आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीति कोभिड–१९ महामारीले विश्वभर मानवीय संकट उत्पन्न साथै आर्थिक संकट बेहोरिरहेका बेलामा नेपाल राष्ट्र वैंकले हिजो मौद्रिक नीति जारी गरेको छ । व्यवसायी र बैंकरहरुले मौद्रिक नीतिमा सकारात्मक टिप्पणी गरे पनि लघुवित्त बैंकर्सहरुले भने यसमा सन्तुष्ट हुन सकेनन् । सबै क्षेत्रहरुले मौद्रिक नीति माथि सकारात्मक टिप्पणी भईरहेको बेलामा लघुवित्तकर्मीहरुले किन असन्तुष्ट भए त भन्ने कुरा उठनु स्वभावीक देखिन्छ । लघुवित्तकर्मीहरु खासमा निम्न कुराहरुमा असन्तुष्टी देखिएको छ ।

लघुवित्त कर्मीको गुनासो

१.कर्जाको ब्याजदर सम्बन्धमाः लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले अन्य बैकसँग लगानीयोग्य पूँजीको लागि भर पर्नु पर्ने अवस्थामा कर्जाको ब्याजदरको अधिकत्तम सिमा १८ प्रतिशतबाट १५ प्रतिशत तोकिनु ।

२.कर्जाको ब्याजदर सम्बन्धमाः लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले २ प्रतिशतसम्म लिन पाउने सेवा शुल्कलाई १.५ प्रतिशको अधिकत्तम तोकिनु ।

३.लगानी योग्य पूँजीको सम्बन्धमाः लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले अन्य बैकसँग लगानीयोग्य पूँजीको लागि भर पर्नु पर्ने अवस्थामा कुनै बास्केट फन्डको विषयमा मौद्रिक नीति मौन रहनु ।

४.कर्जा नोक्सानी ब्यावस्था सम्बन्धमाः नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिडका कारण प्रत्यक्ष असर परेको अवस्थामा कर्जाको किस्ता तिर्ने समयलाई २०७७ असाढ मसान्तसम्म छुट दिएको भएता पनि हालको मौदिक नितिमा २०७६ पौष मसान्तसम्म नियमित किस्ता तिर्ने ऋणीले हाल किस्ता नतिरेको अवस्थामा सो ऋणलाई समेत असल वर्गमा राख्न सकिने तर ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी ब्यवस्था गर्नु पर्ने ।

५.निक्षेप संकलन सम्बन्धमाः लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई स्रोत ब्यवस्थापन तथा सुरक्षाको लागि सर्वसाधारण ब्यक्तिवाट निक्षेप संकलन गर्न सक्ने ब्यवस्थाको बेला बेलामा माग गरिरहेको अवस्थामा पनि मौन रहनु ।

६.धितोमा आधारीत कर्जाको सिमाः हाल कुल कर्जाको एक तिहाई मात्र धितोमा आधारित कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था रहेकोमा उक्त व्यवस्था वृद्धिको बारेमा मौन रहनु ।

लेखक

माथि कुराहरुमा असन्तुष्ट जनाए पनि केही कुराहरु सकारात्म रहेको छ । जस्तो

१.ईजाजत सम्बन्धमाः लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको ईजाजत दिने कार्य स्थगन गर्नुका साथै ईजाजतको प्रकृयामा रहेका समेतको पनि ईजाजत प्रक्रिया समेत रद्द गरिनु ।

२.धितो कर्जाको सिमा सम्बन्धमाः ब्यवसायिक परियोजनको लागि स्वीकारयोग्य धितो लिई गोकिएको कृर्षि, लघुउद्यम तथा ब्यवसाय गर्ने विपन्न तथा न्यून आय भएका ब्यक्ति स्वीकारयोग्य धितो लिई प्रदान गरिने कर्जाको सिमा रु ७ लाख बाट बृद्धि गरि रु १५ लाख पु¥याउनु ।

३.शाखा विस्तार संम्वन्धमाः वित्तीय पहुच पु¥याउने उदेश्यले लघुवित्त नपुगेका वडाहरुमा शाखा विस्तार गर्न पाउने ।

४. कार्यक्षेत्र सम्वन्धमाः प्रदेशस्तरमा कारोवार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले तोकिएको प्रदेश बाहेकका क्षेत्रमा सञ्चालन रहेका शाखा कार्यलयहरु विक्री, बन्द वा स्थानान्तरण गरि आफ्नो सम्पूर्ण कारोवार एउटै प्रदेशमा सीमित गर्नेपर्ने समयसिमा २०७७ बाट बढाएर २०७८ असाढ मसान्त सम्म कायम गरेको ।

५.आधार दर एकरुपता सम्वन्धमाः लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमा आधार दर गणना विधि तय गरि ब्यवस्थित बनाईने ।

६.बैकबाट लघुवित्तहरुलाई प्रदान गरिने विपन्न वर्ग कर्जाको सेवाशुल्कमा आ–आफ्नो तरिकावाट लिने गरेकोमा सोको अधिकत्तम सिमा ०.५ प्रतिशत तोकिनु ।
(जोशी ग्लोवल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडका नयव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।)

सम्बन्धित शिषर्कहरु

माइक्रोफाइनान्स र निर्जीवन बीमाबाहेक उपसमूह घटे, कसले गुमाए धेरै ?

जीवन विकासका उत्कृष्ट कर्मचारी र शाखालाई पुरस्कार

मुक्तिनाथ विकास बैंकले काठमाडौं विश्वविद्यालयलसँग गर्यो सहकार्य

जापानिज परराष्ट्रमन्त्रीले घुमिन् बसन्तपुर दरबार स्क्वायर (तस्बिरहरू)

नेपालगञ्ज नाकाबाट ७० करोड बढीको जडिबुटी निकासी

महानगरको सीप मेलामा १० हजार बढीको आवेदन