२०७७ कार्तिक १६ गते १०:५४ राजेन्द्र प्रसाद अवस्थी
कर्मचारीले गरिब देशका जनताले आफ्नो छाकबाट बचाएर तिरेको करबाट तलब भत्ता खाएको छुु भनि बिर्सनु हुँदैन । मुलुक जस्तो सुकै संकटमा परेको बेलामा पनि विकास खर्च काटेर भएपनि तलब भत्तामा कुनै कमी गरेको छैन । जनताको स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्र माथि आज थुप्रै गुनासा र अविश्वास बढी रहेको छ । आज कर्मचारी माथि थुप्रै आरोपहरु लाग्दै गएका छन् ।
निर्धारित समयसम्म कार्यालयमा बस्दैनन्, भ्रष्टाचारलाई जिवनशैली बनाएका छन्, नागरिक सेवा प्रति उत्तरदायी हुँदैनन्, काम नगर्ने नागरिकलाई यो या त्यो बहानामा दुःख दिने गरेका छन् भन्ने जन गुनासो सुनिन्छन् । यी गुनासा जनस्तरबाट नै उठेका हुन् । यस्ता खालका गुनासाहरुलाई व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने विद्रोह हुन्छ ।
यसो भनिरहँदा कर्मचारीतन्त्रमा सदाचारी कर्मचारी नै नभएको चाही अवश्य होइन । उहाँहरु कालो पर्दाले छोपिएका छन् । सदाचारी कर्मचारी ‘बिचरो’ बन्दै शिर निहुराएर हिड्नुपर्ने बाध्यता छ । नेपालको प्रशासनयन्त्र निकै नै प्रक्रियामुखी झन्झटीलो किसिमको छ । यो नतिजामुखी हुन सकेको छैन । नेपालमा ठूला राजनितिक परिवर्तन भए तर प्रशासनिक रुपमा हेर्दा खासै परिवर्तन भएको छैन, उही पुरानो शैली र ढाँचा रहेको पाइन्छ ।
जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्नेमा अझैं पनि हाकिमप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने बाध्यता हटेको छैन । मुख्य गरी व्यक्तिगत स्वार्थ हत्याउनको निमित्त राजनितिक र प्रशासनिक व्यक्तिहरुको साँठगाठले कर्मचारीतन्त्र आक्रान्त छ ।
भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, आर्थिक अनुशासन हिनता, गफ चुटेर दिन काट्ने, हाजिर गरेर टाप कस्ने प्रवृतिले कर्मचारीतन्त्रको सास गर्दै गएको छ ।
‘राइट म्यान इन राइट प्लेस’को वातावरण छैन । हिजोको तुलनामा आज तलब मात्र वृद्धि भएको छ, राज्यले ठूलो व्ययभार खेपिरहेको छ ।
तर अझै पनि भ्रष्टहरुको सङ्ख्या बढ्दै गईरहेको छ । मानौं कि भ्रष्टाचार भन्ने शब्द लोकतान्त्रिक नैसर्गिक अधिकार जस्तो भएको छ । दण्डहिनता मौलिक संस्कृति बनेको छ ।
आज कर्मचारी तन्त्रलाई खिया लगाउने कार्य बिचौलिया, माफिया दलालहरुले गरिरहेका छन् । कर्मचारीतन्त्र बलियो नभएमा समाजमा अपराधिकरणका धटना झन्झन् बढ्दै जान्छन् । कर्मचारीतन्त्रमा चाकर चाप्लुसी हावी हुँदै गएको छ यसले प्रतिभा पलायन हुँदै गएको अवस्था छ ।
नेपालमा प्रशासनिक राजनितिक पुनसंरचना भयो । मुलुक संघियतामा गइसकेपछि भ्रष्टाचार विरुद्ध प्रतिनिधिहरुको खवरदारी रहन्छ भन्ने विश्वास जनतामा रहेको थियो तर विडम्बना आज प्रतिनिधिहरु नै यस्ता घटनामा मुछिएको समाचार आइरहन्छन् । जबसम्म कर्मचारी र राजनितिक व्यक्तित्वबाट बिचौलिया, माफिया, अपराधिहरुलाई संरक्षण गरिन्छ तबसम्म सुशासन भन्ने तत्वको कुनै अभास हुँदैन ।
आज मुलुकमा तिन तहको सरकार छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह । हुन त सबै सरकारसँग आफ्ना आफ्नै समस्या होलान् । तर स्थानीय सरकार अभाव, प्रभाव र दवावले ग्रसित छ । संघियता कार्यान्वयनको आधारस्तम्भमा काम गर्ने स्थानीय तहका कर्मचारी माथि गरिएको सौतेनी व्यवहारले कर्मचारीको मनोवल खस्किदै गएको छ ।
जनताको घरदैलोमा प्रत्यक्ष रुपमा दुरदराज कुना कन्दारामा विभिन्न, अभाव, दबाव, समस्यासँगै जुधेर जनताको सेवामा तल्लीन कर्मचारीलाई राज्य स्तरबाट कुनै वास्ता नगरिनु, विभेदपूर्ण व्यवहार गरिनु शुभ लक्षण होइन, यसले कर्मचारीको मनोबल कमजोर बनाउँछ ।
यसकारण कर्मचारीले चाकरी, चाप्लुसी, नातावाद, कृपावादबाट टाढा रहनुपर्छ । एउटा पद्धतिमा रहेर काम गर्नुपर्छ । जनताका समस्यालाई माटोको कसम खाएर निष्पक्ष तवरले तत्परताका साथ पुरा गर्नुपर्छ । कर्मचारीतन्त्रले आफुमाथि लागेका आरोप हटाउनुपर्छ ।
राज्यको तलबभत्ता खाएर, राज्यप्रति उत्तरदायित्व बहन गर्नै पर्छ । जनताको सेवालाई स्वच्छ, निष्पक्ष तवरले ढिलासुस्ती, नगरी नतिजामुलक ढङ्गले प्रवाह गर्नु जरुरी छ । कर्मचारीतन्त्र सुदृढ, प्रभावकारी, सुशासन र संस्कारयुक्त हुनु जरुरी छ । जबसम्म बिचौलीया, माफिया, दलाल, अपराधिको संरक्षण कर्मचारी र राजनितिक व्यक्तित्वबाट भई रहन्छ, तबसम्म सुशासन भन्ने शब्द एकादेशको काहानी जस्तै हुनेछ ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
