२०७७ असार १७ गते १३:५८ विकासन्युज
काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमण रोक्न भन्दै सरकारले चैत ५ गतेदेखि बन्द गराएका विद्यालय अझै खुलेका छैनन् । सरकारले यही बीचमा इन्टरनेट माध्यमबाट संचालन गर्ने भनेको अनलाइन कक्षा संचालनको पूर्वाधार नै नभएको पाइएको छ ।
सरकारले भने जस्तै अनलाइन कक्षा संचालन गर्नको लागि इन्टरनेटको अभाव सबैभन्दा ठूलो समस्याको रुपमा देखापरेको छ । दूरसंचार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले अहिलेसम्म करिब आधा सामुदायिक विद्यालयमा मात्रै इन्टरनेट सुविधा पुगेको बताएको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ देखि सामुदायिक माध्यामिक विद्यालयमा इन्टरनेट सेवा पुर्याउने कार्यक्रम संचालन गरेको थियो । देशभर १० हजार ६ सय ४४ वटा सामुदायिक माध्यामिक विद्यालय छन् । यीमध्ये प्राधिकरणले ५ हजार ५ सय ९५ वटा सामुदायिक माध्यामिक विद्यालयमा इन्टरनेट सेवा पुर्याउने गरी कार्यक्रम संचालन गरेको हो । तर, अहिलेसम्म ५ हजार ५ सय ९६ अर्थात ५२.६७ प्रतिशतमा मात्रै इन्टरनेट सेवा पुगेको प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । सरकारले सबै सामुदायिक माध्यामिक विद्यालयमा इन्टरनेट सेवा पुर्याउनको लागि साढे ७ अर्ब रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरेको छ ।
इन्टरनेट सेवा पुगेका विद्यालयमा पनि इन्टरनेटको क्षमता कमजोर छ । देशको संघीय राजधानी लगायत सबै क्षेत्रमा इन्टरनेटको क्षमता कमजोर भएका कारण इन्टरनेट खपत कम गर्न प्राधिकरणले सार्वजनिक सुचना नै प्रकाशित गरिरहेको छ । प्राधिकरणले नै इन्टरनेट खपत कम गर्न उपभोक्तालाई अनुरोध गरिरहेको समयमा इन्टरनेट माध्यमबाट अनलाइन कक्षा संचालन कति सम्भव छ भन्ने अर्काे प्रश्न पनि उठेको छ ।
तर, प्राधिकरणका प्रवक्ता अर्याल भने इन्टरनेटको अनावश्यक प्रयोग नगरौं भन्नको लागि मात्रै सुचना प्रकाशित गरिएको बताउँछन् ।
‘हामीसँग उपलब्ध इन्टरनेटले कामै गर्दैन भन्ने कुरा होइन, लकडाउनको समयमा एकैपटक धेरैले प्रयोग गर्दा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएर अत्यावश्यक काममा पनि प्रयोग गर्न नपाइने सम्भवना देखिएपछि आवश्यक परेको काममा मात्रै प्रयोग गरौं भन्ने हाम्रो कुरा हो, अहिले प्रयोग गरिएको इन्टरनेटले माग धान्न नसक्ने अवस्था आयो आयो भने क्षमता बढाउन सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिने पनि गरेका छौं,’ प्रवक्ता अर्यालले भने ।
शिक्षाविद विध्यानाथ कोइराला इन्टरनेटबाट मात्रै पढाउँछु भन्नु अहिलेको सन्दर्भमा गलत हुने बताउँछन् । इन्टरनेट सेवा प्रभावकारी नभएको, सबैको पहुँचमा नभएको जस्ता कारणले अनलाइन कक्षालाई वैकल्पिक शिक्षाको रुपमा मात्रै अघि बढाउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।
‘जहाँ जहाँ इन्टरनेट सुविधा छ, त्यहाँ इन्टरनेटबाटै कक्षा सुरु गरौं, इन्टरनेट नभएको स्थानमा अफलाइन कक्षाको अवधारणा विकास गरौं, विद्यार्थीले प्रिन्ट गर्न मिल्ने, डाउनलोड गरेर हेर्न, सुन्न र पढ्न सक्ने सन्दर्भ सामाग्रीहरु इन्टरनेटमा राख्ने व्यवस्था गरौं, शिक्षालाई कुनै पनि हालतमा रोक्न हुँदैन, अलिकति ध्यान दिने र गर्न चाहने हो भने अहिलेको जस्तो कुनै कारण वा समस्या देखाएर कक्षा रोक्नुपर्ने कारण छैन,’ प्राडा कोइरालाले भने ।
संविधानमा नै व्यवहारिक तथा जनमुखी शिक्षा प्रदान गरिने भन्ने व्यवस्था भएकोले सोही अनुसारको पाठ्य सामाग्री तयार पार्न यो उपयुक्त अवसर भएको कोइरालाको भनाइ छ । तर, प्राधिकरणले इन्टरनेटको दायर विस्तार र क्षमता बृद्धिका लागि पर्याप्त ध्यान नदिदा सरकारले भने जस्तो अनलाइन कक्षा संचालनमा भने समस्या देखिएको छ ।
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
