १५ सय नयाँ कम्पनी दर्ता भएकोमा यस वर्षको साउनमा दोब्बर बढी कम्पनी दर्ता भएका छन् ।

कार्यालयको तथ्यांक अनुसार साउन महिनामा मात्र ४ हजार बढी नयाँ उद्योग दर्ता भएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा ६ करोड बराबर राजश्व संकलन भएकामा साउनको १ महिनामा मात्र १० करोड बढी राजश्व संकलन भएको अधिकारी बताउँछन् ।

‘९० प्रतिशत छुट दिएर १० प्रतिशत मात्र शुल्क लिँदा गत वर्षको तुलनामा अहिले १ महिनामा नै राजश्व संकलन करिब दोम्बर भएको छ, छुट दिँदा रकम घट्नु पर्ने हो, तर व्यवसायीको उत्साहजनक सहभागिताका कारण उल्लेख्य रुपमा राजश्व संकलन बढेको छ’, उनले भने ।

कम्पनी ऐनमा तोकिएको म्यादभित्र विवरण, सूचना–जानकारी वा जवाफ उपलब्ध नगराउँदा प्रत्येक वर्ष ५ हजार रुपैयाँदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना लाग्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । ऐनले कम्पनीको चुक्ता पुँजी र विवरण नबुझाएको समयावधिअनुसार जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ ।

साढे २ लाख कम्पनी, अद्यावधिक गराउने २० प्रतिशत 

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको तथ्यांक अनुसार हालसम्म २ लाख ६५ हजार २७३ कम्पनी दर्ता भएका छन् । तर, दर्ता भएकामध्ये करिब १० प्रतिशत कम्पनीले नियमित र १० प्रतिशत कम्पनीले जरिवाना तिरेर विवरण अद्यावधिक गराउने गरेको रजिस्ट्रार अधिकारीले बताए ।

‘नेपालमा मात्रै होइन, विश्वमै दर्ता भएका करिब २० प्रतिशतजति कम्पनी मात्रै सक्रिय हुन्छन्,’ उनले भने, ‘समयमै वार्षिक साधारणसभा नगर्ने, अद्यावधिक नगराउने लगायत प्रवृत्ति जताततै देखिन्छ ।’ समयमै साधारणसभा गर्न नसक्ने, साधारणसभा गर्नेले पनि समयमै कार्यालयमा डकुमेन्ट नबुझाउनेलाई सरकारले ९० प्रतिशत छुटमा विवरण उद्यावधिक गर्न दिदा ठूलो राहत देखिन्छ ।

देशमा साना ठूला गरि लाखौं त्यस्ता व्यावसायिक फर्म छन् । उनीहरु मध्ये धेरैले ८/९ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसलाई साना, मझौला तथा ठूलो उद्योगीले समेत स्वागत गरेका छन् । सुविधा लिनका लागि कम्पनी ऐन २०६३ ले तोकिएका विवरण अनिवार्य रूपमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ । ऐनको दफा ८१ मा बुझाउनुपर्ने विवरण नबुझाएमा कारबाही हुने व्यवस्था छ ।

कम्पनीहरूले ऐनको दफा ५१, ७८, १२०, १३१ र १५६ अनुसारका विवरण, सूचना, जानकारी वा जवाफ रजिस्ट्रार कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ । तोकिएका विवरण तोकिएको समयमा नबुझाएमा कम्पनीका सञ्चालक वा त्यसका पदाधिकारीलाई रजिस्ट्रारले कम्पनीको पुँजी र बिलम्ब भएको समय हेरी न्यूनतम एक हजारदेखि वार्षिक २० हजार रूपैयाँसम्म नगद जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ ।

ऐनको दफा १३६ मा लगातार ३ वर्षसम्म कम्पनीहरूले वार्षिक आर्थिक विवरण, सञ्चालक समिति र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन वार्षिक साधारणसभाबाट पास भएको ३० दिनभित्र रजिस्ट्रारको कार्यालयमा नबुझाएमा वा विवरण नबुझाएबापत तिर्नुपर्ने जरिवाना नतिरेमा कम्पनी खारेज गर्ने व्यवस्था छ । तर रजिस्ट्रारको कार्यालय कम्पनीको खारेज नगर्दा धेरै कम्पनीहरूले लामो समयदेखि जरिवाना रकम तिरेका थिएनन ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

नेपालमा लगानी गर्नुस्, सहकार्यका लागि हामी तयार छौं : चन्द्र ढकाल

अबको बजेटले सुदूरपश्चिम र कर्णालीको सन्तुलन कायम गर्छ : मन्त्री भण्डारी

लगानीका लागि यी २० परियोजनामा आशयपत्र आह्वान गरिँदै

तेस्रो लगानी सम्मेलन आजदेखि, ९ खर्बका परियोजना प्रस्तुत गरिँदै

धनुषाका १७३ साना उद्योग बन्द, दुई हजार मजदुर बेरोजगार

सुनकोसी मरिण डाइभर्सन : सुरुङ निर्माण सम्पन्न, बैशाख अन्तिम साता ‘ब्रेक थ्रू’