सरकारले ध्यान नदिँदा बैंकहरुमा २ खर्ब तरलता थुप्रियो, ऋणपत्र जारी गर्न बैंकरको सुझाव
२०७७ साउन २५ गते १२:१० विकासन्युज
काठमाडौं । सरकारले ध्यान नदिदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम (तरलता) थुप्रिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अधिक तरलता छ ।
कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमण र सन्त्रासका कारण उद्योग व्यवसायको लागि कर्जाको माग कम भएको बैंकरले बताएका छन् । कोभिड १९ संक्रमण सन्त्रासका कारण सरकारले चैत ११ गतेदेखि देशव्यापी लकडाउन गरेको र लकडाउन हटाएपछि पनि समुदायस्तरमा संक्रमण विस्तार भएको पाइएपछि विभिन्न स्थानीय तहहरुले आवागमन निषेध गरेका छन् ।
महामारीको कारण उद्योग व्यवसाय ध्वस्त भएपनि रेमिटान्स आय जस्ता कारणले बैंक वित्तीय संस्थामा रकम थपिने क्रम भने रोकिएको छैन । यस्तै सरकारी खर्चबाट बजारमा निस्कने रकम बैंकिङ क्षेत्रमा गएर पार्किङ हुने हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अधिक देखिएको हो । बैंकिङ क्षेत्रको अधिक तरलता व्यवस्थापनको लागि सरकारले तत्काल आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्ने आवाज केही बैंकरले उठाएका छन् ।
बैंकिङ क्षेत्रको अधिकत तरलता व्यवस्थापनको लागि सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाउनु पर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री बताउँछन् । लगानीयोग्य वातावरण सिर्जना नभइ बैंकिङ क्षेत्रको तरलता व्यवस्था गर्नु अल्पकालिन समस्या समाधान मात्रै भएको उनको भनाइ छ ।
‘बजारमा अधिक तरलता भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले बेलाबेलामा रकम तान्ने गरिरहेको छ, यो भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भएको पैसालाई राष्ट्र बैंकमा ल्याएर कागज बनाएर राख्नुमात्रै हो, पैसालाई काम गर्न दिनको लागि सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाउनु पर्छ र गरीखान पाउने परिस्थिति सिर्जना गर्नुपर्छ,’ पूर्वउपाध्यक्ष क्षेत्रीले भने ।
उनले तत्काल आन्तरिक ऋण लिनु उपयुक्त नहुने विचार व्यक्त गरे । सरकारी ढुकुटीमा रहेको रकम नै खर्च गर्न नसकेको अवस्थामा थप आन्तरिक ऋण लिएर रकम थुपार्नु कुनै पनि हिसावले राम्रो नहुने पूर्वउपाध्यक्ष क्षेत्रको भनाइ छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । यो खर्च धान्नको लागि आम्दानीका स्रोतहरुमा राजस्वबाट ८ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड, बैदेशिक अनुदानबाट ६० अर्ब ६२ करोड र बैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ व्यवस्थापन गरिने भनिएको छ ।
बजेटको लागि अपुग २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिने सरकारको योजना छ । सो आन्तरिकमध्ये केही रकम अहिले लिएमा बजारमा अधिक तरलताको कारण निक्षेपको घट्दो व्याजदर नियमन गर्न सकिने, सरकारले अहिले आन्तरिक ऋण लिदा सस्तो व्याजमा पाउने जस्ता सकारात्मक प्रभाव पर्ने बैंकरकोे भनाइ छ ।
सम्बन्धित शिषर्कहरु
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.