काठमाडाैं । निर्वाचन आयोगले आगामी निर्वाचनमा मतदान केन्द्रमा प्रयोग हुने विभिन्न सामग्री खरीदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको छ । अधिक सङ्ख्यामा बोलपत्रदाताको सहभागिता र स्वच्छ, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होस् भन्ने हेतुले खरीद गर्नुपर्ने निर्वाचन सामग्री ११ समूहमा समूहीकृत गरी बोलपत्र आह्वान गरिएको छ ।

सरकारले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन पहिलो चरणमा आगामी वैशाख १७ गते र दोस्रो चरणको वैशाख २७ गते हुने गरी गत पुुस ५ गते नै घोषणा गरेको थियो । यद्यपि निर्वाचनका विषयमा सर्वाेच्च अदालतमा परेको मुद्दा भने किनारा लाग्न अझै बाँकी छ । आयोगले ती सामग्री खरीद गर्न आज सात दिनको सूचना प्रकाशन गरेको छ ।

सार्वजनिक खरीद ऐन तथा नियमावलीअनुुसार खरीद प्रक्रिया अवलम्बन गर्दा घोषित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक निर्वाचन सामग्री व्यवस्थापन गर्न असम्भवप्रायः भएको जनाउँदै आयोग ऐन, २०७३ बमोजिम छिटो माध्यमबाट निर्वाचन सामग्री खरीद गर्न बोलपत्र आह्वान गरिएको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

ग्राह्य बोलपत्रदातालाई सूचनामा तोकिएका आवश्यक कागजात र प्रक्रिया पु¥याई अधिक मात्रामा सहभागिता जनाएर स्वच्छ, स्वस्थ्य र प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन आयोगले आग्रह गरेको छ ।

आयोगका अनुुसार छपाइसम्बन्धी (मतपेटिका स्टिकर र परिचयपत्र), छपाइसम्बन्धी (पोलबुुक तथा कार्ड), सुरक्षण सिल र रबर म्याट, स्वस्तिक छाप(रबर र पित्तल), नउड्ने मसीको मार्कर, छेकाबारा, स्ट्याम्प प्याड र मसी, सोसर, प्लाष्टिक थैलो र बोरा, फोटोकपी पेपर, ग्लुष्टिक तथा कोरा कपडा र थैलो, स्ट्याप्लर मेशिन र पिन, स्केल तथा कैँची, जेलपेन(कालो र रातो), मार्कर पेन, पञ्चिङ मेशिन र लाहा खरीदका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको हो ।

तीन आर्थिक वर्षको औसत कारोवारको न्यूनतम अङ्कलाई आधार मानेर ती समाग्री खरीदका लागि १४ करोड चार लाख मूूल्यबराबरको सामग्री खरीदका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको सूचनामा जनाइएको छ । तोकिएको निर्वाचन सम्पन्न गर्न अर्जुुनदृष्टिका साथ अघि बढेको आयोगले पछिल्लो समय निर्वाचन तयारीको प्रारम्भिक कार्यलाई तीव्र तुल्याएको छ ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

अब श्रमिकको पारिश्रमिक बढ्छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

संस्था सफल हुने मूलखाँबो पूँजी, प्रविधि र श्रम : उद्यमी पाण्डे

२९औं पटक सगरमाथा आरोहण गर्दै कामिरिता

बागलुङको सय वर्ष पुरानो तामाखानी अध्ययन अनुमतिपछि स्थानीय उत्साहित

अस्ट्रेलियामा महिलाविरूद्धका हिंसात्मक गतिविधि नियन्त्रणका लागि प्रतिबद्ध

आर्थिक वृद्धि ४.५ प्रतिशत बढी हुन्छ भन्ने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ : अर्थमन्त्री पुन