काठमाडाैं । सरकारी तथ्याङ्क अनुसार साक्षरता अभियान संचालन गर्नेकाे लागि नेपालले ७ अर्ब बढी खर्च गरेकाे छ । सरकारले नेपाललाई साक्षर घोषणा गर्ने उद्देश्यले अभियान सञ्चालन गरेको करिब १२ वर्षमा ७ अर्ब बढी खर्च भएकाे हाे ।

युनेस्कोले सन् १९५६ मा सामान्य पढ्न, लेख्न र दैनिक जीवनमा आइपर्ने गणितीय जोड घटाउ गर्न सक्ने व्यक्ति साक्षर भएको मानिने भनी परिभाषा गरेको थियो । नेपालले पनि यसै परिभाषालाई आधार मानेर साक्षरता अभियान सञ्चालन गरेको थियो ।

आव ०६५/०६६ मा सरकारले एक अर्ब चार करोड विनियोजन गर्दै दुई वर्षभित्र निरक्षरता उन्मूलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।

यस्तै १२ वर्षपछि पनि चाल आव ०७७/०७८ का लागि यो अभियानअन्तर्गत केन्द्रीय बजेट एक करोड बजेट व्यवस्था गरिएको छ भने अन्य रकम स्थानीय तहमा पठाइएको छ । यद्यपि अझै पनि करिब २० भन्दा बढी जिल्ला साक्षर घोषणा हुन बाँकी छन् । सङ्घीय राजधानी काठमाडौंनै साक्षर घोषणा हुन बाँकी छ । यस्तै सबैभन्दा धेरै प्रदेश नं २ का जिल्लाहरु साक्षर जिल्ला घोषणा हुन बाँकी रहेको देखिन्छ । रासस

सम्बन्धित शिषर्कहरु

जलेश्वर भन्सारबाट ९ महिनामा २ अर्ब ३५ करोड राजस्व संकलन

दुर्गा प्रसाईंका गार्ड बन्दुकसहित पक्राउ परेपछि गठन भएको छानबिन समितिले बुझायो प्रतिवेदन

लगानी सम्मेलन : सूचना प्रविधिमा लगानी गरी मनग्य लाभ लिन सञ्चारमन्त्रीको आह्वान

लगानी सम्मेलनमा उद्योग विभागमार्फत ९ अर्ब १३ करोड लगानी स्वीकृत

अटोमेटिक रुटमार्फत विदेशी लगानी स्वीकृत हुने

चलचित्र माइतीघरका अभिनेता सिपी लोहनीको निधन