काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसमक्ष परिसंघको तर्फबाट मौद्रिक नीतिमा सुझाव पेश गरेका हुन् ।

सुझाव ग्रहण गर्दै गभर्नर अधिकारीले परिसंघको तर्फबाट महत्त्वपूर्ण सुझाव प्राप्त भएको भन्दै त्यसलाई आगामी मौद्रिक नीतिमा समावेश गरेर अघि बढ्ने बताए । ‘तपाईंहरूले व्यावसायिक संगठनको हिसाबबाट जसरी सबै पक्षलाई समेटेर सुझाव दिनुभएको छ, त्यसलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको सीमाभित्र बसेर कार्यान्वयन गर्ने नै छौं,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र उपभोग वृद्धि गर्ने परिसंघको योजना सफल बनाउन राष्ट्र बैंकको तर्फबाट सधैं सहयोग रहनेछ ।‘

गभर्नर अधिकारीले कोभिड-१९ प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई बचाउन राष्ट्र बैंकले नीतिगत सहयोग गरिरहेको भन्दै अर्थतन्त्रको पुनरोत्थानलाई केन्द्रमा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तयार गरिने बताए । उनले राष्ट्र बैंकले दिएका नीतिगत सहुलियतहरूको प्रभाव विश्लेषण गरेर अघि बढ्ने भन्दै निजी क्षेत्रका सुझाव यसका लागि महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख गरे ।

राष्ट्र बैंकसमक्ष सुझाव प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष मोरले कोभिड १९ का कारण धेरै व्यवसायमा गम्भीर असर परेको भन्दै उनीहरूको निरन्तरता अहिलेको मुख्य आवश्यकता भएको उल्लेख गरे । उनले गत वर्ष पनि मौद्रिक नीतिमार्फत् दिइएका सुविधाले अर्थतन्त्रलाई छिटो पुनरोत्थान गर्न सहयोग गरेको भन्दै यस वर्षपनि राष्ट्र बैंकको ध्यान त्यसमै केन्द्रित हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको उल्लेख गरे ।

अध्यक्ष मोरले आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको स्वरूपमा अघि बढाउन परिसंघले मेक इन नेपाल-स्वदेशी अभियान अघि बढाएको भन्दै त्यसले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधार तयार गर्ने बताए । त्यस्तै, परिसंघको तर्फबाट सुझाव प्रस्तुत गर्दै बरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले आर्थिक पुनरोत्थान एवं उत्पादन वृद्धि गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मौद्रिक नीतिमार्फत् संरचनागत सुधार र क्षेत्रगत सहुलियत एवं सुविधा उपलब्ध गराइनुपर्ने उल्लेख गरे ।

परिसंघले मौद्रिक नीतिको सुझावमा तरलता व्यवस्थापन, ब्याजदर वृद्धि नियन्त्रण, पुनर्कर्जा सुविधाको निरन्तरता र मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा नेपाल राष्ट्र बैंकले काम गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यसैगरी सरकारले ठूलो मात्रामा आन्तरिक ऋण परिचालनको लक्ष्य राखेको र यसबाट विद्यमान तरलता प्रशोचित भइ संकुनच आउन सक्ने र ब्याजदर बढ्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि ध्यान दिइनुपर्ने परिसंघको बुझाइ छ। यसका लागि सिसिडी, सिआरआर, एसएलआर तथा अन्यदरहरूमा लचकता अपनाउने नीति लिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

कोभिड(१९ को पहिलो तथा दोस्रो लहरको गम्भीर प्रभाव उद्योगरव्यवसायमा परेकाले बैंकको किस्ता तथा ब्याज भुक्तानीमा समस्या पर्दै गएको र कोभिडपछिको सामान्य अवस्था आउन अझै केही समय लाग्ने भएकाले ऋण तथा ब्याजको पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्ने सुविधा दिइनुपर्ने सुझाव पनि परिसंघले दिएको छ।

नवप्रवर्तन तथा उद्यमशीलता विकास गरी स्वरोजगारी एवं रोजगारी सिर्जनामा योगदान गर्न धितोमा आधारित कर्जा प्रवाह गर्ने परिपाटीलाई परियोजनामा आधारित कर्जा प्रवाहमा लैजानुपर्ने परिसंघको सुझाव छ । परिसंघले वाचलिस्ट सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्न पनि राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरेको छ । यसैगरी ठूला र साना तथा मझौला उद्योगका लागि अलगअलग पुनर्कर्जा कोष बनाइ कार्यान्वयनमा ल्याउन र पुनर्कर्जाको सीमालाई कूल कर्जाको २० प्रतिशत वा २० करोड रूपैयाँमध्ये जुन धेरै हुन्छ त्यही कर्जा सुविधा लिन पाउने व्यवस्था गर्न पनि परिसंघले माग गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ऊर्जा, कृषि, स्टार्टअप लगायतका क्षेत्रमा दिइएका सुविधा तत्काल कार्यान्वयन गर्ने गरी मौद्रिक नीतिमार्फत् स्पष्ट व्यवस्था गर्न पनि परिसंघले माग गरेको छ। कोभिडबाट अति प्रभावित पर्यटन तथा हवाई उड्डयन क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको ब्याजदरलाई ५ प्रतिशतमा सिमित राखिनुपर्ने माग पनि परिसंघले गरेको छ ।

परिसंघले ब्याजदर कोरिडोरको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ। यसैगरी ब्लेन्डेड फाइनान्स र हेजिङको स्पष्ट कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन परिसंघले सुझाव दिएको छ ।

परिसंघले विप्रेषणबाट प्राप्त रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बचत गर्दा निश्चित समयसम्म सामान्य बचतमा प्राप्त हुने ब्याजमा भन्दा कम्तिमा २ प्रतिशत बढी ब्याजदर प्राप्त हुने व्यवस्था गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रोत्साहन गर्न पनि सुझाव दिएको छ । यसले उपभोक्तामा बचत गर्ने बानीको विकास गर्नुका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम वृद्धिमा सहयोग पुर्‍याउने परिसंघको बुझाइ छ ।

परिसंघले ऊर्जा, पूर्वाधार, कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रमा लगानीको अनुभव हासिल गरेका वाणिज्य बैंकहरूले दीर्घकालीन् ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन पनि राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ । यसले विभिन्न क्षेत्रहरूमा दीर्घकालीन स्रोतको उपलब्धता सहज हुनुका साथै अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने क्षेत्रमा न्यूनतम कर्जा अनुपात कायम गर्न सहयोग मिल्ने परिसंघको बुझाइ छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

कार्यान्वयन भएन गोरखकाली रबर उद्योग सञ्चालनको घोषणा

जापान पठाइदिने प्रलोभनमा २ सय भन्दा बढीलाई ठगी गर्ने गिरोह पक्राउ

‘म प्रधानमन्त्री बनेपछि बैंकको ब्याज घट्यो, सार्वजनिक संस्थान नाफामा गए’

ज्येष्ठ पत्रकारहरूलाई भत्ताको व्यवस्था गरिनेछ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

सुनको मूल्य तोलामा ११ सयले घट्यो

गैरकानुनी कारोबार रोक्न सके वार्षिक २० खर्ब राजस्व उठाउन सकिन्छ : धनराज गुरुङ