काठमाडौं। निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई आवद्ध हुन ताकेता गरिरहेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा कार्यरत कर्मचारीनै आबद्ध भएका छैनन् ।

निजामती कर्मचारीबाट सुरुवाती चरणमा कोष सञ्चालन गरे पनि पछि कोषले कर्मचारी नियुक्त गरेकाे थियाे । तर काेषका कर्मचारी नै हालसम्म आबद्ध गरिएको छैन । निजी क्षेत्रमा रहेका श्रमिकलाई अनिवार्य रुपमा आबद्ध गर्न निर्देशन दिएको कोषले आप्ना ५९ जना स्थायी कर्मचारीलाई समेट्न सकेको छैन ।

सरकारले निर्णय गर्न ढिलाई भएको भन्दै २०७६ मंसिरयता काेषका ५९ जना कर्मचारीबाट संकलन गरिएको रकम बैकमा राखिएको कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवाली बताउँछन् । उनका अनुसार नेपाल सरकार अन्तरगत सञ्चालन गरिएको कोष भएका कारण सरकारले नै निर्णय गर्नुपर्छ ।

कोषमा आबद्ध हुनका लागि बोर्डबाट २०७६ चैतमा नै निर्णय गरेर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा पठाईएको थियो । सो फाइल श्रमले स्वीकृतिका लागि अर्थमन्त्रालय पठाएको थियो ।

‘कोरोना महामारीको कारण केही ढिलाई हुन गएको हो ’, उनले भने ।

अर्थमन्त्रालयले दुइ  वर्षपछि स्वीकृति दिएकाे हाे । अर्थकाे स्वीकृतिपछि साे प्रस्ताव श्रम मन्त्रालयले जेठ पहिलो साता स्वीकृति लागि मन्त्रिपरिषद् पठाएकाे छ । प्रस्ताव पेश भएको १०/१२ दिन भएपनि निर्णय आइसकेको छैन ।

श्रम मन्त्रालयबाट अर्थमन्त्रालयमा पठाईएको प्रस्ताव दुई पटक फिर्ता भएको थियो । गत वर्षको साउन महिनाभित्रै निर्णय हुने तयारी भएपनि अर्थले निर्णय ढिलाई गर्दा दुई वर्षदेखि कोषका कर्मचारीहरु आवद्ध हुन पाएका छैनन् ।

ज्ञवालीका अनुसार मासिक रुपमा प्रतिकर्मचारीको १० प्रतिशत, सरकारले १० प्रतिशत र कोषको ८ दशमलव ३३ प्रतिशत गरी २८ दशमलव ३३ प्रतिशत रकम कटौँती गरि बैकमा जम्मा गरिएको छ ।

उनका अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोष ऐनमा कोषका कर्मचारी आवद्ध हुन सरकारले तोक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

‘ऐनमा रहेको व्यवस्था अनुसार नै हामीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कुरेर बसेका हौँ । देख्दा सजिलो जस्तो देखिए पनि प्रक्रिया धेरै हुँदा र पटक/पकट प्रस्ताव फिर्ता आउँदा समय लाग्यो’, उनले भने ।

थपिन थाले रोजगारदाता

आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वार्षिक आय व्यय वक्तव्यमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम मध्येमा जेठ र असार गरी २ महिनाको रकम सरकारले व्यहोर्ने बताएका थिए ।

बजेटमा उक्त कुरा आएपछि पछिल्लो दिनमा कोषमा जम्मा हुनेको संख्यामा बृद्धि हुन थालेको कार्यकारी निर्देशक ज्ञवाली बताउँछन् । उनका अनुसार बिहीबार ९ हजार बढी योगदानकर्ता (श्रमिक) आवद्ध भएका थिए भने शुक्रबार २ हजार बढी श्रमिक आवद्ध भएका छन् ।

कोषले सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ ले निर्देशित गरेको सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि दोस्रो पटक संशोधन गरेको थियो । संशोधित व्यवस्था अनुसार असारसम्म सूचीकृत हुनेलाई विशेष सुविधा दिएको र असार मसान्त नजिकिँदै गर्दा कोषमा आवद्ध हुनेको संख्या बढेको उनी बताउँछन् ।

सरकारले गत वर्ष चार महिना बराबरको (बन्दाबन्दी अवधिको चैतदेखि असार मसान्तसम्म) सामाजिक सुरक्षा कोषमा १ अर्ब १२ करोडभन्दा बढी रकम जम्म गरिदिएको थियो ।

रोजगारदाता कम्पनीले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत रकम कट्टी गरी सो रकममा श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम थप गरी कुल ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ ।

कोषमा योगदानकर्ताका लागि औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षा योजना र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना गरी ४ वटा मुख्य योजना रहेका छन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

प्राधिकरणले रोक्यो सिटिजन लाइफको अन्तरिम लाभांश

१५ अर्बको आईपीओ निष्कासनको प्रक्रिया रोकियो

किन खस्किदैछ शिक्षा क्षेत्रको वृद्धिदर ?

१० करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्तिको मुद्दामा समाचारको स्रोत खुलाउन दबाब

विश्वभरिका केन्द्रीय बैंकहरूले सुनको भण्डार किन बढाइरहेका छन् ?

बैंक, बीमा, सेयर बजार खुला रहने, संघीय अड्डामा हुँदैन प्रदेश बिदा