२०७७ कार्तिक १९ गते १२:२१ विकासन्युज
काठमाडौं । नेपालमा पहिलोपटक कोरोना देखिएको केही समय पश्चात नेपाल सरकारले सबै कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्ने जनाएको थियो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले चैत २ गते बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकमा कोरोना पुष्टि भएपछिको सबै उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने बताएका थिए ।
त्यसयता सबैजनाको पीसीआर परीक्षण र त्यसपछिको उपचार खर्च सरकारले नै व्यहोरेको थियो । तर संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्दै लक्षण देखिएका कोरोना संक्रमितको मात्र उपचार निःशुल्क गर्ने भनियो ।
सरकारको यो निर्णय पनि लामो समयसम्म टिक्न सकेन । गत कात्तिक २ गतेदेखि लागू हुनेगरी सरकारले लक्षित समूहको मात्रै निःशुल्क परीक्षण र उपचार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले आर्थिक रुपले विपन्न, अशक्त र असाहय अवस्थामा रहेका नागरिक, असाहय एकल महिला, अतिअपांगता भएका नागरिक, जेष्ठ नागरिक, अग्रपंतिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरु, सरसफाई कर्मचारीहरुलगायत जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीको मात्रै निःशुल्क परीक्षण र उपचार गरिने सरकारको निर्णय छ ।
यी लक्षित समुहहरु पनि लक्षण देखिएको अवस्थामा मात्र उपचार निःशुल्क हुने मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राडा जागेश्वर गौतम बताउँछन् ।
कोरोना उपचारमा नेपालमा सबैभन्दा पहिला उपचार सुरु गर्ने शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डा. सागर राजभण्डारीका अनुसार अस्पतालमा निःशुल्क सेवा लिनको लागि सम्बन्धित व्यक्तिले सरकारले दिएको गरिबीको प्रमाणपत्र ल्याएर आउनुपर्ने हुन्छ । जबकि, सरकारले गरिब परिचयपत्र वितरण गरेकै छैन ।
‘अपाङ्ग भएको त हामी देख्न सक्छौं तर अन्यको लागि भने हामीलाई सरकारले दिएको प्रमाण चाहिन्छ,’ उनले भने ।
यद्यपि, लक्षित समूहले पनि उपचार शुल्कमा शतप्रतिशत नै छुट नपाउने उनले बताए ।
‘हाम्रो टिमहरुले उनीहरुको अवस्था हेरेर कति प्रतिशत उपचार निःशुल्क गर्ने हो निर्धारण गर्दछ,’ डा. राजभण्डारीले थपे ।
उनले अवस्था हेरेर शुन्य, ५० देखि ९० र शतप्रतिशतसम्म कति छुट गर्ने तय हुन्छ । अपाङ्गको पनि वर्ग हुने र त्यसमा क वर्गकालाई शतप्रतिशत र बाँकीलाई त्यसै अनुरुप उपचार शुल्कमा छुट दिइने राजभण्डारीले बताए ।
उनले साँच्चैको गरिबलाई मात्र गरिबी प्रमाणपत्र लिएर आउन आग्रह पनि गरे ।
‘साँच्चैको गरिबले मात्र गरिबी प्रमाण पत्र दिनुहोस्, आफ्नालाई गरिबीको प्रमाणपत्र भिराएर अस्पताल नपठाउनुहोस्,’ उनले भने ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राडा जागेश्वर गौतमको अनुसार हाल देशभर लक्षित वर्गको निःशुल्क उपचार गर्नको लागि ७० भन्दा बढि अस्पतालहरु रहेका छन् ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
