२०७७ फागुन ११ गते २०:३३ विकासन्युज
काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना गरेपछि मुलुक अब पुस ५ को अवस्थामा पुगेको छ । सो दिनको पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सिफारिस गर्नुअघिको अवस्थामा ।
पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचनको घोषणा गरेकी थिइन् । तर, सर्वाेच्च अदालतले आज प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधी निर्वाचन गर्ने सरकारको निर्णय असंवैधानिक भएको फैसला गरेको छ ।
पुस ५ गते नै सत्तारुढ नेकपाको अर्काे खेमा (पुष्पकमल दाहाल–माधव कुमार नेपाल समुह) ले प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध प्रतिनिधिसभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । अहिलेको संविधानमा प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा नै नयाँ प्रधानमन्त्रीको नाम पनि उल्लेख गर्नुपर्छ । दाहाल नेपाल समुहले दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्तावमा प्रचण्डलाई नयाँ प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
अहिलेको संविधान अनुसार प्रधानमन्त्रीमाथि एक पटक अविश्वास प्रस्ताव राखेपछि फेरि अर्काे एक वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइदैन । दाहाल नेपाल समुहले दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएमा प्रधानमन्त्री ओलीको पद एक वर्ष थपिनेछ ।
प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राखेका दाहालले नयाँ सरकारको लागि आफू प्रधानमन्त्री बन्ने दौडमा नरहेको र अर्काे व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा स्वीकार गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् । तर, अहिलेको संविधानले दाहालले दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिन वा नयाँ प्रधानमन्त्रीको रुपमा दाहालको विकल्प खोज्न दिन्छ ?
संविधानविद टिकाराम भट्टराई विकल्प दिने बताउँछन् । अहिले संसदमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव नै संशोधन गर्न वा नयाँ प्रस्ताव लैजान संविधान बाधक नभएको उनको तर्क छ ।
‘प्रधानमन्त्री विरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता छ, सो प्रस्ताव अनुसार नै अघि बढ्न, त्यसलाई संशोधन गर्न वा नयाँ प्रस्ताव लान संविधानले रोक्दैन, त्यसैले नयाँ प्रधानमन्त्रीका रुपमा अहिले प्रस्ताव गरिएका पुष्पकमल दाहाल वा अर्काे व्यक्ति पनि हुन सक्ने बाटो संविधानले रोकेको छैन,’ भट्टराईले भने ।
सर्वाेच्च अदालतले १३ दिनभित्रमा प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन आदेश गरेको छ । सर्वाेच्चको सो आदेश अनुसार नै प्रतिनिधिसभाको बैठक बसेर नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने देखिएको छ ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
