२०७८ असार २१ गते १५:५० सन्ताेष राेकाया
काठमाडौं । चुक्ता पूँजी कम भएका विकास बैंकहरु पुनः मर्जर तथा एक्विजिसनको चपेटामा परेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले यसअघि नै गरेको पूँजी वृद्धिको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न नसकेका केही विकास बैंकहरुलाई पुनः पूँजी वृद्धिको वहसले मर्जर तथा एक्विजिसनको दवाव बढेको हो ।
विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको छाता संगठन डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनले आगामी मौद्रिक नीतिका लागि विकास बैंकको पूँजी वृद्धि गर्नु पर्ने सुझाव दिएको छ । मर्जर वा प्राप्तिको माध्यमबाट थप पूँजी जुटाउने अवस्था नरहेको, बोनस शेयर वा संचित मुनाफाले मात्र व्यवसाय बिस्तारलाई अप्रयाप्त हुने देखिएको र चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्दा विकास बैंकहरु थप सबल भई बैंकिङ् प्रणालीलाई नै सबल गराउन सहयोग पुग्ने भन्दै संघले राष्ट्र बैंकसँग चुक्ता पूँजी वृद्धिकमो माग गरेको हो ।
संघले दिएको सुझावमा ९० बिकास बैंक घटेर १८ मा आइसकेको र थप आफै घट्दै जाने संकेत देखिएकोले पूँजी वृद्धिको मागलाई प्रमुख प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्न आग्रह गरिएको छ । संघको यो सुझावले सानो पूँजी भएका विकास बैंकहरुलाई ठूलो दवाव सिर्जना भएको छ । यसअघिको व्यवस्थालाई समेत कार्यान्वयन गर्न नसकेका बैंकहरुलाई थप पूँजी वृद्धिको व्यवस्था गरेमा ठूलो समस्या आउने देखिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पूँजी वृद्धिको व्यवस्था गरेको थियो । तत्कालिन गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालले २०७४ असार मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुको चुक्ता पूँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउन मौद्रिक नीति ल्याएका थिए भने राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरुले २ अर्ब ५० करोड पुर्याउनु पर्ने नीति बनाएका थिए ।
त्यस्तै, चारदेखि दश जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकहरुले १ अर्ब २० करोड, एकदेखि तीन जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकहरुले ५० करोड चुक्ता पूँजी बनाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो । अहिलेसम्म धेरै विकास बैंकहरुले राष्ट्र बैंकले गरेको सो व्यवस्था अनुसार पूँजी पुर्याउन सकेका छैनन् । परिणाम स्वरुप उनीहरुलाई राष्ट्र बैंकले समय तोक्दै र पूँजी वृद्धि गर्न निर्देशन दिँदै आएको छ ।
सो व्यवस्था अनुसार चुक्ता पूँजी पुर्याउन नसकेका ती बैंकहरुका लागि फेरि चुक्ता पूँजीको वहस टाउको दुखाइको विषय बनेको हो । अहिले विशेष गरेर राष्ट्र बैंकले यसअघि व्यवस्था गरेको नीतिलाई कार्यान्वयन नगर्ने अर्थात पूँजी पुर्याउन नसक्ने बैंकलाई दवाव बढेको छ ।
सहारासँगै नारायणी र सालपा विकास बैंक दवावमा
नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको पूँजी वृद्धिको कार्यान्वयन नगर्ने अर्थात पूँजी पुर्याउन नसक्ने बैंकहरुको संख्या हालसम्म तीन वटा रहेको छ । हाल सहारा विकास बैंक, नारायणी विकास बैंक र सालपा विकास बैंकलाई मर्जर तथा एक्विजिसनको ठूलो दवाव देखिएको छ ।
सहारा विकास बैंक भने गरिमा विकास बैंकसँग गाभिने अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । साहरा विकास बैंकका अनुसार अबको १५ दिनभित्र गरिमा विकास बैंक र साहरा विकास बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकको अन्तिम स्वीकृतिको पखाईमा छन् । यी बैंकलाई राष्ट्र बैंकले मर्जरको सैद्दान्तिक स्वीकृति भने दिइसकेको छ ।
गरिमा विकास बैंक र सहारा विकास बैंक मर्जर/एक्विजिसनपछि बैंकको कुल चुक्ता पूँजी करिब ४ अर्ब रुपैयाँ हुनेछ । हाल गरिमा विकास बैंकको कुल चुक्ता पूँजी ३ अर्ब ७६ करोड ५९ लाख र साहरा विकास बैंकको २७ करोड २३ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
सहारा विकास बैंकका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दयाकान्त साहले गरिमा विकास बैंक र साहरा बैंकबीच १५ दिनभित्र एकिकृत कारोबार हुने किसिमले काम भइरहेको बताए ।
विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको छाता संगठन डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनको पूँजी वृद्धिको मागले ठूलो दवाव नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक र सालपा विकास बैंकलाई परेको छ । राष्ट्र बैंकले यसअघि गरेको व्यवस्था समेत कार्यान्वयन गर्न नसकेका सालपा र नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकलाई फेरि पूँजी वृद्धिको वहस टाउको दुखाईको विषय बनेको छ ।
नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पशुपति पौडेले आफुहरु डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनबाट भएका माग तथा सुझावहरुमा एक्येवद्धता गर्ने भएपनि पूँजी वृद्धिले जिल्लास्तरमा व्यवसाय गर्ने बैंकहरुलाई भने केही समस्या आउन सक्ने संकेत गरे । उनले हालसम्म नारायणी विकास बैंकको मर्जर सम्बन्धि छलफल नभएको बताउँदै पूँजी वृद्धिले आफुहरुलाई एकपछि अर्को हकप्रद जारी गर्नु पर्ने बाध्यता आउन सक्ने बताए ।
‘हामी अहिले पििन समस्याग्रस्त बैंकको सूचीमा पर्छौं, राष्ट्र बैंकले नै दुई वर्षभित्र तोकिएको पूँजी पुर्याउन विभिन्न शर्त दिएर निर्देशन दिएको छ, जिल्लास्तरीय बैंकहरुलाई ५० करोड रुपैयाँ तोकिएको छ, त्यो पूँजी पनि पुर्याउन अहिले गाह्रो नै छ,’ उनले भने ।
हरेक विकास बैंकको हकमा हकप्रद सेयर जारी गर्नको लागि राष्ट्र बैंकले निश्चित मापदण्ड बनाउनु पर्ने उनको भनाई छ । ‘हाम्रो धारणा विकास बैंकको क्षमता बढाउनु पर्छ भन्ने हो, त्यही अनुसारको सेवा सुविधा हुनु पर्छ, बैंक अनुसार सेवा सुविधा नभयो भने सानो सधैँ सानो नै रहन्छ र ठूलो अझै ठूलो नै बनेर जान्छ, त्यसैले यसमा राष्ट्र बैंकले निश्चित मापदण्ड बनाएर जानु पर्छ,’ उनले भने ।
राष्ट्र बैंकले बैंकको क्षमता हेरेर नीति ल्याउनेमा आफुहरु विश्वस्त भएको उनको भनाई छ । ‘हामीले नै राष्ट्र बैंकसँग १ः२ हकप्रद जारी गर्न अनुमति दिनुस् भनेर अनुरोध गरेका छौं, तर राष्ट्र बैंकले १ः१ को मात्रै अनुमति दिएको छ, त्यो अनुमतिका आधारमा हामी अगाडि बढेका छौं, यो हकप्रदपछि हामी २६ करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजीमा पुग्छौं, ५० करोड रुपैयाँ पुर्याउन फेरि अर्को पटक हकप्रदमा जानु पर्ने अवस्था आउँछ,’ उनले भने,‘ अझ फेरि पूँजी वृद्धि गर्यो भने त समस्या नै आउला जस्तो छ ।’
हाल नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको चुक्ता पूँजी १३ करोड १२ लाख रुपैयाँ रहेको छ । ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी प्ुर्याउन यो बैंकले ३६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ पूँजी थप गर्नु पर्ने हुन्छ ।
यस्तै, सालपा विकास बैंक पनि चुक्ता पूँजीमा कमजोर बैंकको रुपमा देखिएको छ । बैंकको कुल चुक्ता पूँजी २ करोड ८० लाख रुपैयाँ रहेको छ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ईश्वरमान राईले आफुहरु जस्ता जिल्लामा कारोबार गर्ने विकास बैंकहरुको लागि पुनः पूँजी वृद्धिको व्यवस्था गर्नु संकट पैदा गर्ने जस्तो देखिएको बताए ।
‘साना विकास बैंकलाई पहिल्यैको चुक्ता पूँजी भारी भएको छ, हामी दुरदारजमा काम गर्ने बैंक हो, राष्ट्र बैंकले राष्ट्रियस्तर र जिल्लामा काम गर्ने बैंकहरुलाई गर्नु पर्ने नियमन र सुपरिवेक्षण पनि फरक हुुनु पर्छ, नीति निर्माण गर्दा काठमाडौं, पोखरा र विराटनगरमा मात्रै केन्द्रित हुनु भन्दा सगरमाथाको फेदमा पनि मान्छे बस्छन् भन्ने बुझ्नु पर्छ, त्यही हिसावमा नीति निर्माण गर्न म अनुरोध गर्दछु,’ उनले भने ।
खोटाङमा काम गर्ने एउटा सानो बैंकलाई राष्ट्रियस्तरका अर्थात काठमाडौंमा कारोबार गर्ने विकास बैंकको तुलना गरेर चुक्ता पूँजी बढाउने व्यवस्था नगर्न उनले राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध समेत गरे ।
‘उहाँहरुको विजनेस बढाउनका लागि पूँजी वृद्धिको माग गर्नु उनीहरुका लागि ठीकै हुनसक्छ, त्यसमा हाम्रो विरोध रहेन, तर साना विकास बैंकको विशिष्टतालाई पनि राष्ट्र बैंकले बुझ्नेछ भन्ने आशा छ,’ उनले भने ।
अन्य राष्ट्रियस्तरका विकास बैंक तथा राष्ट्र बैंकले नै मर्जरका लागि दवाव सिर्जना गरे पनि आफुहरु मर्जर गर्ने बारे सोच नभएको उनको भनाई छ ।
‘मर्जरको दवाव पहिले पनि थियो, अहिले पनि छ, हामीले राष्ट्र बैंकको नीति अनुसार नै लाइसेन्स प्राप्त गरेका हौं, यस्तो खालको दवाव हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो माग हो, मर्जरभन्दा पनि न्यूनतम पूँजी पुर्याएर कार्यक्षेत्र थप गरेर अगाडि बढ्ने हाम्रो योजना छ, हामी अब सेयरधनी पनि थपेर अगाडि बढ्छौं,’ उनले भने ।
कुन बैंकको अवस्था कस्तो ?
राष्ट्र बैंकले पूँजी वृद्धिको नीति ल्याएसँगै ५० करोड रुपैयाँको पूँजी पुर्याउन नसकेका बैंकहरु साहरा, नारायणी र सालपा मात्रै हुन् । साहरा गरिमासँग मर्जर गर्ने प्रक्रियामा गइसकेको छ भने अन्य दुई बैंक बाँकी छन् । जसले ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी पुर्याउन सकेका छैनन् ।
नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक अहिले नोक्सानमा छ । चालु आवको तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण अनुसार बैंक २२ करोड रुपैयाँ नोक्सानमा छ । यस्तै बैंकले ९ करोड ४४ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको छ भने २ करोड ६७ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ ।
बैंकको जगेडा कोषमा १२ करोड ६० लाख रुपैयाँ छ । यस्तै, बैंकको खराब कर्जा ९५.१० प्रतिशत रहेको छ भने प्रति सेयर आम्दानी (ईपीएस) ४ रुपैयाँ र सीसीडी ३७.६३ प्रतिशत रहेको छ । नारायणी विकास बैंकले तिवन, नवलपरासी र मकवानकपुरमा आफ्नो व्यवसाय विस्तार गरेको छ ।
अर्को कम चुक्ता पूँजी हुने सालपा विकास बैंकले चालु आवको तेस्रो त्रैमाससम्म १ करोड ४८ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको छ । बैंकले ६४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको छ भने ५९ करोड ५६ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । बैंकले खोटाङमा ६ वटा शाखा विस्तार गरर व्यवसाय गर्दै आएको छ ।
गरिमा विकास बैंकसँग मर्जरको प्रक्रियामा रहेको सहारा विकास बैंकले तेस्रो त्रैमाससम्म ३ करोड २ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको छ । बैंकले तेस्रो त्रैमासम्म १ अर्ब ५३ करोड ८ लाख निक्षेप संकलन गरेको छ भने ९६ करोड २८ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । बैंकको जगेडा कोषमा १ करोड ८९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । बैंकको प्रति सेयर आम्दानी (ईपीएस) २४.६५ रुपैयाँ, खराव कर्जा २.१६ प्रतिशत र सीसीडी ६८.९१ प्रतिशत रहेको छ ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
