अबको ५ वर्ष यस्तै मौद्रिक नीति ल्याऊँ, ऋण लिएको ५ वर्षपछि मात्रै वाचलिस्टमा
२०७८ वैशाख १० गते १४:२३ विकासन्युज
काठमाडौं । निजी क्षेत्रको संस्था नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा भएका व्यवस्था अबको ५ वर्षसम्म निरन्तर हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि सीएनआईले अर्थमन्त्रालयलाई दिएको सुझावमा यस्तो उल्लेख गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको लागि मौद्रिक नीतिमा भएका व्यवस्थाहरु कर्जा निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो), नगद मौज्दात अनुपात (सीआरआर) जस्ता दरहरु अबको ५ वर्ष परिर्वतन नहुने गरी नीति निर्माण गर्न उपयुक्त हुने सीएनआईको सुझाव छ ।
कोभिड महामारीको कारण थला परेका उद्योग व्यवसायलाई राहत दिनको लागि यस्तो व्यवस्था हुनुपर्ने सीएनआईको सुझावमा उल्लेख छ । अहिलेको व्यवस्थालाई कम्तिमा पनि ५ वर्ष निरन्तता दिन सकिएमा नीतिगत स्थीरता आई औद्योगिक र व्यवसायिकरण बढ्न भनिएको छ ।
यस्तै, सीएनआईले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएको ५ वर्षपछि मात्रै वाचलिस्ट (सुक्ष्म निगरानी) मा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । अहिले भाका नाघेका र ३ महिनासम्म भाका नाघेका कर्जा÷सापटलाई सुक्ष्म निगरानी वर्गमा राखेर बैंक वित्तीय संस्थाले कर्जा रकमको ५ प्रतिशत रकम प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यस्तो व्यवस्थाले कर्जा लिएर उद्यम व्यवसाय गर्नेहरुलाई निरुत्साहित गरेको उद्योगीहरुको भनाई छ ।
‘कसैले ऋण लिएर उद्यम व्यवसाय गर्न थालेको हुन्छ, कोभिड महामारी लगायतका कारणले उसले तोकिएको समयभित्र किस्ता तथा व्याज बुझाउन सक्दैन, अनि त्यही व्यवसायीलाई वाचलिस्टमा राखेर थप ह्यारेसमेन्ट गरिन्छ, यसरी उद्यम व्यवसाय हुन नसक्ने भएकोले कर्जा लिएर व्यवसाय सुरु गरेको कम्तिमा पनि ५ वर्षपछिदेखि वाचलिस्टमा राख्ने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ भनेका हौं,’ सीएनआईका एक पदाधिकारीले भने ।
अहिले भुक्तानी अवधि समाप्त भई साँवा तथा ब्याज तोकिएको अवधिभित्र भुक्तान नभएका कर्जा÷सापटलाई वाचलिष्टमा राख्ने गरिएको छ । यो भनेको मासिक, त्रैमासिक वा अर्ध वार्षिक रुपमा भुक्तानी हुनुपर्ने किस्ता रकम वा साँवा वा व्याज रकम सोही अवधिभित्र भुक्तान नभएका कर्जा÷सापटलाई वाचलिष्टमा राख्नु पर्ने भनिएको हो ।
यस्तै, चालुपूँजी कर्जाको नवीकरण हुन नसकी अस्थायी रुपमा भुक्तानी अवधि बढाएर सक्रिय कर्जा अन्तर्गत रहेका कर्जा÷सापटलाई पनि वाचलिष्टमा राख्नुपर्छ । तीन महिनाभन्दा बढी अवधि रहेका पाउनुपर्ने रकमको सुरक्षणमा प्रवाहित कर्जा÷सापटलाई पनि वाचलिष्टमा राख्ने गरिन्छ ।
अहिलेको व्यवस्था अनुसार ३ महिनाभन्दा बढी अबधि रहेका दिनु पर्ने रकम स्वदेशी कच्चा पदार्थको भुक्तानी गरी नसकेका फर्म, कम्पनी वा संस्थामा प्रवाहित कर्जा÷सापटलाई पनि वाचलिष्टमा राख्नुपर्छ । ऋणीको अन्य बैंक वा वित्तीय संस्थामा रहेको कर्जा निष्क्रिय कर्जामा वर्गीकरण भएमा तथा साँवा र व्याज नियमित रुपमा भुक्तानी भए तापनि ऋणी फर्म, कम्पनी वा संस्थाको लगातार दुई वर्षदेखि खुद चालु पूँजी÷नगदप्रवाह÷नेटवर्थ ऋणात्मक भएका कर्जा÷सापटलाई वाचलिष्टमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सीएनआईले दिएका मौद्रिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्य सुझावहरुमा नेपाली आयातकर्ताले भारतबाट अन्य देशमा उत्पादन भएका वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पाउने, भारत बाहेकका देशमा पनि मर्चेन्ट ट्रेड गर्न पाउने तथा पुनरकर्जा सुविधालाई २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी (कुल कर्जाको २० प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी) प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ । अहिलेको पुनरकर्जाको आकारलाई पनि बढाउन सीएनआईले सुझाव दिएको छ ।
सम्बन्धित शिषर्कहरु
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.