राजेश अग्रवाल, एशोसिएट सदस्यको उम्मेदवारी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
जाडो बढ्दै गए पनि मंसिर ११ देखि १३ गतेसम्म हुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वार्षिक साधारणसभा र निर्वाचनले निजी क्षेत्रलाई तताएको छ । महासंघको कार्यकारीणि सदस्यमा एशोसिएटतर्फ राजेश अग्रवालले उम्मेदवारी दिनुभएको छ । बुटवल तथा भैरहवा क्षेत्रलाई व्यवसायिक आधार क्षेत्र मानेर विभिन्न उद्योगमा लगानी गर्नु भएका अग्रवाल करिब एक दर्जन कम्पनीका प्रवद्र्धक हुनुहुन्छ । अर्घाखाची सिमेन्ट, बुटवल सिमेन्ट, श्री स्टील, एशियन कंक्रिटो, मिलानो ब्राण्डको फुटवयर, सिद्धार्थ पेट प्लास्ट अग्रवालका मुख्य उद्योग हुन भने खाद्यन्य सम्बन्धि रिफाइनारी उद्योगहरु, कपडा उद्योगहरु पनि सञ्चालन रहेका छन् । प्रस्तुत छ महासंघको चुनाव र औद्योगिक वातावरणको विषयमा अग्रवालसँग गरिएको कुराकानी ।

महासंघको केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दर्ता गर्नु भएको छ, तपाईका अजेण्डा के छन् ?

महासंघको मुख्य भूमिका नीति निर्माणमा सहयोग गर्नु हो । विश्व व्यापारको तरङ्गलाई हामीले बुझ्नुपर्छ । हामीले सानो देश भनेर बस्नुपर्ने अवस्था छैन । जुनसुकै देशको उत्पादन हामीले ल्याउन सक्छौं, हाम्रा उत्पादन विश्वको जुनसुकै ठाउँमा बेच्च सक्छौं । हाम्रो छिमेकी देश भारत र चीनसँग ठूलो मात्रामा हामीले व्यापार गर्न सक्छौं । हामीसँग जनशक्ति पनि छ, बजार पनि छ, पुँजी परिचालन निजी क्षेत्रले गर्न सक्छ । सरकारले नीतिगत रुपमा सहयोग गर्नु पर्यो ताकी हाम्रा उत्पादन प्रतिस्पर्धी बनाउनु सकियोस् । उचित नीतिगत प्रवन्धको लागि निजी क्षेत्रले सरकारसँग राम्रोसँग लविङ गर्नुपर्छ ।

मैले यसअघि पनि विकासन्युजसँगको अन्तरवार्तामा भनेको थिएँ, १० हजार जनालाई रोजगारी दिने मेरो लक्ष्य छ । मेरो जस्तै सपना धेरै व्यवसायीहरुको छ । नेपालमा आर्थिक विकास भएकै छैन । हामीले धेरै गर्न सक्छौं । सम्भावना धेरै फराकिलो छ । सबैको साझा हितका विषयलाई समेटेर सरकारसँग कुरा गर्ने र परिवर्तन गराउने साझा संस्था हो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ । यस संस्थामा रहेर मैले जानेको/सकेको काम गर्छु ।

महासंघमा काठमाडौं उपत्यकाका साथीहरुको उपस्थिति र प्रभाव बढी छ । मैले महासंघको संस्थागत संरचना परिवर्तनको कुरा गरेको छु । एशोसिएट सदस्य १९ जना मध्ये केही प्रमुख व्यवसायिक क्षेत्रका प्रतिनिधि सुनिश्चित गर्न माग गरेको छु । विरगञ्ज, विराटनगर, भैरहवा, नेपालगञ्ज, धनगढी जस्तो व्यवसायिक हब क्षेत्रबाट कम्तिमा २/२ जना प्रतिनिधिन्व हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ ताकी त्यो क्षेत्रको समस्या केन्द्रलाई बुझाउन र सरकारसम्म पुर्याउन सकियोस् ।

म एउटा उदाहरण दिन चाहान्छु । जुनसुकै देशमा उत्पादनको लागत कम गर्न र बजारीकरणको लागि लजिष्टक सर्पोट धेरै महत्वपूर्ण हुन आउँछ । यातायात चापको हिसावले विरगञ्जपछि भैरहवा नाकाबाट धेरै सामान आयात निर्यात हुन्छ । तर सरकारले आईसीटी ड्राइपोर्ट बनाउँदा विगञ्जपछि विराटनगरमा बनायो । अब नेपालगञ्जमा बनाउँदैछ । भैरहवामा बनाइएन । विराटनगरमा भन्दा पनि पहिला बन्नुपर्ने भैरहवामा हो । यस्तो धरातलीय यथार्तलाई सरकारसमक्ष पुर्याउन पनि हामी जस्तो मान्छे महासंघमा हुनुपर्छ ।

निर्यात बढाउने हो भने हाम्रा उत्पादनको मूल्य विदेशी बजारमा पुर्याउँदा त्यहाँको बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने खालको हुनुपर्छ । जस्तै, नेपालको सिमेन्ट निर्यातको सम्भावना छ भने भारत तथा बंगलादेशको सिमेन्ट भन्दा सस्तो कसरी बनाउने भनेर हामीले अहिलेदेखि नै काम गर्नुपर्छ । त्यसको लागि उत्पादन लागत कसरी कम गर्ने, ढुवानी लागत कसरी कम गर्ने, हाम्रा कमजोरीहरु के के छन्, ती कमजोरी कसरी हटाउदै जान सकिन्छ ? एकाएका सबै समस्या समाधान हुँदैनन् । अहिलेदेखि नै सुधार गर्दै जानुपर्ने हो । चीन वा भारतमा ५ करोड लागतमा स्थापना हुन सक्ने उद्योग नेपालमा स्थापना गर्न १५ करोड रुपैयाँ लाग्यो भने नेपाली उत्पादन राम्रो र सस्तो बनाउन सकिदैन । लागत स्वतः बढ्छ । जग्गा पनि उद्योगीले किन्नुपर्ने, उद्योगसम्म बिजुली पनि उद्योगीले तान्नुपर्ने, उद्योगसम्मको पहुँच सडक पनि उद्योगी आफैले बनाउनुपर्ने कारणले नेपाली उद्योगको लागत धेरै बढेको छ । सरकारले कच्चा पदार्थमा भन्दा तयारी बस्तुमा भन्सार कर बढी राखेकोले मात्र हाम्रा उद्योग जेनतेन चलेका छन् । हाम्रा उत्पादन प्रतिस्पर्धी अहिले पनि हुन सकेका छैनन् । जस्तै धानमा ५ प्रतिशत भन्सार छ भने चामलमा १५ प्रतिशत भन्सार कर लाग्छ । १० प्रतिशतले भन्सार संरक्षण पाएकाले नेपाली चामल उद्योगहरु चलेका हुन् । हाम्रो आफ्नै क्षमताले चलेका छैनन् । मेरो विचारमा उद्योगीलाई संरक्षण गरेर मात्र पुग्दैन, उद्योगीको क्षमता विकासमा काम गर्नुपर्छ । त्यसले उपभोक्तालाई पनि लाभ हुन्छ, हाम्रो निर्यात क्षमता पनि बढ्छ ।

जस्तै धानमा ५ प्रतिशत भन्सार छ भने चामलमा १५ प्रतिशत भन्सार कर लाग्छ । १० प्रतिशतले भन्सार संरक्षण पाएकाले नेपाली चामल उद्योगहरु चलेका हुन् । हाम्रो आफ्नै क्षमताले चलेका छैनन् । मेरो विचारमा उद्योगीलाई संरक्षण मात्र गरेर पुग्दैन, उद्योगीको क्षमता विकासमा काम गर्नुपर्छ । त्यसले उपभोक्तालाई पनि लाभ हुन्छ, हाम्रो निर्यात क्षमता पनि बढ्छ ।

कोभिड महामारीले व्यवसाय सुक्दै गएको छ तर महासंघको चुनाव मौलाएको छ । यस्तो बेलामा सहमतिमा नेतृत्व चुनेको भए हुन्थ्यो कि ?

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ भनेको व्यवसायीहरुको संस्था हो । यस्तो संस्थामा चुनाव राम्रो होइन । राजनीति गर्नेहरुको लागि हो चुनाव चाहिने । राजनीति गर्नेको लागि राजनीति छोडिदिनुपर्छ । हामीले व्यवसाय गर्ने हो । महासंघमा सहमतिमा नेतृत्व चुनेको भए राम्रो हुने थियो । कोभिडको बेलामा त सहमति गरेको भए झनै राम्रो हुने थियो । तर सबैको सोच एउटै हुँदोरहेन छ । सहमति नहुँदाको अन्तिम विकल्प चुनाव नै रहेछ । त्यसलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ ।

कोभिडबाट आक्रान्त व्यवसायीहरु राहात खोजिरहेका छन् । भोट माग्दा भोटरको प्रतिक्रिया कस्तो पाउनु भएको छ ?

प्यानलमा उठेर भोट माग्नुपरेको छ । दलीय राजनीति जस्तो भयो भन्ने भनाई साथीहरुको छ । दुई प्यानल भएपनि हामीले सबैलाई फोन गरेर भोटको लागि अनुरोध गरेका छौं । उहाँहरुले आफ्नो मूल्याङकन गर्नुहुन्छ । जसलाई यो चाहिने मान्छे हो, अनुभवी मान्छे हो, हाम्रो लागि काम गर्न सक्छ, औद्योगिक तथा व्यापारिक विकासमा काम गर्न सक्छ भन्ने लाग्छ, उहाँहरुले भोट गर्नुहुन्छ । सहि उम्मेदवार छनौट गर्नुहोस् भन्छु म त ।

महासंघको निर्वाचन मुलतः बरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा केन्द्रीत हुन्छ । तपाई किशोर प्रधानको समूहमा किन आवद्ध हुनुभयो ? चन्द्रप्रसाद ढकाल भन्दा किशोर किन राम्रो ?

उहाँहरु दुबै जना सक्षम हुनुहुन्छ । दुबै व्यक्ति अनुभवी हुनुहुन्छ । मैले कसैको कमी वा कसैको बढी हेरेर प्यानल छनौट गरेको होइन । एउटा टिममा बस्नैपर्छ ।

नेपालले कोभिड महामारी झेलेको पनि ८ महिना बित्यो । महामारी वा बन्दाबन्दीमा पनि काम गर्ने बानी परिसक्यो कि धेरै नै गाह्रो भइरहेको छ ?

धेरै गाह्रो भएको छ । बजेट वा मौद्रिक नीतिमा आएका सरकारी वाचाहरु पूरा भएका छैनन् । सरकारको बुझाइमा कि व्यवसायीहरुलाई कुनै समस्या छैन भन्ने छ कि यिनीहरु जहिले पनि समस्या देखाउने वर्ग हुन्, सधै रुने कराउने बानी हो भन्ने परेको छ । वास्तवमा अहिलेको समस्या कहालीलाग्दो भइसकेको छ ।

छिमेकी भारत सरकारले तेस्रो पटक २२ खर्बको राहात प्याकेज ल्याउँदै छ । विश्वका प्रया सबै देशका सरकारले अर्थतन्त्र पुर्नउत्थानको कार्यक्रम ल्याएका छन् । नेपाल सरकारको तर्फबाट व्यवसायीले के कस्तो सहुलियत पाएका छन् ?

राजनीतिमा देश उल्झिएको छ । सरकारले उद्योग, व्यवसाय र अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता नै दिएन । सरकारको उपस्थिति कर कार्यालयमा मात्र छ । कर र रेमिट्यान्सले सरकार चलेको छ । कुल राजश्वको ७० प्रतिशतभन्दा बढी रकम साधारण खर्चमा सकिएको छ । विकास निर्माणमा केही काम नै भएको छैन । लुम्बिनी प्रदेशमा ३ महिनामा विकास खर्च ४ प्रतिशत मात्र भएको समाचार पढेको थिएँ । बैंकको व्याज घटेको घटै छ । व्यापार नभएपछि कसैले कर्जा लिदैन । कर्जाको माग नहुनु भनेको उद्योग व्यापार ठप्प हुनु हो । मानिसको बचत खटेको छ । बचत हुनेले पनि खर्च घटाएका छन् । समग्रमा उपभोग नै घटेको छ । सरकारले रिफाइनन्सको लागि ढेड खर्बको कोष बनाएको छ तर अहिलेसम्म ५ अर्ब पनि रिफाइनान्स भएको छैन । हामीले रिफाइनान्सको कर्जाको माग गरेको ६ महिना भईसक्यो । बैंकले गर्छौ मात्र भन्छ । निश्चित समयअवधि तोकिएको छैन । नीति तथा कार्यक्रममा, बजेटमा, मौद्रिक नीतिमा आएका कार्यक्रमहरु पनि लागू भएको छैन ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

आइतबारदेखि हात्तीपाइले रोगविरुद्ध औषधि खुवाइने

एकल र साझा अधिकार सूचीमा रहेका कानुन तीनै तहका सरकारले छिटो बनाउनुपर्छ : मन्त्री श्रेष्ठ

एक किलो ७६८ ग्राम सुन र एक करोड रकमसहित सात जना पक्राउ

नेपाल र चीनबीच मानव संशाधन विकास र बोनम्यारो प्रत्यारोपण सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर

दुई दशकको बैंकिङ अनुभवमा अहिले सबैभन्दा ‘टफ टाइम’ महसुस गरेँ : सीईओ पन्त

मुग्लिन-पोखरा सडकका चार ठाउँमा ‘प्रिकाष्ट’ प्रविधि प्रयोग गरेर पुल बनाइँदै