काठमाडौं । अधिकांश बीमा कम्पनीहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कोषमा आवद्ध हुन थप दवाव बढेको छ । लामो समयदेखि कोषमा आवद्ध नहुने अडान राख्दै आएका बैंक तथा बीमा कम्पनीहरु र कम्पनीका कर्मचारीहरुलाई बीमा कम्पनीहरु आवद्ध भएपछि केही दवाव बढेको बुझिएको हो ।

अहिले विशेष गरे बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन चाहिरहेका छैनन् । कर्मचारीहरुले विरोध गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि कोषमा आवद्ध हुन सकिरहेका छैनन् । तर पछिल्लो समय सामाजिक सुरक्षा कोषले कोषमा आवद्ध हुनका लागि परिपत्र गरेपछि बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई केही दवाव सिर्जना भएको छ ।

विशेष गरेर कोषले निषेधाज्ञाकै अवधिमा सनराइज बैंक र ग्लोबल आइएमई बैकलाई बैंकका मृतक कर्मचारीको परिवारलाई क्षतिपुर्ति दिन निर्देशन दिए पश्चात बैंक वित्तीय संस्थाहरु खुलेरै कोषको विरोधमा उत्रिएका हुन् । वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरुले सामाजिक सुरक्षा कोेषले विभिन्न विषयमा सरकराी कर्मचारी र निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरुबीच विभेद गरेको भन्दै ती विविध व्यवस्थाहरु नसच्याएसम्म कोषमा नजाने अडान राख्दै आइरहेका छन् ।

तर, अधिकांश बीमा कम्पनीहरु कोषमा आवद्ध भएपछि बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारीहरुलाई थप दवाव सिर्जना भएको हो । हालसम्म ३४ बीमा कम्पनीहरु कोषमा आवद्ध भइसकेको कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले जानकारी दिए । बीमा कम्पनी र बीमा कम्पनीमा काम गर्ने कर्मचारीहरु कोषमा जान तयार भएपछि यसको दवाव बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुमाथि परेको हो ।

कोषमा ३४ वटा बीमा कम्पनीहरु सूचिकृत भएका छन् । कोषमा अझै ६ वटा बीमा कम्पनी सूचिकृत हुन बाँकी छ । कोषका अनुसार हालसम्म बीमा कम्पनीहरुका करिव १६ सय जना कर्मचारीहरुले मात्रै योगदान गरेका छन् । उनिहरुले हालसम्म साढे ४ करोड रुपैयाँ योगदान बापतको रकम भुक्तानी गरेका छन् ।  सूचीकृत भएका ३४ बीमा कम्पनीहरूमध्ये ५ वटा कम्पनीले मात्रै याेगदान गरेकाे उनकाे भनाइ छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट भने २५ कराेड बढी रकम काेषमा जम्मा भएकाे छ ।

बैंक वित्तीय क्षेत्रका कर्मचरीहरुले आफुहरु कोषमा आवद्ध हुनका लागि केही बुँदाहरु संशोधन तथा थप स्पष्ट पार्नु पर्ने बताउँदै आएका छन् । तर, सामाजिक सुरक्षा कोषले भने कोषमा सुचिकृत नभए कारवाही गर्ने चेतावनी दिँदै आएको छ । सरकारी कर्मचारी र निजी क्षेत्रका कर्मचारी बीच आफूले योगदान गरेको रकमबाट पाउने सुविधातर्फ गरिएको विभेदकारी व्यवस्था भएको भन्दै कर्मचारीहरु त्यसलाई संशोधन हुनु पर्ने माग उठाउँदै आएका छन् ।

निवृत्तभरण कोष ऐन, २०७५ (सरकारी कर्मचारीहरुको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा) र सामाजिक सुरक्षा ऐन, नियमावली तथा योजना संचालन कार्यविधि, २०७५ (दोश्रो संशोधन) (निजि क्षेत्रका कर्मचारीहरुको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा)को व्यवस्था धेरै विभेदाकारी भएको भन्दै उनीहरुले यसलाई संशोधन गर्नु पर्ने माग गरिरहेका छन् ।

यस्तै, सरकारी कर्मचारी बीस वर्ष सेवाअवधि पूरा नहुँदै जुनसुकै कारणवश सेवामा नरहेमा निजको व्यक्तिगत खातामा जम्मा भएको रकम, व्याज र मुनाफा समेत निजले एकमुष्ट रुपमा पाउने छ । आफनो मृत्यु पश्चात इच्छाएकोले पाउने समेत स्पष्ट व्यवस्था रहेको । तर सामाजिक सुरक्षा कोषमा निजी क्षेत्रका (२०७८ श्रावण १ पछि नियुक्त हुने) कर्मचारीहरुले सेवामा नरहेमा पनि एकमुष्ठ रकम पाउँदैनन् र पेन्सन् रकम नै प्राप्त गर्न पनि आफ्नो उमेर ६० वर्ष पुरा नभएसम्म पर्खनु पर्ने व्यवस्था भएकोले यी बुँदाहरु पनि नसच्याएसम्म आफुहरु कोषमा आवद्ध नहुने अडान उनीहरु राख्दै आएका छन् ।

बैंकर्सको दुई विकल्पः अदालत जाने कि आन्दोलन गर्ने ?

सामाजिक सुरक्षा कोषले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कोषमा आवद्ध हुनका लागि असार मसान्तसम्मको समय दिएको छ । कोषमा आवद्ध नभए कानुनी उपचार गर्ने समेत कोषले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई चेतावनी दिइसकेको छ ।

कोषको यस्तो चेतावनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरु केही रुष्ठ मात्रै होइन कानुनी लडाईंका लागि अदालत जानेकि आन्दोलन गर्ने भन्ने बारे आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् । अहिले उनीहरुले दुवै विकल्पका बारेमा तीव्रताका साथ छलफल बढाइएको बताएको छ ।
नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले कोषको यो चेतावनीले आफु आन्दोलनमा जाने समेत चेतावनी दिइसकेको छ ।

संघका अध्यक्ष पदमराज रेग्मीले आफुहरु के गर्ने कसरी काम गर्ने ? कसरी अगाडि बढ्ने बारे छलफल भइरहेको बतातए । ‘कोषले यस्तो विभेद गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो धारणा हो, संस्था कोषमा दर्ता भएर मात्रै हुँदैन त्यसका लागि कर्मचारीको सहमति चाहिन्छ, हामी कसरी जाने बारे छललफल गर्दैछौं,’ उनले भने ।

‘कोषका कर्मचारीहरुले हामीसँग छलफल गर्छौं भनेको तीन दिन भयो, बस्ने काम भएको छैन, अदालत जाने कि भन्ने कुरा भइहरेको छ, तर, उनीहरुसँग कुरा भएपछि के कस्तो निचोड आउँछ, त्यही किसिमले अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा भइरहेको छ,’ उनले भने ।

बैंक वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरुले कि आन्दोलन गर्ने कि अदालत जाने भन्ने तयारी गरिरहँदा कतिपय बैंकरहरु भने यसको विपक्षमा छन् । अर्थात उनीहरु वार्तालापबाटै समस्याको समाधान निकाल्नु पर्ने सुझाव दिँदै आएका छन् । बैंकर पर्शुराम कुवार क्षेत्री बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारीहरुले आन्दोलन बारे सोच्नै नहुने सुझाव दिन्छन् ।

‘बैंक अत्यावश्यक सेवामा पर्छ, यसरी आम हड्तालमा उत्रियो भने भोलि संस्थाको विजनेस मात्रै होइन समग्र क्षेत्रनै बदनामी बन्ने स्थिती आउन सक्छ, अहिले सरकारले बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारीले आन्दोलन गर्न नमिल्ने ऐन पनि ल्याइसकेको छ । यसले झन बैंकर्सलाई समस्या आउन सक्छ । बैंकिङ क्षेत्रका लागि यो सुहाउँदो विषय होइन,’ बैंकर कुवँरले भने ।

उनले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरु अहिले ठूलो समस्यामा भएको भएपनि आपसी समझदारीबौ समस्याको समाधान गर्नु पर्ने उनको भनाई छ ।

‘अहिले कानुनी लडाईंको विषय पनि उठिरहेको छ, यो आन्दोलन तथा कानुनी लडाईं लड्नुभन्दा पनि मिलेर एक आपसमा समस्याहरु सियरिङ गरी त्यसको समाधानको उपाय निकालेर अगाडि बढ्न् पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ, यसमा सरकार पनि अलि लचिलो हुनु पर्छ, उनले भने,‘सरकार अभिभावक हो, अभिभावक भएको काम गर्न सक्नु पर्छ ।’

५६ बैंक वित्तीय संस्था आवद्ध

सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार हालसम्म ५६ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु कोषमा आवद्ध भएका छन् । कोषका प्रवक्ता पन्थीले हालसम्म ९ वटा वाणिज्य बैंक, ४ वटा विकास बैंक, ८ वटा वित्तीय संस्था र ३५ वटा लघुवित्त गरी ५६ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु कोषमा आवद्ध भएका छन् ।

वाणिज्य बैंकहरुमा लक्ष्मी बैंक, एनसीसी बैंक, मेगा बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, प्रभु बैंक, सीभील बैंक, प्राइम कर्मर्सियल बैंक, चार्टर्ड बैंक र आइसीआईसी बैंककको शाखा कोषमा आवद्ध भएका छन् ।

हालसम्म वाणिज्य बैंहरुमा लक्ष्मी बैंकले मात्रै योगदा सुरु गरेको छ भने अन्य योगदान गर्ने तयारीमा छन् । यस्तै, सुचीकरण भएका ८ वटा वित्तीय संस्थाहरुमध्ये २ संस्थाले र लघुवित्तमा सूचीकरण भएका ३५ वटा संस्थाहरुमध्ये ६ वटाले योगदान गर्न सुरु गरिसकेका छन् ।

यी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट कुल १२ हजार १ सय ७३ कर्मचारीहरु कोषमा आवद्ध भएको उनले बताए ।

असारसम्म सूचीकरण नभए कारवाही हुन्छः सासु कोष

सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रवक्ता पन्थीले कोषले सबैलाई असार मसान्तसम्म सूचीकरणका लागि समय दिएको बताउँदै कोषमा आवद्ध नभए कारवाही गर्ने बताए । उनले हालै मात्रै कोषमा भएको केही व्यवस्था संशोधन भएको बताउँदै असार मसान्तसम्म कोषमा आवद्ध नभए काुननी प्रक्रिया अनुसार कारवाही हुने बताए ।

‘बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारीहरुले हाम्रो धेरै तलब हुन्छ, सुविधा पनि धेरै हुन्छ, कोषमा आउँदा घट्ने मनसाय राखिराख्नु भएको छ, उनीहरुको कुनै सुविधा घट्दैन, धेरै र कम तलब भएकलाई समान व्यवहार गर्ने भन्ने पनि कोषमो सिद्धान्त हो, हामीले एउटा क्षेत्रका लागि मात्रै नियम बनाउने तथा संशोधन गर्ने भन्दा पनि सबैलाई हेर्नु पर्ने हुन्छ, त्यही हिसावले हामी काम गर्छौं,’ उनले भने ।

‘जो निरोगी हुन्छ उसले रोगीलाई सहयोग गर्ने ,जसको धेरै तलब छ उसले सानो तलब भएकाहरुलाई सहयोग गर्ने यो कोषको सिद्धान्त र ध्येय छ, यो तोकिएका सेवामा मात्रै लागु हुन्छ, यो सामाजिक न्याय हो, उनले भने,‘आम्दानी अनुसारका सुविधा पनि कोषमा छन्, तर, उनीहरुले राखेका मागहरु सम्बोधन हुने सम्भव न छैन ।’

उनले २/३ वर्ष यता कार्यििवधि सैंशोधन गर्ने सम्भावना पनि नभएको बताए । कोषले व्यवस्था गरेकै दायरा भित्र रहेर बैंकहरुले सहभागी हुनु पर्ने उनको भनाई छ ।

सामाजिक मेडिकल स्कीमा सबै परिवारलाई समावेश गर्ने हाम्रो तयारी छ, अर्को पेन्सनलाई पनि परिमार्जन गर्ने हाम्रो योजना छ, त्यसका लागि हामीसँग परिपक्क डाटा चाहिन्छ, त्यसका लागि ४/५ वर्ष समय लाग्छ, परिमार्जान गर्न बीमाकिंय मुल्यांकन चाहिन्छ, त्यो गर्नको लागि २/३ वर्ष समय चाहिन्छ, बैंकका कर्मचारीहरुले माग राखे जस्ते अहिले नै परिमार्जन गर्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘उनीहरुले यही अवस्थामा सूचीकरण हुनु पर्छ, सूचीकरण नभए हामी कानुनमा व्यवस्थ भए अनुसार कारवाही गर्छौं ।’

सम्बन्धित शिषर्कहरु

भारतको केन्द्रीय बैंकले निजी बैंकमाथि सुपरभाइजरी कारबाही गर्ने

नबिल बैंकले टाटा टियागो इभी खरिद गर्न ८० प्रतिशतसम्म कर्जा दिने

अब बैंकको कर्जा असुली सहज हुन्छ : गभर्नर अधिकारी

कामना सेवा विकास बैंकका ग्राहकलाई आईएनजीए सपिङ कम्प्लेक्समा छुट हुने

नेशनल लाईफको घान्द्रुक भ्रमण कार्यक्रम सम्पन्न

सूर्यज्योतिको अभिकर्ता प्रोडक्ट एम्बेसेडर अभियान प्रभावकारी बन्दै